काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गठित मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो। मन्त्री हुने चर्चामा रहेका एमालेका छविलाल विश्वकर्मा र कांग्रेसका जीवन परियार चर्चामै सीमित रहे। ओलीभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित सहभागिता शून्य थियो।
दाहाल ‘क्याबिनेट’मा माओवादी केन्द्रकी सुशीला श्रीपालीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री बनाइए पनि उनी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बस्न पाउँदैनथिन्। त्यसैले उनलाई ‘समावेशी देखाउन’ मात्र मन्त्री बनाइएको टिप्पणी भएको थियो। दलित मामलाका जानकार पदम सुन्दास भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्मा दलितलाई निषेध गरिएको विषय नौलो होइन। प्रचण्डको क्याबिनेटकै निरन्तरता हो। यसबाट संविधानमा उल्लेख भएको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको धज्जी उडाइएको छ।”
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले नै सिध्याउन लागिरहेको सुन्दासको भनाइ छ। “एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले समानुपातिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको अवस्था थिएन। ओलीको क्याबिनटमा एक जना दलितले पनि प्रवेश पाएनन्, यो दुर्भाग्य हो।”
संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा दलित समुदायलाई सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ७६ मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने व्यवस्था छ जसअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट कम्तीमा तीन जना मन्त्री हुनुपर्छ।
एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएपछि एमालेबाट पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मा र कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार मन्त्री हुने चर्चा थियो। यी दुई दलमा विश्वकर्मा र परियारसहित ११ जना दलित सांसद छन्। जसमध्ये एमालेका ६ र कांग्रेसका पाँच जना छन्।
नौ वर्षमा पाँच मन्त्री
२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेयता नौ वर्षमा १० जना मन्त्री भएका छन्। त्यसमध्ये पाँच जना राज्यमन्त्री छन् भने बाँकी पाँच जनाले मात्र पूर्णरूपमा मन्त्रालय हाँक्न पाएका छन्। २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै कात्तिक १९ गते तत्कालीन बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनी वातावरण तथा विज्ञानमन्त्री भएका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले २०७३ साउन २० गते माओवादीकै दलजित सिर्पाइलीलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाएका थिए। त्यही मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीकै धनमाया विश्वकर्मा बिनाविभागीय राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्।
२०७४ जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा वाणिज्यमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा २०७४ चैतमा जगतबहादुर सुनार युवा तथा खेलकुदमन्त्री भए। २०७८ असार २९ गते फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रका महेश्वर गहतराज खेलकुदमन्त्री बने। २०७९ सालमा आमनिर्वाचनपछि सरकार गठन गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा सुशीला श्रीपालीलाई राज्यमन्त्री बनाइएको थियो।
२०७९ पुस १० गतेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाग लिने गरी कोही पनि दलितलाई मन्त्रालयको पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छैन।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनयता संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व पनि क्रमशः घटिरहेको छ। २०६४ सालमा निर्वाचित पहिलो संविधानसभाका ६०१ सदस्यमध्ये दलित समुदायका ५१ सभासद् थिए। २०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा यो संख्या ४१ मा झर्यो।
नयाँ संविधानबमोजिम २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये दलित समुदायबाट २० जना मात्र थिए। २०७९ सालको आमनिर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा यो संख्या अझ खुम्चिएर १६ जनामा सीमित भयो।
तीन व्यवस्था : १० मन्त्री
पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रमा दलित समुदायबाट मन्त्रिपरिषद्को प्रतिनिधित्व हुने संख्यामा धेरै फरक छैन। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म ३४ जना मन्त्री भएका छन्। तीमध्ये १० पटक मात्र दलित समुदायका प्रतिनिधिले पूर्ण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।
नगेन्द्रप्रसाद रिजालले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्मा २०३१ कात्तिक २५ गते हिरालाल विश्वकर्मा सहायकमन्त्री भएका थिए। दलित समुदायबाट मन्त्री हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन्।
त्यसपछि तुलसी गिरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २०३२ मंसिर १५ गते हिरालाल फेरि सहायकमन्त्री भए। उनी पञ्चायतकालमा चार पटक मन्त्री भए। नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा हिरालाल सहायक र पछि राज्यमन्त्री भएका थिए।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा दलित समुदायबाट चार जना मन्त्री भएका छन्। उनको शासनमा गोल्छे सार्की दुई पटक सहायकमन्त्री भए। सार्की २०६२ असार ३० गते श्रम तथा यातायात व्यवस्था र २०६२ मंसिर २२ गते महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण सहायकमन्त्री भएका थिए।
ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ मंसिर २२ गते तीन जनालाई एकै पटक मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनले सार्कीसहित प्रतापराम लोहारलाई वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि सहायकमन्त्री र हरिशंकर परियारलाई वन तथा भू–संरक्षण सहायकमन्त्री बनाएका थिए।
त्यसअघि, राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २०५९ मंसिर ८ गते प्रकाश चित्रकारलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था सहायकमन्त्री बनाएका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा गरी दुई पटक मन्त्री भए। उनी पहिलो पटक २०६३ चैत २८ गते कोइराला नेतृत्वको सरकारमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएका थिए। त्यही मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका छविलाल विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारीमन्त्री थिए।
माओवादीका विश्वकर्मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा २०६७ माघ २३ गते पर्यटनमन्त्री भएका थिए। यस्तै, महेन्द्र पासवान दुई पटक मन्त्री भएका छन्। उनी २०६४ चैत १२ गते माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा २०६८ वैशाख २१ गते उद्योगमन्त्री भएका थिए। २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान बनेपछि पाँच जना मन्त्री भएका छन्।
असन्तुष्ट छन् दलित सांसद्
प्रतिनिधिसभामा दलित सांसद ५ प्रतिशत छन्। तीमध्ये एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नेमा छविलाल विश्वकर्मा, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, रुक्मिनी राना बराइली, हर्कमाया विश्वकर्मा, प्रभुहजारा दुसाध र ईश्वरबहादुर रिजाल छन्। कांग्रेसका पाँच सांसदमा जीवन परियार, सीता मिजार, रूपा विक, शान्ति विक र आशा विक छन्।
एमाले सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा दलका नेताहरूमा अझै पनि जातीय मानसिकता भरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आन्दोलन र संघर्षको जगबाट मुद्दा स्थापित भएको हो। यसमा हाम्रो नेतृत्व गम्भीर भइदिएन। हैसियतविहीन राज्यमन्त्री दिएर मात्र दलितको प्रतिनिधित्व हुँदैन।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरूले विगत लामो समयदेखि मन्त्रिपरिष्मा दलितलाई प्रवेश दिन अप्ठ्यारो मानिरहेको तर्क गर्छन्। सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएको समानुपातिक समावेशीतालाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ।
“दलित समुदायलाई वर्षौंदेखि उत्पीडन गरेर उठ्नै नदिइएको हो। समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व नगराएर संविधानकै अवमूल्यन गरिएको छ। पार्टीहरू आफैँले गरेको राजनीतिक संघर्षहरूको पनि बर्खिलाप भयो,” उनी भन्छन्, “यो भनेको राजनीतिक पार्टीहरूको गैरजिम्मेवारी पनि हो, संविधानलाई नमान्नु, राजनीतिक आन्दोलनलाई सम्मान नगर्नु हो। यो राज्य दलितहरूको होइन भन्ने व्यवहार भयो।”
दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेकी दुर्गा सोब कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले दलितलाई रैती ठानेको आरोप लगाउँछिन्। क्षमता भएर पनि दलित सांसदलाई पार्टीको बफादार कार्यकर्तामा सीमित राखिएको उनको भनाइ छ। “दलित सांसदमा नैतिकता र थोरै इमान्दारी छ भने सामूहिक राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टीका बफादार कार्यकर्ता भएर बस्न जरूरी छैन,” उनी भन्छिन्, “राज्यबाटै विभेद र बहिष्कार हुँदा पनि उनीहरू त्यहाँ बस्नु दुःखद् हो।”
दलितको मुद्दा बेच्ने र भोट पाउने पार्टीले नै दलितमाथि अत्याचार गरिरहेको सोबको टिप्पणी छ। “दलित मन्त्री हुँदैमा कुनै परिर्वतन आउने होइन। तर संविधान र कानूनले दिएको अधिकारबाट दलित समुदाय वञ्चित छ। क्याबिनेटमै अधिकारबाट वञ्चित गरियो,” उनी भन्छिन्।