काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टेटस लेखे। उनले सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साउन २० गते नदी किनाराका बस्ती सम्बन्धमा भएको आदेश कार्यान्वयनबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छन्। सर्वोच्चले त्यतिबेला बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यी नदीका सहायक नदी किनाराका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो।

मेयर शाहको स्टेटसको पृष्ठभूमि चाहिँ उच्च अदालत पाटनले बुधबार नै काठमाडौँ महानगरलाई नदी किनाराका बस्ती हटाउन बाटो खुला गर्ने गरी दिएको आदेश हो। महानगरले गत चैत ११ गते नदी किनाराका अनधिकृत संरचना ‘सात दिनभित्र खाली गर्नू’ भन्ने सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाविरुद्ध जानुका पोखरेल, शुभमाया परियार (कपाली), सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव र नेपाल महिला एकता समाजका अध्यक्ष बिना बुद्धाचार्यले उच्च अदालत पाटनमा चैत १६ गते रिट दर्ता गराएका थिए।

उच्च अदालतले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि महानगरलाई बस्ती खाली गर्न बाटो खुलेको छ। त्यसलगत्तै मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ लक्षित पोष्ट गरेका हुन्।

“यदि कुनै कानूनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानून परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया शुरू गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस्,” उनले लेखेका छन्, “योतर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रूपमा नै यति भइसक्दा पनि कुन कानून र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्रीज्यू? कसरी कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू?”

उनले केही दिनअघि पनि बागमती संरक्षण गर्न २०७६ साउन २० गते अदालतले दिएको आदेशको पालना नभएको भन्दै स्टेटस लेखेका थिए। 

सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै झन्डै तीन हप्ताअघि मेयर शाहले सिंहदरबार, शीतल निवासलगायत सरकारी कार्यालयको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। सिंहदरबारमा फोहोर नउठ्दा कर्मचारीलगायत सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फोहोर उठाउन भनेको थियो।

उक्त आदेशपछि पनि मेयर शाहले फेसबुकमा संघीय सरकारलाई लक्षित गर्दै लामो स्टेटस लेखेका थिए। उनले अदालतको अन्तरिम आदेशबाट नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि भएको बताएका थिए। तर आदलतका फैसला काठमाडौँ महानगरले मात्रै नभई संघीय सरकारले पनि दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन नभएका केही फैसला उल्लेख गरेका थिए।

त्यसमध्ये, २० वर्षअघि २०५९ असार ९ गते सर्वोच्चले दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने आदेश पनि संघीय सरकारले पालना नगरेको उनको आरोप थियो। त्यति मात्र नभई, तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा सम्बन्धी दुई दशकअगाडिको सर्वाेच्चको आदेशलगायत महानगरवासीको पक्षमा भएका विभिन्न आदेशको पालना नभएको उनले जनाएका थिए।

“अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिंहदरबारको पटांगिनीबीचको विभेदलाई वैधानिक रूपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ। साथै संविधान र प्रचलित कानूनले परिकल्पना गरेबमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा समन्वय, सहकार्य गरी सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ,” शाहले स्टेटसमा लेखेका थिए। 

सार्वजनिक जग्गाका अवैध संरचना हटाउने आदेशको अन्तर्य 
२०६८ कात्तिक २१ र मंसीर १३ गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गुहेश्वरीसमेत सातवटा निकायले बागमती नदी किनारामा अव्यवस्थित बसोवास अतिक्रमण तथा मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन सूचना निकालेका थिए। त्यस निर्णयविरुद्ध नेपाल बसोवास तथा बस्ती संरक्षण समाजका तर्फबाट काठमाडौँ–४ स्थित सुकुमबासी बस्तीमा बस्ने कृष्णप्रसाद उपाध्यायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए।

निवेदक उपाध्यायले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका थिए। सुकुमबासीहरूलाई स्थायी बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बागमती र यसका सहायक नदी किनाराहरूबाट नहटाउन परमादेशको माग पनि गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले २०७६ साउन २० गते गरेको फैसलामा उक्त सार्वजनिक जग्गामा सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिइ अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिएको ठहर थियो।

ती जग्गामा बसोवास गर्न पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकहरूको दाबी नपुग्ने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी लिने बदनियतका साथ निवेदकहरू अदालत प्रवेश गरेको पनि फैसलामा उल्लेख थियो। सुकुमबासीको नाममा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा कब्जा गरी निर्माण भएका घर टहरामा बसोवास गर्दै आएका व्यक्तिहरू वास्तविक सुकुमबासी हुन् वा होइनन् यकिन गरी यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने राज्यको नीतिगत विषय रहेको समेत फैसलामा उल्लेख थियो। 

यो पनि: आफैँले गरेको सम्झौता मिच्दै सुकुमबासी बस्ती पुगेका मेयर बालेन

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंका अनुसार सर्वाेच्चले गरेको उक्त आदेश बागमती सरसफाइका लागि हो। उक्त आदेशको आशय मानिसहरूलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउने नभएको उनी बताउँछन्। “बालेन सुकुमबासी बस्तीसँग छलफल गरेर भन्दा पनि एकोहोरो रूपमा शक्ति प्रयोग गरेर उठिबास लगाउने पक्षमा छन्। जबरजस्ती उठिबास लगाउने भन्ने हुँदैहुँदैन। पहिचान हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

उनका अनुसार बागमती किनारका बस्ती हटाउनुअघि आवासको हकसम्बन्धी ऐन र भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधनको पूर्ण पालना हुनुपर्छ। कानूनअनुसार सम्मान र शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई संरक्षण गरेर मात्रै बस्ती हटाइ सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्न पाइने उनी बताउँछन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन किन बन्यो विवादित?
स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको भवनको डिजाइन लुई एसाडोर कानले गरेका हुन्। अमेरिकी आर्किटेक्ट कान विश्वभरि ख्याति कमाएका वास्तुविद् हुन्। 

तत्कालीन परिवार नियोजन तथा मातृशिशु कल्याण केन्द्रको भवन निर्माण गर्नका लागि यूएसएडले नेपाल सरकारलाई सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न युएसएडले कानसँग व्यावसायिक सहयोग मागेको थियो। त्यही क्रममा कानले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय बसेको भवनको डिजाइन तयार गरिदिएका थिए। आधुनिक वास्तुकलाको दृष्टिबाट यो भवनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०५४ सालमा भवनमाथि ट्रस हाली जस्ताको छाना जडान गरेर सभाकक्ष, कार्यकक्ष आदि निर्माण गर्ने योजना बनाएपछि त्यसो नगर्न सोसाइटी अफ नेप्लीज आर्किटेक्टस नामक संस्थाले आग्रह गरेको थियो। यो संस्थाले उक्त योजना लागू भए भवनको मौलिक स्वरूप बिग्रिने र महत्त्व घट्ने भन्दै २०५४ जेठ १७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पनि पठाएको थियो।

मन्त्रालयले तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिई भवनको संरचना परिवर्तन गर्न लागेको थियो। तत्सम्बन्धी जानकारी दिन सोसाइटी अफ नेप्लीज आर्किटेक्टसले २०५४ जेठ २४ गते तत्कालीन नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। नगरपालिकाका वरिष्ठ नगर नियोजकले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जेठ २७ गते पत्र पठाइ निर्माण कार्य तत्काल रोक्न भनेको थियो। 

वास्तुविद् कानले पनि २०५४ जेठ २६ गते आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर भवनको स्वरूप परिवर्तन गर्न नहुने बताएका थिए। उक्त भवन देशको सम्पदा भएको भन्दै संरक्षणको पहल गर्न कानले पत्रमा आग्रह गरेका थिए। 

तर, सबै सुझाव बेवास्ता गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अतिरिक्त संरचना निर्माण गरेपछि त्यसविरुद्ध सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्सका अध्यक्ष मच्छन्द्रलाल कायस्थले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाएका थिए।

मन्त्रालयले सो भवन वर्षात्मा चुहिने भई कार्यालयको काममा बाधासमेत पर्न गएकोले भवनकै सुरक्षाका लागि जस्ताको छाना हालिएको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेको थियो। तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश अरविन्दनाथ आचार्यको इजलासले २०५७ असार ९ गते फैसला गर्दै जस्ताको छाना हटाउन आदेश दिएको थियो।

अदालतले भवनको स्वरूप र मौलिक संरचना नबिग्रिने गरी सम्बन्धित विशेषज्ञ वा वास्तुविद्को परामर्शबाट पानी चुहिन नदिन अरू उपयुक्त उपाय गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। भवनको डिजाइन नौलो भएको मात्र नभई स्थापत्य कलाको दृष्टिबाट विशिष्ट नमूना भएको हुँदा राष्ट्रिय सम्पदाको स्तरमा आउन सक्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ, “भवन शुरूमा जे जस्तो डिजाइन वा स्वरूपले बनेको हो, त्यसको मौलिक स्वरूपमा परिर्वतन नगरिने गरी यथास्थितिमा कायम राखी संरक्षणका आवश्यक कार्य गर्न उचित हुने हुनाले सोहीअनुसार हुने गरी प्रभावकारी आवश्यक कारबाही गर्न गराउन श्री ५ को सरकारलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार यी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने।” 

फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मा काठमाडौँ महानगरको
सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक एवं प्रवक्ता जीवन भण्डारीका अनुसार अदालतबाट सरकारलाई जाने आदेशहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जान्छन्। सर्वाेच्चले फैसलाको आदेश तयार भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिन्छ। त्यहाँबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्छ।

यसरी गएका फैसला कार्यान्वयन नभए फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालमा निवेदन आउँछ। बागमती नदि किनाराको विषयमा केही मुद्दाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै निर्देशनालयमा निवेदन आएका छन्। तर, सुकुमबासी बस्ती हटाउने र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनको अतिरिक्त निर्माण हटाउने विषयको फैसला कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा कुनै निवेदन वा उजुरी नआइपुगेको भण्डारी बताउँछन्।

यो पनि- मेयर बालेनको ‘स्वेच्छाचारी’ अभ्यास : न बोल्छन्, न सुन्छन्

“स्वास्थ्य मन्त्रालयको फैसलाको विषय यहाँ आएको छैन, हामीले पत्राचार पनि गरेनौँ,” उनी भन्छन्, “बागमतीको सन्दर्भमा अदालतले सुकुमबासीलाई सरकारी जग्गामा घर बनाउन पाउँछस् भन्न मिल्दैन। निवेदकले दिएको रिट खारेज भएको छ। अब महानगरपालिकाले जुनसुकै बेला हटाउन पाउने गरी अदालतले बाटो खोलिदियो। त्यसैले महानगरपालिकाले फैसला कार्यान्वयन भएन भन्नुजस्तो लाजमर्दाे स्थिति कहाँ हुन्छ?” 

भण्डारीका अनुसार त्यहाँको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मा अब महानगरपालिकाकै हो। महानगर प्रमुखको हैसियतमा बालेन शाहले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, मेयर शाहले बुधबार फेसबुक स्टेटसमार्फत गृहमन्त्रीले उक्त बस्ती नहटाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्।

फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महानगरपालिकामा यी फैसलाको अपनत्व लिने कुनै शाखा नभएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक भण्डारी बताउँछन्। फैसला कार्यान्वयन गर्ने शाखा नै महानगरपालिकामा नभएको उनको भनाइ छ। 

“उहाँ (बालेन शाह) नै अनविज्ञ हुनुहुन्छ,” भण्डारी भन्छन्, “हनुमान ढोका, धरहराको मुद्दाको विषयमा अहिले पत्र पठाउँदा जवाफ नै लेख्न सक्नुहुन्न। कि कार्यान्वयन भयो भन्नु, कि भएन भन्नु। उहाँले त्यो पनि भन्न सक्नुभएको छैन।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरभित्र रहेका अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्दा यसअघि दुईपटकसम्म झडप भएको बताए। त्यसैले त्यहाँको बस्ती हटाउन प्रहरीको सहयोग चाहिने उनी बताउँछन्।

बस्तीसम्म पुग्न र त्यसलाई हटाउन प्रहरी सुरक्षाका लागि महानगरले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। “धेरैपटक गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थियौँ,” प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, “तर, सहयोग नभएपछि फेरि मेयर सा’बबाट अनुरोधका साथ लेखिएको स्टेटस हुनसक्छ।”