काठमाडौँ– लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दा हाल्ने भएका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ।

निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बर्खिलाप हुने गरी पुरानै व्यवस्था गरेर लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने किसिमको रहेको भन्दै सो समुदायले सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो। विधेयकको मस्यौदाले लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। 

नीलहीरा समाजका पूर्वअध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकलाई मस्यौदाले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताए। उनले संविधानविरुद्ध हुने गरी मस्यौदा ल्याएकाले आफूहरूले सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दा हाल्ने बताए।

उनले निर्वाचन आयोग समक्ष यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि बेवास्ता गरिएको बताए। उनले सरकारले नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू पितृसत्तात्मक हुने भन्दै अब त्यसलाई ‘ब्रेक’ लगाउने चेतावनी दिए। 

“अब हामी यथास्थितिमै सधैँ ढाकछोप गर्दै, पितृसत्ताले मात्रै फाइदा लिने खालको जुन नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बनाउँदै गर्नुहुन्छ, त्यसमा हामीले ब्रेक लगाउँदै छौँ। अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ। निर्वाचन आयोगले संविधानविपरीत काम गरेको हो यो त। त्यसलाई चुनौती दिनैपर्छ। मुद्दा हाल्छौँ हामीले,” उनले भने।