मधेशका मतदाताको गुनासो– संघीयता पायौँ, तर विकास पाउन सकेनौँ

जनकपुरधाम– फागुन २१ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ। झापा–५ बाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन शाह आइतबार जनकपुर पुगेपछि मधेशमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ।

रास्वपाले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि बढाएपछि मधेशमा उनको चर्चा चुलिएको छ। तर संघीयताको कमजोर कार्यान्वयन र भौतिक विकासका सन्दर्भमा यहाँका मतदाता असन्तुष्ट छन्।

सोमबार जनकपुरमा भेटिएका स्थानीय रोशन कर्णले मधेशले आफ्नो अधिकारका बलिदानी दिए पनि पूर्ण संघीयताको आभास पाउन नसकेको बताए। उनले भने, “अहिले पनि चुनावमा सबै दलले मधेशी समुदायको अधिकार र यहाँको विकास र सम्वृद्धिको नारा लिएर मत माग्ने समय आइसक्यो। तर मधेशको अवस्था उस्तै छ।”

मधेशका जल्दाबल्दा समस्या समाधानमा कसैको पनि ध्यान जान नसकेको रोशनले गुनासो गरे। मधेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर उकास्ने र रोजगारी बढाउने काम हुनै नसकेको उनको भनाइ छ। “कागजमा मात्रै संघीयता पायौँ, विकास र सम्वृद्धि नारामा मात्र सीमित छ,” उनले भने।

जनकपुरकै शिवचोकमा भेटिएका महोत्तरीका ६६ वर्षीय मोहम्मद मुस्ताकिम अन्सारीले मधेशी समुदायको अधिकारलाई चुनावी नारा मात्र बनाइएको बताए। “जहिले चुनाव आयो, हामी यो गर्छाैं त्यो गर्छाैं भन्छन्। तर जितेर गएपछि कसैले चासो नै दिन्नन्,” उनले भने, “हामीले कहिले पनि सम्वृद्धि पाउन सकेनौं।”

पुराना भनिएका कांग्रेस र एमालेले जनताको माग सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ थियो। मधेश केन्द्रित दलले पनि नारा मात्र बाँडेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले मधेशले चाहेको संघीयता पाए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको बताए। “संघीयता चाहेको थियो, त्यो जन्मियो। बच्चा हुँदै अहिले वयस्क अवस्थामा छ। तर त्यसको कार्यान्वयन छैन,” उनले भने, “यहाँका जनताले सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैन। साक्षरताको स्तर कमजोर छ।”

मधेशका मुद्दा उठाएर दलहरूले मधेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म हालिमुहाली गरे पनि मधेशी जनताको समस्या कसैले नबुझेको उनले बताए। सत्तामा बस्दा आफैले उठाएका मुद्दा बिर्सिने र सत्ताबाहिर पुगेपछि फेरि तिनै मुद्दा समात्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ। “यो दोहोरो चरित्रबाट मधेशी नागरिकले धेरै दुःख पाए, अब परिवर्तन गर्नुपर्छ,” उनले भने।

रास्वपाले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेपछि आफूहरूमा उत्साह पलाएको महासेठले बताए। उनले भने, “उहाँहरू मधेश आउनुभएको छ, युवाहरू नयाँ शक्ति हो। हामी उहाँहरूलाई अध्ययन गर्दैछौँ।”

संघीयताका लागि मधेशले रगत बगाए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जालझेल भएको मधेशका सर्वसाधारणदेखि बुद्धिजीविहरूको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर संघीयता अधिकारसँग जोडिएको विषय भए पनि त्यसलाई प्रशासनिक रूपमा मात्र हेर्ने काम भएको बताउँछन्।

मधेशको भूमि र मधेशीको अधिकारको विषय मधेश केन्द्रित दलको मात्र नभएर सबैको भएको चन्द्रकिशोरको भनाइ छ। “कांग्रेस–एमालेदेखि माओवादीले पनि मधेशबाट चुनाव जित्दै आएका छन्,” उनी भन्छन्, “कागजमा मात्र संघीयतालाई सीमित राखेर विकास र सम्वृद्धि हुँदैन। तलबाट नै शक्ति, नीति, निर्देशन माथि जानुपर्ने हो। तर यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ।”

मधेशी समुदायले संघीयता मात्र पाउनु, विकास र सम्वृद्धि नपाउनुमा मुख्य दोष केन्द्र सरकारको रहेको उनकोको बुझाइ छ। “स्रोतको वितरण प्रभावकारी हुँदैन। बन्नुपर्ने ऐन, कानून बन्दैनन्। न कर्मचारी न प्रहरी, यसरी कसरी प्रभावकारी हुन्छ?” उनले भने, “केन्द्रीय सत्ताले जहिले पनि सकुनी दाउ मात्रै खेल्ने काम गर्‍यो।”

जनकपुरमा १० वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आइरहेका सतेन्द्र मिश्र अवसर पाएर पनि कसैले मधेशको विकासमा ध्यान पुर्याउन नसकेको बताउँछन्। “हामीलाई संघीयता कागजमा होइन, व्यवहारमा महसुस हुने गरी चाहिएको हो। तर त्यो हुन सकेको छैन,” उनले भने, “सत्तामा पुगेकाहरूले भ्रष्टाचार मात्रै गरे, काम गरेनन्। जनताको भावनामा खेलेर ठग्ने काम भयो।”

राजनीतिक विश्लेषक राकेश मिश्र पनि मधेशी जनताले संघीयताको आभास गर्न नपाएको बताउँछन्। “सत्तामा पुगेका जतिले कुशासन र भ्रष्टाचार मात्रै फैलाए, मधेशी जनताले शासनको अपनत्व अझै लिन सकेका छैनन्।”

मधेस केन्द्रित दलका नेता प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसम्म भए पनि उनीहरू जिम्मेवारीबाट चुकेको मिश्रको बुझाइ छ। “मधेश आन्दोलनले उठाएको जुन मुद्दा थियो, त्यो केवल सत्ताका लागि भर्‍याङ मात्र भयो,” उनले भने।

मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। ती निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा (तत्कालीन माओवादी) र मधेश केन्द्रित दलकै वर्चश्व छ। यसपटक बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर रास्वपा पनि प्रतिस्पर्धामा छ।