काठमाडौँ– नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितका ३० जनाविरुद्ध बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दाको पेशी शुक्रबारलाई तोकेको छ। 

उनीहरूविरुद्ध नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमान र छवि उपर अपमान हुने राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरी संगठित रूपले ठगी, लिखत किर्ते, राज्य विरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसमेतको कसुर गरेको वारदात स्थापित भएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिए। प्रतिवादीमध्ये १६ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने १४ जना फरार छन्। 

उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान हुने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि अनुसन्धानका लागि लेखी पठाइएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको समयमा नै कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, निलम्बित सचिव (कसुर गरेको समयमा गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहाकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमसेर मियाँविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुरमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाइएको नेउपानेले जानकारी दिए। ३० जना प्रतिवादीकै हकमा मागदाबी भएको कसुर प्रमाणित भएमा एकीकृत कसुर अन्तर्गत पनि सजाय हुनुपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। 

सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग लगाएका चारवटा मुद्दामा अदालतको आदेशबाट प्रतिवादीहरू छुटे पनि तत्कालै पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। किनभने भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पनि अनुसन्धानका लागि लेखी पठाइएकाले उनीहरू तत्कालै पक्राउ पर्ने सम्भावना रहन्छ। अभियोगपत्रमा नै कार्यालयले दुईवटा निकायमा थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। 

प्रतिवादीहरूबीच ह्वाट्सएपमा आदानप्रदान भएका सूचना, भुटानी शरणार्थी परिचय पत्रको प्रतिलिपि, जोहरवालाहरूले काटेको चेकका प्रतिलिपिहरू, प्रतिवादीहरूको फोन कल विवरण, विभिन्न बैंकहरूको पत्र तथा बैंक स्टेटमेन्ट, प्रहरी प्रतिवेदन, मोबाइलमा फेला परेका स्क्रिन सटका विवरण, प्रतिवादीको वयान, गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा पत्रहरू, सीडी र पेनड्राइभमा भएका भिडिओ तथा अडिओ, प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त विवरण, कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि र शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युनएचसीआर)को पत्र समेतका आधारमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। 

सरकारी वकिलको कार्यालयले अहिले पक्राउ परेका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरूङ, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दिप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाँण, आङटावा शेर्पा, शमसेर मियाँ र टेकनाथ रिजाल तथा फरार रहेका केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दिपा हुमागाइ, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, बिनिता सावेदन लिम्बु, निरन्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी, प्रतीक थापाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

“प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी संगठित रूपमा आबद्ध भई कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरी आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले आपराधिक समूह निर्माण गरी जाहेरवालाहरू एवं निजहरूका चिनजानका पीडित जाहेरवालाहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भनी विश्वास दिलाई, झुक्यानमा पारी पीडित जाहेरवालाहरूबाट रकम संकलन गरेको तथा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीहरू हुन् भनी प्रमाणित समेत गर्नका लागि सरकारी तहबाट समितिहरू गठन गर्ने लगायतका काम गरेको देखिन्छ,” अभियोग पत्रमा लेखिएको छ।

प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रतिवादीहरूविरुद्ध लिखत किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने विषयमा केही उल्लेख थिएन। सरकारी वकिलको कार्यालयले भने उनीहरूविरुद्ध यस अन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। 

प्रतिवादीहरूबाट २८ करोड ८४ लाख ७४ हजार ५ सय रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अनुसन्धान सकेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सोमबार  प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आठ जनाको टोली बनाएको थियो। संगठित अपराध अन्तर्गत ६० दिनभित्रमा मुद्दा दर्ता भइसक्नुपर्ने हदम्यादको अन्तिम दिन बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। 

सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग दर्ता भएका ३० जना प्रतिवादीहरूको सम्पत्तिका साथै पासपोर्टसमेत रोक्का गर्न मागदाबी लिएको छ। “प्रतिवादीहरूको रोक्का राखिएको सम्पत्ति संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम रोक्का हुन तथा दफा १७ बमोजिम राहदानी समेत रोक्का राख्न अनुरोध गरिन्छ,” अभियोग पत्रमा भनिएको छ। 

कसरी अघि बढ्छ मुद्दाको प्रक्रिया?
बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै अब अदालती प्रक्रिया शुरू हुनेछ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले अब बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। “मुद्दाको पेशीका लागि गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशको इजलास चयन हुन्छ, इजलासमै प्रतिवादीको वयान शुरू हुन्छ,” उनले भने, “सबैको वयान सकिनासाथ थुनछेक बहस शुरू हुनेछ।” १६ जना प्रतिवादीको वयान गराउनुपर्ने भएकाले थुनछेक बहस हुन समय लाग्न सक्ने देखिन्छ। 

थुनछेक बहसकै क्रममा इजलासले प्रतिवादीहरूको हकमा थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने आदेश गर्छ। थुनछेक बहस भएर आदेश आइसकेपछि मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। बिहीबार उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सार्वजनिक बिदा परेकाले अदालत बन्द रहनेछ। त्यसकारण मुद्दाको पेशी शुक्रबारलाई तोकिएको हो। सम्भवतः शुक्रबारदेखि नै पक्राउ परेकाहरूसँग अदालतले वयान लिन थाल्नेछ।  

वयानमा पोलिएकाहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुने
अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएकाहरूमध्ये कतिपयले आफ्नो वयानमा पक्राउ परेका र फरार रहेकाबाहेकका व्यक्तिहरूको पनि नाम लिएका छन्। उनीहरूमाथि प्रहरीले सोधपुछ वा कागज गराएको छैन। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। 

सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले उनीहरूको हकमा थप अनुसन्धान अनिवार्य देखिएकाले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको बताए। पीडितहरूले दिएको जाहेरीमा समावेश भएको अडिओमा नेपाली कांग्रसका सांसदहरू आरजु राणा देउवा र मञ्जु खाँणको नाम छ। प्रतिवादीहरूले वयानका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी श्रीमती नैनकला थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापित, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार डा. अजयक्रान्ति शाक्य लगायतको नाम लिएका छन्। 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम पनि अभियुक्तहरूको वयानमा आएको छ। प्रतिवादीहरूबाट नाम लिइएकाहरूको संलग्नताबारे प्रहरीले हालसम्म कुनै प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्देशन पाएपछि उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई प्रमाण संकलन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीले पाएको छ। थप प्रमाण फेला परेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चल्ने छ। दुई दिनअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, एसएसपी दानबहादुर कार्कीले पनि मुद्दाको अनुसन्धान नसकिएको र थप तथ्यप्रमाण संकलन जारी नै रहने उकालोलाई बताएका थिए। 

प्रतिवादीहरूविरुद्ध मागिएको सजाय 
अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएका ३० जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले चारवटा कसुरबमोजिम सजाय गर्न अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ। 

प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोबाट संगठित रूपमा कामको बाँडफाँड गरी आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले आपराधिक समूह निर्माण गरी चिनजानकालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भनी विश्वास दिलाई, झुक्याएर रकम संकलन गरेको भन्दै कार्यालयले उनीहरूलाई ठगीको कसुर, सरकारी लिखत किर्तेको कसुर, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधको कसुर बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको हो। 

२०१६ डिसेम्बर ३१ मा युएनएचसीआरले भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुक पुनर्वासको कार्यक्रम बन्द गरेता पनि संगठित समूहले अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुक पठाइदिने भनी गृह मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमै किर्ते गरेर योजनावद्ध रूपमा ठगी, लिखत किर्ते, राज्य विरुद्धको कसुर एवं संगठित अपराध समेतको कसुर गरेको देखिन आएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। 

प्रतिवादीहरू टोप बहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, डा. इन्द्रजित राई, टेक नारायण पाण्डेसमेत ३० जनाले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ बमोजिम फकाई, झुक्याई वा धोका दिई कसैलाई बेइमानीपूर्वक हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएर लाभ प्राप्त हुने गरी ठगी गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। साथै कसुर बमोजिम उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ। 

त्यस्तै, झुट्टा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाएर सरकारी लिखत किर्तेको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (३) को (ग) बमोजिम आठ वर्षसम्म कैद र ८० हजार रूपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको छ । 

यसैगरी, राज्यविरुद्धको कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ को उपदफा १ र २ को खण्ड (क) बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने काम गरेकाले राज्यविरुद्धको कसुरमा ३० जनालाई नै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ को उपदफा ४ को (क) बमोजिम पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको छ । 

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले प्रतिवादीहरू टोप बहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, डा ईन्द्रजित राई, टेकनारायण पाण्डे, टेकनाथ रिजाल र शमशेर मियालेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ को उपदफा ७ बमोजिम थप तीन वर्षसम्म कैदको माग गरिएको छ। त्यस्तै, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ को उपदफा १, २ र ३ को खण्ड (क) तथा दफा ५ बमोजिम संगठित अपराधको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ। 

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ को खण्ड (क) मा अभियुक्तहरू दोषी ठहरिएमा मूल सजायको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत सजाय र खण्ड (ग) मा पाँच वर्षसम्म कैद एवं ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तर जन्मकैद वा सोभन्दा बढी सजाय हुने कसुरदारलाई थप सजाय नहुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। साथै प्रतिवादीहरूबाट बरामद मोवाइल फोनहरू, आइप्याड, बीएबी १४०५ इस्बोस्ड नम्बर भएको गाडी र बा ४ च ९२३० नम्बरको अर्को गाडी समेत सोही ऐनको दफा ५१ बमोजिम जफत गर्न समेत मागदाबी लिइएको छ।

प्रतिवादीहरू ३० जनाले नै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिम एकीकृत कसुरसमेत गरेको पुष्टि हुने भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। एकीकृत कसुर गर्ने कसुरदारलाई सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुर बापत्को सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर बापतको सजायको आधा सजाय थप हुने व्यवस्था ऐनमा छ।

मुद्दा चलेका प्रतिवादीहरूको सबै कसुर ठहर भएमा उनीहरूलाई साढे १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। “हामीले मागदाबी गरेका सबै कसुर अन्तर्गत २४ वर्ष कैद सजायको दाबी भए पनि मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४३ बमोजिम अधिकतम साढे १० वर्ष जति कैद सजाय हुन सक्छ,” एक सरकारी वकिलले भने, “मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गइसकेकाले के कति सजाय गर्ने त्यो विषय अब इजलासले निरूपण गर्छ।” 

चारवटा कसुरमा मुद्दा चलाइएका अभियुक्तहरूको ती सबै कसुर ठहर भएमा एकीकृत कसुरमा पहिलो ठूलो कसुरवापतको पूरा सजाय र दोस्रो ठूलो कसुरवापतको आधा सजाय मात्रै कायम हुने भएकाले सबै कसुर प्रमाणित हुने प्रतिवादीले करिब साढे १० वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने छ।