काठमाडौँ– जोसुकै सत्तामा आए पनि नजिकको सम्बन्ध राख्न खप्पिस मानिने तत्कालीन त्रिवेणी समूहका निर्देशक गोविन्द संघईलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २०६९ मंसिर १९ मा पक्राउ गर्यो। दुग्ध विकास संस्थानको ठेक्का हात पार्न नक्कली कागजात बनाएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए।
तथापि नक्कली काम गरेर पक्राउ परेका पहुँचवाला संघईले प्रहरी हिरासत कक्षमा एक रात पनि बिताउनु परेन। पक्राउपछि आफू अचानक बिरामी भएको बहाना बनाएका उनलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सोही दिन वीर अस्पताल लगिए पनि स्वास्थ्य जाँचमा कुनै समस्या देखिएन। त्यसपछि आफूलाई मुटुको समस्या रहेको भन्दै बाँसबारीस्थित शहीद गंगालाल अस्पताल भर्ना भएका संघईलाई त्यहाँको परीक्षणले पनि बिरामी देखाएन। अनि उनले रोजे राजधानीको सुविधासम्पन्न र महँगोमध्ये पर्ने नर्भिक अस्पताल थापाथली।
वीर र गंगालाल अस्पतालले स्वास्थ्यमा कुनै समस्या फेला नपारेका संघईलाई नर्भिक अस्पतालले भने भर्ना लियो। प्रहरीको हिरासतमा बस्नुपर्ने उनी नर्भिकमा आफ्नो कुन समस्याको उपचार भयो भन्ने जानकारी नदिई २४ दिन त्यहाँको सुविधासम्पन्न क्याबिनमा बसेर घर फर्किए। नर्भिकको बसाइबाट उनलाई थुनामा बस्नुपर्ने कानूनी बाध्यताबाट मुक्ति मिल्यो। अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुट्ने पक्का भएपछि अस्पतालबाट निस्किएका संघई भोलिपल्टदेखि आफ्नो नियमित काममा फर्किए।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको अभियोगमा २०७६ असोज १९ गते सभामुख निवास बालुवाटारबाट पक्राउ परे। त्यसको चार दिनपछि बिरामी भएको भन्दै उनी थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भए। नर्भिकका चिकित्सकले महराको स्वास्थ्यमा समस्या देखाएका थिए। त्योसँगै प्रहरीले उनलाई अस्पतालबाटै अदालत लाने र म्याद थप गरेर पुनः अस्पतालमै फर्काउने गर्यो। अस्पतालमा भर्ना भएकै कारण प्रहरीले महरालाई हिरासत कक्षमा राखेर आवश्यक अनुसन्धान गर्न पाएन।
नर्भिकका चिकित्सकको सल्लाहअनुसार अभियोगपत्र दर्तादेखि थुनछेक बहससम्म महरा अस्पतालमै बसेका थिए। एक महिने अस्पताल बसाइले उनलाई प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिएको थियो। प्रहरीको हिरासत छल्न बिरामी भएको बहाना गरेर महरा अस्पताल बसेको धेरैको आंशका थियो। त्यो आशंकालाई कारागार अस्पतालले सही साबित गरिदियो।
२०७६ कात्तिक १८ मा जिल्ला अदालत काठमाडौँले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो जसबाट प्रहरी हिरासत छल्न महराले नर्भिक अस्पताल रोजेको स्पष्ट भयो। आदेश पाएकै दिन डिल्लीबजार कारागार चलान हुनुअघि कारागार अस्पतालले महराको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनको स्वास्थ्य सामान्य देखियो। त्यसबाट उनी २४ दिनसम्म नर्भिक अस्पतालमा के कारण बसे र त्यतिबेला कुन रोगले ग्रसित थिए भन्नेबारे न अस्पतालले बतायो न महरालाई हतार–हतार अस्पताल भर्ना गरेका चिकित्सकले नै प्रस्ट्याए।
अझ अनौठो त आफू के कारणले २४ दिन अस्पताल भर्ना भएको भन्ने रिपोर्ट उनले कारागार प्रशासनलाई पनि बुझाउनु परेन। बलात्कारको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा थुनिनुपर्ने महरा हिरासत छल्नकै लागि अस्पतालको आरामदायी क्याबिन ‘बुक’ गरेर बसे। गम्भीर अपराध गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका महरालाई नर्भिकका चिकित्सकले निरन्तर साथ दिनु अस्वाभाविक थियो। अन्ततः पीडित भनिएकी महिलाले आरोप फिर्ता लिएर अदालतमा निवेदन दिएपछि उनले बलात्कारको अभियोगबाट सफाइ पाए।
सक्कली अभियुक्त, नक्कली बिरामी
२०७८ जेठ २३ गते कोशी प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य बिन्दिया कार्कीका छोरा रविनसिंह कार्की पक्राउ परे। त्यसको कारण थियो, उनले चलाएको गाडीले विराटनगरस्थित एयरपोर्ट मोडमा एकजना मजदुरको ज्यान लिनु। उनी पक्राउ परेको तीन दिनअघि अर्थात् जेठ २० गते रविनसिंहले अत्यधिक मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउँदा मजदुरको ज्यान गएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्क्योल गरिसकेको थियो। त्यसैले उनलाई सवारी ज्यान मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतले २०७८ असार १६ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो।
विडम्बना, सवारी ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका कार्कीले लामो समयसम्म प्रहरीको थुनुवा कक्षमा रात बिताउनु परेन। उनका लागि अस्पताललाई नै हिरासत र कारागारसरह बनाइयो। बिरामी भएको भन्दै उनलाई २०७८ भदौ २९ गते विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना गरियो। कार्कीलाई दोषी ठहर गर्दै २०७८ असोज १३ गते मोरङ जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद र ३५ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गर्योे। तर उच्च अदालत विराटनगरले त्यसको तीन महिनापछि, २०७८ पुस २० गते जिल्ला अदालतको फैसला घटाउँदै कार्कीलाई ६ महिना १५ दिन कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरे पुग्ने फैसला सुनायो।
जेल बसेर भुक्तान गर्नुपर्ने कैद अस्पतालबाटै पूरा गरेर उच्चको फैसला भएकै दिन रिहा भएका कार्की पक्राउ परेपछि पनि हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना भएका थिए। थुनामा राख्नुपर्ने आदेशपछि पनि उनी नोबेल मेडिकल कलेजको क्याबिनमा बसिरहे। उनलाई अस्पतालमै भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने कुनै स्वास्थ्य समस्या थिएन। पूर्व प्रदेशसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेताका छोरा भएकै कारण उनले कारगारमा कटाउनुपर्ने सजाय अस्पताल बसेरै भुक्तान गरे।
त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २०८० असार १२ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्योे। त्यसलगत्तै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रहरीले उनलाई चिरायु अस्पतालमा लग्यो। परीक्षणबाट उनको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएन। तर उनी त्यही दिन बिरामी भएको बहानामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भए।
चिरायु अस्पतालले स्वास्थ्य सामान्य देखाए पनि शिक्षण अस्पतालले गुरुङलाई ‘गम्भीर बिरामी’ बनाएको घटना अनौठो थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यका अनुसार गुरुङ रिहा हुने दिनसम्म शिक्षण अस्पतालमै थिए। रोचक के भने, पक्राउ परेदेखि रिहा हुनुअघिसम्मै ‘बिरामी’ भएका गुरुङ त्यसअघि र पछि भने स्वस्थ रहे।
उनी जिल्ला अदालत काठमाडौँको २४ भदौको आदेशअनुसार दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा अस्पतालबाटै रिहा भएका हुन्। गुरुङलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न नमिल्ने र अस्पतालमै भर्ना गर्नु पर्ने गम्भीर रोग भने थिएन। तर उनी ७५ दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालको क्याबिनमा आराम गरेर बसे। उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकार एक चिकित्सकका अनुसार, शिक्षण अस्पताललाई गुरुङले विभिन्न रूपमा सहयोग गरेका कारण अस्पतालले पनि ‘नक्कली बिरामी’ बनाएर उनलाई सहयोग गरेको हो।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक चिकित्सक भन्छन, “स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो, तीन महिनासम्म यहाँ बस्नुपर्ने रोग थिएन।” गुरुङले आफ्ना बुबा–आमाको सम्झनामा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्ष रहेको भवन बनाइदिएका छन्।
गुरुङलाई शुरूमा डा. अरूण सायमीले हेरेका थिए भने पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका निजी चिकित्सक डा. नीरज बमले थप फलोअप गरेका थिए। बमको सल्लाहअनुसार नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले उनको हेरचाह गरेका थिए। स्रोतका अनुसार शिक्षण अस्पताललाई भवन निर्माण लगायतमा गुरुङले आर्थिक सहयोग गरेकाले उनलाई फर्जी बिरामी बनाएर प्रहरीको थुनामा बस्नुपर्ने झमेलाबाट मुक्ति दिइएको हो। एक चिकित्सकले भने, “हाम्रो अस्पतालमा उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने सुनिएको थियो। हामीलाई प्रशासनले उहाँको छातीमा गम्भीर समस्या छ भनेपछि यहाँ भर्ना गरिएको हो।”
उनलाई बिरामी बनाउन भूमिका खेलेका डा. नीरज बम भने गुरुङलाई नक्कली बिरामी बनाउन चिकित्सकले कुनै मिलेमतो नगरेको बताउँछन्। “अस्पताल प्रशासनले उहाँको छातीमा समस्या छ, राम्रोसँग हेर्नुपर्यो भनेपछि शुरूमा डा. अरूण सायमी, त्यसपछि म र डा. सन्त दासले हेरेका हौँ,” बम भन्छन्, “गुरुङलाई भर्ना गर्ने बेला अन्य अस्पतालमा लैजानुहोस् भन्दा प्रहरीले नै टिचिङमै भर्ना गर्नुपर्छ भनेर भर्ना गरिदिएको हो।”
पछिल्लो पटक अभिनेता अनमोल केसीलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले असोज १२ गते फौजदारी अभियोगमा भक्तपुरको साँगाबाट पक्राउ गर्यो। त्यसबेला केसीको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थिएन। तर पक्राउ परेलगत्तै ‘बिरामी’ भएपछि उनलाई महाराजगन्जस्थित चिरायु अस्पताल लगियो। कुनै पनि अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तिनलाई हिरासत राख्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिए मात्र हिरासत अवधिमा अस्पताल भर्ना गरिन्छ।
तथापि नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीका छोरासमेत भएका कारण अभिनेता केसीको हकमा त्यो विधि लागू भएन। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। विडम्बना, पक्राउ परेदेखि रिहा हुने दिनसम्म अभिनेता केसीले चिरायुको क्याबिन छोडेनन्। अस्पतालले उनको हेरविचारका लागि सीमित डाक्टर खटाएको थियो।
केसी उमेरले ३० वर्ष नाघेका छैनन्। शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि उनी पक्राउ अघिसम्म नियमित जिमखाना जान्थे। स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै समस्या नभए पनि प्रहरीले समातिसकेपछि सिकिस्त बिरामी भएको बहाना गरेर केसी अस्पताल गएका थिए।
चिरायु अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार दुई/तीन जना बाहेकका अन्य डाक्टरलाई केसीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्न दिइएको थिएन। त्यसबाट पनि उनको स्वास्थ्यमा समस्या नभएको सहजै अनुमान गर्न सकिने ती डाक्टरले बताए। उनको उपचारमा डा. अजय प्रधानको नेतृत्वमा अस्पतालले एक टोली खटाएको थियो। केसीलाई के कारणले अस्पतालमा राखिएको थियो भन्ने उकालोको जिज्ञासामा डा. प्रधान बोल्न चाहेनन्। रोगबारे अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापनलाई सोध्न आग्रह गर्दै उनी पन्छिए। प्रहरीले असोज १४ गते हाजिरी जमानीमा छाडेका केसीले बिरामी भएको बहानामा अस्पतालको सुविधासम्पन्न कक्षलाई नै हिरासत बनाएको भनी उनको आलोचना हुन छाडेको छैन।
कानूनविपरीतका कसुर गरेर पक्राउ परेका पहुँचवालाले अस्पताललाई आफ्नो सुविधाका लागि कसरी दुरूपयोग गरिरहेका छन् भन्ने देखाउन संघई, महरा, कार्की, गुरुङ र केसीका यी दृष्टान्त पर्याप्त छन्। हाम्रो अध्ययनअनुसार यीमध्ये कोही पनि पक्राउका बेला अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने स्तरको गम्भीर बिरामी थिएनन्। पहुँचवालाहरूको सुविधाका लागि चिकित्सकहरूले स्वस्थ व्यक्तिलाई समेत बिरामी भन्दै अस्पताल भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै यसको आलोचना पनि तीव्र हुँदै छ।
पहुँचवालाले अस्पताललाई हिरासत र कारागार बनाउँदाको असर
पहुँचवाला, सेलिब्रेटी र नेताहरूका लागि अस्पताल नै हिरासतकक्ष सरह हुने प्रवृत्तिले अनुसन्धानमा गम्भीर असर पर्ने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्लको ठहर छ। कर्मचारीतन्त्र, चिकित्सकलगायत राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई शक्तिकेन्द्र र राजनीतिकरणले कब्जामा राख्दा यस्ता घटनाहरू भइरहने मल्ल बताउँछन्। “हिरासत छल्ने सुविधा पहुँचवालाहरूसँग मात्र हुन्छ। प्रहरीले समात्नेबित्तिकै उनीहरू बिरामी हुन्छन्, डाक्टरहरू बिरामी बनाइदिन्छन्। त्यसले उनीहरूलाई अस्पताल बस्ने बाटो खुल्छ। अनि अनुसन्धान पनि कमजोर हुन्छ,” उनले भने।
पहिल्यै दोषी ठहर भइसकेका पहुँचवालाहरूले समेत अस्पताललाई नै कारागार बनाएका दृष्टान्त पनि छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तत्कालीन उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई २०७१ चैत ४ मा पक्राउ गर्योे। ३० बर्ष अघिको भ्रष्टाचार मुद्दामा परेर दरबारबाट सफाइ पाएको नक्कली कागज बनाएपछि उनी पक्राउ परेका थिए। त्यतिबेला पनि कारागार छल्न पाण्डेले अस्पताल रोजेको घटना अनौठो बनेको थियो। पक्राउ परेलगत्तै छाती र पिसाबमा समस्या देखाएर उनी शहीद गंगालाल अस्पताल भर्ना भए।
सकुशल व्यक्तिले बिरामी भएको बहाना गर्दा सीआईबीकै अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई शंका उब्जियो। तापनि सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बुझायो। फक्राउ परेकै दिन अदालतले पाण्डेलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्यो। तर उनले गंगालाल अस्पताल बाँसबारीलाई ‘कारागार’ बनाए। अन्ततः तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट २०७२ साउन ११ गते पाण्डेले जेल सजाय र जरिबाना दुवै माफी पाए।
यो घटनालाई नजिकबाट नियालेका तत्कालीन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुखसमेत रहेका मल्ललाई पाण्डेले त्योबेला गरेको नाटक अहिलेजस्तै लाग्छ। उनी भन्छन्, “अदालतबाट जेल चलान गरिएका पाण्डेले कारागार जानै परेन। उनी त्यतिबेला त्यस्तो गम्भीर खालको बिरामी पनि थिएनन्। पहुँचकै भरमा उनको अस्पताल बास सम्भव भएको थियो।”
यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानमा के कस्तो फरक पर्छ? मल्लले यसका तीन प्रभावबारे खुलाए, “पहिलो, जसरी अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यो स्तरमा हुँदैन। दोस्रो, ठूलो मान्छे भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुन्छ र तेस्रो, आफ्नो कब्जामा आरोपी नहुँदा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न चाहेर पनि सहज हुँदैन।” अर्कातिर उपचारमा संलग्न चिकित्सक नै गलत रिपोर्ट दिन बाध्य हुने र त्यही रिपोर्टलाई आधार मान्नुपर्दा प्रमाणका आधारमा गरिने अनुसन्धान नै प्रभावित हुने अवस्था आउने मल्लको भनाइ छ।
नियमनकारी निकाय निरीह
अमेरिकाबाट भर्खरै आएका पृथ्वी मल्लले मादक पदार्थ सेवन गरी चलाएको गाडीले २०७६ मंसिर २८ गते बुढानीलकण्ठको फुटपाथमा ठक्कर दिँदा सडकपेटीमा हिँडिरहेकी ४० वर्षीया लीला देवकोटाको ज्यान गयो। त्यो घटना ‘हाइप्रोफाइल हिट एन्ड रन, बुढानीलकण्ठ’ भनेर चिनिन्छ। लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर पैदल यात्रीको ज्यान लिएको अभियोगमै मुद्दा दर्ता भयो। घटनामा मल्ललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिबानासहित फैसला सुनायो। तर मल्ल परिवार उच्च अदालतसम्म पुग्यो।
उच्च अदालत पाटनले बूढानीलकण्ठ ‘हिट एन्ड रन’ प्रकरणमा पृथ्वी मल्ललाई दोषी नै ठहर गर्योे।
त्यसपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगे। रक्सीको नशामा गाडी चलाउँदा दुर्घटना भएको आफैले स्वीकारेका मल्ललाई सर्वोच्चले भने छोड्ने आदेश दियो। बिनालाइसेन्स, अत्यधिक मदिरा सेवन गरेका उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा आलोचित बने। सर्वोच्चले मल्ललाई मानसिक समस्या र दमको बिरामी भएको दाबीलाई आधार लिएको थियो। तर मल्ललाई त्यससम्बन्धी कुनै रोग थिएन।
२०७६ फागुन ३० गते मानसिक अस्पताल लगनखेलले उनलाई मानसिक समस्या देखाएको सर्वोच्चको बुझाइ थियोे। मल्लमा दम रोग भएको देखाउने चिरायु अस्पतालको रिपोर्टलाई नै सर्वोच्चले आधार मानेको थियो। तर त्यो रिपोर्ट नै वास्तविक नभएको र उनी स्वस्थ हुँदाहुँदै अस्पताल र अदालतका न्यायाधीशले ‘बिरामी’ बनाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भयो। पछि उक्त घटनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नजर पुग्यो। चलखेललाई अनदेखा गरेर हुँदै नभएको रिपोर्ट बनाउने डाक्टरहरूलाई मेडिकल काउन्सिल बोलाएर सामान्य सोधपुछ र चेतावनी दिएर टार्ने काम भयो। फलस्वरूप मल्लले सजिलै उन्मुक्ति पाए।
चिकित्सकका यस्ता कमजोरीलाई संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी नकार्दैनन्। नेपालको स्वास्थ्य संयन्त्रमाथि व्यापारीहरू हाबी भएको र उनीहरूको स्वार्थमा डाक्टर पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारी समूहको स्वार्थ एकदम हाबी छ। उनीहरूले नै एक हिसाबले डाक्टरलाई उठबस गराउन सक्ने, त्यसमा त अझै नाम चलेकै डाक्टरहरू उठबस हुने परिस्थिति बनाएका छन्।”
डाक्टरलाई अप्ठ्यारोमा पारेर नैतिक रूपमा गर्न नमिल्ने कुराहरू गर्न लगाउने गरेको डा. सुवेदी बताउँछन्, “डाक्टरले बिरामी नभए पनि नाटकीय रूपमा बिरामी भएको देखाउने यस्ता मान्छे भर्ना गर्दैनौँ, अन्यत्र जतासुकै लैजाऊ भन्ने हो भने अस्पतालबाट जागिर जान सक्छ। त्यसकारण जानीजानी त्यस्ता स्वार्थलाई सहयोग गरिदिनुपर्छ।”
कतिपय मानिसहरूले रोग नभए पनि रोग भएको प्रमाण बनाउने, भ्याक्सिन नै नलगाए पनि भ्याक्सिन लगाएको छ भनेर डाक्टरलाई सही गर्न लगाउने, नभएको रिपोर्ट बनाउन लगाउने र यस्ता कामबाट चिकित्सकमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने काम पहुँचवालाहरूले गरिरहेको डा. सुवेदीले बताए। “कति दिन हुँदैन भनेर झगडा गर्ने, कति दिन व्यापारीसँग पंगा लिने? कि डाक्टरले जागिर छोड्नुपर्ने हुन्छ। धेरै जना डाक्टरले त्यसरी अडान राख्न सक्दैनन्,” उनले भने, “हाम्रो प्रणाली र संयन्त्रले नै त्यो निरिहतालाई प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा व्यापारी र राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थलाई पोस्ने खालको काम गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नै त्यस्तै बनाइएको छ। पहुँचवालाहरू जेल चलान हुँदा पनि अस्पताल बसेर सजाय काट्ने प्रवृत्ति त्यसैको एउटा लक्षण हो।”
बिरामीको बहाना पारेर पहुँचका भरमा उपचार सुविधाको दुरूपयोग हुँदा आफ्नो मन खिन्न हुने डा. सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मुख्य समस्या डाक्टरभन्दा पनि अस्पताल सञ्चालकहरूको हुन्छ। अस्पताल सञ्चालक प्रायः व्यापारी नै छन्। मन्त्री, कर्मचारी वा अरू कोही पक्राउ परेको व्यक्तिसँगको व्यापारिक सम्बन्धका कारण उनीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गर्न अस्पताल सञ्चालकहरूले डाक्टरलाई दबाब दिने गर्छन्। यसबाट चिकित्सक निशानामा पर्नु पर्छ।”
यस्ता घटनामा चिकित्सकहरूको नियमन गर्ने निकाय (नेपाल मेडिकल काउन्सिल) ले नै पहुँचका अगाडि निरीह भई स्पष्टीकरण माग्यौँ भनेर टार्ने कुराले पहुँचवालाहरूबाट बारम्बार चिकित्सकको दुरूपयोग भइरहेको डा. सुवेदीको भनाइ छ।
“मेडिकल काउन्सिलले जिम्मेवारी पूरा गरेको होइन, गरेजस्तो मात्र गर्छ। कहिलेकाहीँ भर्खरका युवा जसको मुटुको कुनै समस्या नै छैन, उमेरको हिसाबले पनि रोग लाग्ने कुनै लक्षण देखिँदैन, त्यस्ता केसहरूमा उपचार गर्दा वा कुरा सुन्दा नाटक गरेको हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ। अघिल्लो दिन बिरामी भएको नाटक गर्ने र भोलिपल्ट हिरासतबाट छुट्नेबित्तिकै तुरुन्तै घर गइहाल्ने मान्छेहरू खुलमखुला हिँडिरहेका छन्। एक्कासि रातारात आएर अस्पताल बस्नुपर्ने कारण जायज नुहने अनुमान यसैबाट गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. विश्व दवाडी भने त्यस्तो अभ्यास गर्नेका विरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी परे कारबाही हुने आश्वासन दिन्छन्। उनी भन्छन्, “त्यस्ता डाक्टर वा अस्पताललाई काउन्सिलले कारबाही गरेका घटनाहरू छन्। यदि कसैले यस्तो गल्ती गरेर त्यसविरुद्ध उजुरी आएको खण्डमा कारबाही हुन्छ।”
कमजोर वर्गकालाई सकस मात्र
एकथरीले हिरासत छल्न साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहँदा थुनामा पर्ने अर्काथरी यस्ता पनि छन् जसले अदालतबाट दोषी ठहर भएअनुसार कैद भुक्तान गरिसक्दा पनि आर्थिक अभावका कारण थुनामा बसिरहनु परेको छ।
तिनैमध्ये पर्छिन् बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहरिएकी भरतपुर महानगरपालिका–१२, चितवनकी ३८ वर्षीया सरू सिंह। उनी अहिले केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा छिन्। २०७७ फागुन १९ गते उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाअनुसार सिंहको कैद तीन वर्षअघि एक महिना पाँच दिन तोकिएको थियो जुन अवधि थुनामा बसेर उनले भुक्तान गरिसकिन्। त्यसबाहेक तोकिएको २१ लाख जरिबाना र ८४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरेपछि उनी थुनामुक्त हुन सक्थिन्। तर त्यो रकम तिर्न नसकेपछि उनलाई प्रहरीले २०७८ फागुन ९ देखि फेरि पक्राउ गरेर कारागार पठाएको छ। अहिले उनी जरिबाना बापतको कैद सजाय भोगिरहेकी छन्।
दुवै मिर्गाैला खराब भएर उपचारमा रहेकी सरू अहिले कारागारबाटै डायलासिस गरिरहेकी छन्। यस्तै कैद अवधि सकिएका तर जरिबाना तिर्न नसकेका दर्जनभन्दा बढी बन्दी कारागारमा रहेको केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका प्रमुख ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए।
बिरामी बन्दीहरूलाई पोषिलो खाना खुवाउन दैनिक १३० रुपैयाँ ‘डाइट’कै लागि छुट्ट्याइएको हुन्छ। कोही मानसिक रूपमा अस्वस्थ्य भएमा कारागार र हिरासतमै परामर्शकर्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। केन्द्रीय कारागारमा अहिले तीन हजार ४६६ जना कैदीबन्दी छन्। करिब एक हजार ५०० कैदीबन्दी अस्वस्थ्य छन्। उनीहरूमध्ये पनि ७०० जना पोषिलो खानाको सुविधा पाउने बिरामी छन्। असोज २५ गतेसम्म ९२ जना आफ्नो स्याहारसुसार आफैँ गर्न नसक्ने अवस्थाका बिरामी छन् भने २२ जना जटिल खालका बिरामी छन्।
केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका प्रमुख ललितकुमार बस्नेतका अनुसार, कैदीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि महिनामा दुई पटक स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ। केन्द्रीय कारागार अस्पतालले कैदी या थुनुवाको उपचारका लागि २४ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ।
बस्नेत भन्छन्, “कारागार र हिरासत छल्नका लागि त्यस्ता घटनाहरू नहुने भन्ने होइन, तर हाम्रोमा त्यस्तो भएको अवस्था छैन। आफैँ उपचार गर्छु भन्ने आक्कलझुक्कल मात्र हो। नत्र सबैको उपचारदेखि हेरविचार राज्यले नै गर्छ। कैदी होस् या थुनामा परेको व्यक्ति, राज्यको जिम्मा आइसकेपछि उसको हेरविचार गर्ने दायित्व राज्यकै हो।”
कानूनको दुरूपयोगसँगै गम्भीर अपराध
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं हिरासत या कारागारमा रहेका व्यक्तिमा पहुँचवालालाई एउटा र कमजोरलाई अर्को व्यवहार गर्न नमिल्ने बताउँछन्। त्यसो गरेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, अपराध सम्बन्धी ऐन, कारागार सम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन लगायतका कानूनहरू आकर्षित हुने उनको भनाइ छ।
“यदि त्यस्तो गरेको खण्डमा कानूनी सुविधा दुरूपयोगदेखि सम्बन्धित सबै कानूनहरू आकर्षित हुन्छन्। कैदी या राज्यको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्ति बिरामी भएमा उनीहरूको उपचार गर्नुपर्छ, मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था संविधान र कैदी वा थुनुवाका हकसम्बन्धी विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधिमा छ,” चापागाईं भन्छन्, “तर हिरासत र कारागार छल्नका लागि नेताहरूले जुन घृणित खेल खेलिरहेका छन्, त्यो न्यायसंगत र कानूनसम्मत छैन। यो संविधान र कानूनको बर्खिलाप हो।”
कारागार ऐनको दफा ११ मा भनिएको छ, “शारीरिक वा मानसिक बिरामी परेका कैदी वा थुनुवाहरूलाई सरकारी चिकित्सकहरूद्वारा उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।” त्यसको खर्च सबै राज्यले व्यहोर्छ। त्योसँगै कारागार ऐन, २०७९ ले पनि यो व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ मा लेखिएको छ, “अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै बन्दीले आफ्नो खर्चमा अरू कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार गराउन चाहेमा कारागार प्रशासकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी त्यसरी उपचार गराउन अनुमति दिन सक्नेछ।”
जटिल र गम्भीर रोग लागेका बिरामी थुनुवालाई पनि कारागार प्रशासन र कारागार अस्पतालले सम्झौता गरेका अस्पतालहरूमा जाने छुट छ। कुनै थुनुवा वा कैदीले आफ्नो निजी खर्चमा उपचार गर्न चाहेमा निज कैदी, थुनुवा वा नातेदार वा मित्रले कारागार प्रमुखसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने कारागार ऐन र नियमावलीमा उल्लेख छ।
तर पहुँचवालाहरूका हकमा यो कुरा लागू नहुँदा समग्र कानूनी राज्य र व्यवस्थाको नै धज्जी उडेको अधिवक्ता चापागाईं ठान्छन्, “आफूले आफ्नो उपचार गर्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार हो, त्यसबाट राज्यलाई पर्ने भार पनि कम हुन्छ। तर स्वार्थका लागि, दोषीलाई उन्मुक्तिका लागि, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नका लागि यो अधिकारको दुरूपयोग गर्नु गम्भीर अपराध हो। विधिको शासनको धज्जी उडाउनु हो,” उनले भने। यस्तो अपराधमा संलग्न चिकित्सक, अस्पताल प्रशासन र संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलहरू कानूनतः दण्डित हुनुपर्ने अधिवक्ता चापागाईंको टिप्पणी छ।