काठमाडौँ– नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र २ बाट निर्वाचित सांसदहरू हितबहादुर तामाङ र अर्जुननरसिंह केसीसहित चार जना बहालवाला सांसद र एक जना संविधानसभा सदस्यले भदौ १६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर पासाङल्हामु राजमार्ग पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

त्यो भेटका क्रममा कांग्रेस सांसद केसीले त उक्त राजमार्ग निर्माणकार्य यथाशीघ्न नहुने हो भने आफू प्रतिनिधिसभामै अनसन बस्ने चेतावनीसमेत दिए। भारतीय एक्जिम बैंकबाट सस्तो ब्याजमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर बालाजु–रानीपौवा–पिपलटार ३४ किलोमिटर सडक विस्तारको काम २०७२ फागुनबाट शुरू भएको थियो। 

२०७४ फागुनमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त सडकखण्ड तीन पटक म्याद थप गर्दासमेत सम्पन्न नभएको र यस वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन नभएपछि आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको केसी बताउँछन्। “सडक बनाउने काम अघि बढेन भने जनस्तरबाट सशक्त प्रतिरोध हुन्छ,” उनी भन्छन्, “हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि यही कुरा भन्यौँ। प्रधानमन्त्रीले सडक निर्माणको काम पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।” 

आठ वर्षअघि निर्माण शुरू भएर पनि सम्पन्न नभएपछि उत्पन्न स्थानीयस्तरको दबाबका कारण सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यति लामो समयसम्म पनि निर्माण पूरा नभई प्रधानमन्त्री गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो भएको केसी बताउँछन्। “हामीले बजेट बनाउनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्रीलाई यसरी नै भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ, तर हाम्रो मागको सुनुवाइ नै गरिएन। जम्मा ३४ किलोमिटर लामो सडक विस्तारको काम आठ वर्षसम्म नसकिनु लज्जाको विषय हो,” उनी भन्छन्। 

सिंहदरबारभित्र एकत्रित मन्त्रालयमा हरेक जिल्लाका सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकासनिर्माण योजनाका फाइल बोकेर कुँदिरहेका भेटिन्छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासनिर्माणसँग सम्वन्धित योजना पार्ने र ती योजनामा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै बजेट पुर्‍याउने उनीहरूको लक्ष्य हुन्छ। 

विकासनिर्माणका काममा सक्रिय हुने सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर समाजको एउटा वर्गले बेला बेलामा आलोचना गर्दै आएको छ। 

राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी जुनसुकै विषयको भए पनि संसद‍्मा जनताको आवाज बोल्नु र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु सांसदहरूको कर्तव्यभित्र पर्ने बताउँछन्। सांसदले विकासको कुरा गर्न पाउने भए पनि विकासनिर्माणको काम सांसदको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने उनी बताउँछन्। 

“विकासनिर्माण गर्ने काम कार्यपालिकाको हो, संसद्को होइन। सांसदले विकासनिर्माणको कुरा गर्न पाउँछन्। बजेट निर्माणको अधिकार पनि सांसदकै हो। कुन बजेट कहाँ–कहाँ राख्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने काम पनि सांसदहरूको संवैधानिक अधिकार हो,” बिडारी भन्छन्, “तर आफैँले बजेट कार्यान्वयन गर्ने काम सांसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन।” 

सामाजिक मनोविज्ञान 
संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा सांसदहरूको मुख्य काम देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नु हो। तर नेपालमा सांसदहरूको भूमिका कानून निर्माणमा कम र विकास निर्माणका काममा बढी केन्द्रित देखिन्छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की नेपाली समाजमा सांसदलाई शासक मान्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन्। “समय, व्यवस्था सबै परिवर्तन भयो। तर समाजको सोच बदलिन सकेन। त्यही कारण विगतदेखिको शृंखलाले निरन्तरता पायो,” उनी भन्छन्, “विगतमा राजा महाराजाहरूले आफैँ संलग्न भएर कुलो, पाटीपौवा निर्माण गर्दथे। त्यसबेला शासकको जुन भूमिका थियो, अहिले पनि नेपाली समाजले सांसदहरूलाई त्यही भूमिकामा देख्न चाहन्छ। विकासका योजना लिएर सांसद हिंड्नुपर्ने यही कारणले हो।” 

एकथरी राजनीतिज्ञहरूको तर्क छ, “सांसदहरू जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। उनीहरूका सुखदुःखमा साथै रहन्छन्। त्यसकारण पनि जनताले उनीहरूलाई कानून निर्माण गर्ने विधायकको रूपमाभन्दा विकासका काम गर्ने प्रतिनिधिका रूपमा लिँदै आएका हुन्।” यसमा असहमत राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य बिडारी चाहिँ सांसदहरूलाई आफ्नो भूमिकाभन्दा बाहिर लैजाने काममा कार्यपालिका अर्थात् सरकार दोषी रहेको देख्छन्। 

हुन पनि कानून निर्माणका काममा व्यस्त रहनुपर्ने सांसदहरू अभियन्ताले जस्तो गरी विकासनिर्माणको विषयलाई लिएर अनसन बस्ने, आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेका घटना धेरै छन्। जस्तो, बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सञ्जय गौतमले २०८० वैशाख ३० गतेदेखि बर्दिया जिल्लामा पर्ने बबई नदीको जब्दीघाटमा भासिएको पुलमुनि अनसन शुरू गरे। भत्किएको पुलको ‘स्पान’ हटाई नयाँ पुल निर्माण गर्न माग गर्दै उनी अनसन बसेका थिए। आफूले संसद्लगायत सबै ठाउँमा कुरा उठाउँदा पनि समस्याको समाधान नभएपछि अनसन बस्नुपरेको उनी बताउँछन्। 

झट्ट हेर्दा विकासको अजेन्डालाई मुद्दा बनाएर सांसद गौतमले जनताको अगुवाइ गरेको देखिए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा गौतमको यो काम एकजना सांसदको भूमिकासँग मेल नखाने यसका आलोचकहरू बताउँछन्।  

“अनसन बस्ने, संसद् घेराउ गर्ने, जुलुस/हड्ताल गर्नेजस्ता काम कानूनभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक मिसनका लागि गरिन्छ,” पूर्वसांसद बिडारी भन्छन्, “अनसन बस्ने काम त मतदाता प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गरेको देखिन्छ। सांसदले त्यस्ता काम अराजक र कानूनविपरीतको राजनीतिक मिसनका लागि गरेका हुन्छन्।”

बेलायतलाई संसदीय प्रजातन्त्रको जननीको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। नेपालको शासन व्यवस्था पनि बेलायती मोडलसँग मिल्दोजुल्दो छ। बेलायतमा सासंदहरूको काम सरकारका कामको निगरानी, कानून निर्माण र परिमार्जन, मुख्य विषयमा बहस र छलफल, सरकारको बजेट, खर्च र राजस्वसम्बन्धी कामकारबाहीको अनुमोदन तथा परीक्षणको भूमिकामा केन्द्रित हुन्छ। 

के हो सांसदको भूमिका? 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्की देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्नु नै संसदीय व्यवस्था रहेको मुलुकका सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउँछन्। 

उनको बुझाइमा सांसदहरू आफ्नो भूमिकाभन्दा बाहिर जाँदा कानून निर्माणको काममा कर्मचारीतन्त्रले खेल्ने मौका पाएर आफूअनुकूलका प्रावधानहरू राख्ने गरेको पाइएको छ। “विभिन्न आयोगहरूमा निवृत्त भएका सचिवहरू नै किन चाहियो? कानूनमै खेलेर उहाँहरूले बनाएको व्यवस्थाका कारण यस्तो भएको हो,” कार्की भन्छन्, “सांसदको भूमिकाका विषयमा प्राज्ञिक तहमै बहस गर्नु आवश्यक छ।” 

पूर्वसासद बिडारी त व्यवस्थापिकाले गर्ने काम कार्यपालिकाले गरिरहेको बताउँछन्। “कार्यपालिकालाई आवश्यक पर्नेजति सबै कानून व्यवस्थापिकाले बनाउने हो। यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो भएको छ,” उनी भन्छन्, “कानूनहरू मन्त्रालयमा तयार हुन्छन्, यो उल्टो भयो। कार्यपालिकाको काम विकासनिर्माण हो। कानून बनाउने काम व्यवस्थापिका अर्थात् सांसदहरूको हो।” 

कानून निर्माण गर्ने सांसदहरूलाई यसबारे विशिष्ट ज्ञान र तालिमको अभाव रहेको बताउने बिडारी थप्छन्, “सरकारले जे ल्यायो त्यसैलाई हुन्छ वा हुन्न भन्नेबाहेक सांसदहरूले अरू केही काम गरेको मलाई अनुभूति छैन। जति समितिहरू बनेका छन्, तिनमा पाँच प्रतिशत पनि कानूनसम्बन्धी काम गर्ने मानिस छैनन्।”

सांसद केसी पनि विकासनिर्माण गर्नु सरकारको काम भएको बताउँदै यो काम न्यायोचित नभएको र चलिरहेको विकासनिर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजनसमेत नगरेका कारण नै आफूहरू डेलिगेसन जान बाध्य भएको बताउँछन्। “हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि हौँ, जनताका समस्यामा बोल्नु हाम्रो कर्तव्य हो,” उनी भन्छन्, “कार्यपालिकाले ठीक ढंगले काम नगर्दा कहिलेकाहीँ भूमिकाभन्दा बाहिर गएर पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ।”

पूर्वसांसद बिडारीका भनाइमा सरकारले ८० प्रतिशत कानून संसदमा नल्याई आफ्नै ढंगले बनाइरहेको हुन्छ। “कानून बनाउनै नपाउने निकायले देशको ८० प्रतिशत कानून (नियमावली, कार्यविधि आदि) बनाइरहेको छ। उसैले जारी गर्छ, तर संसद‍्मा नल्याई घोषणा गर्छ। २० प्रतिशत कानून मात्र संसद‍्मा आउँछ,” उनी भन्छन्, “त्यसमा पनि सांसदले हो वा होइन भनेर बुझ्दै नबुझी पास गर्छन्।”

नियमावली, विनियम, कार्यविधि, मापदण्ड, कार्यादेश यी सबै कानूनका परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले ती सबै नै सरकारले आफैँ बनाउने गरेको बिडारीको भनाइ छ।