काठमाडौँ– एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत भारत र अष्ट्रेलियाबीच आइतबार भएको फाइनल खेलको बीचमा भारतीय क्रिकेटको समर्थनमा बनेको एकै प्रकारको ‘प्रमोशनल’ विज्ञापनले दिक्क बनाएको बन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भयो। यसअघि एशिया कप क्रिकेटका बेला पनि एउटै र पट्यारलाग्दो ‘प्रोमो’ हेर्नुपर्दा वाक्कदिक्क मान्ने दर्शकको संख्या कम थिएन। यसको एउटै कारण हो– सरकारले लागू गरेको ‘क्लिन फिड’ नीतिको व्यवस्थापकीय कमजोरी। 

सरकारले तीन वर्षअघि नै विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापनरहित क्लिन फिड नीति लागू गरेपछि दर्शकहरूले विज्ञापनरहित कार्यक्रम हेर्न पाउनु पर्ने थियो। तर नेपालमा भने दर्शकहरू तारन्तार एकै प्रकारको प्रचारात्मक सामग्री हेर्न बाध्य भए। क्लिन फिडको नियमन नहुँदा यसरी पट्यारलाग्दो प्रचारात्मक सामग्री हुेर्नुपर्ने बाध्यता दर्शकमा रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कानूनी मामिलाका जानकार अधिवक्ता प्रविन सुवेदी बताउँछन्। 

“क्लिन फिड नीति लागू गरियो, तर त्यसपछि नियमनमा ध्यान नदिँदा सबै सास्ती दर्शकले ब्यहोर्नुपरेको छ,” उनले भने। 

२०७६ कात्तिक ८ मा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन आएपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूलाई एक वर्षको समय दिएको थियो। 

२०७७ कात्तिक ८ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू भएपछि विज्ञापन प्रसारण गर्ने च्यानलहरू केही दिन बन्द पनि भए। यो व्यवस्था लागू नगरे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनीपछि २४ घण्टा टेलिभिजन नै बन्द गरेर विरोध जनाएका केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरू अन्ततः यसलाई पालना गर्न बाध्य भए। त्यसयता नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा उतैबाट बनेर आएका व्यापारिक विज्ञापन बजाउन नपाइने भयो। 

कानूनमै व्यवस्था भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। दर्शकहरू पनि विज्ञापनरहित टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्न पाइने आशामा थिए। तर विज्ञापन नबजे पनि प्रचारात्मक सामग्री हेर्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली दर्शकले अहिलेसम्म छुटकारा पाएका छैनन्। उनीहरूले च्यानलको पैसा तिरिरहेका छन्। तर विज्ञापनबिनाको कार्यक्रम हेर्न पाएका छैनन्। 

विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ को दफा ६ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। “ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने छ,” ऐनमा भनिएको छ।

विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ् गरी प्रसारण गर्न नपाइने पनि उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् नेपाली भाषामा विज्ञापन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ऐनले गरेको छ। तर नेपाली भाषाको विज्ञापन त परै जाओस्, विदेशी भाषाकै प्रचारात्मक सामग्रीले दर्शकको कान टट्याइरहेको छ। 

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल अझै पनि सरकारले क्लिन फिड पूर्ण रूपमा लागू गराउन नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। क्लिन फिडको मर्मअनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा कुनै पनि प्रबर्द्धनात्मक र व्यावसायिक विज्ञापन बजाउन नमिल्ने धितालले बताए।

“आइतबार साँझ पनि खेल भइरहेको समयमा सिलिङ पंखाको विज्ञापनसमेत बजिरहेको थियो। उनीहरूको ‘प्रमोशनल’ विज्ञापन त अझै धेरै बज्छ। क्लिन फिडमा यस्ता कुनै पनि विज्ञापन बजाउन पाइँदैन,” धितालले भने। विज्ञापन बजाउने केबल अपरेटरलाई सरकारले तुरुन्तै प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेमा त्यसो नगर्नु सरकारको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “उनीहरूले प्रमोशनल वा कमर्सियल कुनै पनि विज्ञापन हाल्न पाउँदैनन्। क्लिन फिड भनेको विज्ञापनरहित हो।”

विज्ञापन संघका अध्यक्ष धिताल केबल अपरेटरहरूले चाहेमा प्रबर्द्धनात्मक सामग्रीहरूको प्रसारण पनि पूर्ण रूपमा रोक्न मिल्ने दाबी गर्छन्। “यो काम हाम्रा केबल व्यवसायी र डीटीएच व्यवसायीको हो, उहाँहरूले चाहेमा रोकिन्छ। नरोक्नु उहाँहरूको हेलचेक्र्याइँ हो। विदेशी च्यानलहरूले पनि हामीलाई हेपेर ‘क्लिन प्रसारण’ पठाएका छैनन्। यहाँका केबल व्यवसायी र डीटीएचहरूले पनि क्लिन बनाएर प्रसारणमा पठाउन सक्छन्। त्यसमा खर्च हुन्छ होला, टेक्निकल कुरा मिलाउनुपर्ला, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।”

विज्ञापन ऐनले क्लिन फिड लागू गर्ने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई दिएको छ। विज्ञापन बोर्डका प्रवक्ता एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निशानराज गौतम कानूनमा उल्लेख भएअनुसार प्रमोशनका सामग्री पनि बजाउन नमिल्ने बताउँछन्। “नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूले विज्ञापनरहित नै प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) मा छ। कानूनले प्रमोशनका सामग्री प्रसारणमा छुट दिएको छैन,” उनले भने।

क्लिन फिड पूर्ण रूपले लागू भए/नभएको अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र पनि बनेको छ। तर त्यसको काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। प्राविधिक जनशक्ति र छुट्टै प्रविधिको अभावमा क्लिन फिडको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञापन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले बताए।  

‘विज्ञापनरहित प्रसारण नीति २०७३’ अनुसार यसबारे नियमित अनुगमन गर्ने एउटा संयन्त्र पनि छ। त्यसले क्लिन फिडका बारेमा बेलाबेलामा आउने गुनासाहरूको अनुगमन गर्छ। उजुरी आएमा स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे सचेत गराउने कारबाही पनि भएका छन्। “यो प्राविधिक विषय भएका कारण अनुगमन गर्न प्राविधिक सामान र औजारहरू पनि आवश्यक पर्छ। सेन्ट्रल बोर्डले हामीलाई त्यस्ता औजारहरू दिन नसकेको कारणले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिएको छैन,,” गौतमले भने। 

मर्म एकातिर, कर्म अर्कोतिर
टेलिभिजनमा विज्ञापन नबजाई कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्नुलाई नै ‘क्लिन फिड’ सेवा भनिएको हो। टेलिभिजन प्रसारण गरेबापत नेपालस्थित विदेशी टेलिभिजनका आधिकारिक बिक्रेताले डिजिटल केबलहरूमार्फत ठूलो रकम विदेश लैजानुका साथै विभिन्न सामग्रीका विदेशी विज्ञापन पनि बजाउँदै आएका थिए। यसको अन्त्यको लागि सरकारले क्लिन फिडको व्यवस्था बाध्यकारी बनाएको थियो। 

यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालको विज्ञापन बजारलाई पुग्ने आकलन सरकारी पक्ष र स्वयं विज्ञापन व्यवसायीहरूको पनि थियो। विदेशी विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाइने नीति लागू भए बर्सेनि चार अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार बढ्ने र त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञापन व्यवसायीको दाबी थियो।

तर लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि भने हासिल हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। विज्ञापन संघका अध्यक्ष धिताल आफैले गरेको व्यवस्था सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको र त्यसपछिको आर्थिक अवस्था पनि सहज नहुँदा उपलब्धि नदेखिएको ठान्छन्। 

“क्लिन फिड आंशिक रूपमा लाग्यो। त्यसमाथि कोभिड माहामारी, आर्थिक मन्दी सबै यही समयमा व्याप्त छ। अवस्था सहज भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा यसबाट नेपाली मिडियाको पुनरुत्थान हुने कुरामा शंका छैन,” उनी भन्छन्, “अहिले बेला नै खराब भयो। मिडियादेखि उद्योग व्यापारलगायत सबै क्षेत्रका व्यवसायहरू अप्ठ्यारोमा छन्। आर्थिक मन्दीले स्थिति हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदा उद्योगी व्यापारीमा चरम निराशा छ। यिनै कारणले यो बेला ल्याउनु गलत भयो।”

इन्टरनेटका अन्य पाटोहरूको नियमनलाई वेवास्ता गर्दै टेलिभिजनमा मात्र क्लिन फिड लागू गर्दा आफूहरू निकै मारमा परेको केबल व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारले कुनै दीर्घकालीन सोच, अध्ययन र यसले पार्ने असरबारे अध्ययन नगरिकनै ल्याएको व्यवस्थाले कसैलाई पनि फाइदा नपुगेको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष धुव्र शर्माको आरोप छ। 

“क्लिन फिड लागू भएपछि २० अर्बको विज्ञापन बजार बन्छ र विदेशी विज्ञापन रोकिन्छ भन्ने भ्रममै कानून आयो। त्यतिबेला युट्युब लगायतमा आउने विज्ञापन पनि नियमन गर्ने आश्वासन थयो। तर विज्ञापन बोर्डलाई काम गर्नै वर्ष दिन लाग्यो। अर्कोतर्फ डिजिटल प्लाटफर्म उहाँहरूको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्यो। यसको सम्पूर्ण असर केबल व्यवसायीहरूमा पर्दा हाम्रा ग्राहकहरू नै घटे,” उनले भने। 

अहिले मोबाइलमा ‘ओभर द टप’ (ओटीटी), ‘नेटफ्लिक्स’, ‘हट स्टार’, ‘अमेजन’सहितका अनेक प्लाटफर्म छन्। तिनमा पाइने सामग्रीका कारण टेलिभिजन हेर्ने दर्शक आधाभन्दा बढीले घटेको शर्माको दाबी छ। विदेशका नाम चलेका कार्यक्रम निर्माण कम्पनीहरूले समेत टेलिभिजनका दर्शकलाईभन्दा यस्ता ओटीटी प्लाटफर्मका लागि अहिले ‘वेब सिरिज’ र ‘सिरियल’हरू बनाउन थालेका छन्। नाम चलेका कलाकार र कम्पनीका सिनेमा पनि हलमाभन्दा यस्ता प्लाटफर्ममा पहिले रिलिज गर्न थालिएका छन्।

“केही ठूला डीटीएचका अपरेटरहरूको बलमा क्लिन फिड लागू भयो। अहिले उनीहरूकै ग्राहक ७० प्रतिशतले घटे। त्यसमा राष्ट्रिय टेलिभिजन पनि पर्छ। हिजो ल्याउनु नै गलत थियो। त्यसले हामीलाई नै घाटा पुग्यो। कसैको व्यापार रोकेर अर्को पक्षलाई फाइदा हुँदो रहेनछ। आफ्नो टेलिभिजनलाई सुधारेर प्रतिष्पर्धी कसरी बनाउने भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,” शर्माले भने।

कानूनले टिभीको मात्र विज्ञापनमा रोक लगाएर अन्यलाई नियमन नगर्दा केबल व्यवसायीहरू धराशायी अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ। “केही ठूला टेलिभिजन व्यवसायीहरूले विदेशी च्यानलमा विज्ञापन नआए स्वतः बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएर विज्ञापन दिन्छन् भन्ने परिकल्पना गरेका थिए। तर त्यो यथार्थमा परिणत हुन सकेन या विज्ञापन बोर्डले सोचेअनुसारको काम गर्न सकेन,” उनले भने। 

टेलिभिजनमा मात्र ‘क्लिन फिड’ अपर्याप्त
टेलिभिजन प्रसारणमा विश्वव्यापी रूपमा नै विदेशी च्यानलहरू दुई मोडलमा प्रसारण हुन्छन्– ‘पे च्यानल’ र ‘फ्री टु एयर’। ‘पे च्यानल’ हो भने त्यसका लागि ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्छ। अथवा पैसा तिरेर मात्रै हेर्न पाइने च्यानल ‘पे च्यानल’ हो। त्यस्ता च्यानलले विज्ञापन बजाउन पाउँदैनन्। यसैलाई क्लिन फिड भनिन्छ। यदि ‘फ्री टु एयर’ हो भने त्यसमा विज्ञापन बजाउन पाइन्छ र ग्राहकबाट कुनै पनि शुल्क भने लिइँदैन। 

नेपालमा प्रसारण हुने भारतीय च्यानलहरूले केही समय अघिसम्म यी दुवै मोडल अपनाएका थिएनन्। जबकि सीएनएन, बीबीसीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरू भने क्लिन फिडमा प्रसारण भइरहेका थिए। 

इन्टरनेटको विश्वव्यापी पहुँच र विस्तारले अहिले टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माताहरूलाई ओटीटी प्लाटफर्म, युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालहरू पनि उपलब्ध छन्। त्यसैले अहिले क्लिन फिड कहाँ कहाँ लागू गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। क्लिन फिड नीति लागू गरेर टेलिभिजनमा विदेशी च्यानलको प्रसारण रोक्ने अनि ओटीटीमार्फत उपभोक्ताको सहज पहुँचमा रहने हो भने क्लिन फिड नीतिकै उपहास हुने टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकहरू बताउँछन्। 

क्लिन फिड नीति लागू गर्नुको एउटा उद्देश्य विदेशी विज्ञापनदाता कम्पनीहरूले नेपालमै र नेपाली भाषामै विज्ञापन बनाएर प्रसारण गरून् भन्ने हो। जबकि अहिले पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली उपभोक्ताले विदेशी विज्ञापन हेर्दै आइरहेका छन्। 

अचेल विज्ञापनका लागि सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा विज्ञापन बनाउलान् भनेर अपेक्षा गर्नु सही विश्लेषण नहुने केबल व्यवसायीहरूको तर्क छ। क्लिन फिड लागू भएपछि बढ्ने अपेक्षा गरिएको नेपालको विज्ञापन बजार नबढेको तथ्यले पनि यही देखाउँछ। अहिले पनि नेपालका स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा उत्पादनमूलक कम्पनीहरूले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन ‘बुस्ट’ गराइरहेका छन्।

त्यसैले क्लिन फिड नीतिलाई टेलिभिजन सेटमा मात्र नभई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा पनि लागू गरेर सामाजिक सञ्जालमा गरिने जथाभावी विज्ञापनलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शर्माको तर्क छ।