काठमाडौँ– गत असार ३० गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाबाट शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भयो। स्थानीय राजपत्रमा भने साउन ११ गते प्रकाशित भएको ऐन करिब एक महिनापछि मात्र वेबसाइटमा राखियो। संशोधित ऐन बाहिरिएपछि विवादमा पर्ने निश्चित जस्तै थियो। किनकि यसभन्दा अघि महानगरले चालु शिक्षा ऐनसँग बाझिने कुनै प्रावधान राखेको थिएन। यसपालि भने महानगरले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विघटन गरेको थियो। 

मूल संघीय शिक्षा ऐन नै नयाँ नबनेका बेला स्थानीय तहहरूले बनाएको शिक्षा ऐनविरुद्ध मुद्दा पर्नु नयाँ उपक्रम होइन। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ऐन संशोधन गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्नु विवादमा तानिने अर्को शृंखलामात्र थियो। यो विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। महानगरभित्रका १८ विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले भदौ ६ गते महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे।

उक्त मुद्दामा संघर्ष समिति नै खडा गरेर महानगरभित्र पर्ने ८९ वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूले समर्थन गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका, नगरसभा, महानगर नगरकार्यपालिका, महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाह र महानगरको शिक्षा विभागलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। भदौ १३ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले महानगरलाई भन्यो– “साविककै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न दिनू।” 

अन्तरिम आदेश जारी भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ऐनमार्फत् गरेको  विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने नीतिबाट पछि हट्नुपर्‍यो। तत्कालका लागि काठमाडौँ महानगर पछि हटेको देखियो, तर आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोज्ने अन्य स्थानीय तहहरूको अवस्था पनि फरक छैन। संघीय शिक्षा ऐनभित्रको विद्यालय शिक्षा ऐन नबनेसम्म व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा फेरबदल मात्र नभई शिक्षक सरुवा, बढुवादेखि नियमनका अन्य व्यवस्थाहरू गरेर विद्यालय शिक्षाका समस्याको समाधान निकाल्नसमेत स्थानीय तहहरूले सकेका छैनन्। 

अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकस हुने अधिवक्ता कमल कोइरालाको ठहर छ। “ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नपाउने भन्ने होइन। त्यो पालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुरा हो। तर संविधान र प्रचलित माथिल्ला कानूनहरूसँग बाझिने गरेर स्थानीय तहले ऐनकानून बनाउन मिल्दैन,” कोइराला भन्छन्, “शिक्षासम्बन्धी धेरै पालिकाले आफ्नै ऐन बनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको पनि त्यही हो। तर प्रचलित संघीय ऐनसँग स्थानीय कानून बाझिएका छन्। अर्को कुरा, संघीय तहमा विद्यालय शिक्षा ऐन नै बनेको छैन। अहिलेसम्म २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई नै संशोधन गर्दै चलाइरहेको अवस्था छ। यस्तो बेला मूल कानूनसँग बाझिने ऐन बनाउन स्थानीय तहलाई छुट छैन।”

व्यवस्था नयाँ, व्यथा पुरानै
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये केहीले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकारलाई आधार बनाएर विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि ऐननियम बनाउन शुरू गरे। उनीहरूले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा ऐन जारी गरे। तर लागू गर्न भने कसैगरी सकिरहेका छैनन्। यसका अनेक कारणमध्ये प्रमुख हो, विद्यालय शिक्षा ऐन; जुन बन्ने प्रक्रिया चलेको पनि वर्षौं भयो। यही कारण आफ्नै ऐन बनाएर लागू गर्न खोजिरहेका स्थानीय तहहरूलाई अदालतले रोकिदिएको छ। 

संघीय शिक्षा ऐन नबनेसम्म संविधानले दिएको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहहरूले कसरी प्रयोग गर्ने? यो अन्योल प्रचलित संविधान जारी भएदेखि नै कायम छ। संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएपछि त्यसको असर स्थानीय तहसम्मै पुगेको हो। अधिवक्ता कोइराला थप्छन्, “जुन कानूनमा टेकेर, जुन कानूनलाई समातेर वा जुन कानूनलाई आधार मानेर स्थानीय तहले ऐन बनाउनुपर्ने थियो त्यो रोकिएको छ। बनाएका पालिकाहरूको ऐन पनि अहिले प्रचलित कानूनसँग बाझिने गरेर आएका छन्। यही कारणले नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको कानून कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएको हो। यस्तो भएमा त्यस्ता ऐन बदरयोग्य हुन्छन्।”

साबिकको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गरी नयाँ बनाउने प्रयत्न गर्दा अदालतले अंकुश लगाएको उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र होइन। योसँग मिल्दोजुल्दो आदेश तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकालाई सर्वोच्चले गत चैत १५ गते नै गरिसकेको थियो। आठराईले २०७९ माघमा पालिकास्तरको शिक्षा ऐन जारी गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गरेको थियो। तर ऐन संशोधनको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले पालिकाको कानून कार्यान्वयन रोकेर पुरानै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई ब्युँताइदियो। 

काठमाडौँ महानगरपालिका र आठराई गाउँपालिका प्रतिनिधि मात्र हुन्। आफ्ना आवश्यकता अनुकूलका ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्न खोज्ने स्थानीय तहहरू सफल हुन सकिरहेका छैनन्। कहिले शिक्षक सरुवा गर्दा अदालतमा मुद्दा खेप्नु परेको छ भने कहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्दा कानूनी रोक सहनु परेको  छ। न्यायालयसम्म पुगेका मुद्दाहरूमा अदालतले स्थानीय तहको कदम प्रचलित संविधान र शिक्षा ऐन २०२८ सँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

पछिल्लो संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दियो। त्यसको अनुसूची ८ मा आधारभूत (प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा आठसम्म) र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा नौदेखि १२ सम्म) स्थानीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पाउने गरी अधिकारको सूची पनि निर्धारण भयो। यही संवैधानिक प्रावधानका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार स्थानीय तहअन्तर्गत रहने व्यवस्था गर्‍यो। 

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कानून बनाउनुका साथै योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारकै जिम्मामा छ। तर ती अधिकार प्रयोगको बाटो खोल्ने संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय सरकारले उल्टै मुद्दा खेप्नुपर्ने बाध्यता आठ वर्षदेखि कायम छ। 

नामको मात्र अधिकार 
संघीयता लागू भएयता जनताको घरदैलोमै रहेका सरकारहरू स्थानीय खाँचोअनुसारको ऐन जारी गरेर पनि थन्क्याउन बाध्य छन्। २०७६ सालमा ‘डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल’ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार त्यसबेला १८ स्थानीय तहले जारी गरेका शिक्षा ऐन÷नियमावली संविधान र चालु शिक्षा ऐनसँग बाझिएका थिए। शिक्षा ऐन २०२८ सँग बाझिएका ६, कानूनी आधारविना स्थानीय सरकारले गरेका शिक्षक सरुवासँग सम्बन्धित ६, विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सम्बन्धित तीन तथा स्थानीय सरकारले बनाएको शिक्षा ऐन, शिक्षा कार्यविधि र विद्यालय सञ्चालन अनुमतिसँग सम्बन्धित एक–एक मुद्दा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

तीमध्ये अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधान र चालु शिक्षा ऐनसँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तहले बनाएका कानून कार्यान्वयन र नीतिगत निर्णयमा बन्देज लगाएको थियो भने केहीमा मात्र काम गर्न दिएको थियो। ती मुद्दामामिलाबारे थाहा पाएपछि संविधान र प्रचलित संघीय ऐनसँग बाझिने थरी बनाएका ऐननियम लागू हुँदैनन् भन्ने बुझेका स्थानीय तहहरू त्यसयता पहिले बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न र नयाँ बनाउनबाट पछि हटे। 

“संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिँदादिँदै पनि संघीय सरकारले अड्को लगाउने र बेलाबेला शक्ति देखाउने काम गरिरहेको छ। संघीय सरकार आफू ऐन जारी गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको असर स्थानीय सरकारले ब्यहोरिरहेका छन्। कतिपयले ऐननियम बनाउँदा पनि मूल ऐनसँग बाझियो भनेर काम गर्न पाएका छैनन्,” शिक्षाविद् डा. मीनाक्षी दाहाल भन्छिन्, “विद्यालय शिक्षाको जिम्मा साँच्चै स्थानीय तहलाई दिने हो भने ऐनमा स्पष्ट लेख्नुपर्छ। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने काम भइरहेको छ, यस्तो गतिविधि रोकिनुपर्छ।”

संघीय शिक्षा ऐनले विद्यालय तहको संरचना, सञ्चालनको तौरतरिका, शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका कामको विधि तय गर्नुपर्ने बताउँदै दाहाल थप्छिन्, “संघीय शिक्षा ऐनले ती सबै विषय निर्धारण गरेपछि त्यही ढाँचामा टेकेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने हो। तर विडम्बना, संघीय सरकारले त्यसको स्पष्ट ढाँचा दिन सकिरहेको छैन। त्यसकारण यस्तो अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो।”

बेलाबेला संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा बाहिरिन्छ। झुक्किएर जनस्तरमा पुगेको विधेयकले विरोध, आन्दोलन र प्रदर्शन निम्त्याउँछ। गएको साउन १६ गते पनि प्रस्तावित विधेयक त्यसरी नै बाहिरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदा विधेयक बाहिरिएपछि विरोधको आगो सल्किसकेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक नक्कली परेको’ भनेर स्थिति साम्य बनाए। तर त्यसको विरोध भने अझै रोकिएको छैन। किनभने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने गरी विधेयक मस्यौदा भएको थियो। 

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की संघीयतामा पनि स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिएर सिंहदरबारमै राख्नु विडम्बना ठान्छन्। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएर शिक्षाको दायित्व समुदायमा पुग्नुपर्नेमा त्यसमाथि नै जालझेल र चलखेल भइरहेको उनको बुझाइ छ। “हामी शिक्षाकर्मीहरूले देख्दा सोझै देख्छौँ। तर कानूनी व्याख्या गरिदिने र त्यसो होइन, यसो हो भनिदिने निकायहरूको तजबिजीले ऐनकानूनमाथि जालझेल हुँदोरहेछ,” कार्की भन्छन्, “संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि चलाउने विधि बनाएर यो विषय उनीहरूलाई दिनुपर्‍यो। यसमा अरूले बखेडा झिक्न मिल्छ र? हामी संविधानको बर्खिलापमा जान मिल्दैन नि। तर संविधानकै कुनै अर्को अनुसूचिमा संघीय ऐनमा तोकिएको गर्ने भनेर लेखिदिएका छन्। त्यसको भूमरीमा परेको छ यो विषय।” 

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएका स्थानीय तहहरूलाई मूल ऐन नै नबनाएर डर पैदा गराइराख्ने काम संघीय सरकारले गरिरहेको उनको विश्लेषण छ। “संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार र दायित्व अनिवार्य रूपमा तल्लो तहमा पुग्नुपर्छ। होइन भने संघीयताको के अर्थ भयो र?” कार्कीले भने।