Wednesday, May 22, 2024

-->

एनसेलविरुद्ध नेपालले जितेको मुद्दाको फैसलामा के छ?

एनसेलविरुद्धको मुद्दा जितेपछि नेपालको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ नै, नेपालमा कानूनी शासन छ र लगानी गर्न सकिन्छ, विदेशी भएकै कारण अप्ठ्यारो भोग्नुपर्दैन भन्ने सन्देश पनि गएको कानूनविद्हरू बताउँछन्।

एनसेलविरुद्ध नेपालले जितेको मुद्दाको फैसलामा के छ

काठमाडौँ– २०७२ कात्तिक १८ गते। एनसेल किन्ने आजियाटा ग्रुप बरहदका अध्यक्ष/प्रबन्ध निर्देशक एवं सीईओ तान श्री जमालुद्दिन इब्राहिम नेपालमै थिए। इब्राहिम र आजियाटा ग्रुपका चिफ कर्पोरेट डेभेलोपमेन्ट अफिसर अनिस शेख मोहम्मदले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई त भेटे नै, सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटे।

इब्राहिमले शर्मा र ओलीलाई भेट्नुको उद्देश्य थियो– पुँजीगत लाभकर मिनाहा गराउनु। एनसेलको पुरानो माउ कम्पनी टेलिया सोनेराले सेन्ट किट्स एन्ड नेबिसमा दर्ता रहेको कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्सबाट सन् २०१२ (२०६८/६९)मा एनसेल किनेपछि नेपालले टेलियालाई पुँजीगत लाभकर ३०७ मिलियन डलर (४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ) तोकेको थियो। लाभकर तिर्नुपर्नेबारे आजियाटाले एनसेल किनेपछि २०१५ अक्टोबर १७ (२०७२ असोज ३० गते) मा मात्रै थाहा पाएको थियो। आजियाटालाई विगतमा नेपालले ‘अफसोर इन्डाइरेक्ट ट्रान्जेक्सन’मा कर लगाएको जानकारी थियो।

२०७२ माघ २ र ३ गते पनि इब्राहिम नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पुनः भेट्दा  प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत लाभकर नलाग्ने भनी मौखिक वचन दिएको उनीहरूको दाबी थियो। यसअघि नै २०७२ पुस ६ गते आजियाटा युके र यसको मूल कम्पनी आजियाटा ग्रुपले टेलिया नर्वेबाट एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद सम्झौता (एसपीए) गरिसकेको थियो। टेलिया समूहका टेलिया सोनेरा र एबीबीच शेयर खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताअनुसार आजियाटा युकेले रेनोल्ड्समा टेलिया नर्वेको शतप्रतिशत शेयर होल्डिङ १.३६५ बिलियन (१ खर्ब ८० अर्ब)को प्रारम्भिक खरिद मूल्यमा लिने निश्चित गरेको थियो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिन एनसेलले स्थानीय साझेदारको स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत शेयर पनि बिक्री गरेको थियो।

टेलिया नर्वेसँग २०७२ चैत २९ गते शेयर खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया पूरा भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न समयमा एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर माग गर्न थाल्यो। सर्वाेच्च अदालतले समेत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि एनसेल र उसको माउ कम्पनी आजियाटाले नेपालविरुद्ध ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी)मा २०७६ वैशाखमा मुद्दा हालेका थिए। मुद्दामा उनीहरूले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै कर नलाग्ने वचन दिएको दाबीलाई महत्त्वका साथ उठाए पनि आईसीएसआईडीले प्रमाणित नभएको मौखिक वाचाकै भरमा कर मिनाहा हुनुपर्ने दाबीलाई मानेन। साथै, उसले जेठ २६ गते फैसला गर्दै एनसेल र माउ कम्पनी आजियाटाले नेपालविरुद्ध लगाएका अन्य आरोपहरूमा समेत सफाइ दिएको छ। 

आजियाटा र एनसेलले नेपालका अधिकारीहरूबाट व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू नै सबैभन्दा बलियो आधार भएको ट्राइब्युनलसमक्ष प्रमाणित गर्न कोशिश गरेका थिए। लगानीकर्तालाई कर अधिकारीहरूबाट प्राप्त औपचारिक लिखित निर्णय मात्रै नभई मौखिक आश्वासनसमेत मान्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू पनि उनीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए। आजियाटा र एनसेलको तर्क थियो, “वैध अपेक्षाहरू ‘मौखिक आश्वासन’मा आधारित हुन सक्छन्।”

तर, ट्राइब्युनलले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा र प्रधानमन्त्री ओलीका साथै १५ सदस्यीय कर समितिले दिएको भनिएका आश्वासनहरू आधिकारिक नभएको र त्यसमा औपचारिक ‘एड्भान्स ट्याक्स रुलिङ’ (पूर्वादेश) समेत नखोजिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग  भेट्नुको ‘प्राथमिक फोकस’ लाभांश फिर्ता गर्नेमा रहे पनि त्यस विषयमा विस्तृत छलफल नगरेको उल्लेख छ। तान श्री जमालुद्दिन र श्री मोहम्मदले भने आफ्ना साक्षीका बयानहरूमा प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत लाभकरका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्माकै भनाइमा विश्वास गर्नुपर्ने बताएको उल्लेख गरेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा पाएको भनिएको कर मिनाहाको आश्वासन प्रमाणित हुने कुनै पनि आधार दाबीकर्ताले पेश गर्न नसकेकाले त्यो दाबी निर्णायक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

“पुँजीगत लाभकरमा शर्माको कथित मौखिक टिप्पणीहरूको सही प्रकृति र सन्दर्भ निश्चित छैन, जबकि उनले दाबीकर्ताहरूलाई पूर्वादेश प्राप्त गर्न स्पष्ट रूपमा सल्लाह दिए। १५ सदस्यीय कर समितिले करमा औपचारिक निर्णय गरेन। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल लाभांश फिर्ता गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो,” फैसलामा लेखिएको छ, “भनिएका सबै आश्वासन मौखिक मात्र हुन्। यी परिस्थितिहरूमा, कुनै पनि पूँजीगत लाभकरका आश्वासनहरू निश्चित, अस्पष्ट जस्तो देखिँदैनन्। दाबीकर्ताहरूले पुष्ट्याइँका प्रमाण दिन नसक्नुले भेटघाटहरूमा पाएको भनिएका मौखिक आश्वासनहरूको वजन घटाउँछ।”

नेपालविरुद्धका दुई प्रमुख आरोपमा सफाइ
एनसेल र आजियाटाले नेपालविरुद्ध ‘द्विपक्षीय लगानी सन्धिको उल्लंघन गरेको’ र ‘नेपालको सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन इन्कार गरेको आरोप लगाएका थिए। आईसीएसआईडीले यी दुवै मुद्दामा नेपालको दोष फेला नपरेको फैसलामा उल्लेख छ। साथै, आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलले आजियाटा र एनसेलले नेपालविरुद्ध द्विपक्षीय लगानी सन्धिको उल्लंघनको आधारमा माग गरेको क्षतिपूर्तिलाई समेत अस्विकार गरेको छ। 

मुद्दाको शुरूआती चरणमा सरकारको तर्फबाट सहभागी अधिवक्ता सेमन्त दाहालका अनुसार बेलायत र नेपालबीच द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) छ। यही सम्झौताको फाइदा लिन आजियाटाले बेलायतमा आजियाटा युकेको नाममा शेल (कागजी) कम्पनी खडा गरी मुद्दा गरेको थियो।

यसअघि, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल लगायतले एनसेलमार्फत् कर तिराउनुपर्ने दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। “तत्कालीन समयमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘दायित्व सरिसकेकाले एनसेलले कर तिर्नुपर्छ’ भनेर फैसला गरिदिएको थियो,” दाहालले भने, “त्यो फैसला भइसकेपछि एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले ‘मलाई जबरजस्ती, दबाबमा राखेर नेपालको सर्वाेच्च अदालतलगायत नेपाल सरकारका अरू निकायबाट जबरजस्ती कर तिराउने काम भयो, त्यो काम बेलायत र नेपालबीचको द्विपक्षीय लगानी सन्धिविपरीत छ’ भनेर मुद्दा गरेका हुन्।” 

उनका अनुसार आजियाटाले मुद्दा शुरू गर्ने आधार आईएससीआईडी कन्भेन्सनलाई बनाएको थियो। जसमा नेपाल, बेलायत र मलेसिया तीनै मुलुक पक्ष राष्ट्र छन्। जसअनुसार द्विपक्षीय लगानी सन्धिअन्तर्गत उठेको विवाद यो सन्धिले स्थापना गरेको विश्व बैंकअन्तर्गतको निकायमा सुनुवाइ हुनसक्छ। सन्धिमै टेकेर आजियाटा युके र एनसेलले नेपालविरुद्ध नै मुद्दा हालेको उनले बताए। 

तिनले करबापत तिरिसकेको रकम फिर्ता गराई क्षतिपूर्तिसमेत भराउने दाबी गरेर मुद्दा हालेका थिए। मुद्दा जितिसकेपछि नेपालका निकायहरूले एनसेललाई कर तिराउन गरेको काम कानूनविपरीत भएको छैन भन्ने स्थापित भएको दाहाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अब आजियाटाले यो विषयलाई विभेदकारी र द्विपक्षीय लगानी सन्धिको विरुद्ध भयो भन्ने अवस्था रहेन।”

यो मुद्दा हारेको भए नेपालले एनसेललाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। 

पुँजीगत लाभकर निर्धारणदेखि मुद्दासम्म
२०७२ चैत २९ गते एसपीए पूरा भएको तीन दिनपछि वैशाख २ गते ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ क(२)(ख) बमोजिम पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो। २०७३ वैशाख २६ गते एनसेलले ९ अर्ब ९६ करोड कर तिरेको थियो। २०७३ चैत २१ गते फेरि कार्यालयले एनसेलसँग दोस्रोपटक पुँजीगत लाभकर माग गर्‍यो। २०७४ जेठ २१ गते ढिलो भुक्तानी गरेको व्याजसहित एनसेलले थप १३ अर्ब ६० करोड तिरेको थियो।

त्यसपछि एनसेलले पनि कर निर्धारणविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो। रिटमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व भए टेलियाले नै बेहोर्नुपर्ने जिकिर गरिएको थियो। 

सर्वाेच्चले २०७५ सालमा टेलियाविरुद्ध मूल्यांकन गरिएको सम्पूर्ण पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेल उत्तरदायी भएको ठहरसहित फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा एनसेलले जरिबाना तिर्न नपर्ने उल्लेख थियो। उक्त फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले दोस्रोपटक कर निर्धारण गर्दै एनसेललाई थप ३० अर्ब भुक्तानीको लागि ताकेता गरेको थियो। उक्त कर निर्धारणविरुद्ध एनसेल पुनः सर्वोच्च गएको थियो।

उक्त रिटमा सर्वाेच्चले २०७६ मंसिर ५ गते पूर्णपाठ जारी गर्दै पुँजीगत लाभकर तिर्ने टेलियाको दायित्व एनसेलमा सर्ने ठहरसहित ठूला करदाता कार्यालयले मागेको करलाई समर्थन गरेको थियो। उक्त फैसलाअनुसार एनसेलले टेलियाको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर शुल्क र व्याजसहित थप २२ अर्ब ४५ करोड तिर्नुपर्ने सूचना ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको थियो। 

एनसेल र आजियाटा चुकेको ठाउँ
आजियाटाले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र प्रधानमन्त्रीले नै लाभकर नलाग्ने मौखिक वचन दिएको दाबीलाई दह्रोसँग प्रस्तुत गर्ने प्रयास त गर्‍यो, तर उसले आन्तरिक राजस्व विभागबाट ‘कर लाग्दैन’ भन्ने पूर्वादेश प्राप्त गरेको थिएन। यता, नेपालले टेलियासँग पुँजीगत लाभकर मागेपछि सो समूहका कर सल्लाहकार सुदर्शनराज पाण्डेले कम्पनीलाई नेपालको ठूला करदाता कार्यालयले भविष्यको अफशोर लेनदेनमा पनि यस्तो कर माग्न सक्ने जानकारी दिएका थिए। 

नेपालको पक्षबाट वकालत गरेका अधिवक्ता अन्जन न्यौपानेका अनुसार पूर्वादेश नआउँदै कारोबार अगाडि बढाउनु नै आजियाटाको कमजोरी थियो। “आजियाटा कर विज्ञभन्दा पनि स्थानीय साझेदारले मिलाइहाल्छन् भन्ने विश्वासमा अघि बढेको देखियो,” उनी थप्छन्। 

न्यौपानेका अनुसार आईसीएसआईडीका निर्णायकहरूले आजियाटातर्फबाट बहस गर्न आएका कानूनविद्हरूलाई ‘जोखिम पहिचान गरी पूर्वादेश लिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्नेमा किन हतार गरेको’ भनेर सोधेका थिए। तर, बहसकर्ताहरूबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आएन।

उनीहरूले ‘हामीले व्यावसायिक रूपमा निर्णय लियौँ। सरकारका अधिकारीहरूलाई भेट्दा कर लाग्दैन भन्ने मौखिक आश्वासन पाएपछि अगाडि बढ्यौँ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि, न्यायाधीकरणको इजलासले ‘यो जोखिम लिईलिई किनेको कमिसनको कारणले गर्दा त होइन नि?’ भन्ने प्रश्न सोधेपछि कम्पनीका तर्फबाट ‘हाम्रो एथिकल (नैतिक) कम्पनी हो, सबै कुरा एथिकल्ली (नैतिक रुपमै) गर्छांै’ भनेर जवाफ दिएका थिए। 

पुँजीगत लाभकर नेपालकै भएको प्रमाणित
नेपालको पक्षबाट वकालत गरेका संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार एनसेलले नेपाललाई संवेदनशील अभियोगहरू लगाएको थियो। तीमध्ये नेपालको न्यायिक प्रणालीले न्याय दिन नसकेको अभियोग सबैभन्दा संवेदनशील र गम्भीर  थियो। तत्कालीन अवस्थामा एनसेलले लाभकर छल्न नेपालबाहिर ‘डिल’ गर्दै ‘यसमा नेपालको क्षेत्राधिकार छैन’ भनेर पन्छाउन खोजे पनि नेपाल सरकारको ठूला करदाता निकायले ‘यो नेपालकै आय हो’ दाबी गरेपछि एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुद्दामामिलामा गएको डा. अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार ‘एनसेलले लगानी मेरो भएको छ, कानूनी प्रणाली अन्तर्गत मैले मेरा अधिकारहरू सुरक्षित गर्न सकिनँ, किनभने यो प्रणालीले न्याय गर्दैन’ भन्ने अतिसयोक्तिपूर्ण अभियोगहरू नेपाललाई लगाएको थियो। 

“कतिपय विषयवस्तुमा नेपालको अमेरिका, बेलायतजस्तो सबै कुरा चुस्त नहोला, सक्षम प्रशासन नहोला, कारबाहीमा पश्चिमास्तर नपुग्ला, तर नेपालमा लगानी गर्न आउनेले त्यो बुझेर लगानी गरेको हुन्छ। यो नेपाल हो, यो चीन, अमेरिका होइन भनेर उसले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हुन्छ,” अधिकारीले भने, “सामान्य जनतालाई जुन किसिमको न्याय र कार्यविधिहरू छन्, कानूनको उचित प्रक्रिया सर्वसाधारणलाई जसरी उपलब्ध छ, त्यसरी नै एनसेलले पनि पाउन सक्छ। साथै, जसरी सर्वसाधारण व्यक्ति करको दायरामा बस्नुपर्छ, एनसेल पनि बस्नुपरेको हो। ‘डिनायल अफ जस्टिस’ छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुनु हाम्रो लागि धेरै ठूलो उपलब्धि हो ।” 

मुद्दा जितेसँगै ‘नेपालमा कानूनको शासन छ, लगानी गर्न सकिन्छ र विदेशी भएका कारण कुनै अप्ठ्यारो भोग्नुपर्दैन’ भन्ने अन्तराष्ट्रिय सन्देश जाने डा. अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार यो मुद्दा नेपालले हारेको भए विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ नेपाल सरकारले फिर्ता गर्नुपथ्र्यो। मुद्दा मामिलाको खर्च व्यहोर्नुपर्थ्यो। नेपालमा ठूलो लगानी गर्ने र कर तिर्ने संस्थालाई पनि नेपाल सरकारले न्याय गर्न सक्दोरहेनछ भन्ने सन्देश जान्थ्यो। मुद्दा जितेसँगै त्यसबाट नेपाल मुक्त भएको अधिकारीले सुनाए। 

“नेपालको संविधान र कानूनका आधारमा एनसेलको सन्दर्भमा सर्वाेच्चले जुन फैसला गरेको छ, ती फैसलाहरू न्यायपूर्ण छन् कि छैनन्, संवैधानिक छन् कि छैनन् भन्नेबारे मैले आफ्नो विज्ञता अदालतलाई दिएको हो,” उनी भन्छन्, “मलाई नेपाल सरकारले विज्ञ साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू न्यायसम्मत, विधिसम्मत र संविधानसम्मत छन्, त्यसमा विभेद भएको छैन भनेर मैले स्वतन्त्र विज्ञका रूपमा प्रस्तुति दिएको हुँ।” 

अधिकारीले नेपालको संवैधानिक कानूनको प्राध्यापकका रूपमा लिखित प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने, विज्ञ साक्षी परीक्षकका रूपमा साक्षी परीक्षणमा समेत उनी सहभागी थिए।

बहसमा सहभागीहरू
न्याय क्षेत्र र योग्यतासम्बन्धी सुनुवाइ २०२२ अप्रिल ११ देखि नेदरल्याण्डस्थित द हेगको द पर्मानेन्ट कोर्ट अफ एट्रिब्युसनमा भएको थियो। उक्त सुनुवाइमा ट्राइब्युनलका सदस्यहरू र तत्कालीन सचिव मिस लिम बाहेक नेपाल र कम्पनीका तर्फबाट उपस्थिति थियो।  

नेपालका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका गोविन्दप्रसाद शर्मा, उदयराज सापकोटा, फणिन्द्र गौतम, पदमकुमार श्रेष्ठ, आरती श्रेष्ठ, सरिना रेग्मी र अर्थ मन्त्रालयका कृष्णहरि पुस्कर, परराष्ट्र मन्त्रालयका कुमारराज खरेल सुनुवाइमा उपस्थित थिए। त्यस्तै नेपालका तर्फबाट विज्ञका रूपमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मलिक, अधिवक्ता अन्जन न्यौपाने र प्रोफेसर एच डेभिड रोजेनव्लुम रहेका थिए। कर्पाेरेट कानूनका विषयमा अधिवक्ता अन्जन न्यौपाने, कर नीतिको विषयमा विद्याधर मलिक एवं संवैधानिक कानून र सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका विषयमा डा. विपिन अधिकारीले विज्ञता प्रस्तुत गरेका थिए। 

त्यस्तै वासिङटन डिसीको फोली होग ल फर्मबाट एक जना वरिष्ठ साझेदार, दुई जना साझेदार, तीन जना अधिवक्ता र दुई जना कनिष्ठ अधिवक्ताहरूले नेपालका तर्फबाट बहस गरेका थिए। उनीहरूमा डा. कोन्ट्यान्टिनोस सालोनिडिस, लरेन्स एच मार्टिन, तफाद्ज्वा पासिपानेद्या, सुधांशु रोय, नूर निकोलस, करिम मजिआनी, लुलिया पाडियानु मेलन, न्यान्सी लोपेज र डेबोरा ल्याङ्ले रहेका थिए। 

थ्री स्टोनबाट प्राध्यापक सूर्य पी. सुवेदी, क्षेत्री एण्ड एसोसिएट्सबाट खगेन्द्र क्षेत्री, नेभिन क्षेत्री, अविमा उप्रेती, समीर जीसी, प्रसन्न महत सहभागी थिए। त्यस्तै, नेपालका तर्फबाट साक्षीहरूमा विनोदबहादुर कुँवर, बलराम रिज्याल, पुरुषोत्तम खनाल, महेश्वर न्यौपाने र सुरेश श्रेष्ठ थिए।

आक्जियाटा र एनसेलका तर्फबाट विज्ञका रूपमा प्राफेसर डा. रोबर्ट ड्यानन र अधिवक्ता समीर शर्मा थिए भने, एक्सेस कोर्ट च्याम्बरका एलिसन म्याकडोनाल्ड के सी, हर्बट स्मीथ, फ्री हिल्सबाट एन्टोनी क्रोकेट, मधु कृष्णन्, मे टाई, निक क्लेटन, मार्काे डिसुजा, स्टेभन वेनहाम, रजगर मेट्च, एलान्ना लाउ, एजिलावेथ वेल्स थिए। साथै साक्षीहरूमा टानन गिम बून, तान श्री गज्जाली, शेख अब्दुल खालिद, अनीस शेख मोहम्मद, साइमन पर्किन्स, डा. हंस विजयसूर्या, एन्ठी चोंग र तान श्री जलामुद्दिन इब्राहिम थिए।


सम्बन्धित सामग्री