काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का शरतसिंह भण्डारी मन्त्री भए। २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल हुँदा उनी चार महिनाअगाडि मात्रै त्यही मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए। एमालेले माओवादी केन्द्रलाई छाडेर नेपाली कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि लोसपा पनि सरकारमा फर्किएको हो। उसको भागमा परेको एउटा मन्त्रालयमा भण्डारी पुन: मन्त्री भएका हुन्। पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले फेरि भण्डारीलाई नै मन्त्री बनाएपछि लोसपामा असन्तुष्टि बढेको छ।

लोसपाका वरिष्ठ सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला पक्षका नेताहरू रुष्ट देखिएका छन्। यसपटक शुक्लालाई मन्त्री नबनाएर बेइमानी गरिएको महासचिव मुकेश झा बताउँछन्। “नयाँ सत्ता समीकरण बनेदेखि नै शुक्लाजीलाई मन्त्री बनाएर पठाउने कुरा थियो,” उनी भन्छन्, “तर के कारणले भण्डारीलाई मन्त्री बनाएर पठाइयो बुझ्न सकेका छैनौँ। सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग गद्दारी भएको छ।”

यसअघि २०७९ चैत १७ गते पनि भण्डारीले सोही मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए। तर माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको समीकरण बदलिएर एमाले र माओवादी केन्द्रको समीकरण बनेपछि विदेश भ्रमणमै रहेका बेला गएको फागुन २१ गते उनी पदमुक्त भएका थिए।

मन्त्री भएसँगै भण्डारीले सोमबार १३औँ पटक शपथ लिएका छन्। हरेकपटक भएका पुनर्गठनलाई समेत गन्दा उनी २०औँ पटक मन्त्री भएका हुन्। पुनर्गठनमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी यथावत् हुँदा शपथ लिनु पर्दैन।

यो पनि: चार दशक, तीन व्यवस्था: शरतसिंह सधैँ मन्त्री

भण्डारी पञ्चायतकालदेखि नै सांसद र मन्त्री हुन थालेका हुन्। उनी पहिलोपटक ४१ वर्षअघि सांसद र ३७ वर्षअघि मन्त्री भएका थिए। प्रत्यक्ष बालिग मताधिकार भएका राष्ट्रिय पञ्चायतका २०३८ र २०४३ सालका निर्दलीय निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। उनी २०४३ सालमा पहिलोपटक सहायकमन्त्री भएका थिए।

‘अध्यक्षको नियत ठीक देखिएन’
लोसपाका एक उपाध्यक्षका अनुसार २०७९ सालताका सरकारमा जाँदा पनि पार्टीभित्र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई नै मन्त्री बनाउने तयारी थियो। तर मन्त्री बनाउने जिम्मा पाएका अध्यक्ष ठाकुरले अन्तिम समयमा भण्डारीलाई पठाउने निर्णय गरेका थिए। 

“खासमा शुक्लाजी भण्डारीको तुलनामा भद्रभलाद्मी हुन्। शुक्लाजीले शुरूमा चर्चा पाए पनि अन्तिम समयमा भण्डारी आर्थिक दाउ खेलिदिन्छन्। यसपटक पनि त्यस्तै गरे, अनि ठाकुरजीले अनेपक्षित रूपमा उनैलाई पठाइदिए,” ती उपाध्यक्ष भन्छन्, “अर्को कुरा शरतजी र अध्यक्षजीबीच २०८४ को चुनावमा महोत्तरीबाट आ-आफ्ना छोरी उठाउने समझदारी छ। त्यसैको लागि पनि आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउन यो सब भएको हो।”

उनका अनुसार शुक्लाभन्दा पनि भण्डारीलाई मन्त्री बनाए आफूलाई बढी फाइदा हुने ठाकुरको बुझाइका कारण उनैलाई पटकपटक मन्त्री बनाइरहेका छन्।

अघिल्लो पटक ठाकुरले भण्डारीलाई दुई वर्षको लागि मन्त्री बनाएर पठाए पनि उक्त अवधि पूरा नभएका कारण यसपटक उनैलाई दोहोर्‍याउने निर्णय भएको लोसपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन्। पार्टीले अध्यक्षलाई नै निर्णय गर्न दिए बमोजिम नै भण्डारी मन्त्री बनेको उनको दाबी छ।

“सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको नाम मिडियाले मात्रै चर्चामा ल्याएको हो, पार्टीभित्र थिएन। पार्टीसँग अहिले चार सांसद छन्, चारै जनाबाट भण्डारीलाई नै पठाउने सहमति भएपछि मन्त्री बन्नुभएको हो,” कर्ण भन्छन्, “उहाँलाई कन्टिन्यु गराउन पार्टीभित्र कुनै फरक मत आएको सुनेनौँ।”

सबै कुरा बुझेर पनि पटकपटक मन्त्री भइसकेका शरतसिंहलाई नै पुन: पठाउनुमा अध्यक्ष ठाकुर नै जिम्मेवार भएको शुक्ला बताउँछन्। पटकपटक एउटै अनुहारलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

“अध्यक्षजी (महन्थ ठाकुर) ले तीन दिनअगाडि कसलाई मन्त्री बनाएर पठाउने र कुन मन्त्रालय दाबी गर्ने भनी छलफलका लागि बैठक बलाउनुभयो। त्यो बैठकमा शरतसिंह बिरामी छु भनेर आएनन्। तर एक्कासि तीन दिनपछि उही मान्छे मन्त्री बन्छ,” शुक्लाले उकालोसँग भने, “जबकि म नै किन मन्त्री हुनुपर्छ भनेर अध्यक्षजीलाई स्पष्ट रूपमा बताइसकेको थिएँ। यसमा उहाँको नियत ठीक देखिएन।”

विभाजनको चेतावनी
भण्डारीलाई मन्त्री बनाएसँगै शुक्ला पक्षका नेताहरू अध्यक्ष ठाकुरसँग रुष्ट मात्रै छैनन्, पार्टी नै फुटाएर अलग हुने तयारी थालेका छन्। पार्टी महासचिव मुकेश झा केही दिनमै आफूहरू अलग हुने बताउँछन्। झा शुक्ला निकटका नेता हुन्।

“भण्डारीलाई मन्त्री बनाएपछि अब यो पार्टीमा रहनुको औचित्य नै छन्। पटकपटक उहाँलाई नै मन्त्री बनाउने हो भने बाँकी नेताहरू किन बसिरहनुपर्‍यो? यसमा अरूको भन्दा पनि अध्यक्षजी कै बदमासी भएको स्पष्ट बुझिन्छ,” उनी भन्छन्, “अध्यक्षजीले यो पार्टी एकलौटी बुझ्नुभएको छ। अब त्यसको असर के हुन्छ भनेर हामी देखाउछौँ।”

अध्यक्ष ठाकुरलाई आफूहरू नचाहिने हो भने आफूहरूलाई पनि उनी नचाहिने झा बताउँछन्। अध्यक्षले अन्तिम समयमा भण्डारीबाट पैसा पाएको आरोपसमेत उनले लगाए। आफूहरूको पक्षमा दुई जना संघीय सांसद, नौ जना प्रदेशसभा सांसद् र २७ जना कार्यसमिति सदस्य रहेको उनको दाबी छ।

शुक्ला पनि आफू तत्कालै मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा गएर पार्टी सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने र पार्टीमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय लिने बताउँछन्। तर कुर्सीकै कारण तत्काल पार्टी छोडीहाल्दा नराम्रो सन्देश जानसक्ने भएकाले हतारमा निर्णय नलिने उनको भनाइ छ।

“अहिले नै निर्णय गरेँ भने तातो रिसमा गरेको निर्णय हुन्छ। त्यसैले पहिला सबै साथीहरूको कुरा सुन्छु,” शुक्ला भन्छन्, “जिल्लाहरूबाट फोन आएको आएकै छ। अब उहाँहरू के भन्नहुन्छ त्यसैको आधारमा मेरो निर्णय आउँछ।”