काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा सदस्यले महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मंगलबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती बजिमय, नेकपा एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजाललगायतले महिला, दलित, जनजाति, खस–आर्य सबैलाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
एमालेका सांसद रिजालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले महिला, दलित, जनजातिलगायतको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याएकाले सो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
“५० प्रतिशत नै महिलाको निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरिदिऊ। त्यहाँ महिला–महिला मात्रै उठ्ने व्यवस्था गरौँ। दलितको १३ प्रतिशत भन्या छ । १३ प्रतिशतको निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिदिऊ । खस–आर्यको पनि त्यति नै आरक्षित गरिदिऊ,” उनले भने।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद बजिमयले स्थानीय तहदेखि नै महिलालाई जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न महिला–महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने बताइन्। राम्रो काम गर्न पनि महिलालाई बढीभन्दा बढी निर्वाचित हुने वातावरण बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महिलालाई निर्वाचनमा उठाउँदा खर्च पनि कम हुने उनको बुझाइ छ। जुनसुकै पार्टीको भए पनि निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
अर्की सांसद शोभा ज्ञवालीले पनि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले महिलाको प्रतिनिधित्व घटाउने खतरा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताइन्। उनले वडा तहमा महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिए मात्रै महिला जनप्रतिनिधिको सहभागितामा वृद्धि हुने पनि स्पष्ट पारिन्।
बैठकमा पूर्वसांसद विन्दा पाण्डेले महिलाले पनि पुरुषसरह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेको दाबी गरिन्।