काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रले मंसिर ११ गते आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘विकासका लागि वन ऐन बाधक रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए। यस्तो टिप्पणी गरेको केही दिनमै प्रधानमन्त्री दाहालले वन ऐन संशोधनका लागि कार्यदल बनाए। उनले आफ्नै कार्यालय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)का सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा नीतिगत, संरचनागत एवम् प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदल बनाएका थिए।

त्यही कार्यदलको सिफारिसपछि सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा  वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई वैधानिकता दिने तयारी थालेको छ। सरकारले वन ऐन २०७६ को दफा १२ संशोधन गरेर सरकारी जग्गामा बसेकालाई वैधानिकता दिन लागेको हो। त्यस दफामा कुनै पनि वनक्षेत्र बसोबासका लागि प्रयोग नगरिने उल्लेख छ।

त्यति मात्र नभई, प्रधामन्त्री दाहालकै चाहनाअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जहरूका कोर क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई सहज बनाउने तयारी पनि अघि बढाइएको छ। सरकारले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा खासगरी केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमति दिन केही ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन भए पनि निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा निर्माण र सञ्चालन भएका थिएनन्। केबलकारबाहेक व्यापारीहरूले निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना पनि बनाउन चाहेका छन्।

अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले २०८१ वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि नै १२ वटाभन्दा बढी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यही सिफारिसका आधारमा सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९, वन ऐन २०७६ र वातावरण ऐन २०७६ का केही दफा संशोधनको तयारी गरेको हो। यी ऐन संशोधन गराएर निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज बनाउने सरकारको तयारी छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा ६ नै हटाउने तयारी गरिएको छ। उक्त दफामा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको सर्वोपरी हितको निमित्त सरकारले स्वयं वा तोकिए बमोजिम कार्यविधि बनाई कसैसित करार गरी होटल, लज, सार्वजनिक यातायात वा त्यस्तै किसिमका अन्य सेवा वा सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिने’ उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० मा त्यसरी सेवा वा सुविधाका लागि दिँदा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट दिनुपर्ने उल्लेख छ। नियमावलीको नियम ३ (१) मा भनिएको छ, “ऐनको दफा ६ बमोजिमको कुनै सेवा सुविधा नेपाल सरकारले कसैबाट सञ्चालन गराउन चाहेमा त्यस्तो सेवा वा सुविधा सम्बन्धी आवश्यक विवरण खोली त्यस्तो सेवा वा सुविधा के कस्तो शर्तमा सञ्चालन गर्न सक्ने हो सो सबै कुरा खुलाई सिल्ड टेण्डर कम्तीमा ३५ दिनको म्याद तोकी प्रमुख पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ।”

नियम ३(३) मा पेस भएका टेण्डरमध्ये सरकारलाई सबभन्दा बढी राजस्व कबुल गर्नेको स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर अहिले नै पनि सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा सञ्चालन गर्न दिनुको सट्टा सीमित व्यापारीहरूको रोजाइ र इच्छाअनुसार संरक्षण क्षेत्र प्रदान गर्दै आएको छ। अबका दिनमा त त्यसलाई झन् सजिलो बनाउने गरी ऐनको दफा र नियमावलीमा रहेको व्यवस्था नै हटाउने तयारी गरिएको हो।

लामो समयदेखि संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका वन्यजन्तुविज्ञ डा. शान्तराज ज्ञवाली सरकारले प्रस्ताव गरे अनुरूप निकुञ्ज र वन ऐन संशोधन गरिए नेपालले संरक्षणको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमाएको ख्याति गुम्ने र नेपालका बाघ र गैँडा इतिहासमा सीमित हुने बताउँछन्। “यसरी संरक्षणलाई बेवास्ता गरेर जाने हो भने भविष्यमा हामीले ठूलो क्षति भोग्नुपर्छ, अब बाघ र गैँडा हाम्रा इतिहास हुन्छन्,” उनी भन्छन् “संरक्षणलाई बेवास्ता गरेर सरकारले के गर्न खोजेको हो? देशलाई घाटा र सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने भयो।” 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका कानून संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवम् वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकाल संरक्षणमा कुनै खालको सम्झौता नगरी विकासका काम गराउन सहज हुने गरी छलफल भएको बताउँछन्। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाले मात्र अन्य विकल्प नभएको हकमा निकुञ्जको जग्गा उपयोग गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको उनको दाबी छ।

“संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० भन्दा तल नझर्ने भन्ने छ,” उनी भन्छन्, “सबैतिरबाट वन र निकुञ्ज अलि विकास विरोधी भयो भन्ने कुरा आएको छ। तर प्रक्रियागत रूपमा सहज गर्ने हो भने कानून नराम्रा छैनन्। विकास निर्माण गर्नेहरूले छिटो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त स्वभाविक हो।”

त्यसैगरी वन ऐनको दफा ४२ र ४३ लाई पनि संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। दफा ४२ मा वन क्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छन् भने दफा ४३ मा खनिज कार्यका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।  

सहसचिव ढकाल दफा ४२ र ४३ संशोधनबारे पनि छलफल भएको बताउँछन्। “ती दफामा भएको खनिज कार्यमा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई वन पैदावारका रूपमा नभएर खानी ऐनअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा भएको छ,” उनी भन्छन्। 

त्यसैगरी वातावरण ऐनमा संशोधन गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेपछि १० प्रतिशतसम्म जग्गा तथा रूखहरू तलमाथि पर्‍यो भने पनि पूरक ईआईए गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिँदै छ।

अनुमति पर्खिरहेका १९ केबलकार
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा केबलकार बनाउन सहमतिका लागि १९ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका छन्। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न व्यापारीहरूको चासो छ।  (हे. सूची)

यी निकुञ्जमा व्यवसायीले लामो समयदेखि केबलकार निर्माणका लागि प्रयास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा लामो मुक्तिनाथ केबलकार प्रालिको लम्बाई ८३.६५ किलोमिटर छ। कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केबलकार निर्माण गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ। प्रस्तावित केबलकार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैगरी एभरेस्ट केबलकारले सोलुखुम्बुको पात्लेदेखि कोङ्दे हिमालसम्म केबलकार निर्माणको योजना अघि सारेको छ। यसको लम्बाई ४९.६ किलोमिटर छ।

त्यसैगरी, निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा समेत व्यापारीहरूले जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा चासो देखाएका छन्। लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका लागि तीनवटा कम्पनीले ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता वेदकुमार ढकाल भने मौजुदा कानूनअनुसार नै धेरै काम गर्न सकिने बताउँछन्। “अहिले भइरहेका कानूनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने भनेकै छ,” उनले भने। 

‘व्यक्तिलाई फाइदा, देशलाई घाटा’ 
नेपालजस्तो पहाडी भूभागमा बिजुलीबाट सञ्चालन हुने केबलकार वातावरणीय हिसाबले सडक यातायातभन्दा राम्रो मानिन्छ। तर अहिले निकुञ्जमा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएका केबलकार व्यापारिक दृष्टिकोणबाट बनाउन खोजिएकाले संरक्षणको क्षेत्रमा असर पर्ने यसका जानकारहरू बताउँछन्। वन तथा संरक्षणको क्षेत्रमा लामो सयम काम गरेका सन्तोषमणि नेपाल अहिले सञ्चालन गर्न खोजिएको मोडलले व्यक्तिलाई फाइदा र देशलाई घाटा हुने बताउँछन्।

“पहाडी मुलुकका लागि रोपवे चलाउने कुरा एकदमै ठीक हो। तर अहिले चलाउन खोजेजस्तो मोडेलले निर्माण र सञ्चालनको क्रममा पर्यावरणमा असर पुग्छ,” नेपाल भन्छन् “अहिलेको प्रयोजन भनेको नितान्त व्यक्तिको पैसा कमाउने प्रयोजन देखिन्छ। हामीले वन क्षेत्र भविष्यको सन्ततिका लागि छुट्याएर निकुञ्जलाई दिएको हो। त्यसमा भाग खोज्नु हुन्न, यथावत राख्ने हो।”

पैसाले सबथोक दिन्छ र पर्यावरण भनेका गौण विषय हुन् भन्ने व्यापारीहरूको चिन्तनमा राजनीतिक नेतृत्व सामेल हुँदा समस्या देखिएको उनी बताउँछन्। “पैसावाला साहुजीहरूले ‘किन चाहियो पर्यावरण’ भन्छन्। पैसामा सब हुन्छ र पैसाले खान दिन्छ भन्ने मान्यता ठीक होइन। १०० वर्षपछि आउने मानिसलाई हामीले के दिने?” नेपाल भन्छन्।