इतिहासको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ मुलुकको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले जनता नै केन्द्रमा हुन्छन्। प्राचीन कालदेखि आधुनिक कालसम्म राजवंशहरूको उत्थान र पतनमा तत्कालीन जनताकै हात थियो। लिच्छवी वंशको उत्थान र पतनमा होस् वा तत्पश्चात्का विभिन्न राजवंशको उत्थान र पतनमा जनताकै भूमिका उल्लेख्य देखिन्छ। अहिले पनि जनता नै नेपालको राजनीतिका सारथि हुन्। 

विभिन्न संघसंगठन तथा दलहरू जनताकै बल र आडमा स्थापित भएका हुन्। तर इतिहासका सबै कालखण्डमा जनताको नाममा हर्ताकर्ता हुने चाहिँ राजा, सामन्त, स्थानीय शासक र पछि आएर राजनीतिक दलका नेता नै भए। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मिलेरै ठूलाठूला आन्दोलन सफल बनाए तर आन्दोलनले दिएको शिक्षाबाट पाठ सिक्न किमार्थ सकेनन्। तसर्थ आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन असफल भए। यस लेखमा यिनै सन्दर्भमा चियोचर्चो गर्न खोजिएको छ। यही प्रसंगमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विगतमा निर्वाह गरेको भूमिका जोडिनु सान्दर्भिक हुन्छ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको उदय राणा शासनकै समयमा भएको हो। राणाविरोधी आन्दोलनमा स्वदेशमा क्रियाशील दलहरूबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुने तथ्य प्रचण्ड गोर्खा तथा नेपाल प्रजापरिषद्को असफलताबाट प्रस्ट भयो। यसै कारण भारतमा नेपाली कांग्रेस, अखिल भारतीय नेपाली कांग्रेस, नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस एकीकृत भई नेपाली कांग्रेस निर्माण भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पनि भारतीय भूमिमै भयो। यी दुवै दलका सिद्धान्त र आदर्श पृथक् पृथक् भए पनि राणाविरोधी आन्दोलनमा साथै भए। यी दुवैको सहकार्यबाट २००७ सालको परिवर्तन सफल पनि भयो। यस आन्दोलनमा प्रमुख भूमिका भने नेपाली कांग्रेसकै थियो।

२००७ सालको परिवर्तन ल्याउन सार्थक भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूबीच कालान्तरमा सहकार्य र समन्वय हुन सकेन। यी दलबीचको द्वन्द्वका कारण नै राजा त्रिभुवन र महेन्द्र दुवैले आफ्नो दुनो सोझ्याउन सके। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबीचको बेमेलकै कारण राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते सत्ता हातमा लिए। राजा महेन्द्रले कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीच सहकार्य, समन्वय र कार्यगत एकता नहोस् भनेर नै साम, दान, दण्ड र भेदको नीति अपनाए। यसै कारण हिजो कांग्रेस र कम्युनिस्टको राजनीति गरेका केही व्यक्ति पञ्चायत प्रवेश गरे। महेन्द्रको कुटिल चाल बुझ्दाबुझ्दै पनि कांग्रेसर र कम्युनिस्टहरूले कार्यगत एकता गर्न सकेनन्। यस अर्थमा यी दल मिलेर २००७ सालको परिवर्तन त ल्याए तर यसको उपलब्धि रक्षा गर्न सकेनन्।

पञ्चायत राजमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै आआफ्नै किसिमबाट तत्कालीन राज्यसत्ताको विरोधमा त लागे तर सफल हुन सकेनन्। बौद्धिक क्षेत्रले पञ्चायतलाई स्वीकार गर्‍यो। केही भने व्यक्तिगत उन्नयनका लागि व्यवस्थाको कट्टर हिमायती बन्न पुगे। विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संघ तथा वकिल संगठन भने पञ्चायतको विरोधमा थिए। स्नातकबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित हुने पनि तत्कालीन सत्ताको विरोधी भए। 

शैक्षिक एवम् पेसागत संगठनमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन पञ्चायती व्यवस्थाका रक्षक राजादेखि सबै तहका मठाधीश प्रशासकहरू लागिरहे। उनीहरूको अनवरत प्रयासबाट २०४५ सालमा भएको नेपाल प्राध्यापक संघको निर्वाचनमा पञ्चायत पक्षधरले अध्यक्ष र महासचिवमा विजय हासिल गरे। प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिशील पक्षका उम्मेदवारहरूको वर्चस्व समाप्त भयो। यस घटनाबाट झस्किएका प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिशील पक्षका प्राध्यापकहरू एक भएर पञ्चायत विरोधी मोर्चा खडा गरे। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पर्न गयो।

पञ्चायत व्यवस्था ढाल्न कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच सहकार्य आवश्यक ठानियो। नेताहरूले इतिहासबाट शिक्षा लिए र संयुक्त संघर्षका लागि मोर्चा गठन भयो। प्रतिबन्धित भएका सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउँदा जनतामा उत्साह पैदा भयो। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ फागुन ७ गतेबाट आन्दोलन प्रारम्भ भयो। विद्यार्थी, बौद्धिक जगत तथा सर्वसाधारण आन्दोलनमा खरो उत्रिए। सरकारले आन्दोलन दबाउन प्रयोग गरेका सबै संयन्त्र बेकम्मा साबित भए। अन्ततः दरबार, सरकार र प्रशासन झुक्नै पर्‍यो। पञ्चायती व्यवस्था इतिहास बन्यो, बहुदल आयो। 

आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले संक्रमणकालमा जनचाहना अनुसार कार्य गर्‍यो। २०४७ सालको संविधान समयमा नै घोषणा भयो। संविधानअनुसार आमनिर्वाचन पनि सफल भयो। यी सबै उपलब्धि प्राप्त हुनुमा विशेषतः कांग्रेस र कम्युनिस्टकै कार्यगत एकता प्रमुख कारक थियो। यसबीच धेरै मुद्दामा यी दलबीच विमतिका बावजुद आन्दोलनका उपलब्धि रक्षा गर्न ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेनन्।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ११० र एमालेले ७९ सिटमा विजय हासिल गरे। निर्वाचनमा बहुमतको सरकार र बलियो प्रतिपक्ष बनाउने जनमत प्राप्त भयो। कांग्रेसले सरकार बनायो, एमाले प्रतिपक्षमा बस्यो। तर आन्दोलन सफल बनाउन अग्रसर हुने यी दलहरू उपलब्धि रक्षा गर्न नलागेर सत्ता प्राप्तिको अन्त्यहीन दौडमा लागे। एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल शुरू भए।

मूलधारका सबै दलमा आन्तरिक कलहको डडेलो लाग्यो। आफ्नै दलका साथीहरूको कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विभाजन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए। तर २०५१ सालको उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत पाएनन्। तसर्थ त्रिशंकु संसद्मा ससाना दल सरकार निर्माणका लागि निर्णायक हुन पुगे। हिजोसम्म पञ्च र मण्डले जस्ता विशेषणले गाली गरेर नथाक्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टका शीर्ष नेता तिनै पञ्चसँग साँठगाँठ गर्न थाले। यी दलले मतपत्रमार्फत व्यक्त जनादेशको अनादर मात्र गरेनन्, जनतालाई धोका समेत दिए।

माओवादी आन्दोलनको उद्भव, विकास र कथित युद्धलाई उचाइदिने कार्य तिनै दलका नीति, कार्य र व्यवहारबाट भएको हो। कथित जनयुद्धले मुलुकलाई कहाँबाट कहाँ पुर्‍यायो, त्यसको लेखाजोखा गर्नैपर्ने स्थितिमा नेपाल आइपुगेको छ।

यिनै ठूला राजनीतिक दलको चर्तिकला, सुझबुझको अभाव र असीमित सत्तामोहकै कारण राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा जागेको थियो। ज्ञानेन्द्रपथमा मुलुक अग्रसर भएपछि पुनः एक पटक कांग्रेस र एमाले एकजुट भए। सशस्त्र युद्ध लडिरहेको माओवादीलाई समेत सहकार्यमा जुटाए। सबै राजनीतिक दलहरू जुट्दा राजा ज्ञानेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भए। ‘जनताको नासो फर्काएको’ भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गरे। आन्दोलन सफल पार्न र माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन विशेष गरेर दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेकै भूमिका रह्यो। 

आन्दोलनपश्चात् अनेकौँ वादविवाद, घोचपेच तथा सत्ताप्राप्तिको लुच्छाचुडीबीच संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यसको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो। नेपाल राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो। त्यसपछि सत्तामा पुग्न र टिक्न सबै दलले अनेकौँ प्रपञ्च, जालझेल र खुट्टा तानातानको रणनीति लिए। आन्दोलनको मर्म र सन्देश ओझेलमा पारे। संविधान त बन्यो तर सबैको चित्त बुझाउन र भाग पुर्‍याउन खोज्दा जनताका अपेक्षा छाडिन थाले। तीनै तहमा जनप्रतिनिधिहरूको संख्या नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था अनुकूल हुन सकेन।

संविधानसभाको निर्वाचन दुई पटक गरेर भए पनि २०७२ सालमा संविधान बन्यो। तर राजनीतिमा सत्ता प्राप्त गर्ने सबै दलको मूल मन्त्रले ससाना दलको हैकम तथा माग बढ्न गयो। अतः संसद्मा तिनको बर्चस्व पनि बढ्न गयो। ठूला दलहरू आपसमै अन्तहीन विवादमा मुछिए। प्रदेश र केन्द्रमा सरकार बन्ने र ढल्ने, गठबन्धन बन्ने र टुट्ने शृंखला चलिरहेकै छ। ठूला दलकै नेताका दृश्य र अदृश्य स्वार्थका कारण मुलुकले मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। 

कांग्रेस र वामपन्थीको समन्वय र सहकार्यबाटै मुलुकले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकेको इतिहासलाई दलहरूले चटक्कै बिर्सिए। जति आन्दोलन भए पनि त्यसको उपलब्धि रक्षा गर्न दलहरू असफल रहे। सत्ताप्राप्तिको होडले मुलुक अनेकौँ विसंगति तथा असहज परिस्थितिबाट गुज्रन पुग्यो। 

२०६२–६३ को आन्दोलनपश्चात् पनि ठूला दलले इतिहासबाट शिक्षा लिएनन्। सत्ता प्राप्त गर्न हुने नहुने सबै कार्य गरे। यसबाट जनमतको कदर हुन सकेन। हैसियत नभएका दलहरूको बोलवाला हुन गयो। देशमा अन्त्यहीन राजनीतिक अस्थिरता देखापर्‍यो। यी सबै घटना विकसित हुनुमा ठूला दलकै नेताले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

हिजोको गल्तीबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र मात्र सत्ताबाट ओर्लिनु परेन, राजतन्त्रकै अन्त्य भयो। हिजो गल्ती गरी मुलुकलाई सधैँ अस्थिर बनाउन खोज्ने, आन्दोलनको मर्म र सन्देश विपरीत कार्य गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिने र मुलुकलाई विपन्न बनाई आफू सम्पन्न हुने नेताहरूले पुरस्कार मात्र पाउने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ। 

ठूला दलले इतिहासबाट पाठ सिकेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई मूलमन्त्रका रूपमा आत्मसात गरी देश र जनतालाई सर्वोपरि राख्ने राजनीति गर्दा मात्र मुलुक समुन्नतिको मार्गमा अघि बढ्छ। अतः राजनीतिक दलले इतिहासबाट पाठ सिकून्।