काठमाडौँ– ‘फुल्ली अटोमेसन सिस्टम लागू गरेर पेसी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सर्वोच्च अदालत पनि बोलेन भने ७ देखि १० दिनभित्र एउटा अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ।’

गएको चैत २९ गते दिउँसो २ बजे नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा पत्रकार सम्मेलन चलिरहेको थियो। त्यहीँ बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई अटोमेसन प्रणाली (पूर्ण स्वचालित पेसी सूची प्रणाली) लागू गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए।

घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा पेसी व्यवस्थापनका लागि अटोमेसन प्रणाली लागू नभए अजेन्डासहित आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिए। त्यसयता १० दिन होइन, १८ दिन बितिसकेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बार अध्यक्ष घिमिरेले अटोमेसन प्रणाली लागू गर्न अल्टिमेटम दिएको यो पहिलो पटक होइन। चैत १४ गते पनि बारले कार्कीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको थियो जसमा १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट)बाट स्वामित्व ग्रहण गरी अटोमेसनको प्रक्रिया शुरूआत गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिइएको थियो। १५ दिन गुज्रिएपछि उनले पुनः अर्को ‘अल्टिमेटम’ तोकेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा भने ‘अटोमेसन’ प्रक्रिया शुरू गर्न कुनै तयारी अघि बढेको छैन।

घिमिरेका अनुसार चैत १४ गते ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउन जाँदा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘बजेट नभएको’ गुनासो गरेका थिए। घिमिरेले भने, “त्यसपछि हामीले नै सर्वोच्च अदालतका लागि बजेट व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्‍यौँ।” 

कार्कीले नै गराएका थिए अटोमेसन प्रणालीलाई बहसमा ‘इन्ट्री’
२०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिका सुधारका लागि अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो। समितिले विस्तृत अध्ययनपछि ‘न्यायपालिकाकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा’ प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

त्यो समितिको संयोजक वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की थिए। प्रतिवेदनको पृष्ठ १४३–१४४ मा ‘इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा’ महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समेटिएको छ। पहिलोपटक त्यसमै अटोमेसन प्रणालीको कुरा समावेश गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाका हरेक कामकारबाही पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिमा आधारित वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरेर इजलास गठन तथा पेसी व्यवस्थापन गर्ने ‘इस्तानबुल डिक्लेरेसन अफ ट्रान्सपरेन्सी इन द जुडिसियल प्रोसेस’को मान्यतालाई पछ्याउँदै पेसी तोक्ने प्रणालीलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सकिने उल्लेख छ। विद्यमान इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको भन्दै प्रतिवेदनमा यो पद्धतिलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

“जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई शुरूदेखि अन्तसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली (अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम) लागू गर्नुपर्ने र स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोलाप्रथा (राफल प्रणाली) द्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्कीले २०७८ कात्तिक १४ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। त्यसको केही समयमै जबरा मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको विवादमा मुछिए। उनले गरेका फैसला र आदेशहरू पनि विवादमा परेपछि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन र अरू धेरै कानून व्यवसायी जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए। त्यसक्रममा न्यायाधीशहरूले र बारले पनि कार्कीको प्रतिवेदनमा उल्लेख इजलास गठन र पेसी व्यवस्थापनको प्रणाली फेरिनुपर्ने माग उठाए।

आन्दोलन बढ्दै गएपछि २०७८ कात्तिक ७ गतेदेखि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको पेसीमा सुनुवाइ गर्न छाडे। जबरासँग इजलास ‘शेयर’ गर्न पनि मानेनन्। जबराले पेसी तोक्ने, न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गर्ने क्रम चलिरह्यो। बारको आन्दोलन सर्वोच्च प्रांगणसम्मै आइपुग्यो। अन्ततः २०७८ मंसिर १ गते सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बसेर गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय गर्यो। गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि २०७८ मंसीर १५ गतेदेखि सर्वोच्चमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू भयो।

गोलाप्रथा लागू भएको डेढ वर्षपछि, २०७९ फागुन १३–१४ मा वीरगन्जमा सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको १५ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औँ बैठकले पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्दै घोषणा–पत्र जारी गरेको थियो। त्यसपछि चैत ११ गते नेपाल बारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेअनुसार १४ गते कामु प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाइएको थियो।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार न्यायालय शुद्धीकरणको आन्दोलनबाटै तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनेर प्रतिवेदन तयार भएको थियो। प्रतिवेदनमा गोलाप्रथालाई अस्थायी समाधान भनिएको छ। गोलाप्रथा लागू भएपछि सर्वोच्च मात्र नभई देशभरका अदालतमा बिचौलियाको चलखेल उल्लेख्य घटेको, तर गोलाप्रथाका कारण हेर्न नमिल्ने मुद्दाको संख्या धेरै बढेकाले गोलाप्रथामा पनि समस्या देखिएको घिमिरे बताउँछन्।

अहिले पनि न्यायाधीशहरूले नातागोता, साथीभाइका र पहिले बहस गरेका मुद्दा  हेर्न नमिल्ने हुँदा गोलाप्रथाले यो समस्या समाधान नगर्ने र अटोमेसन प्रणालीमै जानुपर्ने उनले बताए।

त्यसबेलाको प्रतिवेदनमा स्थायी समाधानका लागि पूरै अटोमेटेड प्रणालीमा जाने उल्लेख भए पनि त्यसबारे व्याख्या भने गरिएको छैन। अटोमेसनको प्रक्रिया के हो र कसरी सञ्चालित हुन्छ? खर्च कति लाग्छ, कस्तो मेसिन प्रयोग हुन्छ र त्यसमा सुरक्षाको पाटो के छ भन्नेबारे अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन।

“हामीले बुझेको अटोमेसन भनेको बिहान १० बजे न्यायाधीश बेञ्चमा जानुअघि मुद्दाका लिस्ट आउँछन्, अदालतको प्रणालीले नै ती फाइल खोजेर पठाइदिन्छ भन्ने हो। तर, अहिलेसम्म यो ठ्याक्कै के हो भनेर कतै कुरा भएको छैन,” घिमिरेले भने, “अघिल्ला प्रधानन्यायाधीले तोक्ने पेसीमा विश्वास नभएकाले अदालतमा आन्दोलन भएर गोलाप्रथा लागु भयो। तर अदालतमा हुने विकृतिलाई गोलाप्रथा भन्दा अटोमेसनले कम गर्छ। हामीले सर्प भएको एउटा प्वालबाट हात निकालेर अर्को  प्वालमा हात हाल्न खोजेको होइन।”

सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसमेत त्यो प्रतिवेदन तयार पार्ने टोली थिए। न्यायालयमा रहेका विकृति कम गर्न पेसीलाई प्रविधियुक्त बनाउने योजनाअनुरूप नै अटोमेसनको प्रणालीमा जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “न्यायालयलाई विकृतिमुक्त राख्न अटोमेसनमा जानैपर्छ।”

अदालतमा अटोमेसन प्रणाली लागू गरेपछिका प्रभावबारे सन् २०२१ जुलाई १५ मा विश्व बैंकको वेबसाइटमा एउटा लेख छापिएको छ। अलेक्जान्द्रा पोपोभा, रमन मारोज, मारिया एन्टोनिया क्वेसाडा गेमेजले लेखेको ‘अनडिनायबल बेनिफिट्स अफ कोर्ट अटोमेसन’ शीर्षकको लेखमा अदालतमा पूर्ण स्वचालित विधि प्रयोग गरेपछि भएको परिवर्तनलाई विश्लेषण गरिएको छ। लेखमा प्रारम्भिक उजुरी दर्ता, अदालती शुल्क भुक्तानी, पेसी व्यवस्थापन जस्ता विषयमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ।

अटोमेसन ठिक तरिकाले लागू भएको खण्डमा न्यायिक कारबाहीको समय र लागतमा कमी आउने, न्यायमा पहुँच बढ्ने र न्यायिक प्रक्रिया सुल्झाउन मद्दत पुग्ने लेखको निचोड छ। लेखमा भनिएको छ, “मुख्य कुरा छिटो न्याय हुन्छ।”

अटोमेसनमा जान सर्वोच्चकै चुनौती
सर्वोच्च अदालत पेसी व्यवस्थापनका लागि अटोमेसन प्रणालीमा जान तयार छ त? सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार अटोमेसनमा जान सबभन्दा पहिले सफ्टवेयरकै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सफ्टवेयर निर्माणका साथै सञ्चालनबारे नियमावली वा निर्देशिकाले व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

“स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन त भएको छ, त्यसको आधारमा गरिने कामकारबाहीबारे भने धेरै कुरा प्रष्ट हुन बाँकी छ,” उनी भन्छन्, “नीतिगत रूपमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट हामीलाई अटोमेसनका लागि प्रष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पेसी यसरी तोकिन्छ, हेर्न मिल्ने र नमिल्ने मुद्दा यसरी छुट्याइन्छ भन्ने व्यवस्था गरेर सफ्टवेयर निर्माण र अरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि बजेट, जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम पनि आवश्यक पर्छ।”

उनले अटोमेसनमा सुरक्षाको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण हुने, कहीँ कतैबाट प्रणाली ‘ह्याक’ वा ‘म्यानिपुलेसन’ हुन नसकोस् भनेर विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। पौडेलले भने, “प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण बैठकमा यो विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभएको जानकारी पाएका छौँ। अगाडि बढ्न भएका अध्ययन रिपोर्टहरू त छन्, तर यसबारे धेरै छलफल हुन बाँकी नै छ।”    

‘अटोमेसनले दीर्घकालमा फाइदा दिँदैन’
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार अटोमेसनले अदालतमा कुन मुद्दा कसले हेर्ने भनेर हुने खिचातानी, अपारदर्शिता र अदालत भित्र र बाहिर हुने राजनीतिलाई कम गर्न सघाउँछ। तर दीर्घकालमा यसले फाइदा नदिने उनले बताए। 

अधिकारीका अनुसार अटोमेसनले स्वचालित रूपमा मुद्दाहरूको पेसी व्यवस्थापन गर्ने भएकाले कसैलाई कुनै किसिमको गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ रहन्न। तर अदालतमा मुद्दाको व्यवस्थापन गर्नुको उद्देश्य सबै मुद्दा सबै न्यायाधीशले पाउने व्यवस्था मात्र होइन। मुद्दाको व्यवस्थापनको उद्देश्य योग्य न्यायाधीशलाई उसको योग्यता र क्षमताअनुसारका मुद्दाहरू दिनु पनि हो।

“सर्वोच्च अदालतमा हरेक विषयमा हरेक न्यायाधीशले निर्णय गर्न सक्छन्, तर  उनीहरूमध्ये कोही संविधानबारे, कोही कर त कोही जग्गाबारे, अनि कोही सामाजिक रूपान्तरणका विज्ञ हुन सक्छन्। नेतृत्वले छनोट गरेर उचित मुद्दा उचित न्यायाधीशको इजलासमा पठाउने र त्यसरी पेसी व्यवस्थापन गर्दा अदालतबाट आउने फैसलाहरूको गुणस्तर उच्चतम हुन सक्छ,” उनले भने, “अटोमेसनमा त्यस्तो हुँदैन। अटोमेसनले संविधानबारे दक्खल भएकालाई सामाजिक रूपान्तरणका केस दिन सक्ने भो।” 

राम्रा र सुयोग्य प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने हो र उनैले मुद्दाको पेस तोक्ने हो भने यी सबै समस्या समाधान हुने, तर अदालतमा भएको राजनीतिकरणका कारण प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने पेसी सबैलाई स्वीकार्य हुन कठिन भएको उनी बताउँछन्। संविधानविद् अधिकारी प्रधानमन्त्रीले पनि योग्य प्रधानन्यायाधीश दिन्छौँ भनेर भन्न नसकेको उदाहरण अघि सार्छन्।

“राम्रो नियमले काम नगरेको अवस्थामा अटोमेसनबाट भए पनि केही हदसम्म पारदर्शिता हुनसक्छ, तर दीर्घकालमा त्यसले फाइदा चाहिँ गर्दैन,” बारले अटोमेसन लागू गर्न दिइरहेको दबाबलाई संकेत गर्दै उनले भने, “बारको एउटा निश्चित दृष्टिकोण छ, अटोमेसनमा जाँदा उसको उद्देश्य पूरा होला। तर बारले कानून व्यवसायलाई मात्र हेरेको छ, हामीले न्याय हेरिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालत केस बाँडफाँटका लागि मात्र होइन, न्यायका लागि हो। संविधानको संरक्षण, मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको लागि हो।”

अटोमेसन हुनेबित्तिकै नेतृत्वले गर्ने महत्त्वपूर्ण काम मेसिनको हातमा जाने र नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिभन्दा मेसिन कहिले पनि राम्रो हुन नसक्ने उनको तर्क छ।