काठमाडौँ– अफ्रिकी देश केन्याका किसानका लागि अहिले एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ‘वरदान’ बनिरहेको छ। एआई भनिने कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले कृषि पेसामा संलग्न केन्याली नागरिकमा उत्साह मात्रै जागेको छैन, फसल उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ। सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४.९ प्रतिशत थियो, २०२३ मा बढेर ५.६ प्रतिशत पुग्यो। यसको मुख्य कारण कृषि क्षेत्रमा भएको उत्पादन वृद्धि नै भएको विश्वबैंकले जनाएको छ।

एआईले कृषिमा ल्याउन सक्ने बदलाबबारे विश्वव्यापी विमर्षमा केन्याको नाम अग्रणी रूपमा आउन थालेको छ। यसको कारण त्यहाँको सरकारी नीति नै हो।

सन् २०१८ मा केन्या सरकारले एक कार्यदल ‘एआई टास्क फोर्स’ गठन गरेको थियो। कार्यदलले देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्न एआईको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्‍यो। त्यसपछि सरकारले ‘राष्ट्रिय डिजिटल गुरु योजना २०२२–२०३२’ पारित गर्‍यो। यसले एआईको विषयमा अनुसन्धान र एआई उद्योग विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न जोड दिएको छ। 

एआई उद्योग विकासमा त्यहाँको सरकारको मुख्य ध्यान छ। एआईसम्बन्धी स्टार्टअप कम्पनीलाई अनुदान दिइरहिएको छ। अहिले त्यहाँका किसानले जमिन र माटोको अध्ययनदेखि, बालीमा लाग्ने रोग, उपचार आदिबारे ह्वाट्सअपमै जानकारी पाउँछन्। नैरोबीको स्टार्टअप एआई कम्पनी अमिनी, फार्मर लाइफलाइनलगायतले त्यहाँका कृषकहरूलाई लक्षित गर्दै यस्ता सेवा दिन्छन्। अमिनीले स्याटेलाइटद्वारा माटो र मौसमको सूचना संकलन गर्छ र एआईको सहयोगमा त्यसको विश्लेषण गरी कृषकलाई उपलब्ध गराउँछ।

एआई विज्ञ तथा अमिनीकी संस्थापक केट कालट प्रविधिसँग चल्न नसक्दा कुनै पनि देश विकासको गतिमा पछाडि छुट्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “पश्चिमा देशले तीव्र गतिमा बढिरहेको प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरै विकास गरिसकेका छन्, तर अफ्रिकासँग पर्याप्त तथा सहज डेटा नहुँदा यस क्रान्तिको हिस्सा हुन पाएनन् र विकासमा निकै पछाडि धकेलियो।”

देश विकासको लागि मात्र नभएर एआईले निम्त्याउने जोखिम र त्यसको नियमन गर्न पनि नीति नियमहरू आवश्यक पर्छन्। यसका सकारात्मक पक्ष जति छन् नकारात्मक पनि त्यति नै छन्। डिप फेक अडियो/भिडियो होस् या अन्य खाले साइबर अपराध, जताततै एआई जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यसको नियमन, नियन्त्रण गर्न यससम्बन्धी नीति–नियमको आवश्यकता पर्छ।

एआई नीति निर्माणको दौडमा विश्व
ओईसीडी एआई पोलिसी अब्जर्भेटरीका अनुसार संसारमा ७० भन्दा धेरै देशमा एक हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय एआई नीति वा रणनीतिहरू बनिसकेका छन्। छिमेकी देश भारतले मात्रै एआईसँग सम्बन्धित ३२ वटा नीति तथा रणनीतिहरू ल्याइसकेको छ। 

भारतले सन् २०१८ मा एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उक्त रणनीतिले ‘सबैका लागि एआई’को नारासहित समावेशी प्रविधि विकासमा नेतृत्व गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास र समावेशी प्रगतिका लागि विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर र यातायातजस्ता क्षेत्रहरूमा एआईको उपयोगमा रणनीति केन्द्रित छ। उक्त रणनीतिले विशेषज्ञताको कमी, डाटा इकोसिस्टम, स्रोत लागत, गोपनीयता र सुरक्षाजस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गरेको छ।

बांग्लादेशले पनि सन् २०२० मै एआईका लागि राष्ट्रिय रणनीति ल्याएर लागू गरिसकेको छ। फाइभ जी, रोबोटिक्स, बिग डेटा, ब्लकचेन जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै बांग्लादेशलाई प्राविधिक रूपमा उन्नत बनाउन हाइटेक पार्क, टेक्नोलोजी पार्क, डेटा सेन्टरलगायत आईसीटी पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण लगानीका साथ बांग्लादेशले एआईबाट आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाउने र श्रम उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

चीनले त सन् २०१७ मै आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत ‘एआई विकास योजना’ जारी गरिसकेको छ। जसअन्तर्गत सन् २०२० सम्म एआई उद्योगलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धीहरूसँगै उभ्याउने, २०२५ सम्म केही एआई क्षेत्रहरूमा विश्वमा अग्रणी स्थान हासिल गर्ने र २०३० सम्म १० ट्रिलियन आरएमबी बराबरको सम्बन्धित उद्योगहरूसहित एक ट्रिलियन आरएमबी एआई उद्योगमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

चीनले हालसम्म ५० हजार भन्दा धेरै एआईसम्बन्धी प्याटेन्ट दर्ता गरिसकेको छ। एक दशकमा सबैभन्दा बढी एआई प्याटेन्ट दर्ता गर्ने कम्पनीमा टिकटकको मातृ कम्पनी चीनको बाइट डान्स नै पर्छ। त्यसपछि चीनकै ई–कमर्स कम्पनी अलिबाबा र अमेरिकी कम्पनी माइक्रोसफ्ट रहेका छन्। 

अमेरिका र युरोपेली देशहरू यस दौडमा निकै अगाडि छन्। अमेरिकाले सन् २०१७ मै एआई औद्योगिक रणनीति प्रकाशन गरेको थियो। कृषि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई विस्तार गर्न स्टार्टअप प्रविधि उद्योगको विकास र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई बढावा दिने उद्देश्य उक्त रणनीतिमा छ। 

युरोपियन युनियनले अघिल्लो वर्ष जुलाईमा एआईसम्बन्धी ऐन (ईयू एआई एक्ट) ल्यायो। झन्डै एक दशकको बहस र अभ्यासपछि सन् २०२१ मा ईयूको संसद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि ईयूका सांसदहरूले २०२३ को जुनमा उक्त ऐनको पक्षमा मतदान गरे। लामो प्रक्रियापछि बल्ल गत मार्च १३ मा आएर पारित भयो। उक्त ऐन एआईसम्बन्धि नीति निर्माणका लागि विश्वभरका देशका लागि आधारशीला हुने दाबी गरिएको छ। 

के छ नेपालको अवस्था?
विश्व्यापी रूपमा एआईसम्बन्धी विभिन्न नीति निर्माण र अभ्यास भइरहँदा नेपाल यस दौडमा निकै पछाडि रहेको अमेरिकास्थित स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयको एआई ल्याबमा काम गरिरहेका विज्ञ विवेक पौडेल बताउँछन्। “नेपालको कतिपय नियम कानूनले नयाँ डिजिटल प्रविधिलाई समेट्दैन। अब यसमाथि बहस शुरू गर्नुपर्छ,” पौडेल भन्छन्, “अरू देशले नियम कानून बनाएका हुनाले हामीलाई सजिलो छ, त्यहाँबाट सिक्न सकिन्छ।”

एआईसम्बन्धी सरकारी तयारीको अवस्थाका सन्दर्भमा नेपाल विश्वका अन्य देशभन्दा निकै पुछारमा रहेको छ। 'गभर्मेन्ट एआई रेडिनेस इन्डेक्स–२०२३' अनुसार नेपाल १९३ देशमध्ये १५०औँ स्थानमा परेको छ। अक्सफोर्ड इनसाइट्सले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा अमेरिका ८४.८० अंकका साथ पहिलो स्थानमा छ भने सिंगापुर ८१.९७ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले ३०.७७ अंक प्राप्त गरेको थियो। 

तीन ओटा आधार (सरकारी स्तम्भ, प्रविधि क्षेत्र स्तम्भ, र डाटा र पूर्वाधार स्तम्भ)लाई लिएर गणना गरिएको यस सूचकांकबाट नै एआईसम्बन्धी नेपालको तयारीको अवस्था प्रष्ट देखिन्छ।

नेपालमा अहिलेसम्म एआईसम्बन्धी कुनै नीति तथा रणनीतिहरू छैनन्। पाँच वर्षअघि मात्रै सरकारले एआईलाई सैद्धान्तिक रूपमा पहिचान गरेको पाइन्छ। २०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९’ ले एआईको रूपान्तरणकारी क्षमताको पहिचान गरेको थियो। त्यसको पाँच वर्षपछि गएको असार १६ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘नेपालमा एआईको प्रयोग एवं अभ्यास सम्बन्धी अवधारणापत्र’ ल्याएको छ।

यस अवधारणापत्रले नीति नियम बनाउन सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न जोड दिएको छ। साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीति निर्माण, कानूनी आधारसहित डेटा सुरक्षण रूपरेखा, एआई प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता समेटिएका नीति र कानूनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनको आयोजनामा गत असार १ गते ललितपुरमा एआईको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। उक्त सम्मेनलमा वक्ताहरूले विश्वव्यापी प्रविधिको दौडबाट पछि परे अर्थतन्त्रमै धक्का पुग्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। विश्वकै ध्यान एआईको प्रयोग, अनुसन्धान र विकासमा केन्द्रित हुन लागेकाले नेपालले पनि यसको विकास प्रयोग र नियमनका सम्बन्धमा पहलकदमी लिनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप–निर्देशक डा. प्रदीप पौड्यालले बताए। 

“सन् २०४० सम्म ग्लोबल जीडीपीको २० प्रतिशत एआईबाट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। डिजिटल कोलोनाइजेसनको युग हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ,” उनले भने, “एआईले नेपाललाई माथि उकास्न सक्छ। सरकारले नीति नियम बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”

यस विषयमा सरकार तदारुकताका साथ नलागे नीति निर्माणमा ढिलाइ हुन सक्छ। नेपालमा कानून निर्माण गर्न निकै झन्झट भएको उनको भनाइ छ। डा. पौड्याल भन्छन्, “सन् २०१४ मै साइबर सेक्युरिटी निड के हो, रेडिनेस कस्तो हुनुपर्छ। नीति र ऐनमा के–के आधारभूत कुरा हुनुपर्छ भनेर व्यापक अध्ययन गरेर नीति निर्माणका लागि मन्त्रालयमा पठाएइएको थियो। झन्डै एक दशकपछि बल्ल ऐन बनेर आएको छ।”

यस्तै अवस्था रहेमा एआई सम्बन्धी नीति र ऐन बन्न कति समय लाग्न सक्छ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।

अवधारणापत्र निर्माणमा संलग्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना नीति निर्माणका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्। “आगामी ६ महिनाभित्र नीति निर्माण गर्ने भन्ने हो, आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ। यतिबेला सरकार परिवर्तन भयो, अब नयाँ नेतृत्वले पनि चासो दियो भने चाँडै नीति निर्माण हुन्छ,” उनले भने।

‘नीतिसँगै पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ’ 
सरकारले एआईको लाभ लिन नीति निर्माणसँगै आवश्यक पूर्वाधारमा पनि जोड दिनुपर्ने जानकारहरूको मत छ। नेपालले अब गाडी बनाउनुभन्दा एआईमा लगानी बढाउनु उत्तम भएको विज्ञ विवेक पौडेल बताउँछन्।

“स्रोतसाधन र प्रविधिको ज्ञान हुनेले कम ज्ञान हुने समूहलाई दबाएको इतिहास छ। प्रविधि निर्माताहरू शक्तिशाली देखिन्छन्। प्रयोगकर्ता मात्र भइरह्यौँ भने समस्या त आउँछन् नै, असमानता पनि बढ्न सक्छ,” उकालोसँग उनले भनेका छन्, “नेपालजस्तो देशले बेलैमा एआई निर्माणमा ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ।”

यस्तै, काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स विभागका प्राडा सुदन झा डिजिटल लिटरेसीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। “डिजिटल लिटरेसी भए पो त्यसलाई एसेप्ट गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्‍यो, डिजिटल डिभाइड ब्रेक गर्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्।

एआईको लागि आधारभूत आवश्यकता डेटा हो। एआईले आफ्नो डेटाबेसमा रहेका सूचनाहरूको प्रशोधन गरेर जानकारी दिने हो। त्यसैले गुणस्तरीय उपयोगिता लिन सही डेटा निर्माण गर्नुपर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप–निर्देशक डा. प्रदीप पौड्याल बताउँछन्।

“एआईमा ‘गार्बेज इन गार्बेज आउट’ भनाइ छ। मोडल होस् या डेटा एउटा मात्र पनि गार्बेज (बेकार) भयो भने त्यसको परिणाम पनि गार्बेज नै हुने हो। त्यसैले एउटा मात्र राम्रो भएर भएन, दुवै राम्रो हुनुपर्छ,” उनले भने।

डेटा पर्याप्त भए पनि त्यसलाई ‘क्लाउड’मा भण्डारण गर्न सरकारसँग बलियो संरचना हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल एआई र एमएल (मसिन लर्निङ) टुल्सहरू प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह तथा उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले तलदेखि माथिसम्म सबै संरचना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

“सही डेटा र सही टुल्स भएपछि मात्र यसले प्रदान गर्ने उपयोगितालाई पुँजीमा रूपान्तरण गरेर सेवा तथा उत्पादन विकास गर्दै समग्र अर्थव्यवस्थालाई माथि उकास्न सक्छौँ,” डा. पौड्याल भन्छन्।