काठमाडौँ– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अत्यावश्यक ऐन अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। संसदमा दर्ता भएको विधेयक यससम्बन्धी समितिमा विचाराधीन छ। 

विधेयकमा सहमति जुटाउन कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले जेठ ५ मा उपसमिति बनाएको थियो जसले असोज २३ मा समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रमुख दलका नेताहरूबीच भएको छलफलपछि उपसमितिले विधेयकका धेरै विषयमा सहमति भने जुटाएको छ। 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेकका हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार–कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने लगायतका चार वटा विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। उपसमितिले यी विषय शीर्ष नेतृत्वले टुंगो लगाउने भनेको छ।

२०७९ फागुन २५ मै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। गत मंसिर ४ को आमनिर्वाचनबाट बनेको नयाँ संसद्ले झन्डै एकवर्ष व्यतित गर्न थालिसक्यो। तर निरन्तर कानून निर्माणमा क्रियाशील हुनुपर्ने संसदको गति भने धिमा रूपले अघि बढिरहेको देखिन्छ। सरकार गठनपछि कानून निर्माणमा उदासीनता देखिएको छ। 

आमनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेपछि गत पुस २७ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान भएको थियो। त्यसयता कानून निर्माण गर्ने थलो विगतमा जस्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको घोचपेचको केन्द्रमा सीमित हुन पुगेको छ। 

प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले गत पुस ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको ९ महिना पुगिसकेको छ। तर संसद्ले यस अवधिमा चार वटा मात्र कानून बनाएको छ। पहिलो अधिवेशन वैशाख १५ गते अन्त्य भएर वैशाख २४ मा वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन शुरू भएको थियो। त्यसयता ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ मात्रै पारित भएको छ। पहिलो अधिवेशन त अझै एउटा पनि कानून नबनाई गुज्रिएको थियो। 

बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था भएकै कारण बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र विनियोजन विधेयक गरी तीन वटा विधेयक मात्रै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो। यी विधेयक सोझै सरकारले संसद‍्मा पेश गरेर पारित गर्ने प्रचलन छ। देश चलाउन बाध्यकारी भएकाले ती विधेयक तोकिएकै समयभित्र पारित भए पनि अन्य अत्यावश्यक विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। कतिपय विधेयक संसद‍्मा दर्ता नै हुन सकेका छैनन्। दर्ता भएका कतिपय विधेयक पनि समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन्।

“संघीयता कार्यान्वयनमा लैजानेदेखि पुराना कानून परिमार्जन गर्नेलगायत हामीले बनाउनुपर्ने कानून त धेरै छन्। तर यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन,” संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “कुनै नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् र पहिले दर्ता भएका विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। कानून निर्माण जति प्रभावकारी रूपले अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन।” 

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको बारेमा अध्ययन गरेको थियो। समितिले नै संविधान कार्यान्वयनको सात वर्ष र संविधानबमोजिम संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल पूरा भइसक्दासम्म पनि संविधानअनुसार बन्नुपर्ने सबै कानून बन्न नसक्नुलाई त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन भनेको छ। समितिले अविलम्ब ४० वटा कानून निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी सरकारले समयमा विधेयक पेश गरेको भए अहिलेको तुलनामा धेरै कानून निर्माण भइसक्ने बताउँछन्। “सरकारले समयमा विधेयक पेश गरिदिएको भए अहिलेको तुलनामा केही फरक हुन्थ्यो होला। अर्को कुरा, समिति गठनमा भएको ढिलाइले पनि समस्या भयो। गठन भइसकेपछि आन्तरिक कार्यविधि लगायतका विषयमा त्यहाँ पनि समय लाग्यो,” उनले भने, “सरकारी विधेयकको प्रधानता छ, गैरसरकारी विधेयक कम नै आउँछन् र आए पनि सरकारले अपनत्व लिने गरेको छैन। सरकारी विधेयकमै भर पर्नु पर्दा सरकारले जति छिटो ल्यायो त्यति नै छिटो सदनमा जान्थ्यो।”

संघीय निजामती विधेयक भदौ २१ गते नै सरकारले ल्याउन लागेको चर्चा भयो, तर अहिलेसम्म पनि उक्त विधेयक आएको छैन। अति महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा पेश गर्ने विषयमा सरकारले नै ढिलाइ गर्दै आएको संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूकै गुनासो छ। 

गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि आएको नयाँ प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै गरेका थिए। तर त्यो व्यवहारतः लागू भएको देखिएको छैन।   

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल झन्डै एकवर्ष पुग्नै लाग्दा कानून निर्माणमा कुनै प्रगति नभएको बताउँछन्। “सरकारले विजनेश नदिएर संसद्लाई छल्ने काम गरेको छ। १८० भन्दा बढी त संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कुनै पनि विषयमा सरकार जवाफदेही छैन,” उनले भने, “यो सरकारको ध्यान कानून निर्माण गर्नेतर्फ गएन। तस्करी र सत्ता जोगाउनेमा बढी केन्द्रित भयो।” 

निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा कम्तीमा यति कानून बनाउन भूमिका खेलियो भनेर भन्न सक्ने अवस्था नै नभएको बर्तौलाले बताए। कानून निर्माणमा प्रतिपक्षीले पनि त भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “संसद‍्मा रेकर्ड हेर्नुस्, हामीले त निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ। हाम्रा प्रत्येक सांसदले सरकारसँग विधेयक कहिले ल्याउँछौ भनेर सोधिरहनुभएको हुन्छ। तर सरकार नै तयार हुँदैन।” 

विधेयक ल्याउने काममा मात्र नभई महँगी नियन्त्रणलगायत देशमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधानमा पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको र सरकारको प्राथमिकतामा कानून निर्माणको विषय नै नपरेको उनको आरोप छ।  

प्रतिनिधिसभामा असोज १८ गते भन्सार विधेयक दर्ता भएको छ। असोज १६ मा दर्ता भएको बैङिक कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ। असोज १२ गते औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० दर्ता भएको छ। यो गैरसरकारी विधेयक हो। त्यस्तै, भदौ २७ गते विद्युत विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० दर्ता भएको छ। 

वैशाख २६ गते दर्ता भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०, २०७९ फागुन २५ मा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फागुन १२ मा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र माघ २७ मा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेका छन्। 

यस्तै, राष्ट्रियसभाले असोज १९ गते दर्ता भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ। असोज ७ मा दर्ता भएको विधायनसम्बन्धी विधेयक र असार १२ मा दर्ता भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन्।