१० मार्च १९९०, मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवको शपथग्रहण छ, पटनाको विशाल गान्धी मैदानमा। हुन त यादव आजाद भारतमा बिहारको पच्चिसौँ मुख्यमन्त्री हुन्, तर राजभवनबाहिर शपथ लिने पहिलो मुख्यमन्त्री। गान्धी मैदानको पनि त्यही बिन्दुमा शपथग्रहण गर्छन् जहाँ उनले १६ वर्ष पहिले जयप्रकाश नारायणको छत्रछायामा राजनीतिक दीक्षा ग्रहण गरेका थिए। शपथग्रहण समारोह हेर्न हजारौँहजार उपस्थित छन्, कुनै आमसभाजस्तै। शपथग्रहणको औपचारिक कार्यक्रमजस्तो पनि छैन, बरु उत्सवजस्तो छ। ‘जनता दल जिन्दावाद’, ‘लालु यादव जिन्दावाद’, ‘जयप्रकाश नारायण अमर रहून्’ नाराले पटनाको आकाश गुञ्जायमान छ।  

शपथ खाएपछि लालु अलग बिहार बनाउने कसम खान्छन्। “बिहारलाई गड्ढा (हिलो) बाट निकाल्छाँै, बिहारलाई नर्कको बाटोबाट फर्काउँछौँ,” उनी थप्छन्, “यहाँ अब कुनै अत्याचार हुने छैन, अब कुनै भ्रष्टाचार हुने छैन।” अगाडि भन्छन्, “मैले कसम खाइसकेको छु, अब कुनै बेइमानी हुने छैन। असल लोकतन्त्र ल्याउनु छ, जनताको लोकतन्त्र,” लालु कसम/प्रतिबद्धताको पहाड खडा गर्छन्। एउटा आमसभामा लालु गर्जिन्छन्, “नयाँ राज, नयाँ लोकराज बनाउनु छ, गान्धी र जयप्रकाश नारायणको सपनाको बिहार बनाउनु छ।” 

लालु किम्वन्दन्तीमा रूपान्तरित हुँदै जान्छन्। पटनाको व्यस्त फ्रेजर रोडको चौबाटो पुगेर मेगाफोन हातमा लिँदै ट्राफिक जाम खुलाउन जमिदिन्छन्। सरकारी अड्डामा छड्के गरेर गयल कर्मचारीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छन्। पटना मेडिकल कलेजको इमर्जेन्सी वार्डमा कुरुवा घर निर्माणमा कैयौँ रात खुद खट्छन्। हमेसा सबैका लागि उपलब्ध र ऊर्जावान सुनिन्छन्। मुख्यमन्त्रीको आवासगृहमा बसेका छैनन्। उनी त पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसरस्थित एउटा निम्नस्तरको क्वार्टरमा बस्छन्, जुन चपरासीको जागिर गर्ने उनको काकाको क्वार्टर थियो। 

लालुका स्कुलदेखि–कलेजसम्मकै विद्यार्थीकाल त्यहीँ बितेको थियो। त्यहीँ हरेक बिहान ‘जनता दरबार’ लाग्छ। न्यायको गुहार माग्न आउनेहरूका लागि परिसरमै प्रतीक्षालय छ, ठाउँको ठाउँ न्याय दिन नजिकै ‘सामियाना’ लगाइएको छ जहाँ मन्त्रीमण्डलको बैठक बस्छ। उनी रबिन हुड पनि सुनिन्छन्, उत्साही छन्। पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा ‘कांग्रेस राज’ले दिएका तीन रोग पहिचान गर्छन्– भ्रष्टाचार, अपराधीकरण र साम्प्रदायिक तनाव। ओखती पनि तम्तयार छ– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सतर्कता विभागको सबलीकरण, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि पटना र राँचीमा पुलिस कमिश्नरको नेतृत्वमा केन्द्र र दंगा नियन्त्रक पुलिस बल गठन।  

तीन वटै ओखती उनले बिर्सिए। बरु महाविद्यालयको छाप्रो छाडेर १ अणेमार्गस्थित हवेली (मुख्यमन्त्री आवास) मा सर्छन्। अंग्रेज राजमा प्रशासकका लागि निर्मित हवेलीलाई उनले देहाती लुक दिन त कुनै कसर छाड्दैनन्। हवेलीको फाटक आमजनताको लागि खोलिदिन्छन्, गाईभैँसीलाई विचरण गर्न रोकतोक छैन। गौशाला, गहुँ/धान बाली, सामूहिक भोजनालय, माटोको चुल्हो आदि/इत्यादि देहाती झलक दिने यावत मसला मुख्यमन्त्री निवासमा छन्। आखिर उनी गद्दीमा बस्न होइन, गद्दी फोड्न आएका थिए। 

मुख्यमन्त्री गाउँका चौरमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गराउँथे, अट्नेसम्मलाई सयर पनि गराइदिन्थे। सुरक्षा घेरा तोडेर आफनो नजिक आउन भिडलाई उक्साउँथे। सवारीको काफिला रोक्न लगाई बालबालिकालाई मिठाइ बाँड्न थाल्थे। गाउँतिरै बास बस्ने कार्यक्रम मिलाई भोजन गर्न विपन्नको घरमा घुसिदिन्थे। विपन्न बस्तीमा पुगेर महिलासँग घर गृहस्थीका कुरा गरिदिन्थे, पुरुषसँग खैनी मोलाएर खान्थे। बालबालिकासँग लोकभाका गुनगुनाइदिन्थे। 

के वास्तविक लालु यादव यही थिए त? जवाफ पाउन धेरै समय कुर्नपर्ने थिएन, जवाफ सुखद् हुनेवाला पनि थिएन। समग्रमा लालु पूर्वाधिकारीहरूकै लयमा फर्किए। त्रासमा अनुशासित भएको कर्मचारीतन्त्र आदि पुरानै लयमा फर्किए। (संकर्षण ठाकुर, ब्रदर बिहारी) 

हामीकहाँ राजनीतिमा गोता मार्नुअघिको शैली हेर्दा रवि लामिछानेले पनि टुँडीखेलमै शपथ खान्थे होलान्, प्रधानमन्त्रीकै शपथ लिन पाएको भए, नेतालाई ‘टुँडीखेलमा उभ्याएर नाकको डाँडी भाँच्चिने गरी फ्लाइङ किक हान्ने’ जो हुटहुटी थियो। लालुजस्तै बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाउँदा त्यस्तो ‘अद्भूत नजारा’ नजर गर्न पाइएन। शैली त मिल्दोजुल्दै थिए। चुनावअघि नै बडे बडे ‘वादा’ गरेका थिए। रास्वपा सांसदले विजय र्‍यालीबाटै काम नगर्ने ठेकदारलाई थर्काएको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालतिर देखिए/सुनिए। मन्त्री नबन्दै रवि चुनावी क्षेत्रमा पानीको पाइप बोक्न पुगे। मुग्लिङतिर सडक जाम खोल्ने तदारुकताले वाकिटकी सेट बोकेर जाम खुलाउन तम्सिने लालु नै सम्झायो। पहिलोचोटि गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि पासपोर्ट विभाग पुगे। हवाई यात्रा गर्दा एयरपोर्टको भीआईपी सुविधा प्रयोग नगर्ने कसम खाए।

गृहमन्त्रीको रूपमा पहिलो इनिङ खेल्न सिंहदरबार छिरेसँगै तस्करी लगायतको पुरानो सेटिङ भत्किँदा सकारात्मक प्रभाव देखिएको पनि हो। प्रहरीका सरुवा/बढुवामा संगठन प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने उनको नीति देखियो। मापदण्ड बनाउन लगाएर सरुवालाई सक्दो न्यायोचित बनाउने प्रयत्न गरे। पहिलो इनिङका रवि कस्ता थिए भने भारतबाट चोरी गरी ल्याइएको सुन किन्नेका रूपमा पहिचान गरिएका नेपाली नागरिकलाई सर्लाहीको नवलपुरस्थित सुन पसलबाटै भारतीय प्रहरीले उठाउन खोजेपछि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई नेपाल प्रहरीलाई बुझाइदिए। नेपाल प्रहरीसँग समन्वय नगरी नेपाली भूमिमा नेपाली नागरिक पक्राउ गर्न खोज्ने भारतीय प्रहरीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले अड्डी कसे। भारतीय प्रहरीलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्दा भोलि उनीहरूले पनि असहयोग गरी सीमा क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण झन् चुनौतीपूर्ण हुने प्रहरीको तर्कले पनि रवि डगेनन्। कानूनको उल्लंघन भएकाले कारबाही हुनैपर्छ भन्नेमा अडिग थिए। प्रहरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गरी गृहमन्त्रीलाई सम्झाइदिन अनुरोध गरेपछि बल्ल गृहमन्त्री रवि उदार भइदिए। उनी त्यसबखत शून्य सहनशीलतालाई अनुशरण गर्न खोजिरहेका थिए।

त्यसो त गृहमन्त्रीका रूपमा पहिलो इनिङ खेल्न जाँदै उनीमाथि विवाद मडारिन थालिसकेका थिए, नागरिकताको विवाद र अमेरिकी पासपोर्ट सक्रिय रहेकै अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट लिएको तथ्य सतहमै आइसकेका थिए। त्यसैले ३२ दिनको पहिलो इनिङ खेल्न जाने बेलामै मिडियाले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भन्दै प्रश्न गर्न थालिसकेका थिए।       

लालुले गान्धी मैदानमा लिएको शपथ र खाएको कसम ‘स्टन्ट’ मात्रै थिए। उनी राज्यमा भइरहेको ‘चारा घोटाला’बारे जानकार मात्र थिएनन् कि लाभग्राही नै थिए। विधायक मात्रै छँदादेखि नै चारा माफियासँग असुली गरिरहेका नेता थिए भन्ने चारा घोटालाको अनुसन्धान (१९९६) मा देखियो। सन् १९९० मा चारा माफियासँग पोलिथिनको झोला भरिभरि लिएको नगद जनता दलको विधायक दलको नेता बन्न विधायक खरिदमा प्रयोग भएको अनुसन्धानले देखायो। मुख्यमन्त्री बन्नुअघि नै चाराको स्वाद पाइसकेका लालुले चारा विभागलाई नै आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत राखेका थिए।

यता दोस्रो इनिङ खेल्न क्रिजमा उत्रिनुअघि नै रविलाई सहकारी घोटालाले घेरिसकेको थियो। राजनीतिमा छिर्नुअघि नै ग्यालेक्सी टेलिभिजनको स्थापना र सञ्चालनमा गरिएको सहकारीहरूको बचत रकम गैरकानूनीरूपमा ऋण लगानी टेलिभिजनले चुक्ता गर्न नसकेपछि उनी जवाफदेहिताबाट उम्किने अवस्था थिएन। सर्वसाधारणलाई कल्पनाको रामराज्य नै दिन्छु जसरी विश्वास दिलाई राजनीतिमा होमिएका उनी स्वयंको हात सफा थिएन। यस्तो अवस्थामा मन्त्री अझ स्वयं विवादमा परेको विषयको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी रहने मन्त्रालय नै छान्नु उनको महाभूल थियो। 

विपक्षमा पुगेको कांग्रेसले यसलाई मुद्दा बनाई संसद् अवरुद्ध गर्न थालेपछि रवि एन्ड रास्वपा मात्रै होइन, सरकारै रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। लिनै नहुने पद, त्यो पनि दाबी गरेर ओगटेपछि उनले संसदीय छानबिनको मागलाई अस्वीकार गर्न हुन्थेन। संसद् अवरुद्ध हुन थालेपछि हरेक दिन रवि र सहकारी घोटाला हेडलाइन बने। उनलाई भगवानतुल्य ठान्नेहरूले समेत शंकाको नजरले हेर्ने अवस्था बन्यो। आखिरमा संसदीय समिति पनि बनिछाड्यो। उनले बेलैमा संसदीय छानबिन स्वीकारेको भए छानबिन समितिमा इन्कारीको अवधिमा उनको जुन फजिती भयो, त्यति हुन्थेन।

पहिलो इनिङमा पशु चिकित्सा महाविद्यालयको क्वार्टरबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने लालुप्रसाद झैँ सुनिने रवि दोस्रो इनिङमा मुख्यमन्त्रीको हवेलीमा सरेपछिका लालुप्रसाद झँै सुनिए। उनमा आलोचक/विरोधीलाई ‘फ्लाइङ किक हानेर नाकको डाँडी भाँच्ने’ हुटहुटी देखियो। आफ्नै काँधमा बन्दुक राखेर आलोचक/विपक्षीतिर फायर खोल्ने नियत देखिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त कुँवर पनि हच्किए। तत्पश्चात् गृहमन्त्रीको संरक्षण र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) का प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको अगुवाइमा नेपाल प्रहरीमा समानान्तर (द्वैध) सत्ता चल्यो। (सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख किरण बज्राचार्यमार्फत् समानान्तर सत्ताको हल्का अभ्यास नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नगरेका होइनन्)।    

कैलाश सिरोहियाविरुद्ध कारबाही उनको त्यही हुटहुटीको नतिजा थियो। सिरोहियाको नागरिकता कारबाहीयोग्य हो कि होइन भन्ने भन्दा पनि जसरी पनि थुनेर सहकारी घोटालामा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारहरूको हिसाब बराबरी गर्नेमा गृहमन्त्री पुगेको देखिन्थ्यो। आईजीपीले आनाकानी गरिरहेकै बेला उनले ‘पक्राउ पुर्जी त लिऊँ, पक्राउ गर्ने/नगर्ने सरसल्लाह गरौँला’ भन्दै पक्राउ पुर्जी लिन लगाए। धनुषा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिनासाथ सीआईबीको टोली कान्तिपुर अफिसअघिल्तिर थापाथली पठाए। (आफूलाई सूचित नगरी सीआईबीको टोली पुगेकोमा आईजीपी कुँवरले आपत्ति जनाएपछि गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीबाट सिरोहियालाई पक्रिन हरियो झण्डा देखाउन लगाएका थिए)।   

कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग गर्दै अनवरत संसद् अवरुद्ध गर्न थालेपछि ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्ने अवस्थामा त तपाईंसँग आइहाल्छु नि’ भन्दै शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन प्रयत्न गरेका रवि देउवा टसमस नभएपछि उनको परिवारलाई ‘देखाइदिने’ मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। उनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको ‘टिकापुर जग्गा काण्ड’मा सीआईबीमार्फत् अर्को अनुसन्धान गरी डा. आरजु देउवालाई थुनाउने प्रयत्नमा जुटे। 

टिकापुर नगर विकास योजनाको अफिसमा माओवादीले २०५९ सालमा आगजनी गरेपछि जग्गा हेराफेरीको धन्दा शुरू भएको थियो। त्यसअघि नै जग्गा किनेकी श्रीमती देउवालाई अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले सोधपुछ गर्नधरि आवश्यक नठानेकोमा गृहमन्त्री रवि किर्ते अभियोगमा थुनिहाल्न चाहन्थे, प्रहरीलाई दबाबै दिए। झन्डै दुई वर्षअघि ‘बतास समूह’बाट जयविर सिंह देउवाको नाममा कास्कीको जग्गा पास भएकैमा थुन्न आदेश दिए (यो जग्गा नामसारी उकालोले खुलासा गरेको थियो)। यस्ता आदेश तामेलीमा बाधक देखिएपछि आईजीपी कुँवरलाई बर्खास्त गरी आफ्ना प्रिय श्यामलाल ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने रविको प्रयत्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साथै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ठाडै इन्कार गरिदिएपछि सफल भएन। त्यसपछि उनले यसमा थप उछलकूद गरेनन्, पुलिसमा द्वैध शासनमै जोडबल गरे। 

भूटानी शरणार्थी काण्डका फरार अभियुक्त बेचन झाको खोजबिन त ठीक थियो, बेचनलाई समातेर देउवा परिवारकै घाँटी अँठ्याइहाल्छु भन्ने नियत सही देखिएन। ठेक्कापट्टाबाटै आकर्षक आम्दानी गरिरहेका बेचन सुजाता कोइराला शक्तिशाली छँदा सम्पर्कमै थिए। सुजाताकै पूर्व पीए केशव दुलालसमेत संलग्न शरणार्थी काण्डमा उनी पनि हाम्फालेको त ‘क्यास’ नगरिएको दुई करोडको चेकले पनि देखायो। तर उनलाई पक्रिएपछि शरणार्थी काण्डको तार श्रीमती देउवासम्मै पुगिहाल्छ भन्ने उनको विश्वास भरपर्दो थिएन। 

गृहमन्त्रीको संरक्षणमा प्रहरीमा द्वैध शासन चलाइरहेको समूहले बेचनलाई भारतबाट ल्याउने योजना मात्रै होइन, पक्रेर ल्याइसकेपछि पनि संगठन प्रमुखलाई सूचित गर्न आवश्यक ठानेन। अमेरिकामा रहेका आईजीपी कुँवर र कुवँरसँगै रहेका डीआईजीपी तथा प्रवक्ता दानबहादुर कार्की (काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुखका रूपमा शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी) ले सञ्चार माध्यमबाटै बेचनलाई पक्रेर काठमाडौँ ल्याइएको थाहा पाएका थिए। गम्भीर/संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि स्थापित र आईजीपीको अनुमतिबिना कुनै केस लिन नसक्ने सीआईबीलाई म्यान्डेटबाहिर लगेर दुरूपयोग गरियो। बालमन्दिर काण्डमा पक्राउ पुर्जी र त्यसपछिका घटनाक्रम छुट्टै विवेचनाको विषय हो।  

रविले प्रयोग गरिरहने एउटा वाक्यांश भविष्यमा पनि प्रयोग हुनेवाला छ, ‘फाइल खोल्ने’। फाइल खोल्नका लागि पहिला त फाइल बन्नुपर्छ, फाइल बन्न सम्बद्ध व्यक्तिविरुद्ध केही न केही आधार/प्रमाण अपरिहार्य छ। गिरीबन्धु जग्गा काण्डमै जग्गा किन्न बैना दिएका व्यक्तिहरूले ठगीमा उजुरी दिए भने मात्र फाइल बन्न शुरू हुन्छ। पैसा संकलनकर्ता त फन्दामा परिहाल्छन्, अनुसन्धान गर्दै जाँदा बैना उठाउनेहरूले मुख खोले वा अरू कुनै प्रमाणले बोले फन्दा मास्तिर–मास्तिर सर्ने हो। बैना उठाएको रकममार्फत नीतिगत निर्णयमै प्रभाव पारेको प्रमाण नजुटाई यसमा काढिने बडे–बडे नामहरू तानिँदैनन्। स्टुडियोबाटै अनुसन्धानकर्मी, अभियोजनकर्ता र न्यायकर्ताको अभ्यास गरेकाले होला उनमा ‘फाइल बन्नु कहिले कहिले, खोलिहालौँ अहिल्यै’ को हुटहुटी मात्रै देखियो। ठूलाबडालाई पक्रिदिएपछि दोष, प्रमाण, कानून नहेरी वाह–वाह गर्ने भिडको कमी छैन भन्ने उनलाई थाहा नहुने कुरै भएन। आखिर एक दिन आफै पक्रिइने पूर्वाभास भएर हो कि के हो, अरूलाई अकारण पक्रिन तम्सिँदा सत्ताबाहिर छँदा भोलि आफै पनि परिएला भन्ने भय उनमा थिएन।  

लालुप्रसादलाई तल्लो अदालतले फरक–फरक मुद्दामा पाँच वर्ष र १४ वर्ष जेल सजाय तोकिसकेको छ। रविका शिरमाथि पनि सहकारी र पासपोर्टका दुई तरबार लट्किएकै छन्। फाइल त बनिसकेकै छ, खोलेर बलियो बनाउन बाँकी हो। दण्डित भइसक्दा पनि लालु बिहार मात्रै होइन, दिल्लीकै राजनीतिमा पनि असान्दर्भिक भइसकेका छैनन्। उनले स्थापना गरेको र अहिले छोरा तेजस्वीले नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय जनता दल बिहारकै ठूलो (राज्य विधानसभामा सिटको आधारमा) पार्टी हो। छोरी रोहिणी आचार्यले झिनो मतान्तरमा चुनाव हारे पनि छोरी मिसा भारतीले लोकसभा चुनाव पनि जितिन्। रविका लागि परिस्थिति लालुकै जस्तो हुने छैनन्। सोसल इन्जिनियरिङ भनिने जातीय समीकरणका उस्ताद लालुसँग यही जगमा बलियो जनाधार रहिरह्यो। जति नै आलोचना गरे पनि तल्लो वर्ग/समुदायमा बोल्ने, प्रतिकार गर्ने आत्मविश्वास भरिदिने मसिहा हुँदैहुन् उनी। राजवंशकै शैलीमा वंशवादको राजनीति गर्न भारतजस्तो उर्वरभूमि नेपाल होइन।