Wednesday, May 22, 2024

-->

एक वर्षदेखि रिक्त टीआरसी भन्छ– ‘पदाधिकारी पाएपछि पूर्वबालसैन्यलाई न्याय दिन्छौँ’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले एक वर्षदेखि खाली रहेको आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि पूर्वबालसैन्यको उजुरीमाथि अनुसन्धान हुने आश्वासनसहित रिट खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।

एक वर्षदेखि रिक्त टीआरसी भन्छ– ‘पदाधिकारी पाएपछि पूर्वबालसैन्यलाई न्याय दिन्छौँ’
सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने निवेदकहरूमध्ये पूर्वबालसैन्यका अगुवासमेत रहेका लेनिन विष्ट।

काठमाडौँ– २०७३ वैशाख ७ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला युद्धमा प्रयोग गरिएका बालबालिकासम्बन्धी एउटा उजुरी पर्‍यो। २०५२ देखि २०६३ सालबीचको दशकमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले मानवीय कानूनविपरीत सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरेको भन्दै 'बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिति, २०६८' ले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको थियो। 

आयोगकी तत्कालीन शाखा अधिकृत इन्दिरा ज्ञवालीले त्यो उजुरी दर्ता गरेकै सात वर्ष पूरा भएर आठौँ वर्ष लागिसक्यो। यति लामो अवधिसम्म पनि त्यसमाथि कुनै छानबिन भएन। न्यायका लागि गर्नुपरेको यस्तो अनिश्चित पर्खाइलाई नै आधार बनाएर आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई त्यही समिति अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ जसको अगुवाइ समितिका अध्यक्ष लेनिन विष्टले गरेका छन्। 

सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसैनिकका रूपमा भर्ती गरिएका बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष विष्ट लगायतका नौ जनाले आफूहरूलाई बालसैन्यका रूपमा प्रयोग गरी समस्त भविष्य र करिअर तहसनहस पारेकोमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न र विपक्षीहरूबाट क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। 

यो पनि : प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध पूर्वबालसेनाको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

रिट निवेदकहरूमा समितिका संस्थापक संयोजक कृष्णप्रसाद दंगाल, उपाध्यक्षहरू परमेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी र तुलसी नेपाल (सुशील), सचिव‍हरू मोहनकुमार चौहान, मदन राई र राजन तामाङ तथा सदस्यहरू खेमबहादुर राईसमेत छन्। उनीहरू सबै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले बालसेनाका रूपमा भर्ती गरेका पूर्वलडाकु हुन्। 

द्वन्द्वकालमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने तथ्यको जानकारी हुँदाहुँदै बलमिचाइँको भरमा बालबालिकाको प्रयोग गरेकाले तत्कालीन विद्रोही माओवादी युद्ध अपराधको भागीदार हुनुपर्ने दाबीका साथ पेश भएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई जिम्मेवार बनाई कानूनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका अन्य विपक्षीहरूलाई परमादेशलगायत जे चाहिने हो सो आदेश मागिएको छ। 

रिटमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र संघीय संसद्लाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। 

यो पनि – सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ : द्वन्द्वकालमा बालसेना प्रयोग गरिएको छैन

उक्त रिटमा गत जेठ ३० गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सबै विपक्षीहरूका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा गत असार २० गते लिखित जवाफ पेश गर्‍यो। आयोगका तर्फबाट सचिव तोयानाथ अधिकारीले पठाएको जवाफमा २०७९ साउन १ देखि आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुन नसकेको उल्लेख छ। निवेदकहरूको उजुरीमाथि पदाधिकारी आएपछि अनुसन्धान हुने भएकाले सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट खारेज गरिदिन पनि आयोगले माग गरेको छ। 

"एक वर्षदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन छ। पदाधिकारी नहुँदा आयोगका नियमित कामकारबाही हुन सकेको छैन," लिखित जवाफमा भनिएको छ, "आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति भई आएपश्चात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम यस आयोगमा दर्ता रहेका उजुरीहरूको सम्बन्धमा आवश्यक का कारबाही हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ।"

देशमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो ।

यो पनि : प्रधानमन्त्री दाहाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश, रिटलाई अग्राधिकार

नेपाल सरकार र विद्रोही पक्षबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको दफामा ५ को युद्धविराम अन्तर्गत ५.२.५ मा उल्लेख भएको द्वन्द्व रूपान्तरणका लागि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ ले संवैधानिक स्वरूप प्रदान गरेको थियो । 

सोही धाराको कार्यान्वयनका क्रममा २०७१ वैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको थियो। सोही ऐनबमोजिम नेपाल सरकारको २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको थियो । 

आयोगले पीडितहरूबाट उजुरी लिने कामको जिम्मेवारी भने २०७३ सालदेखि मात्रै पायो। जिम्मेवारी पाएको तीन महिनामै आयोगमा ५३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको थियो। बालसेनाको उजुरी तिनैमध्ये एक थियो। उजुरीमाथि छानबिन र दोषी देखिएकालाई कारबाही तथा आफूहरूलाई उचित परिपूरणको आसमा सात वर्ष पर्खेका पूर्व बालसैनिकहरू न्यायको पर्खाइ नटुंगिने देखेर सर्वोच्च गएका हुन्। 

अदालत र निवेदकलाई आयोगको दुईथरी जवाफ 
शुरूमा अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएकोमा त्यसका विरुद्ध परेको निवेदनउपर इजलासको आदेशमा उनीहरूको रिटले दर्ताको अनुमति पाएको थियो। निवेदकहरूले रिट निवेदनमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समग्र विषय समेटेर न्याय प्राप्तिको आशामा उजुरी दिए पनि त्यसमाथिको प्रगति विवरणबारे पूर्णरूपमा अनविज्ञ रहेको विषयलाई पनि समेटेका थिए। 

यो पनि : प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध पूर्वबालसेनाको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

त्यसको जवाफमा आयोगले गत जेठ २५ गते उजुरीका सम्बन्धमा भएका काम कारबाही र प्रगति विवरण निवेदकहरूलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ। तर, आयोगले जेठ २५ गते रिट निवेदक विष्टलाई उपलब्ध गराएको सूचनामा 'प्रारम्भिक छानबिन र अनुसन्धान नभएको' उल्लेख छ । 

आयोगका शाखा अधिकृत हुतराज निरौलाको हस्ताक्षरसहित विष्टलाई दिइएको पत्रमा लेखिएको छ, "उल्लेखित उजुरीका सम्बन्धमा हाल आयोगबाट प्रारम्भिक छानबिन र अनुसन्धान नभएको जानकारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम उपलब्ध गराइएको ब्यहोरा अनुरोध छ।"

२०७३ सालमा दर्ता गराएको उजुरीमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि नै अदालत पुगेको विष्ट बताउँछन्। "आयोगले न्याय दिने प्रतीक्षामा हामीले सात वर्ष बितायौँ तर त्यहाँबाट सुनुवाइको आस मरेपछि रिट निवेदन लिएर अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हौँ," विष्टले उकालोसँग भने, "रिट निवेदन पेश गरेपछि आयोगमा हाम्रो उजुरीमाथि भएको काम कारबाहीबारे सूचना माग्यौँ। सूचनामा अनुसन्धान जारी छ भन्ने जवाफ आयो।"  

आफैँ पदाधिकारीविहीन रहेको आयोगले न्याय दिन नसक्ने सोचेर नै अदालत पुगेको विष्ट बताउँछन्। आफूलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान नै नभएको सूचना दिने आयोगले उजुरीमाथिको प्रगति विवरण दिएको भनी अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफबाट आश्चर्य नलागेको पनि उनले सुनाए।

"आयोगले पठाउने जवाफ यस्तै हो," विष्टले भने, "आयोग खुलेको यतिका वर्ष बित्दा पनि कुनै पीडितले न्याय पाएको थाहा छैन। त्यसैले हामी अदालत जानुपर्‍यो। अब अदालतले नै सही/गलत छुट्ट्याएर फैसला गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।"


सम्बन्धित सामग्री