उकालो साप्ताहिक ब्रिफिङ : सीजीको जग्गा मोह, शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा अनियमितता

भन्ने गरिन्छ, यो संसारको नियम नै अनियमित छ, यहाँ केही निरन्तर छैन। यति अनियमित विश्वमा पनि केही त्यस्ता चिज, त्यस्ता तत्त्व छन् जसले आफ्नो निरन्तरताले सबैलाई चकित तुल्याइरहेका छन्। उदाहरणका लागि चौधरी ग्रुप। दुनियाँमा कैयन् परिवर्तन भइराख्दा पनि चौधरी ग्रुपले हामीलाई वर्षौंदेखि केही यस्ता सेवासुविधा दिइरहेका छन् जसको चरित्र एउटै रहिआएको छ– जस्तो कि वाईवाई चाउचाउमा आउने प्याजको तेलको स्वाद। र त्यही व्यापारिक समूहको राज्यसंयन्त्रलाई प्रभावमा पार्दै सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कब्जामा पार्ने रहर। दुनियाँ यताउता भइसक्दा पनि वाईवाईको स्वाद, विशेष गरी सानो प्लास्टिकको प्याकेटमा आउने प्याजको तेल र वाईवाई उत्पादक समूहको जग्गा मोह पटक्कै डगमगाउन सकेको छैन।

बाँसबारी, सतुंगल, समिट, लाजिम्पाट लगायतका किस्साको फेहरिस्तमा अहिले जोडिन आइपुगेको छ थापाथलीको ६ रोपनी जग्गाको कथा।

यो कथा हो, थापाथलीको ६ रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपबाट जोगाउन १८ वर्षदेखि जारी रहेको लडाइँको। यस रिपोर्टमा सरकारी स्वामित्वमा आउने काठमाडौँको थापाथली हाइटस्थित ६ रोपनी ३ आना जग्गा हडप्न चौधरी ग्रुपले १८ वर्षदेखि निरन्तर गरिरहेको चलखेललाई कसरी क्याबिनेटदेखि राज्य–संयन्त्रले नै सघाइरहेका छन् भन्ने बारेमा अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रस्तुत गरेको छ।   

उकालो एक्स्लुसिभ पढ्नुहोस् विस्तृतमा : ६ रोपनी ३ आना जग्गामा सीजीका आँखा

चौधरी ग्रुप पछि लगौँ उनीहरूको महत्त्वकांक्षालाई दशकौँदेखि पुल्पुल्याएर राख्ने राज्यको एउटा नयाँ ‘कर्तब’तिर। उकालोमा सोमबार प्रकाशित विशेष रिपोर्टका अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले कार्यकर्ता पोस्न मात्र २१ अर्ब बगाइसकेको छ। रिपोर्टका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा शक्तिशाली र पहुँचवाला नेताहरूले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यकोषको २१ अर्ब सिध्याएका छन्। यसको अधिकांश हिस्सा कार्यकर्ता पोस्नमै खर्च भएको देखिन्छ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पहुँचवाला नेताहरूले दुरूपयोग गरेको भन्दै २०७९ जेठ ११ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। त्यसपछि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानले नै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा विनियोजित बजेट पहुँचका भरमा विद्यालय छनोट गरेर विनियोजन र दुरूपयोग गरिएको देखाएको छ। अख्तियारले २०८० कात्तिक १३ गते ‘अत्यन्त जरुरी/गोप्य’ भन्दै शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा यसको फेहरिस्त समेटिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा पाँच अर्ब १८ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो। २०७८/७९ मा थप सात अर्ब ७९ करोड ९५ लाख र २०७९/८० मा आठ अर्ब २७ करोड १८ लाख खर्च रुपैयाँ भयो। तीन वर्षको यो तथ्यांकले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत २१ अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाउँछ।

अब, साताका अन्य प्रमुख हेडलाइन।  

सत्ता-राजनीति

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष लिए शपथ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष भर्खरै शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा  प्रधानमन्त्री ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।

शेयर बजारले विष्णु पौडेललाई रुचाउनुको कारण

पौडेलले अर्थमन्त्रीका हैसियतमा पुँजीबजारका लागि कुनै ठोस काम नगरे पनि बजार उनी अनुकूल देखिन्छ। पुँजीबजार राजनीतिक पार्टी र अझ खासमा व्यक्ति निकटले प्रभावित पारेको हुनसक्ने विज्ञ बताउँछन्।

कांग्रेस–एमाले साढे तीन दशकदेखिको सहकार्य, कस्तो होला यसपालि?

२०४६ सालदेखि सहकार्य गर्नथालेका कांग्रेस र एमालेले यसपालि संविधान संशोधनसम्मको अजेन्डा अघि सारेर सत्तासाझेदारी गरेका छन्। योसँगै प्रश्न उठिरहेको छ, उनीहरुको सहकार्य संसद्को बाँकी कार्यकालसम्मै चल्ला?

शरतसिंह २०औँ पटक मन्त्री हुँदा लोसपामा विवाद, पार्टी विभाजनसम्मको चेतावनी

चार महिनाअघि श्रममन्त्रीबाट पदमुक्त भएका भण्डारीलाई लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले फेरि मन्त्री बनाएर पठाएपछि वरिष्ठ सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला पक्षले पार्टी फुटाउने चेतावनी दिएका छन्।

देश

सवा अर्ब खर्चेर बनाइएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र प्रयोगविहीन, सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल

एक अर्ब ११ करोड खर्च गरेर बनाइएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन भएको दुई वर्षसम्म पनि प्रयोगविहीन भएको छ। केन्द्रलाई मासिक सञ्चालन खर्च धान्नसमेत मुस्किल छ।

१ लाख बजेट खर्च गर्ने कार्यालय सञ्चालनका लागि ४० लाख विनियोजन!

संघीय सरकारले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज बनाउन एक लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यसलाई खर्च गर्ने आयोजना कार्यालयका लागि भने ४० लाख बजेट छ। सरकारले कलेज निर्माण नगर्ने नीति लिएको त्यहाँका कर्मचारीको आरोप छ।

मन्त्रिपरिषद‍्मा दलित : ढोकासम्म पुग्छन्, प्रवेश पाउँदैनन्

संविधानको धारा ७६ को मर्मअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट कम्तीमा ३ जना मन्त्री हुनुपर्छ। तर दुई वर्षयता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाग लिने गरी कोही पनि दलितलाई मन्त्री बनाइएको छैन।

‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’ सञ्चालनमा आउँदै, अब नेपालको आफ्नै ‘एटीएम कार्ड’

‘अनलाइन’ र ‘क्यूआर स्क्यान’जस्ता विद्युतीय भुक्तानीलाई सरल र सुरक्षित बनाई नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्डसमेत प्रयोगमा ल्याउन ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’ स्थापना गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण

अन्तर्वार्ता: नक्कली प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको हर्कत देखायो।

'यो तहको बदमासी सरकारी निकायबाट आजसम्म भएको थिएन, भविष्यमा पनि सायदै होला।’

भुटानी: नेपाल छिर्न पाउने, देश फर्कन नपाउने!

राजद्रोहीको आरोपमा वर्षौंवर्ष जेलमा कोचेपछि बाहिर निस्केका आफ्नै नागरिकलाई भुटानी राजा भन्दै छन्, “तिमी एक घण्टा पनि भुटानभित्र बस्न पाउँदैनौँ। बाटो लागिहाल!”

बालमन्दिर प्रकरण

नयाँ चलखेलः सम्झौता खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन विशाल ग्रुपको दबाब

बाल संगठनले विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित बृहस्पति स्कुलसँगको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गरेसँगै यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले अनुसन्धान नटुंग्याउँदा नयाँ चलखेल शुरू भएको छ।

विचार- टिप्पणी

गुरु लालु, चेला रवि

लालुप्रसादलाई तल्लो अदालतले फरक–फरक मुद्दामा पाँच वर्ष र १४ वर्ष जेल सजाय तोकिसकेको छ। रविका शिरमाथि पनि सहकारी र पासपोर्टका दुई तरबार लट्किएकै छन्।

कहाँका लालु, कहाँका रवि?

‘मिडिया एक्टिभिस्ट’का रूपमा रविका केही योगदानका तुलनामा सामाजिक न्याय, पिछडा वर्गको सशक्तीकरण र धार्मिक सद्भावको लागि लालुका प्रयास अतुलनीय छन्।

सुरक्षित कार्यस्थल कसको जिम्मेवारी?

कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने अभ्यास नेपालमा मात्रै नभएर संसारका प्राय: सबै देशमा छ। तर के अन्य देशमा जस्तै नेपालमा काम गर्ने स्थान सुरक्षित र मर्यादित छन् त?

विविध

विश्वमै नयाँ उभार ल्याइरहेको एआईबारे के छ नेपालको नीति?

विश्वका ७० भन्दा धेरै देशले एआईसम्बन्धी एक हजारभन्दा बढी नीति बनाइसक्दा नेपालले एउटै नीति पनि बनाउन सकेको छैन। विश्वमा ‘डिजिटल कोलोनाइजेसन’को चुनौतीका अगाडि नेपाल किन कमजोर पर्दैछ?

‘हामी त गाउँबासी, के पोखरा महानगरबासी भन्नू?’

वर्षा लागेपछि पोखरा–२३ सिधानेसम्म गाडी जाँदैन, दुई घण्टा पैदल घाँटीछिना पुगेपछि त्यहाँबाट बसमा एक घण्टाको यात्राबाट पोखरा पुगिन्छ। वडा कार्यालय पुग्नै पनि तीन घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ।

बुद्धिराज वज्राचार्य : ५४ वर्षअघिका चर्चित वडाध्यक्ष, २० वर्षअघि ‘गुमनाम’ मन्त्री

बुद्धिराजले अनेकै गरे। व्यापारी भए, राजनीति गरे, सम्पदा पुनर्निर्माणमा होमिए। जता पनि नेतृत्व नै गरे। २०२७ सालमा ललितपुरका चर्चित वडाध्यक्ष उनी २०६१ सालमा मन्त्री भएयता राजनीतिबाट टाढिए।

सिकार प्रयोजनका लागि पालिने बिरालो शहरमा सोख बन्दै

उत्पत्तिदेखि नै सिकार गर्दै आएको बिरालो अब मुसा नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र सीमित छैन। पछिल्लो समय मानिसहरूका लागि बिरालो पाल्नु मनोरञ्जन र सोख दुवै भएको छ।

भद्रकाली सत्तल पुनर्निर्माण: पुरातत्त्व र महानगरबीच शैलीमा विवाद

पुनर्निर्माण हुने सत्तलको शैलीका विषयमा पुरातत्त्व विभाग र काठमाडौँ महानगरबीच मतभिन्नता देखिएको छ। महानगरले विभागको स्वीकृतिबिनै निर्माण शुरू गरेको छ।

विश्व

पेन्सिलभेनियाको चुनावी र्‍यालीमा गोली चल्दा ट्रम्प घाइते, २ जनाको मृत्यु

ट्रम्पको र्‍याली बाहिर उच्च स्थानबाट बन्दुकधारीले गोली चलाएका थिए। घटनापछि उनलाई सुरक्षाकर्मीले मञ्चबाट सुरक्षित स्थानतर्फ लगेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा बाराक ओबामा बाइडेनको विपक्षमा

प्रतिनिधिसभाकी पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसीले पनि बाइडेनले चुनावी मैदानबाट पछि हट्नुपर्ने बताइसकेकी छन्।

माइक्रोसफ्टमा आएको समस्याले विश्वभरको बैंक तथा हवाई सेवा प्रभावित

अहिले विश्वमा प्रमुख तीन कम्पनी माइक्रोसफ्ट, अमेजन र गुगलले क्लाउड सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। अचानक देखिएको एउटा प्राविधिक समस्याले विश्वभरलाई नै प्रभावित पारेको छ।

बांग्लादेशमा रहेका नेपालीलाई अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन दूतावासको अनुरोध

बांग्लादेशमा सरकारी जागिरका लागि कोटा प्रणालीका विषयलाई लिएर भएको हिंसात्मक झडपमा परी कम्तिमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौँ घाइते भएका छन्।