काठमाडौँ– २०७९ भदौ १५ गते बुधबार। प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएका तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयान दिने क्रम चलिरहेको थियो। त्यस दिन समितिले जबरालाई जम्मा चार प्रश्न सोधेको थियो। ती प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जबराले आफूलाई महाभियोग लगाउनुको मुख्य कारणमध्ये एउटा ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पनि रहेको बताएका थिए।
त्यस दिन समितिका सदस्यहरूसामु जबराले यो प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई जोगाउन आफूविरुद्ध महाभियोग लगाइएको दाबी गरे। उनले यस्तो दाबी मात्र गरेनन्, ललिता निवास प्रकरणको निर्णय (फैसला) सुनाउने मिति तोकेकै कारण आफूविरुद्ध अदालतमा आन्दोलन भएको उल्लेख गरे।
“कात्तिक १५ गते ललिता निवासको अन्तिम निर्णय सुनाउने तारिख थियो, मैले हेरिरहेको थिएँ। ८ गतेबाट शुरू भयो सबै,” उनले बयानका क्रममा भनेका थिए, “८ गतेबाट असहयोग गरेर बेन्च नै बस्न नसक्ने बनाइदिनुभयो। सबै सकिइहाल्यो। न्यायपालिकालाई भताभुंग पारिदिनुभयो। यसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्यो । मैले लिनुपर्यो ।”
जबराले उल्लेख गरेको यो मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हो। नेउपानेले २०७६ माघ २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले रिटमा ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
यो प्रकरणमाथि अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेक्रममा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाललाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। पछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले यसमा छुट्टै अनुसन्धान गरेर बुझाएको अनुसन्धानमा पनि उनीहरूको नाम उल्लेख थिएन। त्यो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता मातहतको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अभियोजन प्रक्रियामा नलगेर प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाइदिएको थियो।
नेउपानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। निर्णय सुनाउने (निसु) मिति इजलासले २०७८ कात्तिक १५ गतेका लागि तोकेको थियो।
तर त्यो मिति गुज्रिएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सर्वोच्च अदालतबाट ललिता निवास प्रकरणमा फैसला भएको छैन। अब फैसलाका लागि यो मुद्दा फेरि शुरूबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ। फैसलाको मिति तोकिसकिएको मुद्दा किन र कसका कारणले फेरि शुरूबाटै सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो? यसको कारण जबराले भने जस्तै हो?
निर्णय सुनाउने मिति: जब जबराकै कारण बिथोलियो
ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चले नै तय गरेको फैसला सुनाउने मिति नजिकिँदै थियो। त्यहीबीचमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा एउटा गम्भीर विवादमा तानिए। विवादको कारण थियो– तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा हिस्सा खोजेर जबराले जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गराएको भन्ने विषय। यो विषय सार्वजनिक भएपछि उनी आलोचनाको केन्द्र बने। र, विवाद बढ्दै जाने देखेर हमालले तीन दिनमै मन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
उनको राजीनामाले मात्र यो विषय सेलाउने देखिएन। सरकारमा हिस्सा खोजेर नातेदारलाई मन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीश नै लागिपरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा २०७८ कात्तिक ७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतबाहिर प्रदर्शन हुन थाल्यो। यो आन्दोलन कानून व्यवसायीमा मात्र सीमित रहेन, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि इजलास बहिष्कार गरेर बसे। उनीहरूले जबरासँग इजलास ‘सेयर’ नगर्ने निर्णय पनि गरे। आफूविरुद्ध निर्णय सुनाउने डरले नै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेता (नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल) ले आफूविरुद्ध आन्दोलन शुरू गराएको दाबी जबराले महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष दिएको बयानमा गरेका थिए। उनले नेपालमाथि यस्तो आरोप लगाएको मुद्दा भने ललिता निवास नभएर अर्कै थियो। नेपालले त्यसबेला एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए।
एमाले विभाजनका क्रममा १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। त्यो रिटको पेसी तोकिएपछि आफुविरुद्ध महाभियोग लगाउन नेपाल लागिपरेको र उनले सार्वजनिक रूपमै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दाबी जबराले बयानका क्रममा गरेका थिए।
“त्यतिबेला गठबन्धनका नेताविरुद्धको मुद्दा पेसीमा चढेका बेला गठबन्धन मास्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने डरका कारण माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमा नै ‘महाभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशलाई चुट्कीको भरमा सिध्याइदियौँ’ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो,” उनले समितिसँगको बयानमा भनेका थिए।
२०७८ भदौ १६ गते एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका १४ सांसदविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूलाई कारबाही गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले कारबाही नगरेपछि ओली रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
त्यो रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा जबराले दुई पटक आफ्नै एकल इजलासमा पेसी तोकेका थिए। २०७८ भदौ २० गते उनले मुद्दा हेर्न नभ्याए पनि भदौ २२ गते भने उनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने उनले अस्वीकार गरेका थिए।
बारको आन्दोलन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको असहयोगका कारण अदालत गएर मुद्दा निरूपण गर्न नपाएका जबरामाथि २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बित भए। त्यसपछि निलम्बित अवस्थामै उमेर हदका कारण उनी निवृत्त भए। निर्णय सुनाउने न्यायाधीश नै निवृत्त भएपछि यो मुद्दा अब फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा अवकाशमा गइसकेकाले उनी संलग्न इजलासबाट निर्णय सुनाउन बाँकी रहेका मुद्दा सबै पुनः सुनुवाइमा जाने बताउँछन्। ती मुद्दाहरूमा ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा पनि रहेकोले यो मुद्दा पनि पुनः सुनुवाइमा जाने उनले बताए। “कुनै मुद्दामा निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएको अवस्थामा न्यायाधीश अवकाशमा गयो भने त्यसको पुनः सुनुवाइ हुन्छ,” उनले भने।
कसले रोक्यो फैसला, सुनुवाइ?
ललिता निवास प्रकरणको रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहितको इजलासबाट यो मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोक्दै बहस नोट मागेपछि केही अनौठा घटनाक्रम देखापरेका थिए। नेउपानेले त्यसलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष (जो अहिले प्रधानमन्त्री छन्) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जबरालाई भेट्न प्रधानन्यायाधीशको निवासमा पुगेको दाबी गरे।
“अलिअलि त चोलेन्द्रशमशेरले संसदीय समितिमा बयानका क्रममा पनि भन्नुभयो, तर प्रस्ट भन्नुभएको छैन। हाम्रो आशंका के छ भने, प्रचण्डले चोलेन्द्रलाई ‘यो ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुरामलाई तपाईंले जोगाइदिनुपर्छ, यो रिट खारेज गरिदिनुस्’ भन्नुभयो, तर चोलेन्द्रले मान्नुभएन,” नेउपानेले भने, “नमानेपछि अदालतमा हड्ताल शुरू भयो, चोलेन्द्रलाई काम गर्न दिइएन । पछि महाभियोग प्रस्ताव पनि दर्ता गरियो। त्यसपछि यो मुद्दा साधारण पेसीमा आयो।”
उनले त्यसपछि यो मुद्दा दुई–तीन पटक पेशी चढेको तर कहिल्यै सुनुवाइ नभएको बताए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि २०७९ साउन १८ गते यो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको यो मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा पर्यो। अनौठो त के भने रेग्मी आफै ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका व्यक्ति हुन्।
त्यसपछि एकैपल्ट यो मुद्दा २०७९ पुस १८ गते पेसीमा चढ्यो, तर सुनुवाइ भएन। फेरि २०८० असार ३ गते पेसीमा चढेको मुद्दा सुनुवाइ भएन। “अब आउँदो पुस १ गतेका लागि पेसी चढेको छ, त्यतिबेला पनि यस्तै हुने होला,” नेउपाने भन्छन्।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी नै यो प्रकरणमा मुछिएकाले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा अगाडि नबढेको बताए। उनका अनुसार रेग्मीले यो प्रकरणमा नाम मुछिएपछि केही जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेका र केही जग्गा बिक्री गरेका थिए। उनले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिएका थिए। गुरुङ ललिता निवासको सबभन्दा धेरै सरकारी जग्गा ओगटेका व्यक्ति हुन्। गुरुङले सरकारी कागजात कीर्ते गरेर यो जग्गा हडपेको दाबीसहित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले केही दिनअघि उनलाई पक्राउ गरेको छ।
“मीनबहादुर गुरुङसमेत पक्राउ परिसकेको अवस्थामा यो मुद्दा अगाडि बढाउँदा समस्या हुने भएकोले अगाडि बढाउन खोजिएन,” उनले भने, “जग्गाबाट लाभ लिने व्यक्ति अदालतमै हुँदा बिच्छीको गुँडमा हात हाल्न कोही चाहँदैन,” उनले भने, “त्यसमाथि राजनीतिक रूपमा थुप्रै मानिसहरू संलग्न प्रकरण भएकाले अदालतमा रहेको मुद्दा पन्छाउन चौतर्फी चलखेल भएको छ।” ती वरिष्ठ अधिवक्ताले यो प्रकरणबाट राजनीतिक व्यक्ति र प्रभावशालीहरू जोडिएको मुद्दामा अदालतले फैसला गर्ने आँट नै गर्दैन भन्ने सन्देश जनमानसमा गइरहेको बताए। उनले भने, “यसले न्यायालयको छविमै असर गरिरहेको छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल राजनीति मिसिएका मुद्दाहरू कुनै छिटो फैसला हुने, कुनै भने वर्षौँसम्म पनि टुंगोमा नपुग्ने अवस्था अहिले मात्र नभई पहिलेदेखि नै रहेको बताउँछन्। यस्ता विषयमा समयमै फैसला नहुँदा अदालतले त्यो मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको बुझाइ छ।
“जनताको आस्था र विश्वासबाटै अदालत चल्ने हुँदा जनता र अदालतबीचको सम्बन्ध टुट्यो भने गाँसिन गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण अदालतले यस्ता मुद्दा पन्छाउँदै लैजान मिल्दैन,” उनले भने, “अहिले सबैको ध्यान यही मुद्दा (ललिता निवास प्रकरण) मा छ। यसै त कानून सानालाई मात्र लाग्छ भन्ने बुझाई बढिरहेका बेला यस्ता मुद्दामा समयमै फैसला नहुँदा अदालतप्रतिको जनविश्वास नै टुट्न सक्छ।”
संविधानविद् रुद्र शर्मा भने कुनै मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश अवकाशमा गए निसु तोकेकै अवस्थामा पनि मुद्दाहरू पुनः सुनुवाइमा जाने, यही कारणले मुद्दामा चलखेल भयो भन्न नमिल्ने बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, “हामीले न्यायालयलाई विश्वास गर्ने हो। पुनः सुनुवाइमा गएकै कारणले मुद्दामा प्रभाव पर्छ भन्न मिल्दैन। यो प्रक्रियाको दुरुपयोग पनि हुन सक्ला, तर दुरुपयोग हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो।”
न्यायालयमाथि विश्वास भइराख्ने अवस्था चाहिँ कसरी हुन्छ त? संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “त्यसका निम्ति यस्ता मुद्दाहरू सकेसम्म छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्छ।”