काठमाडौँ– गत असार ३१ गते टिकटकमा दुईवटा भिडियो पोस्ट भयो। पृष्ठभूमिमा भारतीय गायिका नेहा कक्कडको ‘भिगे नैना....’ गीत बजिरहेको थियो। अगाडिको स्क्रिनमा पूरै ढाकिने गरी लामो ‘टेक्स्ट’ लेखिएको थियो। त्यसको पछाडि भने रुँदै गरेकी एक महिला देखिएकी थिइन्। 

स्क्रिनमा देखिएको टेक्स्टमा ती महिलाले आफैँ काम गर्ने घरका मालिकले पटकपटक जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको भन्दै न्याय दिलाउन आग्रह गरेकी थिइन्। “म पूरै डिप्रेसनमा गइसकेको छु, ममाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ,” उनले लेखेकी छन्, “म यसरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना समस्याहरु साझा गर्न चाहँदैनथेँ, तर आज बाध्य भएको छु।” 

रामेछाप घर भई हाल काठमाडौँ बस्दै आएकी २३ वर्षकी ती महिलाले त्यसपछिको भिडियोमा भने सडक विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर हरिकुमार पोखरेलले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको खुलासा गरेकी थिइन्। पोखरेल सडक विभागअन्तर्गत मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गका आयोजना निर्देशकसमेत हुन्। 

आफूमाथि आरोप लागेपछि प्रहरीले पक्रिने डरले पोखरेलले नै पीडित महिलाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन्। सोही मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पोखरेललाई नपक्रिन प्रहरीको नाममा निषेधाज्ञासहितको अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। 

दुर्व्यवहारको सिलसिला 
पीडित महिला घरको नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण भूकम्पपछि काठमाडौँ आएकी थिइन्। भूकम्पले घरमा क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले दिएको राहतले नपुगेर संस्थाबाट ऋण लिई घर बनाएको उनले बताएकी छन्। काठमाडौँको एक संस्थामा सहयोगीको काम गरिरहेकी उनी थपिँदो ऋण तिर्न सहज होस् भनी बिहान बेलुकाको समय विभिन्न घरमा गएर सरसफाइ र घरायसी काम गर्ने गर्थिन्।  

त्यही क्रममा २०७९ कात्तिकमा उनी इन्जिनियर पोखरेलको घरमा काम गर्न पुगेकी थिइन्। कामकै सिलसिलामा घरमालिक पोखरेलले नराम्रो नजरले हेर्न थालेको र जबरजस्ती यौन उत्पीडनको प्रयास गरेको उनले शुरूदेखि नै महसुस गरिन्।   

एकपटक पोखरेलले बलपूर्वक नै जबरजस्तीको प्रयास गरेपछि केही समयसम्म उनी काममा गइनन्। तर, पोखरेलकी पत्नीले बोलाएपछि उनी गइन् र त्यतिबेला पोखरेलले समेत उनीसँग माफी मागे। तत्पश्चात् भने उनले कामलाई निरन्तरता दिइन्। 

यद्यपि पोखरेलको व्यवहारमा फेरि पनि कुनै परिवर्तन नदेखेपछि पीडितले उनकी पत्नीलाई भनिदिने निधो गरिन्। त्यतिबेला पोखरेलले ‘अन्तिम मौका दे। म अब कहिल्यै त्यस्तो गर्दिनँ। तँ मेरो छोरीजस्तै हो। मेरो बुद्धि बिग्रिएको थियो। मलाई एकचोटिलाई माफ गर्दे’ भन्दै कसैलाई नभन्न गिडगिडाएपछि उनले अन्तिम पटकलाई भनी छोडिदिइन्।

गत असार ८ गते काममा जान ढिला भएको थियो। त्यो दिन पोखरेलले नै फोन गरेर छिटो आउन भनेपछि आफूलाई शंका लागेर घरको गेटबाटै मोबाइलको क्यामेरा अन गरेर गएको पीडित महिलाले बताएकी छन्। 

“त्यो दिन पनि त्यस्तै घटना दोहोरियो, त्यसपछि आफूलाई सम्हाल्नु कि बचाउनु भन्ने भयो,” पीडित महिलाले उकालोसँग भनिन्, “तर मैले त्यो घटना उनकी श्रीमतीलाई भनिदिने निधो गरिसकेकी थिएँ।” 

भिडियो खिचेकाले उनीसँग प्रमाण पनि भइसकेको थियो। त्यही प्रमाण लिएर पोखरेलकी पत्नीलाई देखाइन्। तर, उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन्। त्यो देखेर सहाराविहीन महसुस गरेकी पीडितले आफूविरुद्ध भएको यौन दुर्व्यवहारको विषयलाई माइती नेपालसम्म पुर्‍याइन्। 

असार १७ गते उनी माइती नेपालमा कार्यरत अधिवक्ता उमा गुरुङकहाँ पुगिन्। त्यहाँ उनलाई निवेदन लेख्न भनियो। तर, निवेदन लेख्दासम्म पनि आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिको नाम उनलाई थाहा थिएन। त्यसैले नाम पत्ता लगाएर भोलिपल्ट आउन भनेपछि उनी कोठामा फर्किइन्। 

“मैले १८ गते नाम पत्ता लगाएर माइती नेपालमा फोन गरेकी थिएँ। उमा म्याडम मिटिङमा हुनुहुँदो रहेछ। अरू व्यक्तिले नै फोन उठाएर हामी आफैँ कल गर्छाैँ भन्नुभयो। त्यो दिन मैले कलको प्रतीक्षा गरेँ, तर कल आएन,” उनले भनिन्, “भोलिपल्ट असार १९ गते म फेरि माइती नेपाल गएँ। उमा म्याडमलाई भेटेपछि यो प्रहरी केसजस्तो छ भनेर प्रहरी वृत्त गौशालाका इन्स्पेक्टर सविन सरलाई फोन गर्नुभयो। उहाँले बयानको लागि यहीँ पठाइदिनू भनेपछि म प्रहरी वृत गौशाला गएँ।” 

अधिवक्ता गुरुङका अनुसार पीडित महिला उनी कार्यरत संस्था माइती नेपालमा पुगेकी थिइन्। तर, त्यहाँ पीडितले थोरै मात्र कुरा खोलेको उनी बताउँछिन्। 

“उहाँ माइती नेपालमा आउनुहुँदा पूरै कुरा भन्नुभएको थिएन,” उनले भनिन्, “अहिले जति बाहिर आएको छ, त्यसको आधाजति मात्रै कुरा गर्नुभएको थियो, त्यही अनुसार हामीले केस अगाडि बढाएको हो।” 

प्रहरी वृत्त गौशाला पुगेर प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सविन कार्कीलाई भेटेकी पीडितले आफ्ना कुरा राखिन्। पीडितका अनुसार त्यसपछि इन्स्पेक्टर कार्कीले उनलाई मुद्दाबारे सबै कानूनी प्रक्रिया बताए र जाहेरी दर्ता गर्न तयार पनि भए। यो मुद्दा सरकारी वकिलले लड्ने भन्दै आउँदा दिनमा मुद्दाबाट पछि नहट्न सविनले उनलाई आग्रह पनि गरे। आफू कुनै हालतमा पछाडि नहट्ने दृढता व्यक्त गरेपछि उनले नातेदार बोलाउन भनेको पीडित महिला सम्झन्छिन्। 

उनले भनिन्, “मैले दिदीलाई बोलाएँ। त्यसपछि इन्स्पेक्टर सविनले यो त हामीले हेर्नेजस्तो छैन, ठूलो मान्छेको केसजस्तो छ, यसमा तपाईंहरु मिले पनि हुन्छ भन्ने कुरा पो गर्नुभयो।” 

प्रहरी वृत गौशालाका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) कार्कीले भने पीडित आफैँ अदालतमा मुद्दा दायर गर्छु भनेर कार्यालयबाट गएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, “उहाँको केस हाम्रोमा भन्दा पनि अदालतमा दर्ता हुने प्रकृतिको भएर नै उतै (अदालत) जानुभएको हो।”

गौशाला प्रहरी प्रशासनले उजुरी दर्ता नगरेपछि जीवनप्रति नै नकारात्मक सोच आएको पीडित बताउँछिन्। त्यतिबेला उनका दाइले सम्झाएपछि भने उनले थप संघर्ष गर्ने हिम्मत बटुलिन्। त्यसपछि उनी जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, गृह मन्त्रालयदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमलगायत थुप्रै ठाउँमा धाइन्। 

उनी भन्छिन्, “कहाँ कहाँ धाइयो धाइयो, मलाई कतै पनि सहयोग मिलेन। कहीँ पनि मेरो कुरा सुनिएन। दुई वटा टेलिभिजनमा अन्तर्वाता दिएँ तर प्रशारण भएन। कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि सामाजिक सञ्जालको साहरा लिएको हुँ।” 

मिलापत्र गर्न धम्की 
असार ३१ गते सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखेपछि साउन ५ गते जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा उनको जाहेरी दर्ता भयो। त्यसबेला प्रहरीले पोखरेललाई पक्राउ गर्ने तयारीसमेत गरेको उनी बताउँछिन्। तर, त्यसअघिदेखि नै आफूविरुद्ध जाहेरी पर्ने डरले पोखरेलका तर्फबाट मिलापत्र गर्न दर्जनौँ कलमार्फत् धम्की आएको पीडित महिला बताउँछिन्। आफू बस्ने कोठामै समेत मानिसहरु आएर धम्की दिएको उनले उकालोसँग बताइन् । 

“उजुरीकै भरमा मेरो मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हो, तर मैले प्रमाण लिएरै पुग्दासमेत दर्ता भएको थिएन। सामाजिक सञ्जालको सहारामा सबैतिरबाट दबाब परेपछि मात्र प्रहरीले बल्लतल्ल मेरो जाहेरी दर्ता गर्‍यो,” उनी भन्छिन्, “पैसा र पावर लगाएर मलाई दबाउन खोजे। मैले धेरै संघर्ष गरेर बाहिर आएको हो। हरेक क्षेत्रबाट दबाब र धम्की आयो। मेरो घरसम्म पुगेर अझै पनि मेरा ममीबाबालाई फकाउने, धम्की दिने गरिरहेका छन्।” 

पीडित महिला पोखरेलको घरबाहेकका अन्य घरमा पनि काम गर्थिन्। यो घटना सार्वजनिक गरेपछि पोखरेलले नै विभिन्न आरोप लगाएर अन्यत्र गरिरहेको कामबाट पनि निकाल्न लगाएको उनी बताउँछिन् । 

“मेरो कोठामा सुत्ने खाटसम्म छैन। म गरिब मान्छेले किन कसैलाई फसाउन जान्थेँ। म अरूको घरमा भाँडा माझेर जीविकोपार्जन गरिरहेको मान्छे हुँ,” उनी भन्छिन्, “केस बाहिर आएपछि त्यही मान्छेले गर्दा मैले काम गर्ने अरू ठाउँबाट पनि निकालिनुपर्‍यो। कोठामै आएर धम्की दिएपछि म कोठा सरेर कहाँ जाऊँ? भन्नेबित्तिकै सर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। पैसा पनि छैन मसँग।” 

पोखरेलले पैसा र शक्तिको आडमा आफ्नो मुद्दामा चलखेल गरेको पीडितको दाबी छ। उनी भन्छिन्, “त्यो मान्छेसँग पैसा छ, म अर्काको घरमा काम गर्ने मान्छेसँग कहाँबाट पैसा हुन्छ? कहाँबाट पावर हुन्छ? त्यसैले मलाई दबाउन हरसम्भव कोशिस गरिरहेको छ।” 

मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको दाबी, पीडितलाई छैन जानकारी
पीडितको जाहेरी साउन ५ गते प्रहरीमा दर्ता भएपछि पोखरेलविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बलात्कार अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्कीले सञ्चारमाध्यममा बताएका थिए। कानूनी प्रक्रियाअनुसार काम भइरहेको र मुद्दा  जिल्ला अदालतमा पुगेको कार्कीको भनाइ थियो।

एसएसपी कार्कीका अनुसार साउन ५ गते किटानी जाहेरी दर्ता भएको हो। जाहेरी दर्ता भएसँगै पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पूर्जी पनि जारी भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको निषेधाज्ञासहितको अन्तरिम आदेशबारे भने कुनै जानकारी नभएको कार्की बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उच्च अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश दिएको हो भने हामीले उनलाई समात्न मिल्दैन।”

प्रहरीको दाबीअनुसार पीडित महिलाको तर्फबाट अदालतमा दर्ता भयो भनिएको मुद्दाबारे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको साउन ५ गतेयताको अध्यावधिक अभिलेखमा कुनै विवरण भेटिएन। 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आफ्नो मुद्दा दर्ता भएकोबारे पीडित महिलासमेत अनभिज्ञ छिन् । उनले भनिन्, “मेरो केस अदालतमा पुगेको जानकारी मलाई त हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन। बरु उल्टै त्यही मान्छेले मेरोविरुद्धमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर अन्तरिम आदेश लिइसकेछ।” 

आरोपी पोखरेलको चलाखी 
पीडित महिलाले सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको र भेटेकामध्ये कसैले पनि सहयोग नगरेको उल्लेख गर्दै भिडियो सार्वजनिक गरेपछि आरोपी हरिकुमार पोखरेलले साउन ४ गते नै उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको मुद्दा पेश गरेका थिए। 

पोखरेलले पीडित महिलालगायत काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, प्रहरी वृत्त गौशाला र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयविरुद्ध निषेधाज्ञाको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६ (३) र (५) बमोजिम निषेधाज्ञालगायत आदेश जारी गर्न माग गरिएको उनको निवेदन उच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो। 

काठमाडौँ महानगरपालिका–९, सिनामंगलमा बस्दै आएका पोखरेलले अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा २०७९ कात्तिकदेखि ती (पीडित) महिलाले काम गर्न थालेको र काम गर्ने सिलसिलामा आफूलाई ‘हनी ट्र्याप’मा पार्न कोशिस गरेको आरोप लगाएका छन्। २०८० असार १५ गते पीडित महिलाले भिडियो रेकर्ड गरेको र १० लाख रुपैयाँ नदिएमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने धम्कीसमेत दिएको निवेदनमा उल्लेख छ। 

महिलामाथि कुनै खालको जबरजस्ती करणी नगरेको र महिलाको झुठा जाहेरीको कारण प्रहरी प्रशासनले जुनसुकै बेलामा धरपकड गर्न सक्ने, गैरकानूनी थुनामा राख्न सक्ने, थुनामा राखी विपक्षीलाई अनुचित लाभ दिलाउन दबाब दिन सक्ने आशंका विद्यमान रहेको भन्दै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०, २१, २४ र २५ ले प्रदान गरेको नागरिक हक कुण्ठित हुने भन्दै अदालतको शरणमा परेको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्। 

निवेदनमा लेखिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदन र विपक्षी (पीडित महिला) बीचको विवादको जरिया कारणबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ।”

पोखरेलले पेश गरेको मुद्दा साउन ४ गते नै दर्ता भई पेसीमा चढेको थियो। साउन ५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डेको एकल इजलासले पोखरेललाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेशसहित विपक्षी बनाइएका प्रहरी कार्यालयहरुको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएका थिए। 

आदेशमा लेखिएको छ, “फौजदारी प्रकृतिको विवादमा कानूनबमोजिम जाहेरी लिई कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिको दायित्वको विषयमा बाहेक निवेदक र विपक्षीमध्येकी (पीडित) महिला बीचको देवानी प्रकृतिको व्यक्तिगत सम्बन्धको विवादको विषयलाई लिएर निवेदकलाई पक्राउ नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”

घटनाका आरोपी पोखरेललाई हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर, उनको फोन स्वीच अफ छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता भएपछि पोखरेल पक्राउ पर्ने आशामा रहेकी पीडित महिलालाई आफूविरुद्ध मुद्दा परेको र मुद्दामा अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भइसकेको थाहै थिएन। त्यसको चार दिनपछि कारण देखाऊ आदेशको लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतबाट पत्र आएपछि मंगलबार मात्रै उनले मुद्दाबारे थाहा पाएकी थिइन्। 

“म उजुरी गर्न भौँतारिइरहँदा उसैले मविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर अन्तरिम आदेशसमेत लिइसकेछ, उसलाई समयमै पक्रिएको भए अहिले यसरी खेल्ने ठाउँ पाउँदैनथ्यो,” पीडित महिला भन्छिन्, “म हार खाँदिन, आफूविरुद्ध भएको अन्यायविरुद्ध जसरी पनि लड्छु।”