काठमाडौँ– संसारभरको संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले गर्ने प्रमुख दुई काम हुन्छन्– निर्वाचनलगत्तै सरकार दिनु र अर्को आवधिक चुनाव नआउँदासम्म निरन्तर कानून निर्माणमा क्रियाशील हुनु। नेपालको वर्तमान संसद् भने सरकार गठनपछि कानून निर्माणमा उदासीन देखिएको छ। 

गत मंसिर ४ को आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ संसद्ले आधा वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत गरिसक्दा कानून बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उसको अहिलेसम्मको प्रगतिले देखाएको छ। आमनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेपछि गत पुस २७ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान भएको थियो। त्यसयता कानून निर्माण गर्ने थलो विगतमा जस्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको घोचपेचको केन्द्रमा सीमित हुन पुगेको छ। 

प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले गत पुस ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको ७ महिना पुग्न लागिसकेको छ। तर संसद्ले एक मात्र कानून बनाएर यो समय गुजारेको छ। पहिलो अधिवेशन गत वैशाख १५ गते अन्त्य भएर वैशाख २४ मा वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन शुरू भएको थियो। त्यसयताको साढे दुई महिनामा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै एक मात्र कानून बनेको हो।  

असार ५ गते राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक १५ गते पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको थियो भने प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित भएर आएपछि शुक्रबार राष्ट्रियसभाले पुनः पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानूनी रूप लिएको छ। पछिल्लो सात महिनामा बजेटसँग सम्बन्धित बाहेकको कानून बनेको यो नै हो। 

पहिलो अधिवेशन पनि एउटै कानून नबनाई गुजारेको प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशनसमेत कानून निर्माणमा ढिलासुस्तीका साथ बितिरहेको छ। बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था भएकै कारण बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र विनियोजन विधेयक गरी तीन वटा विधेयक मात्रै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो। यी विधेयक सोझै सरकारले संसद्मा पेश गरेर पारित गर्ने प्रचलन रहेको छ। देश चलाउन बाध्यकारी भएकाले ती विधेयक तोकिएकै समयभित्र पारित भए पनि अन्य अत्यावश्यक विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। कतिपय विधेयक संसद्मा दर्ता नै हुन सकेका छैनन्। 

सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ नै नदिने र संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा आएका बिजनेसमा पनि कानून निर्माण प्रक्रिया पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ। 

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका र राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त हुन आएका विधेयकहरू अहिले त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्। तीमध्ये केही विषयगत समितिमा छलफलका लागि पेश भएका छन् भने केही प्रतिनिधिसभामै रहेका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरी प्रतिनिधिसभामा १२ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको बताउँछन्। “तीमध्ये १० वटा विषयगत समितिमा गइसकेका छन्, दुई विधेयक विचाराधीन छन्। राष्ट्रियसभामा तीन वटा विचाराधीन छन्,” उनले भने। 

प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लगायत विचाराधीन रहेका छन्।

“संघीयता कार्यान्वयनमा लैजानेदेखि पुराना कानून परिमार्जन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो। तर, जान सकेको छैन। अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन ल्याउने भनिए पनि दर्ता नै भएको छैन,” सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “अत्यावश्यक विधेयकहरू छन्, समितिमा छलफल नै नगरी पनि पारित गर्न सकिन्छ। तर सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्‍यो।” कतिपय विधेयक दफावार छलफलका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा पुगेका छन्, तर ती समितिमा अहिलेसम्म सभापति चयन हुन नसकेकै कारण ती विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। 

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरी सत्तापक्षले विधेयक पेश नै नगरेर उदासीनता देखाएको आरोप लगाउँछन्। “सदनलाई बिजनेस नै दिइएको छैन। पेश भएका विधेयकमा पनि छलफलका लागि समितिका सभापति चयन भएका छैनन्। सत्तापक्षले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यसले पनि कानून निर्माणमा समस्या आएको छ।” समयमा विधेयक पेश नगर्नेलगायत सरकारकै रवैयाको कारण कानून बनाउन ढिलाइ भएको र यसको जिम्मेवारी सत्तापक्षले नै लिनुपर्ने उनी बताउँछन्। 

गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि आएको नयाँ प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै गरेका थिए। तर त्यो व्यवहारतः लागू भएको देखिएको छैन। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधवप्रसाद सापकोटा संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेकै कारण कानून निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको बताउँछन्।

“पहिलो अधिवेशनसम्म सरकार निर्माण भएर धेरै प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा थिए। अहिले त सरकारले बिजनेस दिएकै छ। तर संसद् नै प्रभावकारी रूपमा नचल्दा समस्या देखिएको हो,” उनी भन्छन्, “साना कुरामा समेत प्रतिपक्षीले सदन अवरोध गर्ने कामले पनि समस्या ल्याएको छ। प्रतिपक्षले कानून निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन। त्यसले प्रभावित भइरहेको हो।”

प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएर प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दल दुवैको कमजोरी देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलले पनि कानून बनाउने विषयमा सरकारलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न दबाब दिने भूमिका खेल्न सकेको छैन। 

एमालेका प्रमुख सचेतक गिरी भने सरकारलाई सदनमा विधेयक पेश गर्न र कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको दाबी गर्छन्। 

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने कतिपय कानून निर्माणतर्फ सरकार र संसद्ले चासो दिएका छैनन्। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारसँग जोडिएका कतिपय कानून पनि अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रियामा गएका छैनन्।

“संघीय सरकारका लागि नै अत्यावश्यक पर्ने कतिपय नयाँ कानून निर्माण गर्ने र पुराना कानूनको परिमार्जन गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन,” संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “सदनलाई बिजनेस दिने काम त सरकारकै हो नि। उसले नै चासो दिएन भने त सदन कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ र? यसमा त सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो।” 

प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली २०७९ पारित भएर कार्यान्वयनमा रहे पनि त्यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार संसद् सञ्चालन हुन सकेको छैन। कानून निर्माणको विषयलाई न सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छ, न त संसद्ले नै। अहिलेसम्म संसद् सञ्चालनको ‘क्यालेन्डर’ नै बनाइएको छैन। केही समयअघि रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद्को समयतालिका अर्थात् क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव नै राखेकी थिइन्। कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा प्रभावकारी रूपमा सदन चल्न नसकेको उनी बताउँछिन्।

“संसदीय समितिमा सभापति भइदिएको भए कानून निर्माणले गति लिन सक्थ्यो। तर अहिलेसम्म समितिहरूले सभापति नै पाउन सकेका छैनन्। सभामुखले निर्वाचनकै पद्धतिबाट भए पनि सभापति चयन गरे हुन्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेको छैन,” सांसद श्रेष्ठले भनिन्, “सरकारले बिजनेस दिएन भनेर बस्न पनि हुँदैन। सांसदहरूले पनि प्राइभेट बिल दर्ता गरेर अघि बढ्न त सक्छ नि।” सरकारले बिजनेस दिएन भनेर कुर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।