काठमाडौँ– ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएकाहरूमध्ये नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई तारेखमा छाड्न आदेश दिई सर्वोच्च अदालतले अन्य सबैलाई थुनामा राख्न बाटो खोलिदिएको छ। 

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले अनुसन्धानको सक्कल मिसिलबाट राउतलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य नदेखिएकाले राउतलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने भन्दै बालुवाटारको जग्गाका विषयमा निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत छँदा राउतले नै ललितानिवासका विषयमा टिप्पणी उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा जग्गा हिनामिना गर्ने गिरोहलाई नक्कली मोहीको रूपमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा उनले टिप्पणी उठाउने काम गरेको दाबी गर्दै सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। 

२०७६ माघ २२ गते ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न १७६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ललितानिवासको १३६ रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै ११० जनालाई कैद सजाय र बिगो माग तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनको लागि मुद्दा दायर गरिएको थियो।

यो पनि : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिने समरजंग कम्पनीको कथा

त्यसबेला भ्रष्टाचारजन्य काममा प्रत्यक्ष रूपमा राउत संलग्न नभएकोले मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। तर जग्गाको विषयमा गरिएको मन्त्रालयको २०६७ असार १७ गते रायका लागि पेस गरेको निर्णयमा राउतको हस्ताक्षर भेटिएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 

असार २४ गते दिउँसो विराटनगर जान लागेका राउतलाई विमानस्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि थुनामा रहेका राउतलाई असार २५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेर थुनामा राखिएको थियो। सोही क्रममा असार २७ गते राउतको तर्फबाट उषा कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी थिइन्। 

सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई थुनामुक्त गरे तारेखमा राख्न परमादेश जारी गरेको छ। तर अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म अदालतको आदेशबिना नेपालबाहिर जान नपाउने गरी तारेखमा राखिएको छ। 

आदेशमा राउतले शाखा अधिकृत छँदा ललितानिवास प्रकरणसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने हेतुले भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेस भई आएको फाइलमा पेस भएबमोजिम भूलसुधार हुन आवश्यक निर्माणार्थ भनी २०६७ असार १७ मा उठाएको टिप्पणी उपर तह तहका अधिकारीबाट राय लिएको देखिने आधार लिएको छ। साथै राउतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय भएको समेतलाई आधार मानिएको छ। 

ललितानिवास प्रकरणमै राउत भन्दा पहिले, असार १२ गते पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुखको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार नै खारेज गरिदिएको छ। 

२०७६ माघ २२ गते ललितानिवासको सरकारी जग्गा जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ५० करोड ४७ लाख बराबर जरिवाना र त्यति नै बिगो असुल उपर गर्न माग गर्दै भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारले मुआब्जा दिएर खरिद गरेको २८४ रोपनीमध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीलगायतले मिलेमतोमा खरिद गरेको अख्तियारको दाबी थियो।

व्यक्तिका नाममा सारिएको बालुवाटारको ११२ रोपनी जग्गामध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएका थिए। 

ललितानिवास प्रकरणमै थुनामा रहेका मीनबहादुर गुरुङ, शाह र धर्मप्रसाद गौतमको थुना गैरकानूनी नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ। 

सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ पुर्जी र थुनुवा पुर्जी दिई असार २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको, सोहीअनुसार थुनामा राखी मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेकोले उनीहरूको थुना गैरकानूनी नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले कृष्णबहादुर राउतको हकमा अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरेको नभई परमादेशको आदेश जारी गरेको बताए। अदालतले साधिकार निकाय (काठमाडौँ जिल्ला अदालत)बाट म्याद थप भएकाले गैरकानूनी भन्न नमिल्ने फैसला गरिदिएको हो। 

“उहाँले जुन किसिमको टिप्पणी पेस गर्नुभएको हो, त्यो कारणले मात्रै थुनामा राखेकोले त्यसलाई तारेखमा राखेर पनि गर्न सकिन्छ र अदालतको आदेशबिना बाहिर जान नपाउने भनिएको हो,” उनले भने, “अरू तीन जनाको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भयो। खारेज हुनु भनेको उहाँलाई राखेको थुना र म्याद थप गैरकानूनी होइन भन्ने हो। साधिकार निकायबाट म्याद थप गर्नु गैरकानूनी नहुने फैसलामा उल्लेख छ।” 

असार १२ गते ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेपछि उनीहरूका परिवारले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश लिएर उनीहरूलाई छाड्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरू मात्र होइन, ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका कलाधरलगायत १७ जनाले त्यतिबेला सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएका थिए। त्यो आदेश दिने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले २०७६ सालमै थाहा भए पनि ढिलो गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८३ अनुसार सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेका थिए। 

तर सीआईबीले भने लिखत किर्ते कसुर गरेको बेला मुलुकी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा रहेकाले सोही ऐन आकर्षित हुने उल्लेख गर्दै पक्राउ गरिरहेको थियो। 

यसअघि २०७९ साउन ४ गते यही प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरेलगायत १७ जनाले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो। सो आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सीआईबी प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले असार १९ गते यसअघि अदालतबाट १७ जनालाई पक्राउ नगर्न भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएकी थिइन्। सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघि भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो। 

प्रहरीले कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामै राख्नुपर्ने उचित कारण इजलासमा पेस गर्न नसकेकाले अदालतले उनलाई तारेखमा छाडेको मुद्दाको पक्षसँग सम्बन्धित रहेका नाम बताउन नचाहने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए। यही मुद्दामा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङलगायतको हकमा भने यथेष्ट प्रमाण पेस भएकाले नछुटेको उनी बताउँछन्। 

“एकै प्रकृतिको मुद्दामा फरक–फरक व्यक्तिलाई फरक–फरक खालको फैसला हुनु आश्चर्य होइन। एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको कसुर अनुसारको उपचार हुने हो। सबैलाई थुनामै राखिरहनुपर्छ भन्ने छैन,” उनी भन्छन्, “यो सबै न्यायाधीशले हेरेर आदेश गरेको हो।” 

ललितानिवास प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि समेत अनुसन्धान माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा थुना कानूनी वा गैरकानूनी के हो भनेर हेर्नुपर्ने, तर मुद्दाको इन्साफ गर्ने किसिमले फैसला आएको टिप्पणी गरे। “यो भेदभावपूर्ण भयो। कर्मचारीलाई एक किसिमको कानून लाग्ने र अरू जनतालाई एक किसिमको कानून लाग्ने भेदभावपूर्ण भयो,” उनले भने।