काठमाडौँ– “यो विधेयक राजनीतिको नाममा इँट्टा भट्टामा जिउँदै मानिस पोल्नेलाई बचाउन ल्याइएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मानिस थुतेर मार्नेलाई बचाउन? वा भाला रोपेर मानिस मार्नेहरूलाई बचाउन ल्याइएको हो?” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले असार ३१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनिन्। त्यसदिन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले सदनमा पेस गर्नलागेको विधेयक रोक्नुपर्ने भन्दै विरोधको सूचना दिने क्रममा श्रेष्ठले यस्तो भनेकी थिइन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले त्यस दिन ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यसूची थियो। त्यसलाई नै रोक्नुपर्ने भन्दै रास्वपा सांसदहरू श्रेष्ठ र सोबिता गौतम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दिएका थिए।
गएको वैशाख २६ गते यो विधेयक कानूनमन्त्रीले नै संसद्मा दर्ता गरेका थिए। विधेयकमा नेपालमा प्रचलित विभिन्न ८० वटा कानून संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको बुँदा नम्बर ६४ सबभन्दा समस्याग्रस्त छ। यो त्यही बुँदा हो जसमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्ने विषय राखिएको छ। र, यही संशोधनमै आपत्ति जनाएर सांसदहरूले विधेयक सदनमा पेस गर्नबाट रोक्नुपर्ने माग गर्दै विरोधको सूचना दिएका थिए।
चारवटै विरोधका सूचना सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। तर बहुमतबाट ती विरोधका सूचना अस्वीकृत भए। त्यसपछि कानूनमन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्न अनुमति दिइयो। त्यसपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भयो।
राजनीतिको आड पाए जस्तासुकै अपराधबाट उन्मुक्ति!
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ भन्दै सरकारले एकैपटक ८० वटा कानून संशोधनका लागि विधेयक ल्याउनु नै अनौठो अभ्यास थियो। त्यसमाथि विधेयकको बुँदा नम्बर ६४ मा रहेको संशोधनको विषयले संशय मात्र होइन, आमरुपमा आक्रोशसमेत बढाएको छ। सदनमा मात्र होइन, संसद् बाहिर पनि यसको विरोध भइरहेको छ।
विधेयकमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ मा रहेको मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्थामा दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थपेर काननू संशोधन गर्न खोजेको छ।
सो दफामा ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन’ भन्दै अमुक समूहले राजनीतिको आवरणमा गरेका अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था राखिएको छ। सरकारले यो संशोधनमार्फत अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको, यसको मनसाय नै असल नभएको रास्वपा सांसद श्रेष्ठ बताउँछिन्। “यो विधेयक कानूनी सिद्धान्त र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत छ,” उनी भन्छिन्, “जस्तोसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर संरक्षण गर्ने काम हुँदैछ। अपराधलाई पखाल्ने गंगाजल यो सदन होइन।”
सरकारले संशोधन गर्न खोजेको कानूनले राजनीतिको आवरणमा हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेका दल वा समूहलाई तात्कालिक लाभ हुने चर्चा भइरहे पनि यसपछाडिको उद्देश्य त्यति मात्र देखिन्न। विभिन्न दलसँग आबद्ध रहेका र विभिन्न अभियोगमा जेलमा रहेका वा मुद्दा खेपिरहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिन पनि यसबाटै सहज बनाउन खोजिएको देखिन्छ। संशोधन गर्न लागिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा थप्न खोजिएको प्रावधान छ, “राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।”
नेपाल सरकार र हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका दल वा समूहबीच भएका राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिनेगरी यसअघि पटक–पटक सहमति भएका थिए। त्यसलाई कानूनमै लिपिबद्ध गर्न सरकार अग्रसर बनेको हो।
संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले कानून बनाउने अधिकारको चरम दुरूपयोग भएको, सरकारले ल्याएको यो विधेक निकै आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे। “संसद्लाई कानून निर्माण गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ, त्यसको सीमा भनेको संविधानको अधीनमा रहेर गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर यो त हद भयो,” उनले भने, “जनताको स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र उसको आत्मसम्मान संरक्षण गर्नुपर्नेमा अपराधलाई संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा पो राज्यको उद्देश्य बनेको देखियो।”
कानूनमा गर्न लागिएको यो संशोधनबाट राजनीतिक आन्दोलनका नाममा हत्या, अपहरण जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मुछिएका, तिनमा दोषी ठहर भएर सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिले समेत लाभ लिने देखिएको छ। कानूनमै यस्तो व्यवस्था गरिएपछि भविष्यमा यस्तै कसुरमा मुछिएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन दलहरूले यसलाई हतियार बनाउने जोखिमसमेत देखिन्छ। संविधानविद् डा. आचार्य यस्तो कानून बनाउन खोज्नु ‘अथोरिटीको दुरूपयोग’ भएको उल्लेख गर्दै उनले भोलि कानून नै बन्यो भने झन् दुरूपयोग हुने र त्यसले अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए।
“कानूनमा जस्तो संशोधन गर्न खोजिँदैछ, त्यसमा पुरै बदनियत देखिन्छ। यसको उद्देश्य पीडितलाई संरक्षण गर्ने नभएर अपराधलाई संरक्षण गर्ने देखिन्छ,” उनले भने, “यो त संविधानसँग पनि प्रतिकुल छ। अदालतले गरेका फैसलासँग मेल खादैन। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल खादैन। यसलाई संसद्ले अगाडि नबढाओस्, ठाउँको ठाउँ रोकोस्।”
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ लाई संशोधन गरेर जघन्य अपराधमा समेत माफीनामा दिने र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यतिबेला पनि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। अहिले त्यसैलाई विधेयकको रुप दिएर कानून नै संशोधन गर्न लागिएको हो।
यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका कानूनमन्त्री धनराज गुरूङ तिनै नेता हुन जसले यसअघि आफ्नै पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनेगरी ल्याएको अध्यादेशको सार्वजनिक रुपमै विरोध गरेका थिए।
“हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारलगायतका अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर सिंगो राजनीतिलाई विकृतिको थलो बनाइरहेका छौँ। जतिसुकै उच्च ओहोदाको भए पनि निष्पक्ष छानविनको लागि अपराधको आरोपी कानूनको कठघरामा उभिनै पर्छ। लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो,” उनले त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। तर असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गर्दा भने उनले ‘संविधानप्रतिको अपनत्व थप फराकिलो बनाउन र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नसमेत राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताबाट मुद्दा फिर्ता लिनु उचित हुने’ दाबी गरे।
क–कसलाई लाभ?
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा तराई–मधेशका धेरै ठाउँ आन्दोलित थिए। थरुहट–थारुवान आन्दोलनकारीले पश्चिम तराईमा आन्दोलन चर्काएका थिए। त्यहीक्रममा कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भड्किएको हिंसामा आन्दोलनकारीबाट आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भयो। यो घटनाका योजनाकार भएको अभियोगमा रेशम चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भयो।
यो कसुरमा करिब पाँच वर्ष जेल बसेपछि रेशम राष्ट्रपतिबाट माफीनामा पाएर रिहा भएका छन्। यही घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका अरु चारजना भने अहिले पनि कारागारमै छन्। अरु थुप्रैमाथि अभियोग लागेको छ।
यही घटनालाई अघि सारेर रेशमले कारागारबाटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जन्माएका थिए। त्यसपछि यो पार्टीले टीकापुर घटनामा मुछिएर कारागारमा रहेकाको रिहाइ र मुद्दा लागेको मुद्दा फिर्तालाई प्रमुख अजेण्डा बनाउँदै आएको छ।
केही समय अर्धभूमिगत रहेर हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा पनि अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको चन्द नेतृत्वको पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि पनि विभिन्न अदालतमा कर्तव्य ज्यान, हातहतियार, विष्फोटक पदार्थ लगायतका मुद्दा छन्। कतिपय कार्यकर्ता भने अहिले पनि जेलमै छन्। उनीहरूका लागि पनि यो कानून बनेपछि राहत हुने छ।
पृथकतावादी गतिविधि त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आएका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन पनि सरकारले त्यसबेला लिखित सहमति गरेको थियो। संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक पारित भएर कानून बनेमा यसको लाभ जनमत पार्टीलाई पनि हुनेछ।
संविधान जारी हुनुपूर्व भएको मधेश आन्दोलनमा सहभागी मधेशकेन्द्रित दलका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्तामाथि पनि मुद्दामामिला चलेका छन्। कतिपय कार्यकर्ता अहिले पनि कारागारमै छन् भने कतिले मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनीहरूले पनि यो कानून बनेसँगै लाभ पाउने छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तामाथि पनि विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दा छन् भने कतिपय त्यसपछिका पनि। ती मुद्दामा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि पनि यो विधेयक ल्याइएको जानकारहरू बताउँछन्।
योभन्दा पनि गम्भीर त यस्तो कानून बनिसकेपछि रौतहटको ‘राजपुर नरसंहार’का मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आफताव आलमलाई पनि त्यो घटनालाई राजनीतिक संज्ञा दिएर उन्मुक्ति दिने योजना रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यसबाहेक गौर नरसंहार भनेर चिनिने तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताबाट रौतहटको गौरमा मारिएका माओवादी कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन पनि यो चलखेल गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिन कानूनमै यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसले विधिको शासनको इकोसिस्टम नै बिगार्ने बताउँछन्। “यसपछि त अपराधमा आधारित राजनीतिक इकोसिस्टम बन्छ। राजनीतिमा त अपराधको विरुद्ध लड्ने इकोसिस्टम बन्नुपर्ने हो,” उनले भने, “अपराधमा आधारित भएर राजनीति गर्ने परिपाटी विगतमा पनि थियो। अब त्यसलाई अझ बढी वैधानिकता दिने काम हुने भयो। कानूनमै राखिदिएपछि हिंसाको राजनीतिलाई नै बल पुग्ने भयो।”