काठमाडौँ– आजियाटा र एनसेलले इन्टरनेशनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)को ट्राइब्युनलबाट दायर गरेको मुद्दा समग्रमा नेपालले जितेको छ। यद्यपि, मुद्दामामिलाको लागतका लागि भने नेपालले उल्टै एनसेल र ट्राइब्युनललाई क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुपर्ने भएको छ।
आईसीएसआईडीको फैसला अनुसार नेपालले ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ। सन् २०१९ मा नेपालले जानीजानी न्यायिक प्रक्रियाहरूको गम्भीर उल्लंघन गरेको जनाइएको छ। त्यही कारण ट्राइब्युनललाई समेत भौतिक रूपमा प्रभाव परेको भन्दै नेपाललाई मुद्दाको लागत खर्चसमेत तिराउने फैसला भएको हो।
एनसेलले सन् २०१९ मा मुद्दा दर्ता गरेपछि ट्राइब्युनलले वादीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, त्यसलाई रोक्न वा जवाफ दिन नेपाल दुई वर्षपछि मात्रै ट्राइब्युनल पुगेको थियो। नेपालले मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियामा ढिला गर्दा २०२० अप्रिलमा २० अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सुविधाको सम्झौता गर्न बाध्य भएको एनसेलको दाबी थियो। यसका लागि आफ्नो सम्पूर्ण स्थिर सम्पत्ति धितो राख्नुपरेको पनि एनसेलले दाबी गरेको थियो।
यो ऋण व्यवस्थापनाका लागि पनि नेपालले २० करोड रुपैयाँ एनसेललाई दिनुपर्ने भएको छ। त्यति मात्र नभई, यो रकमको व्याज पनि नेपालले तिर्नुपर्छ।
ट्राइब्युनललाई असहयोग, अस्थायी उपायहरूको सिफारिसको बेवास्ता, कारबाहीमा भाग लिन पूर्वनिर्धारित वा केन्द्रको विशेष अधिकार क्षेत्रको उल्लंघनजस्ता विषयमा जिम्मेवार पक्षले मुद्दाको लागत बहन गर्नुपर्छ। यही आधारमा नेपालले ट्राइब्युनल र एनसेललाई थप रकम पनि तिर्नुपर्ने भएको छ।
यसअन्तर्गत प्रशासनिक र वित्तीय नियमावलीको १५(२) बमोजिम ट्राइब्युनलले खर्च गरेको कुल १३ लाख १८ हजार ५६३ अमेरिकी डलर (करिब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ) नेपालले नै तिर्नुपर्नेछ। यसमध्ये आधा रकम नेपालको धरौटीबाट कट्टा भएको छ। नेपाल समयमा नै न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भएको भए यो रकम पनि फिर्ता हुने थियो। तर, अब आजियाटा र एनसेलले राखेको धरौटी ६ लाख ५९ हजार २८१ अमेरिकी डलर (करिब ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ) पनि नेपालले दिनुपर्ने भएको छ।
त्यस्तै, आजियाटा र एनसेलले कानूनी प्रक्रियामा गरेको खर्च ७ लाख ४० हजार ७८६ डलर (करिब ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ) पनि नेपालले तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। एनसेलले लिएको २० अर्ब ऋणको व्यवस्थापन रकमसमेत गरी नेपालले उसलाई ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।
प्रतिउत्तरमा बिलम्ब
२०१९ अप्रिल २४ (२०७६ वैशाख ११) मा आजियाटा युके र एनसेलको तर्फबाट आईसीएसआईडीलाई नेपालविरुद्ध मध्यस्थताको लागि अनुरोध भएको थियो। त्यसपछि २०१९ मे २० (२०७६ जेठ ६) मा आईसीएसआईडीका महासचिवले उक्त अनुरोध दर्ता गर्दै नियमबमोजिम मेलमिलाप र मध्यस्थता प्रक्रियाको लागि जतिसक्दो चाँडो ट्राइब्युनल गठन गरी अगाडि बढ्न दुवै पक्षलाई आमन्त्रण गरे।
२०७६ साउन ६ मा तीन जनाको ट्राइब्युनल गठन गर्ने र त्यसमा पक्ष तथा विपक्षका एक/एक जना मध्यस्थकर्ता र उनीहरूको सहमतिबाट नियुक्त भएका एक जना अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव भयो। उक्त प्रस्तावअनुसार नेपालले एक मध्यस्थकर्ता चुनेर पठाउनुपर्ने थियो। तर, नेपालले चासो नराखेपछि करिब दुई महिनापछि आईसीएसआईडीले नै अमेरिकी पल फ्रिडल्यान्डलाई नेपालका तर्फबाट मध्यस्तकर्ता नियुक्त गरेर दुवै पक्षलाई आफ्ना टिप्पणी पेश गर्न आदेश दियो।
त्यसपछि, नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ भदौ २० मा आईसीएसआईडीलाई पत्र पठाउँदै ‘विवाद करको मात्रै होइन, लगानीको हो’ भन्ने आधारमा थप कारबाही नगर्न अनुरोध गरेको थियो। तर, आईसीएसआईडीले उक्त अनुरोध स्वीकार गरेन। त्यसपछि नेपालको तर्फबाट थप पत्राचार भएन।
पत्राचार गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। त्यसअघि, २०७२ सालमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले एनसेललाई लाभकर नलाग्ने भनेर मौखिक वचन दिएको आजियाटा ग्रुप बरहदले ट्राइब्युनलमा दाबी गरेको थियो। २०७२ माघ २ र ३ गते आजियाटाका अध्यक्ष/प्रबन्ध निर्देशक एवं सीईओ तान श्री जमालुद्दिन इब्राहिम नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा ओलीले पुँजीगत लाभकर नलाग्ने भनी मौखिक वचन दिएको उनीहरूको दाबी थियो।
उनै ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७६ सालमा आईसीएसआईडीले आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न दुवै पक्षलाई जानकारी दिए पनि नेपालले बेवास्ता गरेको हो। आईसीएसआईडीले २०७६ असोज ७ गते दुवै पक्षलाई नेपालका तर्फबाट फ्रिडल्यान्डलाई नियुक्त गरेको जानकारी पठायो। त्यस्तै, ट्राइब्युनलको अध्यक्षमा पाँच उम्मेदवारमध्ये एकलाई छान्न दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको थियो। नेपालले त्यसलाई पनि बेवास्ता गरेको थियो।
यो पनि: एनसेलविरुद्ध नेपालले जितेको मुद्दाको फैसलामा के छ?
नेपालका कारण ट्राइब्युनल गठनमै अलमल भएपछि २०७६ असोज २२ गते आईसीएसआईडीले नै कोरियाका प्रोफेसर जोंगी किमलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेर उक्त नियुक्तिबारे धारणा माग गरेको थियो। आजियाटा र एनसेलले यसमा सहमति जनाए पनि नेपालले फेरि पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएन। तर, आईसीएसआईडीले किमलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गर्यो।
२०७६ कात्तिक १ गते ट्राइब्युनल गठन भएर कात्तिक ८ गते पहिलो सत्रका लागि दुवै पक्षलाई इमेल, फ्याक्स र कुरियरमार्फत् समय निश्चित गर्न आईसीएसआईडीले आजियाटा र एनसेलसँग नेपालको सही ठेगाना माग्यो। तर, नेपालबाट यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिइएको आजियाटा र एनसेलले आईसीएसआईडीमा जानकारी दिए। त्यसपछि, कात्तिक ३० मा ट्राइब्युनलका सचिवले इमेल, फ्याक्स र कुरियरमार्फत् पहिलो सत्रका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउँदै नेपाललाई कुनै आपत्ति भए वा प्रतिरक्षा अगाडि बढाउने भए ट्राइब्युनलको कारबाहीमा भाग लिन सूचना पठायो।
आईसीएसआईडीले २०७६ मंसिर १० मा ट्राइब्युनलको पहिलो सत्र आयोजना गरेको थियो, जसमा आजियाटा र एनसेलका तर्फबाट हबर्ट स्मिथ फ्रिहिल्सकी मे ताई, एन्टोनी क्रोकेट, मधु कृष्णन, एलिजाबेथ वेल्स, केल्विन हो उपस्थित थिए। नेपालको तर्फबाट भने कोही पनि सहभागी भएनन्। ट्राइब्युनलले पहिलो सत्रको आदेश दुवै पक्षलाई पठाउँदा नेपालले बेवास्ता गर्यो।
यतिबेलासम्म नेपालको सर्वाेच्च अदालतले गरेको दोस्रो आदेशको आधारमा थप कर माग गरिएको भन्दै २०७६ मंसिर २४ गते आजियाटा र एनसेलले अस्थायी उपाय अवलम्बन गर्न थप निवेदन दर्ता गराए। ट्राइब्युनलका सचिवले नेपाललाई त्यसबारे जानकारी दिन बोलायो। तर, नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। ट्राइब्युनलले गरेको टेलिकन्फरेन्समा समेत नेपाल सहभागी भएन।
त्यसपछि, ट्राइब्युनलले आफ्नो निर्णय जारी गर्दै आजियाटा र एनसेलको अनुरोधलाई आंशिक स्वीकार गरेको थियो। यसमा पछि नेपालका ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले कुनै विरोध गर्न नपाउनेसमेत उल्लेख थियो। यसबारे आईसीएसआईडीले नेपाललाई पत्राचारसमेत गरेको थियो। नेपालले फेरि पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएन।
यता, नेपालमा पुनः एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिर्न पत्र पठाइएको थियो। उक्त पत्रलाई आजियाटा र एनसेलले पेश गर्दै ट्राइब्युनलको आदेशको उल्लंघन भएको भनेर उजुरी गरेका थिए। तर, नेपालले ट्राइब्युनलको कुनै पत्र नपाएको भन्दै नेपाली सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि आईसीएसआईडीले पुनः जानकारीको पत्र पठायो। त्यसपछि मात्रै नेपालले ट्राइब्युुनलमा सहभागी हुने जानकारी गराएको थियो। यसरी लामो समय ट्राइब्युनलको प्रक्रियामा गरेको बेवास्ताकै कारण नेपालले लागत खर्चबापत करोडौँ तिर्नु पर्ने भएको हो।
शिवमायाको अग्रसरतापछि प्रक्रियामा सहभागी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे २०७६ फागुन ५ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। आफू मन्त्रालयमा आएपछि सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर आजियाटा र एनसेलले दर्ता गरेको मुद्दाबारे थाहा पाएको र ‘सरकारले प्रतिउत्तर दिनुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको उनले बताइन्।
“म कानूनको विद्यार्थी, नेपाललाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा राखेपछि प्रतिउत्तर दिनुपर्ने नेपालको कर्तव्य थियो,” उनले उकालोसँग भनिन्, “त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर यो विषय कानून मन्त्रालयले सम्हाल्ने भनेर सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सफल भएका थियौँ।”
ट्राइब्युनलले अघिल्लो वर्ष नै २०७६ चैत ४ गतेसम्म आजियाटालाई उजुरीहरूको निवेदन दर्ता गर्न र नेपाललाई त्यसको प्रतिउत्तर २०७७ भदौ १ गतेसम्म पेश गर्न समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। तर, कोभिड महामारीको कारण निवेदन र प्रतिउत्तर फाइल गर्ने समय बढाउन दुवै पक्षले अनुरोध गरेपछि ट्राइब्युनलले म्याद थप गरिदिएको थियो।
यो पनि – एनसेल कर विवाद: नागरिक दबाबदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म
नेपालले २०७७ असोज १५ मा आईसीएसआईडीलाई दुईवटा पत्र पठाउँदै अब नेपालको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्न भनेको थियो। साथै, प्रतिउत्तरका लागि पाँच महिनाको समय मागेको थियो। तर, आजियाटा र एनसेलले आपत्ति जनाएपछि ट्राइब्युनलले प्रतिउत्तर फाइल गर्न २०७७ माघ ८ गतेसम्मको समय दियो। नेपालले कात्तिक १३ गते नै इमेलमार्फत् ट्राइब्युनललाई फोले एन्ड होग ल फर्म र छेत्री एन्ड एसोसिएट्सलाई बाह्य सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति गरेको जानकारी गरायो। त्यसपछि भने नेपालले बहस र त्यसका प्रक्रियामा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएको थियो।
त्यसबेला प्रतिउत्तर लेख्न र अन्य प्रक्रिया गर्न एकदमै थोरै समय मात्र पाएको तुम्बाहाम्फे बताउँछिन्। तर, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले असहयोग गरेको समेत उनले आरोप लगाइन्। उनी भन्छिन्, “सायद त्यो समयमा प्रतिउत्तर नदिएको भए हामी हार्ने थियौँ।”
गम्भीर लापरबाहीले मुद्दा जितेर पनि क्षति
आईसीएसआईडी महासन्धीको धारा ६१(२)मा ट्राइब्युनललाई पक्षहरूले गरेको खर्चको मूल्यांकन गर्ने र ट्राइब्युनलका सदस्यहरूको खर्च कसरी र कसले गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। दुवै पक्षले ट्राइब्युनलको खर्च बाँडफाँटसमेत गर्न सक्ने प्रावधानहरू छन्।
तर, त्यतिबेला आजियाटा र नेपाल दुवै पक्षले हार्नेले रकम भुक्तान गर्ने उल्लेख गरेका थिए। यसमा ट्राइब्युनल पनि सहमत थियो। तर, नेपालले समयमा नै न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा मुद्दा जितेर पनि ट्राइबुनलको खर्च बेहोर्नु पर्ने भएको हो। अन्तिम फैसला आउँदा आजियाटा नेपालको अधिकार क्षेत्रविरुद्धको चुनौतीमा विजयी भयो भने, नेपाल समग्र मेरिटमा विजयी भयो।
“नेपालले मध्यस्थताको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने गम्भीर प्रक्रियागत उल्लंघन गरेकाले ती बेवास्ताहरूको परिणाम सामना गर्नुपर्छ,” फैसलामा लेखिएको छ, “नेपालले कहिल्यै उक्त उल्लंघनको स्पष्टीकरण गरेन। यसलाई फिर्ता लिने प्रयास गरेन र दाबीकर्ता वा ट्राइब्युनलमा पश्चाताप वा औपचारिक माफीसमेत मागेन। अस्थायी उपायहरूसँग सम्बन्धित दुराचारको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै, ट्राइब्युनलको सबै खर्च प्रतिवादीले बहन गुर्नपर्छ।”
यो फैसलाबमोजिम नेपालले ट्राइब्युनलका मध्यस्थकर्ताहरूको खर्च बेहोर्नुपर्ने भएको हो। ट्राइब्युनलका मध्यस्थकर्ताहरू प्रोफेसर जोङ्गी किमको ४ लाख ४६ हजार १०४ अमेरिकी डलर, प्रोफेसर जान भान डेन वर्गको २ लाख १२ हजार ९७९ अमेरिकी डलर र पल फ्रिडल्याण्डको १ लाख ४ हजार २६६ अमेरिकी डलर खर्च भएको छ।
स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको खर्च ३० हजार ३८० अमेरिकी डलर छ। आईसीएसआईडीको प्रशासनिक खर्च २ लाख १० हजार अमेरिकी डलर र प्रत्यक्ष खर्च ३ लाख १४ हजार ८३२ अमेरिकी डलर छ। यो सबै प्रशासनिक खर्च हो।
थप पुँजीगत लाभकर मागको विषयमा
आजियाटाले नेपालविरुद्ध थप स्थायी निषेधाज्ञाको माग गरेको थियो। जसमा रेनोल्ड्स शेयर ट्रान्सफरको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुँजीगत लाभकर माग्ने ठूला करदाता कार्यालयको पत्रहरू र सर्वाेच्चको पहिलो तथा दोस्रो आदेश रद्द गर्न माग गरिएको थियो। भविष्यमा रेनोल्ड्स शेयर ट्रान्सफरका विषयमा थप कर माग नगर्न नेपाललाई निषेधाज्ञाको आदेश पनि मागेको मागिएको थियो।
नेपालले यसमा विरोध जनाउँदै, त्यस्ता निषेधाज्ञाको आदेश अव्यवहारिक हुन जाने बताएको थियो। आजियाटाले सर्वाेच्चका आदेश खारेज गर्न माग गरे पनि त्यस्तो फैसला उल्ट्याउने संवैधानिक अतिख्यारी कुनै निकायसँग नभएकोले असंवैधानिक र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन हुने नेपालले बताएको थियो। भविष्यमा नेपालले माग गर्ने करको विषय अन्तर्निहित सार्वभौम विशेषाधिकार रहेकोले कुनै त्यस्तो आदेश नगर्न समेत माग गरेको थियो।
ट्राइब्युनलले फैसलामा द्विपक्षीय लगानी सन्धीको नेपालले उल्लंघन नगरेकोले भविष्यमा नेपालले माग गर्न सक्ने करबारे निषेधाज्ञा लगाउन नसक्ने उल्लेख गरेको छ। एनसेलले दायर गरेको र सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दाबारे पनि ट्राइब्युनलले केही उल्लेख गरेको छैन।