Monday, April 29, 2024
सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले स्वार्थ बाझिने गरी आफू अनुकूलको कानून बनाए। उनीहरूकै जोडबलबाट कार्यक्षेत्र, बचत र सेवाकेन्द्र विस्तारमा सहकारीले बेलगाम बन्ने छुट पाउँदा अहिले संकट आएको विज्ञहरू ठान्छन्।
केशु लामिछाने
2024-04-15 19:00:00
एक दशकअघि सहकारीमा समस्या देखा पर्दा बलियो कानूनी व्यवस्था थिएन। जब बलियो कानून बनाउने पहल अघि बढ्यो, त्यसलाई सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले ‘हाइज्याक’ गरे। त्यसकै नतिजा हो अहिलेको सहकारी संकट।
2024-03-07 19:00:00
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा पुगेको विद्युत् विधेयक–२०८० मा राखिएको जलाशययुक्त आयोजनाको पानी बाँडफाँट र ठूला आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशीलाई दिने प्रावधानमा विज्ञले समेत प्रश्न उठाएका छन्।
मुकेश पोखरेल
2024-03-03 20:00:00
बाह्य लगानी भित्र्याउने तर्क गर्दै सरकार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र नै व्यापारीलाई सुम्पिने तयारीमा जुटेको छ। त्यसका लागि कानून बदल्न प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं अग्रसर छन्।
2024-02-14 19:10:09
वन नै विकासको बाधक बनेको भाष्य निर्माण गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भू–माफियालाई लाभ दिलाउन र कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न सजिलो हुने गरी ऐन संशोधनको प्रयत्नमा जुटेका छन्।
2024-01-27 18:50:00
संसद्को प्रमुख काम कानून निर्माण हो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता बजेट सम्बन्धीबाहेक जम्मा एउटा कानून बनेको छ। कस्ता काममा बित्यो प्रतिनिधिसभाको एक वर्ष?
किरण दहाल
2024-01-10 11:09:00
विदेशी च्यानलबाट विज्ञापन नबजे पनि प्रचार सामग्री हेर्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली दर्शकले छुटकारा पाएका छैनन्। उनीहरूले च्यानलको पैसा तिरेर विज्ञापनरहित कार्यक्रम हेर्न नपाउनु ‘क्लिन फिड’ नीति विपरीत छ।
2023-11-22 11:11:05
निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको ९ महिना पुगिसकेको छ। तर संसद्ले जम्माजम्मी चार वटा मात्र कानून बनाएर यो अवधि गुजारेको छ।
बीपी अनमोल
2023-10-23 19:02:14
गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेका वा अदालतबाट जेल सजाय पाएका 'पहुँचवालाहरू'ले बिरामी भएको बहानामा अस्पतालका सुविधासम्पन्न शय्यालाई नै कसरी हिरासत र नयाँ कसुरको थलो बनाइरहेका छन्?
लोकेन्द्र विश्वकर्मा
2023-10-16 15:00:23
कानूनीराज चल्नुपर्ने देशमा ‘नेताको राज’ हाबी हुँदा केसम्म हुन्छ भनेर देखाउने तस्वीर बनेको छ पछिल्लो आठ वर्षमा सत्ता–शक्ति दुरुपयोग गरेर ९ हजार ४३८ जनालाई दिएको माफी मिनाहा र कैद छुट।
2023-10-06 20:20:49
विकासका काम गर्नुपर्ने सरकारका कर्मचारी कानून निर्माणमा र कानून बनाउन व्यस्त हुनुपर्ने संघीय संसद्का सांसदहरू विकासनिर्माणका योजनामा अल्झिने प्रवृत्तिले संसदीय अभ्यासको मर्म नै गिजोलिएको छ।
2023-09-11 15:35:15
संविधानले विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर ती अधिकार प्रयोगको बाटो खोल्ने संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा उल्टै मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यता आठ वर्षदेखि कायम छ।
2023-09-03 16:00:36
४ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अनलाइन प्लेटफर्म ‘मेरोअड्डा’ले कानूनी समस्यासम्बन्धी जोसुकैले राखेका जिज्ञासाको सम्बन्धित विषयविज्ञ कानून व्यवसायीबाट जवाफ दिन्छ, जुन सेवाको कुनै शुल्क लाग्दैन।
2023-08-13 12:13:33
निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको ७ महिना पुग्न लागिसकेको छ। संसद्को यो अवधि केवल एक थान कानून निर्माणमै व्यतीत भएको छ।
2023-07-28 18:11:25
निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको ठहर छ।
उकालो
2023-07-28 16:37:45
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्दै अनियमितता गर्नेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
2023-07-25 15:46:20
गृहमन्त्री श्रेष्ठले धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्कै कानूनी कारबाही हुने कुरा सरकारलाई सह्य नरहेको उल्लेख गर्दै कानून सबैका लागि बराबर हुने बताए।
2023-07-24 16:48:34
विभिन्न अभियोगमा जेलमा रहेका नेतादेखि राजनीतिको आवरणमा हिंसात्मक गतिविधि गरेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिन यस्तो विधेयक ल्याइएको, यसले विधिको शासन नै भताभुंग पार्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
2023-07-19 20:48:20
सांसदहरूले महिला, दलित, जनजाति, खस–आर्य सबैलाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
2023-07-11 21:41:03
'कानून बनाउँदा महिलाको सहभागिता संविधानको मौलिक हकको भावनाअनुसार हुनुपर्छ भनेर हामीले पत्र दिएको हो। तर, त्यति गर्दा पनि संवैधानिक आयोगले संविधानको व्यवस्थाअनुसार मस्यौदा तयार गरेन।'
2023-07-04 20:15:00
प्रकाश अजात
कञ्चन झा
देवेन्द्र भट्टराई
राजेश विद्रोही
दिन
घन्टा
मिनेट
उकालोमा प्रकाशित विशेष सामग्रीबारे जानकारी लिन हाम्रो न्युजलेटर साइन अप गर्नुहोस्।