काठमाडाैँ– नेपाल बाल संगठनले बृहस्पति विद्या सदनसँगको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको झन्डै तीन महिना भइसकेको छ। २०४९ देखि २०७२ सालसम्म पटक–पटक गरी नक्सालस्थित करिब २९ रोपनी जग्गा बृहस्पतिलाई लिजमा दिन गरिएको सम्झौता आफ्नो हितविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संगठनको केन्द्रीय कमिटी बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसलगत्तै बाल संगठनले सम्झौतामाथि थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको मागसहित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा जाहेरी दिएको थियो। संगठनको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबीले वैशाख २७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सम्झौतामा संलग्न संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीदेखि बृहस्पतिका सञ्चालक र कर्मचारीसमेत २० जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाएको थियो। 

सीआईबीले पक्राउपुर्जी जारी भएकामध्ये सात जनालाई पक्राउ गरी बयान लिएर हाजिरी जमानीमा छोडेको छ। बाँकी फरार रहेकाले अनुसन्धान लम्बिएको सीआईबीका प्रवक्ता, एसपी होबिन्द्र बोगटी बताउँछन्।  

सीआईबीको अनुसन्धान लम्बिइरहेका बेला संगठनलाई भने बृहस्पतिका सञ्चालकहरूले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन दबाब बढाएका छन्। 

संगठनले सम्झौता खारेज भएको निर्णय झल्किने औपचारिक पत्र पठाउनासाथ बृहस्पतिमा आफ्नो शेयर रहेको बताउने अशोक अग्रवालले संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेलाई भेटेरै यो सम्झौता खारेजीको निर्णय फिर्ता लिनेबारे विचार गर्न दबाब दिएका थिए। 

“सबै कुरा ठीकठाकै थियो। हामीले सम्झौताअनुसार भाडा पनि दिएका थियौं,” अग्रवालले न्यौपानेलाई भनेका थिए, “अचानक सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय लिनुभएछ। यसले हामी दुवै पक्षको हित गर्दैन। निर्णय फिर्ता लिनेबारे विचार गर्नुपर्ला।” 

अग्रवाल विशाल ग्रुपका सञ्चालक हुन्। उकालोले २०७९ माघ ६ गते बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ शीर्षकको खोजमूलक समाचार प्रकाशन गर्दा विशाल ग्रुपको वेबसाइटमा उनको नाम थियो। अहिले भने त्यहाँबाट उनको नाम हटाइएको छ।

अग्रवालले बृहस्पतिमा विशाल ग्रुपको प्रवेश २०७८ सालबाट मात्रै भएको, तर संगठनसँग लिज सम्झौता त्योभन्दा अगावै भएको दाबी गर्दै आफूलाई जोगाउने प्रयाससमेत गरेका थिए। “संगठनको जग्गा बृहस्पतिले लिजमा लिने सम्झौता गरिसकेपछि मात्रै हामीले बृहस्पतिमा लगानी गरेका हौँ। पहिले के–के भयो त्यसबारे हामी जानकार छैनौँ। जे सम्झौता भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। सम्झौतामा केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौँ,” अग्रवालले न्यौपानेलाई भनेका थिए।

न्यौपानेले बृहस्पतिसँग भएको जग्गा लिज सम्झौताका कारण संगठनलाई एकपछि अर्को नोक्सान भएकाले खारेज गरिएको र अब निर्णय फिर्ता लिन नसकिने जानकारी अग्रवाललाई गराएकी थिइन्। 

“हामीले बृहस्पतिसँग के–कसरी जग्गा लिज सम्झौता गरिएको रहेछ भनेर लामो समय अध्ययन गर्‍यौँ जसबाट सम्झौता संगठनको हितमा नभएको पायौँ। त्यसकारण त्यसलाई रद्द गरेका हौँ। अब हामी निर्णयबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन,” न्यौपानेले अग्रवाललाई भनेकी थिइन्, “सम्झौता खारेज गरिसकेपछि यो विषय शून्यमा पुगिसकेको छ। अब सम्झौता संशोधन गर्ने या त्यसलाई सच्याउने भन्ने हुँदैन।”  

त्यसपछि पनि बृहस्पतिका अन्य सञ्चालकहरूले अध्यक्ष न्यौपानेलाई सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दा दुवै पक्षको हित हुने भन्दै दबाब दिएका थिए। “सम्झौता खारेज गरेर यसबारे औपचारिक जानकारी दिनासाथ हामीलाई बृहस्पतिका एकपछि अर्का सञ्चालकहरूले फोन गरेर सम्झौताबारे विचार गर्न भनिरहेका छन्,” न्यौपानले भनिन्, “हामी निर्णयबाट पछि हट्ने ठाउँ छैन। हामीले संगठनको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गरेका छौँ।”

बृहस्पतिले बाल संगठनलाई पत्र पठाएर २०७२ साउन ३ गते भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १२ अनुसार विवाद समाधानका लागि आग्रहसमेत गरेको थियो। तर संगठनले बृहस्पतिको पत्र दर्ता गरेन। बृहस्पति र संगठनबीच २०७२ सालमा भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १२ मा सम्झौताभित्रको कुनै विषयमा दुवै पक्षबीच कुनै विवाद सिर्जना भएमा पारस्परिक सहमतिमा वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

त्यसरी विवाद समाधान हुन नसकेमा वा वार्ता नै हुन नसकेको अवस्थामा दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट एक–एक मध्यस्थकर्ता र उनीहरूले चुनेका तेस्रो मध्यस्थकर्तासहित तीन मध्यस्थकर्ताको ‘ट्राइब्युनल’बाट विवाद समाधान गरिने भनिएको छ। तर संगठनले सम्झौता खारेज गरिसकेपछि मध्यस्थता आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पत्र दर्ता नगरेको हो।

मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको मागसहित बृहस्पति अदालतमा 
बाल संगठनले पत्र दर्ता नगरेपछि यस विषयमा वार्ता गर्न आफूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइरालालाई नियुक्त गरेको, तर संगठनले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नचाहेकाले संगठनका तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको माग गर्दै बृहस्पति विद्या सदनले असार ३ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको थियो। उच्च अदालतले असार १३ गते निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

संगठनले कानूनअनुसार थप १० दिनको समय माग गरेर अदालतलाई जवाफ पेश गरेको छ। जवाफमा संगठनले बृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौता संगठन र संगठनमा आश्रित अनाथ बालबालिकाको हितमा नभएकाले खारेज गर्ने निर्णय गरिएको र उक्त निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने अडान दोहोर्‍याउँदै असार ३० गते अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेको छ। 

बाल संगठनका कानूनी सल्लाहकार, वरिष्ठ अधिवक्ता भीम ढकालले भने, “हामीले संगठनको हितमा नभएको निष्कर्ष निकालेर सम्झौता नै खारेज गरेको अवस्थामा अब विवाद समाधान गर्न भनेर मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गर्नुको कुनै औचित्य छैन। त्यसैअनुसार हामीले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छौँ।” 

यसअघि बृहस्पतिले २०५९ भदौ ११ गते वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ भाडादरमा ३० वर्षका लागि १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा लिजमा लिने सम्झौता गरेको थियो। यो सम्झौताअनुसार पहिलो र अन्तिम पाँच वर्षमा भाडा नबढाउने, त्यसबाहेक प्रत्येक दुई वर्षमा ५ प्रतिशत मात्र भाडा बढाउने बृहस्पतिको शर्त संगठनले स्वीकारेको थियो। 

यद्यपि त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिनपछि अख्तियारले २०६६ कात्तिक २७ गते सम्झौता रद्द गर्न संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो। संगठनले २०६६ पुस ४ गते अख्तियारको निर्देशनअनुसार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तर बृहस्पति भने विवाद समाधान गर्न मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो। त्यसबारे टुंगो लाग्न बाँकी नै थियो। संगठनले उक्त जग्गा व्यापारी मनोज मिश्रको कम्पनी तरूण निर्माण सेवा प्रालिलाई लिजमा दिने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसविरुद्ध बृहस्पतिले २०६६ फागुन २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। तर लामो समयसम्म अदालतमा मुद्दा किनारा नलागेपछि संगठन र बृहस्पति मेलमिलापमा गएका थिए। २०७२ साउन ३ गते उनीहरूले त्यसभन्दा अगाडि लिजमा लिएको १४ रोपनी ५ आनासहित २८ रोपनी ९ आना जग्गा लिजमा लिन पूरक सम्झौता गरेका थिए। 

यसपटक संगठनले आफ्नो निर्णय फिर्ता गर्न नसकिने अडान लिइरहेका बेला संगठनलाई अदालतको आदेशबाट निर्णय फिर्ता लिई मेलमिलापमा जान बाध्य गराउने रणनीतिमा बृहस्पतिका सञ्चालकहरू लागेका  छन्।  “सीआईबीले समयमै अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएको र मुद्दा अघि बढेको भए हामीहरूमाथि यस्तो दबाब आउने थिएन,” संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेले भनिन्।