निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ गृह मन्त्रालयमार्फत् संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा ऐनका प्रावधानहरू समेटी तयार पारेको एकीकृत मस्यौदा विधेयक गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो। उक्त मस्यौदामा मुख्य नयाँ व्यवस्थाहरू २७ वटा रहने छन्, जसको बुँदा नं. १० मा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, बुँदा नं. ११ मा स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार नै हुनुपर्ने उल्लेख छ। वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ।

आयोगले विधेयकको मस्यौदा संविधानको मौलिक हकअनुसार बनाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न दलका महिला नेताहरूले असार १७ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई दोस्रोपटक स्मरणपत्र बुझाएका थिए। त्यतिबेला अन्तिम चरणमा रहेको मस्यौदामा राज्यको तीनै तह (संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय पालिका)का सबै पदहरू (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा अन्तरगत पहिलो हुने जित्ने प्रणाली र पालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख र वडाध्यक्ष) मा दलहरूले उम्मेदवारी दिने संख्याको कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधानलाई स्पष्ट शब्दमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। तर, अन्तिम मस्यौदामा त्यो विषय समेटिएको छैन। सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा महिला नेतृहरू महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, विन्दा पाण्डे, रेनु चन्द, मानुषी यमि भट्टराई, लक्ष्मी खतिवडा, पेम्बा लामा, सिर्जना रिजाल, रमा गिरी र उषा रावतले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले उठाएको मागबारे नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेसँग उकालोका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी। 

निर्वाचन आयोगलाई स्मरणपत्र दिएर उठाउन खोजेको विषय के थियो?
२०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनहरू तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तीन वर्षभित्र कानून बनाउन त भ्याइएन, तर कानून बन्न नसके पनि निर्वाचन हुनसक्छ र त्यसरी भएको संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्तिमा एकतिहाइभन्दा कम्ति महिला उपस्थित गराउनु हुँदैन भनेर पछाडि लेखियो। संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यको सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने भनेर लेखिएपछि अहिले कानून त्यसैअनुसार बनाउनुपर्छ। अहिले बनाउन लागिएको कानूनमा कम्तिमा सबै तहको सबै पदको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने हो। तर, अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार एकतिहाइमा टेकेर मस्यौदा बनाउन लागिएको जानकारी पाएपछि ‘संवैधानिक आयोगले बनाउने मस्यौदा संवैधानिक हैसियतमा रहेर संविधानको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्छ’ भनेर भनेका थियौँ।

तपाईँहरुले उठाएको ५० प्रतिशतको विषय यसअघि कानूनमा उल्लेख थिएन र?
पहिला कानूनमा लेखिएको नै थिएन। अन्तरिम संविधान आइसकेपछि अहिलेसम्मको निर्वाचन कानूनमा एकतिहाइ उम्मेदवार महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने लेखियो। अहिले नयाँ संविधान आइसकेपछि नतिजामा एकतिहाइ सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सहभागितामा समानुपातिक हुनुपर्ने लेखिएको छ। हाम्रो निर्वाचनसम्बन्धी कानून फेरि संशोधन भएको स्थिति थिएन। त्यसले गर्दा संविधानअनुसार महिलाको सहभागिता एकतिहाइ सुनिश्चित गर्ने हिसाबले मात्र गरिन्थ्यो। २०७४ सालमा संविधानसम्मत नै भयो। तर, २०७९ मा निर्वाचन हुँदा संविधानको भावनाअनुसार ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा समितिमा पनि छलफल गरेका थियौँ। छुट्टै पनि छलफल भयो, निर्वाचन आयोगलाई पनि भनेका थियौँ। त्यो बेला कानून नबनिसकेको भनेर प्रावधान लागू गराउने स्थिति बनेन। तर, अहिले कानून बनाउँदा त संविधानको मौलिक हकको भावनाअनुसार गर्नुपर्छ भनेर हामीले पत्र दिएको हो। तर, त्यति गर्दा पनि संवैधानिक आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको मस्यौदा तयार गरेन। अब त्यसबारे के गर्ने भनेर छलफलमा छौँ।

निर्वाचन आयोग तपाईंहरूको मागमा सकारात्मक हुन सकेन?
आयोगले गर्नैपर्ने दुई तीनवटा कुरा गरेन। एउटा हरेक पदका उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एकतिहाइ उम्मेदवार हुनुपर्ने बनायो। पालिकाको अध्यक्ष र प्रमुखमा एकतिहाइ पनि सुनिश्चित गरेन। प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला भन्ने कुरा भयो। हामीले पदअनुसार हरेकमा ५० प्रतिशत समानुपातिक उम्मेदवार लेख्नुपर्छ भनेका थियौँ। नतिजामा एकतिहाइभन्दा कम हुनु हुँदैन भन्ने पनि संविधानको भावना हो। कुनै पनि पदमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने विषय संविधानकै भावना हो। अहिले हामीले भनेको चाहिँ, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ त समानुपातिक प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति बनाउँ। मौलिक हकअनुसार आरक्षण होइन कि, प्रतिस्पर्धामा जाने व्यवस्था गरौँ।

समावेशी सहभागिताको विषय त उठाइन्छ, तर ऐन, नियम र कानून निर्माण गर्दा किन ध्यान दिइँदैन?
मानिसको दुई खालको सोचाइ हुन्छ। पूर्वनिर्धारित सोचाइ (फिक्स्ड माइन्डसेट)ले जहिले पनि विविध हिसाबले यथास्थितिलाई प्रमाणित गर्न खोज्छ। फराकिलो सोचाइले समयको माग र आवश्यकतालाई हेरेर परिवर्तन गर्न सक्छ। हाम्रो नेतृत्वमा रहेका अधिकांशको सोचाइ पूर्वनिर्धारित (फिक्स्ड माइनसेट) छ। एकतिहाइ प्रतिनिधित्वको विषय त बेइजिङ सम्मेलनको बेलाकै कुरा हो नि। त्यसभन्दा २० वर्षपछि पनि हामीले दिगो विकास लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको हो। तर, हाम्रो नेतृत्वले त्यसलाई फराकिलो सोचाइ (ग्रोथ माइन्डसेट)ले हेर्न सकेन। अर्को कुरा, संविधानको पछाडि लेखिएको एकतिहाइको कुरामा मात्र हाम्रो नेतृत्व अड्कियो। यो भनेको नेतृत्वको सोचाइको कुरा नै हो।

मताधिकारको विषयलाई पनि यहाँहरूले उठाउनुभएको थियो नि?
त्यसमा आयोगले सम्बोधन गरेको जानकारी दिएको छ। कतिपय मानिस मतदान गर्न आफ्नो मतदाता नामावली भएको ठाउँमा जान सक्दैनन्। त्यस्ता मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। उनीहरूले अहिले देशभित्र रहेका हरेक व्यक्तिको मताधिकार सुनिश्चित गरेका छौँ भन्नुभएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पछि छलफलको विषय होला।