नेपाल र भुटानबीच आवरणमा हेर्दा निकै सहज र सुमधुर साइनो छ। बौद्ध–स्वयम्भूनाथदेखि खोटाङ हलेसी महादेवसम्म तीर्थालु आगन्तुकहरू आएकै देखिन्छन्। दक्षिण एशियाली साइनोदेखि सार्क, बीबीआईएन र बिम्स्टेक साइनो। त्यसमाथि, एशियन हाइवेको लिंक खोज्ने हो भने त यो साइनो अझ तन्किएर जान्छ।
नेपाल–भुटानको यो सुमधुर दौँतरीमाझ सन् ९० को दशकमा उताका नागरिक यता आउने क्रम शुरू भएको हो, बाक्लो रूपमा। दक्षिणी भुटानबाट ल्होत्साम्पा (नेपालीभाषी) र अन्य गरेर एक लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिक फुन्चोलिङ–जयगाउँ नाका हुँदै झन्डै २०० किलोमिटर लामो भारतीय बाटो छिचोल्दै पूर्वी नेपालको मेचीपुल उत्रिएका हुन्, अथवा उतारिएका हुन्। सन् १९९० देखि झन्डै एक दशकसम्म चलेको यो रफ्तारबीच देशदुनियाँले तिनको परिचय बनाइसकेको थियो– भुटानी शरणार्थी।
त्यसबीच के भएन? नेपाल–भुटान वार्ताका चरण–चरण चले। दुवैतिर शासकीय स्वरूप बदलिए। यता गणतन्त्र आयो, उता देखावटी लोकतन्त्र। भूराजनीतिको यो यता र उताबीच विशाल भारत छँदै थियो– भन्नैका लागि भनिने ‘चिकेन–नेक’ अर्थात् दुई तरुलबीच एक ढुंगा। जे गर्नु गर्यो, बीचको ढुंगाले गर्यो। “मान्छे खेद्ने भुटानको नीतिलाई समर्थन गरी नेपालका लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्ने काम भारतबाट भयो। भुटानी शरणार्थीको सवालमा नेपालमाथि अन्याय भएको र भारतको अनुचित भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत् अवगत थियो,” भुटानी शरणार्थी मामलाको अन्तर्य पहिल्याउने कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापाले आफ्नो कृति ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’मा लेखेका छन्।
सन् ९० दशकदेखि शुरू भएको यो ‘खेलकुद’ अहिले पनि यथावत् छ, यसको आयतन मात्रै झिनोमसिनो देखिएको हो। यो वा त्यो बहानामा अहिले पनि भुटानबाट बास उठाइएका भुटानी नागरिक उही फुन्चोलिङ–जयगाउँ नाका हुँदै हासिमारा–वीरपारा हुँदै सिलिगुडी उत्रिरहेका छन् र, त्यहाँबाट पानीटेंकी हुँदै मेचीपुलमा पाइला हालिरहेकै छन्। भुटान भित्रबाट उठाएर भारतीय नाकासम्म ल्याउन भुटानी प्रशासन र भारतीय भूमिबाट पूर्वी नेपाल नाकासम्म ल्याउन भारतीय प्रशासनले जानअन्जानमा सहयोग गरिरहेको थियो र आज पनि छँदैछ। भुटानभित्रको आततायी तिथिबाट ज्यान जोगाउँदै सीमावर्ती गरगन्डा (भारत)तिर आश्रय लिँदासमेत भारतीय प्रहरी–प्रशासनले के–कसरी उठाएर मेचीपुलसम्म ल्याएर छाड्ने गरेको थियो भन्ने दृष्टान्त बेहोर्ने र सुनाउनेहरू आज पनि छँदै छन्।
यत्ति फरक छ कि अहिलेको सन्दर्भमा भने मानवीय संवेदना र ‘वाद्यकारी विवेक’ जोडिएको छ, जहाँ वर्षौंवर्ष भुटानभित्र जेलमा बसेर आफन्त खोज्दै वा ‘भुटानभित्र एक दिन पनि बस्न नपाइने’ उर्दीमाझ राजबन्दी ट्याग जोडिएका भुटानी शरणार्थीहरू मेची तरेर नेपाल छिरिरहेका छन्। असारको अन्तिम साता भुटानको चेमगाङ जेलमा झन्डै ३२ वर्ष थुनिएर बाहिर आएका ६६ वर्षीय रामबहादुर राई पनि यस्तै फर्मानमाझ अनेक बुहार्तन झेल्दै झापा, बेलडाँगीको शरणार्थी शिविर आइपुगेका छन्। यसअघि, गत वर्ष साउनमा मात्रै ५७ वर्षीय मधुकर मगर बेलडाँगी शिविर आइपुगे जो चेमगाङमा ३० वर्षे जेल सजाय कटाएर भर्खरै बाहिर निस्किएका थिए। त्यसअघि, दिलकुमार राई, मनबहादुर खालिङ, टेकबहादुर मगर, शान्तिराम आचार्य, रुद्रबहादुर कार्की, चन्द्रध्वज कार्की, मंगलध्वज सुब्बालगायत दुई दर्जनभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अनेक बहानामा भुटानी जेलभित्र वर्षौं थुनिएर बाहिरिएका थिए। यी सबै प्रतिनिधि नाम उसैगरी भुटानले सीमावर्ती भारतीय बोर्डर (जयगाउँ) मा छाडिदिएपछि भारतीय मार्ग हुँदै मेचीपुल हुँदै नेपाल भित्रिएका हुन्।
विगतमा एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी, अझै तिब्बती, अफगानी, रोहिंग्या तथा इराकी सहित शरणार्थीको झञ्झावात बेहोरिरहेको नेपालका निम्ति मेचीपुलबाट आउने दुई/चार शरणार्थीको के कुरा भयो र? यसरी पनि सोच्न सकिएला। तर, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई देखाउने गरी शरणार्थी समस्या समाधानमा स्वैच्छिक घर फिर्तीसहितका प्रावधानमा सहमति जनाउने उही भुटानले अझै पनि आफ्ना नागरिकलाई देश निकाला गरिरहनु भने पाच्य होइन। न त भुटानले घर फिर्तीका पक्षमा अडिग बनेर एकै जना आफ्नो नागरिकलाई उसले घर लगेको छ, न शरणार्थी समस्या समाधानका मामलामा कहीँ कतै कुनै प्रकारको संवाद गर्न भुटान इच्छुक छ। तैपनि, राज्यद्रोहको आरोपसहित वर्षौं थुनामा रही बाहिर निस्केका आफ्नै नागरिकलाई ‘तिमी एक घण्टा पनि भुटानभित्र बस्न पाउने छैनौ’ भन्दै परोक्ष रूपमा देश निकाला गरिएको यो अवस्था जति अमानवीय छ, त्यति नै प्रश्नातीत पनि छ।
यथार्थ के हो भने नेपाल सन् १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र त्यसको पूरक १९६९ को अतिरिक्त प्रोटोकलको पक्षराष्ट्र रहेको छैन। पक्षराष्ट्र नरहे पनि नेपालले ‘शरण पर्नेलाई मरण गर्नु हुँदैन’ भन्ने मान्यता सधैँ आत्मसात् गर्दै आएको छ। यसो भन्दैमा यो भूराजनीति, रणनीति र सुरक्षा संवेदनशीलताको सधैँको मार र भार बेहोर्दै गर्दा नेपालले आफ्नो हित र स्वार्थलाई बेवास्ता गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन।
मधुकर मगर वा रामबहादुर राईजस्तै वर्षौंदेखि भुटानको चेमगाङ जेलमा रहेका भुटानी नागरिक अझै ३ दर्जन जति छन्, जो आजीवन कारावास वा ३०/४० वर्षको जेल सजाय बेहोरिरहेका छन्। कैदीका आफन्त र परिवारमध्ये धेरैजसो पुनर्बसोबासमा अमेरिका वा अन्यत्र पुगिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रेडक्रस(आईसीआरसी)ले दिएको राजबन्दी नम्बर भिरेर थुनामा बसिरहेकै भए पनि झन्डै एक दशकयता आईसीआरसी वा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था भुटानभित्रको वस्तुस्थिति अवलोकनमा गएका छैनन्, जान पाएकै छैनन्। अझ जेलभित्रको अवलोकन गर्ने वा थुनामा रहेकालाई आफन्तसँग भेटघाट गर्ने गराउने पहलमा आईसीआरसी स्वयम् समेत ‘कागजी’ बन्दै गएको छ। यो घडी भुटानबाट देश निकाला गरिँदै गरेका र शरणार्थी शिविर (नेपाल)मा ल्याएर थन्क्याइँदै गरेका शरणार्थीबारे रेडक्रस, शरणार्थी आयोग वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठन किन बोलोस्? जबकि स्वयं नेपाल सरकार ‘अनदेखा थिति'मा छ।
संख्याका हिसाबमा एक लाख होओस् वा एकै जना, जे जसरी सीमावर्ती मुलुकहरू नाघ्दै नेपालमा विदेशी नागरिक ‘शरण’ लिन आइरहेका छन्–ती शरणार्थीको गणना ढिलो वा चाँडो हुन्छ नै। तर नक्कली शरणार्थी प्रकरणको बहाना समाएर झापा र मोरङमा रहेका शिविरभित्रका झन्डै ६५ सय शरणार्थीको जन्म/मृत्यु दर्तादेखि ट्राभल डकुमेन्ट र एक्जिट–पर्मिटसमेत नेपाल सरकारले रोकेर राखेको छ। यो बेला विशुद्ध मानवीय आधारमा कहिले अमेरिका पुगेका भुटानी शरणार्थी समूह (पेन्सिलभेनिया) त कहिले ग्लोबल ‘गो–फन्ड’को भरथेगमा यी अनागरिक (राजबन्दी) ले जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्।
यिनलाई यदाकदा भुटानमा थुनिएका राजबन्दी रिहाइको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नेदरल्यान्ड(हेग)ले थोरतिनो सहयोग गर्दै आएको छ भने धेरैजसो माना मुठी चामल वा बाँस–टाटी–चित्रा मागमुगकै भरमा चलिरहेको छ। कतिसम्म भने ‘शिविरमा एक जना शरणार्थी रहुन्जेल हाम्रो साथ सहयोग रहिरहनेछ’ भनेर डंका पिट्ने यूएनएचसीआर, डब्लूएफपी, आईओएमसहितका दातृ निकाय केही वर्षयता ‘फरार’ छन्। शरणार्थी दिवस वा सुरक्षित आप्रवासन दिवसमा विज्ञप्ति निकाल्नमै व्यस्त वा सीमित देखिन्छन् ती।
मानव अधिकार र व्यक्तिको जीवन सुरक्षाका पक्षमा बहस पैरवी गर्दै आएको अमेरिकास्थित ह्युमन राइट्स वाचले गत वर्ष राजबन्दी मगर र यो पटक राईका पक्षमा आवाज उठाउँदै भुटान सरकारको रवैयामाथि प्रश्न उठाएको छ। बाहिरी जगत्लाई देखाउनुपर्दा 'सुखीखुशी राष्ट्र'को सूचांकमा ‘ग्रस नेसनल ह्यापिनेस’को दुहाइ दिएर पनि भुटानले सन् ९० को दशकदेखि थुनामा राखिएका राजबन्दीको रिहातर्फ कुनै सरोकार नराखेकोमा ह्युमन राइट्स वाचले निन्दासमेत गरेको छ।
यो बेला शरणार्थी शिविरको दुःखान्त र बिचल्ली मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपालले मुखबोलीमा भने ‘शरणलाई मरण गर्न नदिएको’ लोकोक्तिको अनर्थ भएको देखिन्छ। शिविरमा झन्डै एक हजार हाराहारीमा ७० नाघेका बृद्धबृद्धा र शारीरिक–मानसिक अशक्तको संख्या देखिन्छ। कुनै निकायमा जन्मदर्ता हुनै नपाएका वा स्थानीय शिविरमै दर्ता भएर जेनतेन शरणार्थी विद्यालय जाँदै गरेका एक हजारभन्दा बढी बालबच्चा पनि यही शिविरको छानोमुनि छन्। यस्तै, पुनर्बसोबासमा गइसकेका आफन्तसँगको पुनर्मिलनमा सेल्फ–स्पोन्सरसिपको उपाय खोजिसकेका शिविरभित्रका दुई हजारजति शरणार्थी नेपाल सरकारले रोकिदिएको (नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि) ट्राभल–डकुमेन्टको पालो पर्खिबसेका छन्।
योबाहेक भुटानको जेलमा थुनिएका, भुटानभित्रै बेपत्ता पारिएका र जीवन मरणको पत्तो नहुनेका परिवारजन शरणार्थी शिविरमा थन्किएका छन्। कुनै दिन मृत्युवरण गर्नै भए पनि आफ्नै घरखेत (भुटान) फर्कन सकिएला कि भन्ने आशामा उमेरमा ८० नाघेका पदमप्रसाद तिमिल्सिना र दलबहादुर विष्टका श्रीमान्-श्रीमती शिविरकै कुनै छानोमुनि बसेका छन्। यिनका छोराछोरी त नयाँ सपना र योजना बोकेर पुनर्बसोबासमा गइसके। “तपाईं कतै नजाने र?” शिविरमा बाँङ्गे चौतारी सामु भुईंमा बसेर बाँसको चोया बुनिरहेका विष्टले सुनाए, “गइएला नि! अब चाँडै कि रतुवा कि मावाको बगरतिर लैजालान् भनेजस्तो स्थिति छ।”
एक प्रकारले ‘बन्धक’को स्थितिमा रहेका यी भुटानी शरणार्थीमाझ वर्षौंवर्ष भुटानी जेलमा थुनिएर आउने राजबन्दीहरूको पीडा झनै चर्को छ। ३० वर्षे चेमगाङ बसेर शिविर आएका ५७ वर्षे मधुकर मगर जेलभित्रको लामो समयको सास्ती र हैरानीका कारण टोलाएर बसिरहेका भेटिन्छन्। २१ वर्ष जेल बसेर शिविर आएका ५५ वर्षीय मनबहादुर खालिङ शरणार्थी परिचय पत्र पनि नभएको र अरू जीवन गुजाराको उपाय पनि नरहेको अवस्थामा विचलित देखिन्छन्। किनभने चेमगाङबाट छुटेर सन् २०१७ मा शिविर फिर्दा न उनका कोही आफन्त त्यहाँ थिए, न शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरणको अवस्था थियो।
भर्खरै चेमगाङ जेलमा ३१ वर्ष १० महिना थुना सजाय कटाएर शिविर आएका ६६ वर्षे रामबहादुर राई त खुट्टा (पैताला) टेक्नै नसक्ने स्थितिमा छन्, जेलभित्रको यातनाका माझ भाँचिएको करङ(छाती) लिएर उनी यताउता टहलिरहेका भेटिन्छन्। आफ्नै राजाले आफ्नो देशको सीमा नघाएर भुटानबाट भारत ल्याएर छाडिदिए, त्यहाँबाट जेनतेन भारत–नेपालको सिमाना (मेची बोर्डर) आइपुग्दा फेरि भारतीय हाकिमले भने, “तिमी नेपाल जान पाउँछौ, फर्केर भारत आउन पाउँदैनौँ, ख्याल राख है!”
थकित–गलित मुद्रामा भेटिएका राईले सुनाए, “मेरा छोराहरू आज अमेरिका–अस्ट्रेलिया पुगिसकेका रहेछन्, श्रीमती स्वर्गे भएको १५ वर्ष भइसकेछ। म भुटान जान पनि पाउँदिन, यहाँ बस्ने आधार (परिचयपत्र) पनि केही छैन। यूएनएचसीआरलाई सोध्दा पनि गणना छुट (सीए) का केसमा केही गर्न सकिन्न भन्छ जबकि म यता शिविरमा गणना चल्दै गर्दा चेमगाङ जेलमा थिएँ। म जाऔँ कता? गरौँ के?”
तरोताजा राजबन्दी रामबहादुर राईको यो यस्तो ‘क्रन्दन’ हो, जसलाई पहिलो चरण र उच्च प्राथमिकतामा शरण दिने मुलुक (होस्ट–कन्ट्री)ले केही सुनुवाइ गर्नैपर्छ। र, आँट गरेर छिमेकी भारतलाई पनि सोध्नैपर्छ—यो आउन मात्रै पाइने, तर जान नपाइने तिम्रो बाटो कस्तो हो? कुन अधिकार, बडापत्र या कुन चार्टरअन्तर्गत यसरी व्यक्ति आउन पाउने तर जान नदिने रणनीति लिएका हौ?
बरु जवाफ नआओस् तर प्रश्न त सोधिहेरौँ।