काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को तेस्रो संशोधन विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी हुन्।

यो विधेयक २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो।

संसद्मा पुग्नुअघि त्यति चर्चा नभएको र मस्यौदाका क्रममा पनि धेरैजसो ‘गुपचुप’ राखिएको यो विधेयक संसद्मा पेस भएपछि भने यसभित्रका केही गम्भीर विषय उजागर भएका छन्। हामीले प्राप्त गरेको विधेयक केलाउँदा यसका कतिपय व्यवस्थाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने होइन, झन् बढाउने खतरा देखाउँछन्। विधेयकमा रहेका त्यस्ता व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई कटौती गर्ने र थप भ्रष्टाचार मौलाउन सहज वातावरण निर्माण गरिदिने विज्ञहरूले बताएका छन्।

विधेयकमा रहेका दुइटा व्यवस्था त निकै घातक देखिन्छन्। पहिलो हो, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद पाँच वर्ष राख्ने व्यवस्था। अर्को, नीतिगत निर्णय भन्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्देखि प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को साबिकको दफा २९ लाई परिवर्तन गर्दै विधेयकको दफा २९ को उपदफा १ मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा सो दफाको उपदफा २ मा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई बहाल रहेका बेला कारबाही नभएमा अवकाश पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ।

पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा पेस नगरे त्यसपछि मुद्दा नै नचल्ने, मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्हरूले गरेका निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानेर अख्तियारले त्यसमा छानबिन गर्न नपाउने विधेयकको व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले कुनै पनि तहबाट काम गर्दा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी हुन्छ र भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यो जुनसुकै तहले गरे पनि भ्रष्टाचारको दायरामा आउनुपर्ने, त्यसलाई अख्तियारले हेर्नुपर्ने बताए।

“यी दुई कुरा असाध्यै खतरनाक छन्, यी व्यवस्था कायम राखेर विधेयक पारित गरियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औचित्य नै रहन्न,” उनले भने, “भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा मान्छे मरिसकेपछि पनि चल्न सक्छ। ऊ जीवित नभए उसका सन्तानहरूबाट पनि भ्रष्टाचार भएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने हुन्छ।”

यो पनि : दाहाल सरकारले ल्याएका र ल्याउन खोजेका सबै विधेयक विवादमा

सत्तासीन दलले भ्रष्टाचार गर्नकै लागि यस्तो विधेयक ल्याएको, त्यसमा अरू दलको पनि मिलीभगत रहेको टिप्पणी उनले गरे। “कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा जोकोही पार्टी सरकारमा जानुको उद्देश्य नै भ्रष्टाचार गर्नु हुनगयो, सबै दलको स्वार्थ मिल्ने हुँदा संसद्बाट बहुमतले यो विधेयक हुबहु पारित हुने खतरा छ,” त्रिताल भन्छन्, “उनीहरूका केही सांसदले हुन्न भन्न सक्लान्, तर ह्वीप जारी गरेरै यसलाई पास गराउने खतरा देख्छु। नभए त उनीहरूले र अरू पार्टीले पनि यो विधेयकका खतरनाक कुराहरू बाहिर ल्याउनुपर्ने हो, त्यसको विरोध गर्नुपर्ने हो।”

हदम्यादको बहानामा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न ल्याइएका विधेयक अहिले संसद्मा छन्। यीमध्ये भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामै छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक त्यहाँबाट प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको छ।

विधेयकमा भ्रष्टाचारका कतिपय परिभाषासमेत बदल्न खोजिएको छ। जस्तो, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति तथा राष्ट्र सेवक’को परिभाषाभित्र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी वा अस्थायी हैसियतमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति, सल्लाहकार, परामर्शदाता, विशेषज्ञसमेतलाई समेटिएको छ। त्यस्तै, ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषाभित्र सरकारको ऋण वा अनुदानप्राप्त संस्था, सार्वजनिक प्रकृतिको कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति समेतलाई समेटिएको छ।

‘अख्तियारको दुरुपयोग’ गरेको मानिने परिभाषाभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने प्रकृतिको अख्तियारको दुरुपयोग मानिने कार्यलाई समेत समेट्दै त्यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र सार्वजनिक पद धारण गर्ने अन्य व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, ‘पदीय हैसियतको दुरुपयोग’ गर्ने राष्ट्रसेवकलाई एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता कार्यलाई ‘अनुचित कार्य’का रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले समेत अनुचित लाभ लिने मनसायपूर्वक गरिएको अख्तियारको दुरुपयोगलाई फौजदारी कसुर कायम गर्न भनेको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भ्रष्टाचारको परिभाषादेखि अनुचित कार्यसम्बन्धमा विधेयकमा गरिएका व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्छन्। तर संघीय संसद् र प्रदेशसभा, तिनका समितिका निर्णय तथा संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’ अख्तियारले नहेर्ने व्यवस्थालाई अनुचित ठान्छन्। नीतिगत निर्णयको परिभाषा नै नगरिनु, त्यसमाथि अनुचित लाभका लागि अख्तियारको दुरुपयोग गरी निर्णय गर्दा पनि कानूनतः उन्मुक्ति दिइनु गलत भएको तर्क गर्दै उनले भने, “यो प्रावधान संविधान र राष्ट्रसंघीय महासन्धिविपरीत भएकाले विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्छ।”

विधेयकमा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने, पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन नसकेमा अवकाश पाएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने, तर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको विषयमा मुद्दा चलाउन हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था पनि छ। त्यस्तै यो संशोधन लागु हुँदाका बखत आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा रहेका उजुरीका सम्बन्धमा संशोधन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अधिवक्ता अर्याल यी प्रावधान गलत रहेको बताउँछन्।

यस्तो प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस वा कमिसन लिएको वा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा मुद्दा नचले ५ वर्षपछि स्वतः उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ।

“महासन्धिले लामो अवधिको हदम्याद कायम गर्न र भ्रष्टाचारमा संलग्न पक्षले न्याय पन्छाएको अवस्था भएमा हदम्यादलाई निलम्बन गरी कारबाही सुचारु गर्न भनेको छ,” अर्याल भन्छन्, “राष्ट्रसंघीय महासन्धिको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम विधेयकमा सुधार गर्नुपर्छ।”

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ यही विषयको मुद्दा
गएको २०७९ मंसिर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यही विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल)का संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, जुरी नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मा, अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्मा, जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक)का उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, डिजिटल राइट्स नेपालका महासचिव टंकराज अर्यालसमेत आठ जनाले रिट दर्ता गरेका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदनमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई नीतिगत र गैरनीतिगत भनेर वर्गीकरण गरी नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) मा गरिएको व्यवस्था असंवैधानिक घोषित गर्न माग गरिएको छ। संसदीय तथा न्यायिक कारबाहीका सन्दर्भमा आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने गरी दफा ४ (ख) मा गरिएको व्यवस्था स्वाभाविक भए पनि ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई नीतिगत बर्को ओढाएर आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने गरी गरिएको व्यवस्था स्वेच्छाचारपूर्ण रहेको’ जिकिर रिटमा गरिएको छ।

रिटमा अख्तियारको दुरुपयोग भए नभएको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पाउने आयोगको अन्तर्निहित अधिकारमा नै अंकुश लगाउने यो व्यवस्था न्यायिक, स्वच्छ र मनासिब नभएको समेत दाबी गरिएको छ।

“संविधानले निर्धारण गरेको विधायिकी अधिकारको सीमा उल्लंघन गरी यो प्रबन्ध गरिएको छ,” रिटमा उल्लेख छ, “कार्यकारीको उच्च तहमा बसेर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई नीतिगत घुम्टो ओढाएर उन्मुक्ति दिने प्रबन्धको किमार्थ पनि संवैधानिक औचित्य स्थापित हुन सक्दैन। संविधानको पालनाका लागि नीतिगत वा गैरनीतिगत जुनसुकै प्रकृतिको भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई जबाफदेहिताको दायरामा ल्याइनु अपरिहार्य हुने निवेदन गर्दछौँ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) संविधानको धारा २३९ (१)सँग बाझिएकाले अमान्य घोषित गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ। दफा ४ (ख) का कारण आयोगले अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राखेका वा तामेलीमा राखिएका घटनाहरू के कति छन् सोबारे अदालतबाट झिकाई बुझी त्यस्ता घटनासँग सम्बन्धित उजुरीलाई जगाई आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गर्नका लागि आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ।

संवैधानिक इजलासमा गएको पुस २० गते यो रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सहभागी संवैधानिक इजलासले त्यो सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेश नदिए पनि विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

यो रिटमा सर्वोच्चले अर्को पेसी आउँदो असार ६ गतेलाई तोकेको छ।

रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं विधेयकले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई झनै वैधता दिने काम गरेको बताउँछन्। भ्रष्टाचार कम गर्ने प्रावधानहरू राखेर ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संघबाट प्रदेशसम्म विस्तार गर्नेगरी संशोधन विधेयक ल्याइएको उनको भनाई छ।

“विधेयकले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने पक्षमा छैन भन्ने सन्देश दिएको छ,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वले सत्तामा बसेर हालीमुहाली गर्ने र जबाफदेही हुनु नपर्ने संस्कार धारण गरिरहेको छ। यो विधेयक त्यसकै उदाहरण हो।”

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती नेपालमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड नीतिगत निर्णयको आडमा भएको, नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट दायरा पनि नभएकाले कुनै पनि विषय अनुमोदन गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विकृति बढेको बताउँछन्।

“नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट दायरा अदालतले व्याख्या गरे पनि हुन्थ्यो, तर अदालतले गरेन,” उनी भन्छन्, “अब नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरा अत्यन्त सीमित, साँघुरो नगरेसम्म भ्रष्टाचार कम हुँदैन।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ मा मुद्दाको हदम्यादबारे उल्लेख छ जसमा अवकाशप्राप्त व्यक्तिउपर पनि जुनसुकै बेला मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ। दफा २९ (क) मा अभियुक्त वा प्रतिवादीको मुद्दा दायर हुनुअगावै वा दायर भएपछि मृत्यु भएमा समेत उनीहरूमाथि कारबाही गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।

अहिलेको विधेयकमा मुद्दा दायर गर्ने अवधिलाई पाँच वर्षमा खुम्च्याइएको, भ्रष्टाचारको कसुरमा हदम्याद राखिनु जायज नहुने पूर्वन्यायाधीश वस्तीको तर्क छ।

“राष्ट्रिय सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुगेको छ भने त्यहाँ हदम्याद लाग्दैन। मुलुकी ऐनदेखि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “एउटै मुद्दामा व्यक्ति कहिलेसम्म त्रासमा बसिरहने भन्ने सोचले हदम्याद राखिएको होला, तर राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग भएको भ्रष्टाचारको कसुरमा हदम्याद राखिनु जायज होइन।”

भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–२०२१’ अनुसार विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ। त्यो सूचीमा १०० पूर्णांकमा ३३ अंक प्राप्त गरेर नेपाल ११७ औँ स्थानमा छ। २०१९ मा ३४ अंक ल्याएर ११३ स्थानमा रहेको नेपाल २०२० र २०२१ मा लगातार ३३ अंक ल्याएर ११७ स्थानमा रह्यो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले २०२२ जनवरी २५ मा एक प्रेस नोट जारी गरेर ‘करम्पसन पर्सेप्सन इन्डेक्स–२०२१’ ले नेपालको खराब स्थिति उजागर गर्नुमा ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार–व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँच कम हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु’लाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको थियो।

अधिवक्ता चापागाईं नेपालमा ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ भन्ने नारा ढोङमा सीमित भएको टिप्पणी गर्छन्। कानून बनाएरै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन थालिएपछि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अर्थ नै नहुने उनले बताए।

“यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्टो यात्राको सूचक हो,” उनी भन्छन्, “यस्ता कानून बनाउँदै जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत सुशासनको क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता कम हुँदै जान्छ।”

यो पनि : ‘होस्टाइल’ बन्दै र सत्ता–शक्तिको दुरुपयोग चिर्दै पीडितले जितेको नाबालिग बलात्कारको मुद्दा