काठमाडौँ– रुस–युक्रेन युद्धपछि भुक्तानी प्रणालीमा देखापरेको अवरोधसँगै हरेक राष्ट्रको आ–आफ्नै ‘पेमेन्ट स्विच’ हुनुपर्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय बहस निम्त्याइरहेका बेला नेपालले पनि ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’ सञ्चालनमा ल्याउन अग्रसरता देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि औपचारिक रूपमा यसको प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेसनल पेमेन्ट स्विच बनाउने जिम्मा शुरूदेखि नै नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)लाई दिँदै यसको कार्यान्वयन थालेको थियो। “अहिलेको समयमा भुक्तानीका प्रकार र माध्यम फेरिएका छन्, दायरा बढेको छ, नगदै भुक्तानी गर्ने चलन घट्दो छ,” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, “चेकबाट नगद, एक खाताबाट अर्को खातामा, क्यूआर कोड स्क्यान गरेर व्यक्तिले कारोबारकर्तालाई गर्ने भुक्तानी वा व्यक्तिले व्यक्तिलाई गर्ने भुक्तानी र एटीएम कार्डबाट हुने भुक्तानीलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन नेसनल पेमेन्ट स्विच सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ।”

उनका अनुसार भुक्तानीका माध्यमलाई सस्तो, सुरक्षित र एकीकृत रूपमा सञ्चालित हुने गरी बनाउन देशको आफ्नै नेसनल पेमेन्ट स्विच तयार पार्न लागिएको हो। पहिला स्वदेशी र विदेशी सेवाप्रदायकको सहकार्यमा सञ्चालित भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र तुलनात्मक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो स्विच बनाउन लागेको प्रवक्ता भट्टले बताए। एनसीएचएलले पूर्वाधार बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सुवास घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरेको यससम्बन्धी अध्ययन समितिले सञ्चालक समितिलाई २०७७ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७८ जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेसनल पेमेन्ट स्विच सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिएका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारको विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गरी राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गर्ने नीति लियो। २०७८ कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले नेसनल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गत ‘रिटेल पेमेन्ट स्विच’ सञ्चालनको लागि एनसीएचएललाई स्वीकृति दिएको थियो। ‘अनलाइन’ र ‘क्युआर स्क्यान’जस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सजिलो र सुरक्षित बनाउन मात्र नभई नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्डसमेत प्रयोगमा ल्याउन नेसनल पेमेन्ट स्विच स्थापना गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नेपालको आफ्नै स्विच प्रणाली नहुँदा नेपालका बैंकहरूले डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी दिन विदेशी सेवा प्रदायकबाट सञ्चालित स्विचको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। केही बैंकले भने आफ्नै स्विच पनि बनाएका छन्। ती सबै स्विचबाट कारोबारको ‘रियल टाइम डेटा’ तत्कालै प्राप्तिमा राष्ट्र बैंकलाई समस्या छ। त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्डबाट हुने भुक्तानीमा भिसा, मास्टर कार्ड र युनियन पेजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ। 

यी समस्या समाधानका लागि नेसनल पेमेन्ट स्विच ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशकसमेत रहेका भट्टले बताए। बर्सेनि बिदेसिएको ठूलो रकम जोगिँदा उपभोक्ता एवं देशलाई नै फाइदा हुने र नेपालको आफ्नै स्विच भएपछि कारोबारको तथ्यांक पनि नेपालमै सुरक्षित रहने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व रहेको र विभिन्न बैंकहरूको लगानी भएको संस्था एनसीएचएलमार्फत अहिले स्विच सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि पछि आफै यो स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकसित हुनसक्ने भट्टले बताए।  

निर्विवाद सञ्चालकको खोजी 
‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’ को आवश्यकताबारे कसैको बिमति नरहे पनि सञ्चालक संस्थाबारे भने प्रश्न उठेको छ। बैंकहरूको लागि मोबाइल बैंकिङको डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको कम्पनी एफवन सफ्ट (फोन–पे) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुभाष शर्मा भन्छन्, “नेसनल पेमेन्ट स्विच बनाउने जिम्मा एनसीएचएललाई दिएर उसैले चलाउँछ भन्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। तर पेमेन्ट स्विच’को सञ्चालन राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।” 

उनका अनुसार एनसीएचएललाई ‘पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर’ (पीएसओ) को लाइसेन्स दिइएको छ, त्यस्तै लाइसेन्स अरू नौ वटा कम्पनीले पनि पाएका छन्। “आफैले नियमन गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व रहेको कम्पनी भएकाले एनसीएचएललाई सञ्चालनको जिम्मा दिनु नियामकीय र प्रशासनिक दृष्टिकोणले स्वच्छ हुँदैन,” शर्माले भने। ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’ सबैलाई समानरूपमा व्यवहार गर्ने प्रणाली भएकाले मुनाफाको लागि बजारमा व्यापार गर्न उत्रिएको व्यावसयिक कम्पनीले पूर्वाधार सञ्चालन गर्नु अनुपयुक्त हुने उनको मत छ। 

“१० वटा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धीमध्ये एक जनाले नेसनल पेमेन्ट स्विच चलाउने कुरा कुनै दृष्टिकोणले मनासिब देखिँदैन,” शर्माले उकालोसँग भने, “सबैको हैसियत बराबर छ, समान व्यवहार गर्नु नियमनकारीको दायित्व हो। यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी सम्बोधन गर्छ, उहाँहरूको कुरा भयो।”

यद्यपि नेपालमा डिजिटल पेमेन्टलाई बढाउने कुरामा सेवा प्रदायकहरूलाई नियमन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकले ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’लाई पनि निर्विवाद बनाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको फोन–पेका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पारस कुँवर बताउँछन्।  

रुस–युक्रेन युद्धपछि बढेको नेसनल पेमेन्ट स्विचको दबाब
विगतदेखि चलिआएको तनावका बीच २०७८ फागुन १२ गते युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व शुरू भयो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूमा युक्रेनलाई समर्थन गरिरहेको अमेरिकी संस्थाहरूले त्यसपछि रुसलाई प्रदान गर्ने भुक्तानी स्विचसम्बन्धी सेवा बन्द गरिदिए। द्वन्द्व शुरू भएदेखि नै पश्चिमी देशहरूले लगाएका प्रतिबन्धहरूको पालना गर्ने घोषणा भिसा र मास्टरकार्ड दुवैले गरिसकेका छन्।

भिसा, मास्टरकार्ड र अमेरिकन एक्सप्रेसले युक्रेनमाथिको आक्रमणको विरोधमा रुसका सबै सेवा स्थगित गर्ने घोषणा गरे। भिसा र मास्टरकार्डले मात्र चीनबाहेक विश्वमा ९० प्रतिशत क्रेडिट र डेबिट भुक्तानीहरू नियन्त्रण गर्दछन्। एटीएम कार्डको म्याद सकिने मितिसम्म रूसभित्र खरिदका लागि कार्डहरू प्रयोग गर्न सकिने भए पनि विदेशमा जारी गरिएका भिसा, मास्टरकार्ड वा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्डहरू रूसका पसल वा एटीएमहरूमा काम नगर्ने भएका छन् जसबाट धेरैले असुविधा भोगे। 

आक्रमणको कारण रूस छोडेकी एक स्वतन्त्र पत्रकार फरिदा रुस्तामोभाले समाचार संस्था बीबीसीसँगको कुराकानीमा भिसा र मास्टरकार्डको निर्णयको आलोचना गर्दै आफूले पनि समस्या भोग्नुपरेको बताएकी थिइन्। 

नेपालको एक वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीले पनि त्यसबारेको प्रसंगमा भने, “खासमा भिसा र मास्टरकार्डको निर्णयले संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूलाई झस्काएको छ। भविष्यमा परनिर्भरताका कारण यस्तो समस्या कुनै पनि बेला आउन सक्ने रहेछ। त्यसकारण सबै देशहरू आफ्नै नेसनल पेमेन्ट स्विच हुनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छन्। नेपालमा समेत यसबारे पहिल्यैदेखि छलफल भए पनि कार्यान्यवनको लागि पछिल्लो घटनाले झकझक्यायो।”

अब नेपालको आफ्नै एटीएम कार्ड
डिजिटल प्रविधिले मोबाइल बैंकिङ वा क्युआर स्क्यानबाट कारोबार बढेपछि नगद कारोबार विस्तारै विस्थापित हुन थालेजस्तै एटीएम कार्ड प्रयोगबाट हुने किनमेल पनि घट्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। 

“नेपालको आफ्नै एटीएम कार्ड हुने पूर्वाधार पनि हो नेसनल पेमेन्ट स्विच,” भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, “नेपालबाट जारी र सञ्चालन हुने एटीएम कार्डको प्रयोग सस्तो हुनेछ र यसको सेवा सञ्चालनमा आएपछि विदेशी कम्पनीले नेपालबाट लैजाने पैसा पनि जोगिने छ।” 

उनका अनुसार नेसनल पेमेन्ट स्विच बनेपछि देशभित्रका सबै भुक्तानी प्रणालीलाई यसमा आबद्ध गराई एकद्वारीय बनाइनेछ। नेपालमा कनेक्ट आईपीएस, आईपीएस, ईसीसी, मोबाइल वालेट लगायतको पूर्वाधार रहे पनि एटीएमको भुक्तानी कार्यान्वयन गर्ने स्विचको पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छ।

एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले नेपालको आफ्नै कार्ड प्रचलनमा ल्याउन अन्तिम चरणका काम भइरहेको बताए। यसको नाम ‘नेपाल–पे’ रहने तय भइसकेको उनले जानकारी गराए। “मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, क्यूआर स्क्यान, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी लगायतका लागि चाहिने उपकरण ल्याउने र त्यसको अन्तरअबद्धता कायम गर्न पूर्वाधार बनाउने काम भएर पहिलो चरण २०७८ देखि सञ्चालनमा आइसकेको छ,” प्रधानले उकालोसँग भने, “नेपालको आफ्नै पेमेन्ट कार्ड, जसलाई नेपाल पे भन्छौँ त्यो लागू गर्न काम भइरहेको छ।”

---

भुक्तानी प्रणालीको आयाम फराकिलो हुँदै गएको छ : राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भट्ट
बैंकिङ प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउनु हो। बार्टर एक्सचेन्ज (वस्तु साटासाट) हुँदै अहिले हामी यो चरणमा आएका छौँ जहाँ डिजिटल करेन्सीका र आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका विभिन्न साधन र औजारहरूको प्रयोग गरिरहेका छौँ। यस क्रममा हामीकहाँ भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा केही कामहरू भएका छन्। 

२०७२ सालमा राष्ट्र बैंकअन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली विभाग स्थापना गरियो। अहिले आएर यसको दायरा यति फराकिलो भइदियो कि यसमा ठूला स्तरका भुक्तानी, खुद्रा भुक्तानी, सीमा वारपार भुक्तानी, डिजिटल करेन्सी, डिजिटल इकोनोमी, डिजिटल वित्त लगायतका विषयहरू अहिले उदय भएर आएका छन्। खासगरी कोरोनाको चरणमा धेरै कुरा आए। यसक्रममा राष्ट्र बैंकले यससँग सम्बन्धित भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन २०७५ आउने, राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्ने, यी तमाम कुराहरू हुँदै गए। 

पछिल्लो समयमा भुक्तानी प्रणालीका आयामहरू विकसित भइरहँदा तीन वटा कुराहरू आइरहेका छन्। एउटा केन्द्रीय बैंकको डिजिटल करेन्सी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। यसमा धेरै मुलुकहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्। तर त्यसलाई कुन रूपमा ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने निक्र्योल गर्न सकिरहेका छैनन्। विशेषगरी ठूला देशहरूमा यससँग सम्बन्धित साइबर सेक्युरिटीका जोखिमहरू छन्। अनि यसको आम मानिसमा स्वीकार्यताका विषयहरू पनि पेचिला छन्। 

मानिसहरूले कसरी ग्रहण गर्छन् भन्नेबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। अर्को विषय सीमा वारपार भुक्तानी हो। जस्तो कि भारतीय पर्यटकले यता नेपालमा आएर क्युआर स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न पाएका छन् भने नेपालबाट भारत जानेले पनि त्यसरी कारोबार गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो व्यवस्थाबारे परामर्श भएर कागजातहरू आएका छन्, अध्ययन भइरहेको छ। 

भिजा र मास्टर कार्डका ग्राहकहरू विदेशमा मात्र होइन देशभित्र पनि छन्। त्यसमार्फत कारोबार गर्दा निश्चित प्रतिशत चाहिँ भिजा वा मास्टर कार्डले लान्छ। यसलाई कसरी प्रतिस्थापित गर्ने वा विकल्प के दिने भन्ने सवाल आएको छ। त्यसकारणले नेसनल पेमेन्ट स्विचभित्र खुद्रा भुक्तानी स्विचको कुरा आयो। 

अब नेपालको आफ्नै एटीएम कार्ड बनाउन एनसीएचएलले काम गरिरहेको छ। त्यो काम सकिएपछि हामीले भिजा, मास्टर कार्डको माध्यमबाट आन्तरिक भुक्तानीमा लाग्ने शुल्क घटाउन सक्छौँ। केही हदसम्म त्यहाँ पनि शुल्क त लाग्छ तर त्यो कम हुनेछ। नेसनल पेमेन्ट स्विचको महत्वपूर्ण कामभित्र पार्ने गरी डोमेस्टिक कार्ड ल्याउने गरी काम भइरहेको हो।  

देश बाहिरको भुक्तानीको रेकर्ड कतै न कतै एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो भन्ने विषय पनि छ। हामीकहाँ रहेका १० पीएसओमध्ये एउटा खारेज र अर्को मर्ज भएर आठ वटा अहिले छन्। हरेकको कारोबार आ–आफ्नो हुने हो भने देशबाट भएको भुक्तानीको एउटा गेट–वे भएन, एउटै स्विचजस्तो भएन। एउटै च्यानलबाट जानुपर्‍यो भन्ने यसको मुख्य आशय हो। 

नेसनल पेमेन्ट स्विच भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मात्र नभएर आन्तरिक भुक्तानीका लागि पनि हो। यसका केही प्राविधिक पक्षहरू छन्। नेसनल पेमेन्ट स्विच भोलि कस्तो हुने अथवा भइरहेकै पीएसओ एनसीएचएलले चलाउने कि अर्कोले चलाउने? यी विषयहरू छलफलकै चरणमा छन्।

व्यक्तिबाट व्यवयसायीलाई गरिने भुक्तानी त धेरैजसो फोन–पे र अरू सेवाप्रदायक पनि छन्। हाम्रा यी भुक्तानीभित्र दुई श्रेणी हुन्छन्। एकथरीलाई हामीले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक अर्थात् ‘पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर’ (पीएसओ) भन्छौँ। तीमध्ये भिजा, मास्टर कार्ड र युनियन–पे बाहिरका भए र नेपालभित्रका फोन पे, एनसीएचएल, नेपाल पेमेन्ट सोलुसन, एससीटी जस्ता छन्। यिनीहरूको काम भुक्तानीका लागि पूर्वाधार र प्रणाली दिने हो। 

अर्को भुक्तानी सेवा प्रदायक अर्थात् ‘पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर’ (पीएसपी) भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू ई–सेवा र खल्तीजस्ता २६ वटा छन्। यिनीहरूको लागि पूर्वाधार र प्रणाली बनाइदिने पीएसओ हुन्। हाम्रा बैंकहरू पनि एक किसिमले पीएसपी हुन्। 

नेसनल पेमेन्ट स्विचको काम के त भन्दा एउटा घरेलु भुक्तानीको कारोबारको कतै न कतै एक ठाउँमा रेकर्ड होस् भन्ने हो, चाहे फोन–पेबाट भएको कारोबार होस् वा भिजा वा मास्टर कार्डबाट। त्यसको एउटा केन्द्रीय अभिलेख हुनुपर्छ। यो एउटा प्रारम्भिक अवधारणा हो। दोस्रो, नेपालबाट बाहिर कार्डबाट हुने वा हामीले क्युआर भनिरहेको डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानी नै किन नहोस्, त्यसको सेन्ट्रल रेकर्ड किपिङ हुनुपर्‍यो, एक ठाउँमा कतै राउटिङ हुनुपर्‍यो। 

अहिलेसम्म एसीएचएललाई नै यसमा अग्रसर बनाइएको छ। त्यसमा राष्ट्र बैंकको पनि १० प्रतिशत लगानी छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर छ। त्यसकारण यो एक किसिमको पब्लिक संस्था जस्तै हो। त्यसमाथि सरकारले पनि विश्वास गरेर प्रायः सरकारी भुक्तानीको काम उसले गर्दै आएको छ।

भोलि थप छलफल गर्ने विषय के हुन सक्छ भने एनसीएचएल पनि एउटा पीएसओ हो र अरू पनि पीएसओ नै हुन् भने किन उसलाई नै नेसनल पेमेन्ट स्विचको काम दिएर अरू कम्पनीलाई नदिने? यो कुरा उठिरहेको पनि छ। अहिले यसको पूर्वाधार बनाउने क्रममा छ। राष्ट्र बैंकले गर्ला वा राज्य र अरू सरोकारवालाले मिलेर गर्लान्, नेसनल पेमेन्ट स्विचलाई एउटा बेग्लै प्रणालीको रूपमा विकसित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।