Tuesday, May 28, 2024

-->

ओलीको आमोद–प्रमोद, संसद‍्मा अवरोध

दोस्रो चोटि अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले यसपालि पनि संसद‍्मा बजेट पेश गर्न पाएनन् भने अचम्म हुनेछैन, अहिलेसम्मका घटनाक्रमअनुसार। संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेट त जेठ १५ मै आउनेछ।

ओलीको आमोद–प्रमोद संसद‍्मा अवरोध

बजेट अध्यादेशउन्मुख
०६७ मंसिर ३ गते। साउन १ बाटै नयाँ बर्ष शुरू भई चार महिना बितिसके पनि नयाँ बजेट चाहिँ नआइसकेको अवस्था थियो। अपरान्ह ४ बजे अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेश गर्ने भनिए पनि त्यसको चालचुलै थिएन। निर्धारित समय घर्किंदै साँझ पर्‍यो, निष्पट्ट अँध्यारो भयो। रात छिप्पिँदै जाने नै भयो। 

मध्यरातमा उतिबेला संविधानसभा अनि व्यवस्थापिका/संसद् भनिने सदनको कारबाही शुरू भयो। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले बजेट पेश गर्न समय दिएपछि ब्रिफकेश बोकेका मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रोष्ट्रमतिर अघि के बढेका थिए, केही सांसदले उनलाई घेरेनन् मात्र, बजेट भाषणको ब्रिफकेश नै खोसेर फुटाल्दिए। पाण्डेलाई लछारपछार पारिदिए। वितण्डाको नेतृत्वदायी भूमिकामा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा थिए जसले आफै अर्थमन्त्री हुँदा २०७९/८० को बजेट निर्बाध पेश गर्न त पाए, करको दर हेरफेरमा बाहिरिया छिराएको आरोपपछि राजीनामा दिन बाध्य भई संसदीय छानबिनको समेत सामना गरे। 

सरकारले संसद्को बैठक अन्त्य गराई भोलिपल्ट अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। ‘प्रधानसेनापति काण्ड’ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजीनामा गरेपछि बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार र माओवादीबीच घम्साघम्सीमा बजेट पिसियो। हुन त अघिल्लो वर्ष पनि आर्थिक वर्ष शुरू भएको तीन महिनापछि मात्र बजेट पेश भएको थियो। संविधानसभाको चुनाव (२०६४) पछि सत्ता हस्तान्तरणमा विलम्ब हुन गएपछि बजेटमा पनि विलम्ब हुन पुगेको थियो। 

अर्को बजेट पेश गर्ने बेलामा अर्थमन्त्री मात्रै होइन, सरकारै फेरिइसकेको थियो। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए। ०६८ सालको असार ३० गते बजेट पेश गर्न गएका अर्थमन्त्री ब्रिफकेश नखोली लुरुलुरु फर्कन बाध्य भए। मधेशी दलहरूको लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मधेशकेन्द्रित कार्यक्रमहरू नपरे बजेट पेश गर्न नदिने अड्डी कसेपछि अघिल्लो वर्षको अर्थमन्त्री लछारपछार–ब्रिफकेश तोडफोड काण्ड सम्झिँदै सरकारले जोखिम मोलेन। मधेश आन्दोलित थियो, मधेशी दल/नेताको रापताप काठमाडौँमा पनि अनुभूति हुने बेला थियो।  

अर्थमन्त्री अधिकारी त ब्रिफकेश नखोलिकनै संविधानसभा भवन (अहिले संसद् भएको सम्मेलनकेन्द्र भवन) बाट सिंहदरबार फर्किएका थिए। तर बजेटका प्रावधान भोलिपल्ट बिहान ‘कान्तिपुर’ र ‘द काठमाडु पोस्ट’ मा प्रकाशित भइदियो। अर्थमन्त्रीले संसद‍्मा बजेट भाषण शुरू गरेपछि सार्वजनिक गर्ने गरी वेबसाइटमा राखेको बजेट भाषण ‘लिक’ भई छताछुल्ल भएको थियो। रातो रिबनले बाँधेको कालो ब्रिफकेश खोल्दै नखोली लुरुलुरु फर्केका अर्थमन्त्रीले मोर्चासँग सहमति गरी भोलिपल्टै बजेट पेश त गरे, तर भाषण शुरू गरेपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले अखबारमार्फत बाहिरिइसकेको सूचना नै बजेटमा रहेको भन्दै अवरोध गर्न खोजे। अवरोधका बाबजुद बजेट पेश त भयो, छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने गरी त्यस चोटिको विवाद निप्टाइयो। 

संविधान कोरल्न विफल पहिलो संविधानसभाको म्याद समाप्त भई दोस्रो संविधानसभा चुनावको अन्योलबीच अर्को वर्ष (आर्थिक वर्ष २०६९/७०) मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि संसद‍्मा बजेट पेश गर्न पाएनन्। समयमै बजेट नआउने समस्याले देशैलाई यसरी वाक्क–दिक्क बनाइसकेको थियो, बजेट पेश गर्ने दिन संविधानमै तोक्न दबाब पर्‍यो। फलस्वरूप बजेट पेशको मिति जेठ १५ गते हुने भनेर संविधानमै लेखियो। 

दोस्रो चोटि अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले यसपालि पनि संसद‍्मा बजेट पेश गर्न पाएनन् भने अचम्म हुनेछैन, अहिलेसम्मका घटनाक्रमअनुसार। संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेट त जेठ १५ मै आउनेछ।  

संसदीय छानबिन नभई हुँदैन भर्सेज कुनै हालतमा हुँदैन  
सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस अडिग रहँदा कुनै हालतमा छानबिन समिति गठन नगर्ने मुडमा सत्ता साझेदार एमाले सुनिएपछि बजेट अधिवेशन चल्नेमै सन्देह पैदा भएको छ। संसदीय समितिको अडानमा यसअघि देउवा दम्पतीले कतै सम्झौता गर्देलान् कि भन्ने त्रासमिश्रित आशंका पनि गत बुधबारको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपश्चात् करिब अन्त्य भएको छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसअघि नै संसदीय छानबिन समिति बनाएरै भए पनि अवरोध छिचोल्न सकारात्मकै सुनिन्थे। अहिले पनि अवरोध हटाउन कांग्रेससँग वार्ता अघि बढाएका छन्। सत्ताको ‘रिङमास्टर’ एमाले अध्यक्ष केपी ओली चाहिँ टसको मस सुनिदैनन्। बरु रवि लामिछाने र उनको ‘कोर टिम’ संसदीय छानबिनको लागि रेडी होला, तर ओली तत्पर नहुने छाँटकाँट सतहमा देखिँदैछ। 

आइतबार कांग्रेस नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्रीको वार्ता सकिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र गृहमन्त्रीबीच बैठक भएको थियो। बैठकलगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको ‘कांग्रेसले आत्महत्या गर्छु भने पनि संसदीय छानबिन समिति बन्दैन’ भन्ने स्टेटमेन्ट आएको हो। छानबिन समिति नबनाउने एमालेको जब्बर अडान ज्युँका त्युँ हो अथवा बने पनि ‘टिओआर’बाटै त्यस्तो समितिलाई पंगु बनाउने योजनाको तहत हो, किटेर भन्न एकाध दिन कुर्नैपर्छ। जेहोस्, पार्टी पंक्तिलाई नै आफूलाई ‘बा’ भनाउन सफल ओली अब रवि र रास्वपालाई नै ‘बा’ भनाउन उद्यत देखिन्छन्– शेषनागले जसरी रवि र रास्वपाको संरक्षक देखाएर। यसैले संसदीय समितिको गठन अब रास्वपाभन्दा ओलीकै हातमा देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिलाई ‘बटमलाइन’ बनाएपछि बजेट पनि अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सत्तालाई अध्यादेशकै टेकोमा पुर्‍याउन कांग्रेसले पनि अड्डी कसेको देखिन्छ।   

‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ मा अन्तरिम स्थगन
माओवादी–कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्किएसँगै ‘लैनचौरे दक्षिणबाहु’ले फालेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तुरूप पनि कांग्रेस–रास्वपाबीच बढ्दो तिक्ततासँगै तत्कालका लागि फाल्तु जोकर भएको छ। गठबन्धन भत्किएसँगै ती माओवादी र एमालेलाई सत्ताबाट बेदखल गर्ने गरी गठबन्धन गराउन मच्चिइरहेका थिए। तिनले नै देउवा दम्पतीमार्फत रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिलाएको अनुमान छ। 

रास्वपाका नेताका साथै केपी ओलीसहित एमालेजनले रविलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भनिरहेको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठकहरूमा यो कुरा स्वीकार नगरे पनि पूरै खारेज पनि गरेका छैनन्। राप्रपा नेता उद्धव पौडेलको घर (रविको ससुराली) मा रविलाई बोलाएर देउवा दम्पतीले प्रधानमन्त्री अफर गरेको पूरै पुष्टि नभइसकेको अन्तरिमखाले निष्कर्ष निकाल्न सकिने सूचनाहरू छन्। कांग्रेसकै उच्चपदस्थहरू पनि यस्तो हर्कत भएकै थियो भन्ने ‘अन्तरिम निष्कर्ष’मा पुगेको अवस्था छ।

यसैले पनि सहकारी ठगीको मुद्दालाई अनुसन्धान गर्न बाध्य पारी अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई घेरेर रास्वपाको मिसन–०८४ को बेलुनमा किला घोच्देर पहिल्यै हावा खुस्काइदिने योजना कांग्रेसमा एकथरीको भए पनि बीचैमा देउवा दम्पतीले सम्झौता गर्देलान् भन्ने सन्त्रास थियो। फेरि गृहमन्त्री लामिछानेले कहिले ‘भूटानी शरणार्थी काण्ड’ त कहिले ‘टिकापुर जग्गाकाण्ड’मा डा. आरजु देउवालाई अनुसन्धानमा तान्न पुलिसलाई निर्देशन दिएर देउवालाई गलाउने प्रयत्न पनि गरिरहेकै छन्। तर देउवा पछिल्ला दिन सम्झौता नगर्ने मुडमा सुनिन्छन्। 

पोहोर रविले ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्ने भए जता–जस्तो अवस्थामा भए पनि साथ दिन्छु’ भन्ने वाचा गरी दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा नचलाउने निर्णयमा सहमत गराए पनि धोका दिएको कुरा देउवाले बैठकहरूमा दोहोर्‍याई–तेहेर्‍याई सुनाइरहेका छन्। देउवा नै संसदीय छानबिनमा अडिग देखिएपछि लैनचौरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा अन्तरिम स्थगन लागेको छ।

कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वयसहितको ठूलो धार रास्वपासँग वारपारकै लडाइँ चाहिरहेको छ। साँच्चिकै अनुसन्धान गर्ने हो भने रवि निष्कलंक निस्किने सम्भावनै नदेख्ने यो धार सभापतिकै निधारमा सहकारी ठगीको तिलक लागेपछि रविकै रापतापमा बनेको रास्वपा स्वतः चकनाचूर हुने ठान्दछ।

रूपमा तारणहार ओली सारमा के?  
रूपमा रवि र रास्वपाको तारणहार देखिएका ओली सारमा के हुन् भन्नेमा रास्वपामै अलमल छ। संसदीय छानबिनमा अड्डी कसेर रास्वपालाई नै नांगेझार पार्दै लास्टआँ लाइफज्याकेटमा सुसज्जित ओलीले रास्वपाको डुंगा डुबाइदिएर आफू चाहिँ किनारा लाग्ने हुन् कि भन्ने तिनको शंका आधारहीन पनि छैन। अहिले कांग्रेस–रास्वपा भिडाइरहेका उनी भाले जुधाएर आमोद–प्रमोद गर्ने उहिल्यैका शासकजस्ता देखिन्छन्। यसबाट उनलाई रणनीतिक फाइदै फाइदा पनि देखिन्छ। यसले तथाकथित लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बेलुनको हावा तत्कालका लागि खुस्काइदिएको पनि छ। भविष्यमा पनि कांग्रेस–रास्वपालाई नजिकिन सजिलो नहुने बनाइदिएको छ। 

पापमोचक, संरक्षक आदि इत्यादिजस्तो पनि देखाइरहेका ओलीले खासमा काखमा खेलाउँदै सिध्याइदिन खोजेका हुन् भन्ने अनुमान अनुसन्धानबाट पछि हट्न नहुने मत राख्ने रास्वपा नेताहरूको छ। संसदीय छानबिनको सामना गर्नुपर्ने दबाब ‘कोर टिम’ बाहेकले पार्टीभित्र बढाउँदै लगेका छन्। नृसिंह अवतारले हिरण्यकष्यपुलाई काखमै राखेर सिध्याइदिएको कथा पनि आखिर तिनले पढेकै छन्। 

जबकि संसदीय छानबिन समिति बनाएको भए रवि र रास्वपाप्रति अहिलेको तहको आरोप लाग्ने थिएन, सर्वसाधारणमा यो तहको अविश्वास र आशंका पलाउने थिएन। संसदीय समितिमा सत्ताकै बहुमत हुने भएकाले रविलाई चोख्याउने हरसम्भव प्रयत्न गर्न पनि सक्थ्यो। विगतमा गठित संसदीय छानबिन समितिले गतिलो छानबिन गरेको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ पनि छैन। पछिल्लो संसदीय छानबिन (बजेटमा करको दर हेरफेरमा बाहिरियालाई संलग्न गराएको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लागेपछि छानबिन गर्न गठित) समितिले ‘फुटेज डिलिट भएको, कर्मचारीले नपोलेको आधारमा ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ गराएकै हो।

अर्कोतिर समिति गठन भएको भए छानबिनको अवधिमा सबैको ध्यान त्यतै केन्द्रित हुन्थ्यो। रवि र रास्वपाले यो तहको आलोचना/आक्रमण सायद खेप्नुपर्ने थिएन। 

अघिल्लो गठबन्धन सरकार छँदा संरक्षणमा प्रचण्डले शेषनागको भूमिका खेले, आज ओली छन्, तर सहकारी ठगीमा ढिलोचाँडो ‘ट्रायल’ सामना नगरी सुखै छैन। कोही पीडित नहुने दोहोरो पासपोर्टको विवाद त सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि पनि बल कोर्टको कोर्टमै छ। सहकारीकाण्ड त लाखौँलाखको सपनामा पानी खन्याइएको काण्ड हो। निर्दोषै भए पनि ‘क्लिनचिट’ अनुसन्धानबाटै पाइने हो– ओली, प्रचण्ड, देउवाले दिने ‘पिसाबको न्यानो’ मात्रै हो। भोलि कांग्रेसले सम्झौतै गर्‍यो भने पनि अरू कसैले यो मुद्दा बोक्नेछ। सहकारी पीडितको मात्रै होइन, अरूको पनि साथ पाउनेछ।

सत्ता–प्रतिपक्षबीच अपेक्षित नोँकझोँक
कांग्रेस–रास्वपाको नोँकझोँकले दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३) पश्चात् मुलुकको राजनीतिबाट करिब–करिब गायब भई बेलाबखत मात्र देखिने घोटाला/काण्डमा सत्ता–प्रतिपक्षको तनावपूर्ण सम्बन्ध प्रकट भएको छ। सत्ता–प्रतिपक्ष मिलिजुली/बाँडीचुँडी खाने अनि गम्भीर भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि सार्वजनिक खपतका लागि देखावटी विरोध गर्ने प्रवृत्ति असामान्य/अक्षम्य हो। तर दोस्रो जनआन्दोलनपछि यदाकदाबाहेक मुलुकमा त्यही भइरहेको छ। 

सिंहदरबारमा मिलिजुली सरकार बनाउने, स्थानीय निकायमा पनि दलीय संयन्त्रमार्फत बाँडीचुँडीको अभ्यासले नेताहरूमा मिलीजुली/बाँडीचुँडी संस्कृतिकै रूपमा विकास भयो। अनि त भ्रष्टाचारका गम्भीर मुद्दामा बोल्न कर लागे पनि पाल्सी कुरा गर्‍यो, उम्कियो। उतिबेला प्रतिपक्षमा रहेर सत्तालाई आदर्शको पाठ पढाइरहेका रविविरुद्ध अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अरुचि यसैको उदाहरण हो। 

दिल्लीको आम आदमी सरकार मदिरा नीतिमा चुकेको थाहा पाउनासाथ केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकारले आफू मातहतका दुई शक्तिशाली जाँच एजेन्सीका साथै केन्द्रले नियुक्त गर्ने उपराज्यपाल, मुख्यसचिवलाई नै दिल्ली सरकारविरुद्ध प्रयोग गरिदिए। यहाँ प्रतिपक्षमा रहेका रविलाई थुन्न सकिने दोहोरो पासपोर्टको विवादलाई सरकार नै मुद्दै चलाउन नपर्ने ठहर्‍याउँछ।

रविको सहकारी ठगीमा संलग्नता शंका गर्न सकिने प्रमाणहरू आइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै संरक्षकत्व दिन अघि सर्छन्। ‘गिरिबन्धु टी–इस्टेट काण्ड’ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै फैसलाको पूर्णपाठमार्फत सत्ताको रिङमास्टर ओलीलाई उदांगो पार्दिंदा धरि प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षमा रहेका नेताहरूले बोलेकोसम्म सुनिएको छैन। भारतमै सत्ता वा प्रतिपक्षले यस्तो मुद्दा पाएको भए के–के गरिसक्थ्यो होला? यहाँ त प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गरी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य बनाएको त छ, छानबिन समितिले काम नगर्दै व्यापारीले नतिजा ‘फिक्स’ गराइसकेका हुन्छन्।

सहकारी ठगीमा कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई घेर्न थालेपछि चाहिँ कम्तीमा दुई दलबीच सत्ता–प्रतिपक्षबीच अपेक्षित नोँकझोँक र तनावपूर्ण सम्बन्ध देखिँदैछ। घोटाला/काण्डको मामिलामा हामीले चाहेको सत्ता भर्सेज प्रतिपक्ष तनावपूर्ण सम्बन्ध नै हो। एकले अर्कालाई घेर्ने, नंग्याउने, अनुसन्धान/कारबाहीका लागि बाध्य पार्ने घटनाक्रम नै चाहिएको छ। झण्डै दुई दशकदेखि मिलिजुली/बाँडीचुँडीको अभ्यासमै अभ्यस्त भइसकेकाले हुनुपर्छ, सर्वसाधारणदेखि मिडियालाई धरि दुई दल र दुई नेता (गगन थापा–रवि लामिछाने) बीचको नोँकझोँक स्वभाविक लागिरहेको छैन।

जबकि यति गम्भीर विवादमा हुनुपर्ने यस्तै वा अझै तनावपूर्ण अवस्था हो। रविको कमजोर कडीमा कांग्रेससहित विपक्षीले भाँच्चिने गरी हानोस्। रविले पनि अहिले आरजु देउवाको खोजेजस्तै प्रतिपक्षका नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा तान्ने, मुद्दा चलाउने आधार खोजून, आखिर पुलिस नै उनको हातमा छ। सत्ता–प्रतिपक्षबीच पोल खोलाखोल होस्, मुद्दा हालाहाल होस् (गलत आरोप/मुद्दा भन्न खोजेको होइन)।

हामी चाहिँ ‘अब हवा करेगी रोशनीका फैसला, जिस दियेमे जान होगी वही दिया जलेगा’ भन्दै हेरौँला। नागरिकले खोजेको यही हो।

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्)


सम्बन्धित सामग्री