काठमाडौँ– अहिले सामाजिक सञ्जाल गुन्डानाइके रिगल भनिने योगराज ढकालको चर्चाले छपक्कै छ। गुन्डानाइके मात्र होइन, दिनदहाडै बीच बजारमा खुँडा हानेर एक युवाको हत्या गरेका, अदालतबाट त्यो अभियोग प्रमाणित भइसकेका व्यक्ति हुन् ढकाल। हत्यामा संलग्न रहँदा उनी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल तरुण दलका बाँकेस्थित क्षेत्रीय सभापति थिए।

८ वर्षअघि, नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा दिउँसै खुँडा प्रहार गरी एक युवकको हत्या गरेको अभियोगमा तीन तहकै अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका उनलाई भुक्तान गर्न बाँकी १२ वर्ष कैद छुट गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि उनी असोज ३ गते रिहा भएका थिए।

अपराधकर्ममा संलग्न गुन्डानाइके रिगललाई १२ वर्ष कैद सजाय छुट दिएर उन्मुक्ति दिएको भन्दै सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन मात्र होइन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्। यसविरुद्ध हत्या गरिएका २९ वर्षीय चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारतीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असोज २४ गतेसम्म रिगललाई सजाय छुट दिइनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ। र यो रिटलाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको छ। मुद्दा पूर्ण इजलासमा प्रवेश गर्नु निरन्तर सुनुवाइका लागि हो।

सर्वोच्चले असोज २४ गते साँझ ५ बजेसम्म रिगललाई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। महान्यायाधिवक्ता स्वयंलाई बहसमा उपस्थित हुन आदेश दिएको सर्वोच्चले अबको सुनुवाइ रिट निवेदक वा विपक्षी कसैको पनि अनुरोधमा स्थगित नहुने स्पष्ट पारेको छ।

संविधान दिवसको मौका छोपेर रिगललाई सजाय माफी दिने सरकारको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदम अब मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमै न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ। घटनाक्रमले गम्भीर फौजदारी कसुर गरेको अदालतबाटै प्रमाणित भएका रिगललाई सजाय माफी दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको मुख्य जोडबल रहेको देखाउँछन्।

“प्रमुख सत्तारुढ दल (नेपाली कांग्रेस) का नेताहरूको विशेष जोडबलमा रिगलको सजाय माफी गराउन असल चालचलन र आचरण रहेको सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कारागार कार्यालयबाट गराइयो, त्यसपछि गृहमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद्मा माफी मिनाहा दिने प्रस्ताव लिनुभो,” गृह मन्त्रालयको उच्चस्रोत भन्छ, “त्यसपछि उनी संविधान दिवसको दिन रिहा भए।”

गम्भीर फौजदारी कसुर गरेको अभियोगमा जेल सजाय काटिरहेका रिगललाई संविधान दिवसकै दिन रिहा गरिनुले मुलुकमा कानूनी शासन होइन, ‘नेताको शासन’ चलिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ। असोज ३ गते रिगलसहित ६७० जनालाई सरकारले माफी मिनाहा दिएर रिहा गरेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारी त्यसरी रिहा हुनेमा रिगलजस्तै गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको संख्या उल्लेख्य छ। हत्या, हातहतियार तथा खरखजाना, बहुविवाह, ज्यान मार्ने उद्योग, लागुऔषध, सवारी ज्यान लगायतका मुद्दामा ६७० जनालाई रिहा गरिएको, तीमध्ये ६० प्रतिशत कैद बाँकी रहेका १७३ र आधा कैद बाँकी रहेका ४९७ जनाको सजाय माफी भएको विभागले जनाएको छ।

यसअघि गएको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले ५०१ जनालाई सजाय माफी मिनाहा गरेको थियो। २०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि देशमा कानूनीराज सबल बन्दै जाने आशा गरिएको थियो। तर संविधान जारी भएयताका ८ वर्षमा गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, वडादशैँ तथा प्रजातन्त्र दिवसजस्ता अवसर पारेर दिइएको माफी मिनाहाको आँकडाले कानूनीराज कति दुरूह बन्दैछ भन्ने कहालीलाग्दो अवस्था देखाउँछ।

त्यो टीकापुर काण्ड र माफी मिनाहा
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक नाबालक र ८ जना सुरक्षाकर्मीको बीभत्स हत्या भएको थियो। थरुहट–थारूवान आन्दोलनका क्रममा भएको त्यो हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार भन्दै अदालतले रेशमलाल चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उनको सजाय तीन तहकै अदालतबाट सदर भएको थियो।

पक्राउ परेर कारागार चलान भएका रेशमले कारागारमै रहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोले। उनी संरक्षक रहेको पार्टीले गत वर्षको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भएर केही ठाउँमा जितसमेत हासिल गर्‍यो। यो पार्टी सत्तागठबन्धनको हिस्सा बन्दै संघीय सरकारमा समेत सहभागी भयो। त्यही सरकारले रेशम र टीकापुर घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा कारागारको सजाय काटिरहेका अरू तीन जनालाई सजाय माफी मिनाहा गरेर रिहा गरेको छ।

चौधरी गएको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रिहा भएका थिए। अरू तीन जना, टीकापुर नगरपालिका–४ का वीरबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका–७ का हरिनारायण चौधरी र जानकी–७ कै प्रदीप चौधरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिएपछि संविधान दिवसका अवसरमा असोज ३ गते रिहा भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार ठहर गरेको थियो। उनलाई सजाय माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानून र न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको थियो। तर सर्वोच्चको व्याख्या आउनुअघि नै सरकारले रेशमलाई माफी मिनाहा दिएर रिहा गरिसकेको थियो। सरकार टिकाउन नागरिक उन्मुक्तिलाई सत्तागठबन्धनमा ल्याएका प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन, गठबन्धनले नै टीकापुर हत्याकाण्डलाई सत्तासँग साटेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ।

“रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुअघि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको थिएन। पूर्णपाठ आएपछि अदालतले जसरी यसको व्याख्या गर्‍यो, सरकारले त्यसको परवाह नै गरेन,” गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “राजनीतिक सौदाबाजी भएपछि कानून खोस्टो बन्ने रहेछ।”

रेशमलाई माफी मिनाहा दिने सरकारको निर्णय पनि न्यायिक परीक्षणका लागि पुनः सर्वोच्च अदालतमै पुगेको छ।

तीन जनाको ज्यान लिने बबरमहल बमकाण्डका योजनाकारलाई उन्मुक्ति
२०६८ फागुन १५ गते काठमाडौँको बबरमहलमा भएको बम विस्फोटमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। ‘संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा’ नामको समूहले जिम्मा लिएको त्यो विस्फोटमा  कृष्णबहादुर तामाङ, मानबहादुर तामाङ र वीरबहादुरको तामाङको मृत्यु भएको थियो भने सातजना गम्भीर घाइते भएका थिए। तत्कालीन डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालको नेतृत्वमा गठन भएको अनुसन्धान टोलीले विस्फोट गराएको आरोपमा विश्वदीप भनिने भीमबहादुर तामाङ, निमा दोर्जे तामाङ, बुद्धिबहादुर गोले, प्रेम तामाङ, सागर लामा र सुरेश लामालाई पक्राउ गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा बबरमहल विस्फोटमा संलग्न भएको अभियोगमा बुद्धिबहादुर गोलेलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै १५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तर त्यसको तीन वर्षपछि, २०७६ सालको प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७ गते) का दिन गोलेसहितका अभियुक्तलाई सरकारले कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गर्‍यो र उनीहरू रिहा भए। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका दिन ३२९ जनालाई सजाय मिनाहा गरेर रिहा गरेको थियो।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए। त्यसबेला हत्या अभियोगमा जेल सजाय काटिरहेका बुद्धिबहादुर गोले, नवीन लम्साल, नरबहादुर कार्की, रेशम तामाङ, मानबहादुर राई, धनबहादुर तामाङ, वीरमान घलान र नीरज केसी सजाय माफी मिनाहा पाएर छुटेका थिए।

त्यसबेला रिहा गरिएकामध्ये नीरज केसी व्यापारी अञ्जनीकुमार चाचन हत्याका अभियुक्त हुन्। २०६७ चैत २७ गते काठमाडौँमा व्यापार गर्दै आएका भारतीय नागरिक अञ्जनीकुमार चाचनको गणबाहलमा गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा (हाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय)को टोलीले २०७१ भदौमा धरानबाट पक्राउ गरेका केसीलाई अदालतले १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। केसीसहितको समूहले २०६५ सालदेखि संगठित गिरोह बनाएर काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा लुटपाट, डकैती तथा हत्याका घटना गराउँदै आएको थियो।

कारागारभित्रै हत्या गर्नेले पाएको माफी मिनाहा
२०७७ सालको प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७) मा फणीन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीलाई सजाय माफी मिनाहा दिएर कारागारबाट रिहा गरियो। उनीहरू तीनै जना अदालतबाट हत्या अभियोग प्रमाणित भएका अभियुक्त थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरूको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सजाय माफी दिएकी थिइन्।

यी तीनै जना चितवन जिल्ला कारागारभित्र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता शिव पौडेलको हत्यामा दोषी ठहर भएका हुन्। २०६८ पुसमा चितवन कारागारभित्रै पौडेलको हत्या भएको थियो। उनीहरू तीनै जना तत्कालीन नेकपा एमाले निकट युथफोर्समा आबद्ध थिए। राजनीतिक आस्थाकै आधारमा हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त्यसबेला यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका थिए। त्यसबेला प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा ५९५ जनाको कैद सजाय माफी मिनाहा दिइएको थियो। 

पत्रकार हत्याका अभियुक्तलाई माफी मिनाहा
मोरङका पत्रकार यादव पौडेलको २०६८ चैत २१ मा झापाको बिर्तामोडस्थित बसपार्कमा हत्या भएको थियो। त्यसका मुख्य अभियुक्त थिए युवराज गिरी। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामले २०७१ असार २५ मा हत्यामा संलग्न गिरीसहित तीन जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

२०७८ फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले पत्रकार पौडेलको हत्यामा संलग्न गिरीलगायतलाई सजाय माफी दिने निर्णय गर्‍यो। लगत्तै गिरी रिहा भए।

२०६६ पुस १९ मा सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति–हत्यामा संलग्न भएको ठहर गर्दै माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल (हाल मृत्यु भइसकेको) लाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर उनी राजनीतिक संरक्षण पाएर लामो समय पक्राउ परेनन्। ८ वर्षपछि, २०७४ कात्तिकमा पक्राउ परेका उनलाई २०७५ सालको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी मिनाहा दिइयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले सजाय छुट दिने निर्णय गरेपछि उनी रिहा भएका थिए।

---

संविधान बनेयता ९ हजार ४३८ अभियुक्तलाई माफी मिनाहा
२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि आम अपेक्षा थियो– अब कानूनी शासन सबल हुनेछ। सबल कानूनी शासनकै जगमा समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्ने घोषणा पनि दल र नेताहरूले गरे। तर त्यसयता यस्ता घटनाक्रम तीव्र बने जसले कानूनी शासनको अर्कै तस्वीर देखाउँछन्।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएयता ८ वर्षमा ६ वटा सरकार बने। ती सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले गरे। उनीहरू तीनै जना यो ८ वर्षमा दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। यिनै ६ वटा सरकारले ८ वर्षको अवधिमा ९ हजार ४३८ जना अभियुक्तलाई कैद सजाय छुट र माफी मिनाहा दिएर रिहा गराएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख विवरण केलाउँदा २०७३ असोज ३ को संविधान दिवसदेखि २०८० असोज ३ कै संविधान दिवससम्म ९ हजार ४३८ जनालाई सजाय छुट र माफी मिनाहा दिएर रिहा गरिएको देखिन्छ। २०७३ को संविधान दिवसमा ५३७ जना र वडादशैँमा १०४ जनालाई कैद छुट दिएर रिहा गरिएको थियो।

२०७४ जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ७५९ जनालाई र वडादशैँको अवसरमा ४५६ जनालाई कैद सजाय छुट दिइएको थियो। २०७५ को गणतन्त्र दिवसमा ८१६, २०७६ को गणतन्त्र दिवसमा ४३४ र संविधान दिवसमा २६० जनाको कैद छुट दिइएको थियो भने २२ जनाको सजाय माफी मिनाहा गरिएको थियो। त्यस्तै, २०७६ को प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७) मा ३२९ जनालाई कैद छुट दिइएको थियो।

२०७७ को गणतन्त्र दिवसमा २३३ जनालाई कैद छुट र ८ जनालाई सजाय माफी मिनाहा दिइएको थियो भने संविधान दिवसमा एक जनालाई माफी मिनाहा र २८९ लाई कैद छुट दिइएको थियो। त्यस्तै, २०७७ को प्रजातन्त्र दिवसमा १५ जनालाई माफी मिनाहा र ५८० जनालाई कैद छुट दिइएको थियो।

२०७८ को गणतन्त्र दिवसमा ४३० लाई कैद छुट, संविधान दिवसमा ५२३ जनालाई कैद छुट र ८ जनालाई माफी मिनाहा दिइएको थियो। सोही वर्षको प्रजातन्त्र दिवसमा ५०१ लाई कैद छुट र १२ जनालाई माफी मिनाहा दिइयो। २०७९ को प्रजातन्त्र दिवसमा ३८१ लाई कैद छुट र १४ जनालाई माफी मिनाहा, गणतन्त्र दिवसमा ८१८ लाई कैद छुट र १६ जनालाई माफी मिनाहा तथा संविधान दिवसमा ६८१ लाई कैद छुट र २१ जनालाई सजाय माफी मिनाहा दिइएको थियो।

२०८० को गणतन्त्र दिवसमा ४८२ लाई कैद छुट र १९ जनालाई माफी मिनाहा दिइयो भने संविधान दिवसमा ६७० जनालाई कैद छुट र १९ जनालाई सजाय माफी मिनाहा दिइयो। 

---

‘कानूनको चरम दुरुपयोग’
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ मा जन्मकैद, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर/निर्मम/अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र मानवताविरुद्धको कसुरमा सजाय पाएकाले तोकिएको कैद भुक्तान गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। यी अपराधमा सजाय माफी/मिनाहा हुन नसक्ने ऐनमै उल्लेख छ। यी बाहेकका कसुरमा भने कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी सजाय कट्टा हुने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा पनि सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानूनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने भनेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ ले कुन–कुन कसुरमा कसरी माफी मिनाहा दिन सकिने भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर ‘भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाती हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागुऔषधको ओसारपसार वा कारोबारको कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्न नसकिने’ संहितामा उल्लेख छ।

यी अपराधबाहेक अन्य अपराधको हकमा भने ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा कैद मिनाहा हुने प्रावधान छ। पछिल्लो समय सरकारले गरेका सिफारिस हेर्ने हो भने कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, बहुविवाह, सवारी ज्यान, शरीर बन्धक लगायतका विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई पनि सजाय माफी मिनाहा वा कैद छुटका नाममा उन्मुक्ति दिने काम हुँदै आएको देखिन्छ।

गृह मन्त्रालयले कैद मिनाहाका लागि भन्दै हरेक वर्ष कारागार व्यवस्थापन विभागलाई परिपत्र गर्छ। विभागले कारागार कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्छ। त्यसपछि कारागार कार्यालयले कैदीको चालचलन हेरेर, कैदमुक्त गर्न सक्ने मापदण्डलाई समेत ख्याल गरेर कैद मिनाहा गर्न सकिने कारण र प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउनुपर्छ। कारागार कार्यालयले सिफारिस गरेका कैदीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरेर विभागमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।

विभागमा पुगेको कैद मिनाहाको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाइन्छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि त्यो राष्ट्रपतिबाट सदर हुन्छ। यो प्रक्रियामा कानूनले तोकेको मापदण्डभन्दा नेताहरूको रुचि हाबी हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्।

फौजदारी कानूनविज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल संविधान, ऐन, नियम र अदालतले गरेका फैसला तथा नजिरलाई समेत कुल्चेर कैद छुट र माफी मिनाहा दिने काम भइरहेको बताउँछन्। यो प्रावधानको दुरुपयोग गरेर गुन्डा, ज्यानमारा र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई समेत उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको टिप्पणी गर्दै उनले पछिल्लो समय कानूनी प्रावधानको चरम दुरुपयोग भइरहेको बताए।

“माफी मिनाहा र कैद छुटसम्बन्धी प्रयोजन राष्ट्रिय हित र न्यायका लागि भनेर राखिएको हो। तर यसको दुरुपयोग भइरहेको छ,” उनले भने, “कोही मानिस मुद्दा लागेर थुनामा छ तर त्यो व्यक्ति मुलुकका लागि नभई नहुने छ वा कुनै राजनीतिक मुद्दामा कोही थुनामा राखिएको छ तर, न्यायका हिसाबले थुनामा राख्नु मनासिब छैन भन्ने भयो भने त्यो प्रावधान प्रयोग हुने हो।”

राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अर्थ्याउँदै उनले भारतको एउटा उदाहरण दिए, “सेनाका एक जर्नेल श्रीमती हत्याको अभियोगमा जेलमा थिए। तर भारत–पाकिस्तान युद्धका बेला युद्ध कुशलताका कारण उनको आवश्यकता पर्ने देखेपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिएर उनलाई छुटाइएको थियो।”

अधिवक्ता सालिकराम सापकोटा संविधान बनेयता बनेका हरेक सरकारले बदनियत राखेर सजाय माफी मिनाहा दिने काम गरेको बताउँछन्। “मुद्दाहरू हेर्दा फिर्ता लिनुपर्ने थियो कि थिएन, ती मानवताविरोधी थिए कि थिएनन् भन्ने प्रमाणित हुँदैन। फिर्ता लिए सकियो। नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने कुरा, माफी मिनाहा दिने कुरा, मुद्दा मुल्तबी गर्ने कुरा राजपत्रमा आउँदैन। नाम आउँछ तर, मुद्दा कस्तो प्रकृतिको थियो भन्ने खुल्दैन,” उनले भने, “सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको आधारमा टेकेर सरकारले आधारभूत मापदण्डभित्र रहेर निर्णय गरेको भए जायज हो। त्यसभन्दा बाहिर गएर मुद्दा फिर्ता लिने काम असंवैधानिक हो।”

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सजाय माफी मिनाहा दिने वा घटाउने संवैधानिक व्यवस्था राखिनुका पछाडि तीनवटा महत्त्वपूर्ण कारण रहेको बताउँछन्। तीनवटै कारण फौजदारी न्याय प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्तसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ। उनका भनाइमा अदालतले शुरूमा देखेको प्रमाणका आधारमा गरेको निर्णय पछि प्रमाण मूल्यांकनका क्रममा गल्ती भएको रहेछ भन्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई न्याय दिनका लागि राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्छन्। त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले कसुर गरेको भनी सजाय तोकिएको र पछि बुझ्दै जाँदा होइन भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार देखिएमा, परिवर्तनशील कानूनी प्रावधानमा शुरूमा तोकिएको सजाय पछि कानून संशोधन भई घटबट भएको अवस्थामा पनि सजाय माफी दिनुपर्ने हुन सक्छ।

“कोही गम्भीर अपराधमा सजाय भोगिरहेको छ, तर ऊ निको नहुने रोगबाट ग्रसित छ भने त्यस्तो अवस्थामा छोड्नुपर्ने हुन सक्छ। निर्दोषलाई सजाय गर्नु हुँदैन। दोषी मानिसको सजाय घटिसकेको छ भने त्यो प्रक्रियाबाट घटिबढी गरिदिने भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,” उनले भने, “तर नेपालमा त वितण्डा नै भएको छ। यो अहिले मात्र होइन, शान्तिप्रक्रिया शुरू भएदेखि नै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया शुरू भएको हो।”

कोही व्यक्तिलाई सजाय छुट वा माफी दिन सरकारले फाइल अध्ययन गरेर, कानूनी मापदण्ड पुगे नपुगेको हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यसो नभइरहेको उनी बताउँछन्। “न सरकारले ध्यान दिने न राष्ट्रपतिले। राष्ट्रपतिले आफूलाई सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिको पुनरावेदन अड्डाका रूपमा हेर्न थाल्ने काम भएको छ। राष्ट्रपतिलाई भ्रम परेको छ कि उहाँ नेपालको संविधानअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत माथिको अपिल सुन्ने अड्डा हो,” उनले भने, “या त उहाँले म संवैधानिक राष्ट्रपति जरुर हो, तर तपाईंबाट हुने सिफारिस कानून अनुसार हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्थ्यो। त्यसो भन्न सकिरहनुभएको छैन। राष्ट्रपति भनेको त सरकारको सल्लाहकार पनि हो नि।”

अब राष्ट्रपतिलाई कानूनले बाँध्ने दिन आएको टिप्पणी उनले गरे। “कैद छुट वा माफी मिनाहा दिने विषयमा कानूनमा समस्या छैन, सरकारको सिफारिसमा समस्या देखिएको छ। यहाँ त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गठबन्धन देखियो,” उनले भने। उनले सर्वोच्च अदालतमा बेथिति सच्याउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतलाई न्यायपूर्ण लाग्छ भने शान्तिप्रक्रियादेखिका फाइल खोलेर हेर्नुपर्ने, छुट्टै टास्कफोर्स गठन गरेर अन्तरिम आदेश दिएर भए भए पनि कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए।