दशकौँदेखि थाती छन् मधेशका समस्या, फेरि निर्वाचन पर्खिंदै मतदाता

वीरगन्ज– शिरमा बाक्लो टोपी। घाँटीमा सुन्तला रङको गम्छा। शरीरमा हल्का सुन्तला रङको सर्ट। कम्मरमुनि होजियारी कपडाको पाइजामा। बेचन सहनी घाम ताप्दै रिक्सामा बसेका छन्। हुस्सुलाई चिर्दै मध्याह्नमा झुल्किएको घाममा पाउ सेक्न प्लास्टिकको चप्पल रिक्साकै खुट्टा टेक्ने ठाउँमा खोलेका उनी वीरगन्जको घण्टाघर नजिक ग्राहकको पर्खाइमा छन्।

२०३६ सालको जनमत संग्रह हुँदा उनी बालकै थिए। २०४८ सालको आमनिर्वाचनताका वीरगन्जमा रिक्सा चलाउन थालिसकेका थिए। तर नागरिकता बनाइनसकेको कारण त्यो चुनावमा भोट दिन नपाएको उनले बताए। 

बेचनले २०५१ सालको आमनिर्वाचनमा पहिलोपटक मतदान गरे। त्यसबेला रिक्सा चलाउने उनी ३१ वर्षपछि अर्को निर्वाचनको मुखमा पनि रिक्सा नै चलाउँछन्। उनी फेरि भोट हाल्न रौटहटस्थित गाउँ जाने तयारीमा छन्।

यो तीन दशकमा सडक र बत्तीजस्ता पूर्वाधार फेरिएको उनले अनुभूति गरेका छन्। तर उनको गाउँका कतिपय मुद्दा अहिले पनि उस्तै छन्। बरु उनको व्यक्तिगत जीवनलाई प्रभावित गर्ने केही नयाँ समस्या थपिएका छन्।

किसानलाई ३० वर्षअघि पनि मलको हाहाकार थियो, अहिले पनि छ। तर उतिबेला सीमापारि (भारत)बाट मल ल्याइँदा दुवैतिर सुरक्षाकर्मीको कडाइ थिएन। उतिबेला गण्डक नहरमा थोरै भए पनि पानी आउँथ्यो, अब आक्कलझुक्कल मात्र आउँछ। खेतीको उब्जनीको मूल्य उतिबेला पनि मनासिब थिएन, अहिले पनि छैन। 

बेरोजगारी
अनेक समस्याबीच बेचनको व्यक्तिगत समस्या पनि थपिएको छ। ई–रिक्साहरूले बजार कब्जा गरिरहँदा परम्परागत रिक्सामा ग्राहक घटिरहेका छन्। नयाँ रोजगारी सिर्जना नहुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उनको अनुभव छ। “परिश्रम गर्छु भन्नेका लागि काम छैन। हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन,” उनले भने, “मेरै दुई छोरा ठूला भइसके, उनीहरूको हातमा नियमित काम छैन।”

यद्यपि, आफू भोट हाल्न चाहिँ जाने उनले बताए। विगतमा केही भएन भन्दैमा आफ्नो अधिकार छोड्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। “जनता आशा बोकेर बाँच्ने हुन्, भोलि कुनै किसिमको परिवर्तन देख्न पाइन्छ कि भनेर,” उनले भने।

२०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका लागि मतदान गर्दा आफू उत्साहित भएको उनी बताउँछन्। यसपटक विगतमा मत दिएकै चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने वा अर्कै चिह्नमा हाल्ने उनले तय गरिसकेका छैनन्। गाउँमा गएपछि टोलछिमेकको मनसाय बुझेर निर्णय लिने उनको भनाइ छ।

बेचनले भनेजस्तै मधेश प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या उच्च भए पनि चुनावी मुद्दा बन्न सकेको छैन। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको रिपोर्टअनुसार कुल ६१ लाख २६ हजार २८८ जनसंख्या रहेको मधेशमा ६ महिना वा सोभन्दा बढी काम पाउने ३७.२० प्रतिशत मात्र छन्। काम गर्न सक्ने उमेर समूहका १६.५० प्रतिशत जनसंख्याले कहिलेकाहीँ मात्र काम पाउँछन्। पूर्णतः बेरोजगार संख्या ५.१० प्रतिशत छ।

कार्यालयले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा श्रमशक्ति सहभागिता दरका हिसाबले मधेश प्रदेश सबभन्दा पछाडि छ। कुनै पनि देशमा काम गर्न योग्य उमेरका (नेपालको सन्दर्भमा १५ वर्ष वा माथिका) मानिसमध्ये कति प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् भन्ने नै श्रमशक्ति सहभागिता दर हो। यसमा सधैँ वा आंशिक काम पाएका र काम खोजिरहेका वा बेरोजगार पनि पर्छन्।

मधेशमा कहिलेकाहीँ मात्र काम पाउने वा काम खोजिरहेका जनशक्ति प्रायः परिवारमा भेटिन्छन्। वीरगन्जका सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुशवाह काम खोजिरहेका जनशक्तिमा धेरैजसो युवाहरू नै पर्ने बताउँछन्।

यसपटकको चुनावमा यिनै युवा ‘गेम चेन्जर’ हुने कुशवाहको भनाइ छ। “यी युवा दोस्ती–यारीका हिसाबले समूहमा रहन रुचाउँछन् र सामूहिक रूपमा निर्णयमा पुग्न सक्छन्,” उनले भने, “निश्चित रूपमा परिवारलाई पनि प्रभावित पार्छन्, किनकि उनीहरूको समस्या परिवारको पनि समस्या हो।”

गरिबी
बारा इटियाहीका राम अश्रय आफूले देखेको सबभन्दा ठूलो समस्या गरिबी रहेको बताउँछन्। ५० वर्ष नाघिसकेका देखिने उनले आफ्नो उमेर कति हो भन्न सकेनन्। “म भोकले जुधिरहेको मानिस हुँ, जसले मेरो पेट भर्छ उसलाई भोट दिन्छु,” उनले भने, “विचारको कुरा के गर्नु? चुनावको बेला सबैको बोली राम्रै सुनिन्छ, तर त्यसले कुनै लाभहानि देखिन्न।”

वीरगन्जमै भेटिएका अर्का रिक्सा चालक सर्लाहीको नरहन गजौलीका असर्फी दासलाई भने चुनावको खासै चासो छैन। “गरिबीले हालत खराब छ। आम्दानी नभएपछि अनेक समस्या हुन्छन्,” उनले भने, “अरू काम गरौँ उपाय छैन। रिक्सा नै चलाउँ, बचत हुँदैन। पाँचसात सय रूपैयाँ दैनिक आम्दानी हुन्छ, डेढ सय रूपैयाँ साहुलाई नै दिनुपर्छ, दुईतीन सय रूपैयाँ खानामा जान्छ। घरमा श्रीमती र चार जना बच्चाहरू छन्, परिवार चलाउन मुस्किल छ।”

एक डेढ महिनाको अन्तरालमा उनी गाउँ जाने गर्छन्। चुनावमा आवातजावत कम हुने हुँदा यसपटक गाउँ जाने विचार गरेका छन्। “यसले (मतदानले) साँच्चिकै के हुन्छ भन्ने कुरा म भन्न सक्दिनँ, तर भोट मेरो अधिकार हो,” उनले भने, “यसमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ, भविष्यमा मैले भोट हालिनँ भन्ने नपरोस्।”

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र विश्व बैंकको आव २०८०/८१ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय औसत गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत हुँदा मधेश प्रदेशको गरिबी दर २२.५३ प्रतिशत छ। सात प्रदेशमध्ये प्रतिशतको हिसाबले चौँथो रहे पनि जनसंख्यामा सबभन्दा बढी अर्थात् करिब १३ लाख ८० हजार गरिब यहाँ छन्।

अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्र जनताले मलखाद, सिँचाइ, सडक, खानेपानी, बेरोजगारीका सवाल सोधे पनि कसैले आफ्नो योजना बताउने तत्परता नदेखाएको बताउँछन्। “नेताहरू जेन–जी आन्दोलन, पार्टीको चाहना, देश जोगाउने–बनाउनेजस्ता अमूर्त कुरामा केन्द्रित हुन चाहेका छन्। कतिपय उम्मेदवारसँग त मुद्दामा बहसको चेतना पनि छैन,” उनी भन्छन्।

प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको व्यक्तिगत कमजोरीमा टिकाटिप्प्णी गर्दै मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारसँग धरातलीय मुद्दाबारे अपेक्षा गर्न नसकिने मिश्रको भनाइ छ। राष्ट्रियस्तरमै पहिलोपटक मुद्दाविहीन निर्वाचन आफूले देखेको पनि उनले बताए। “केपी ओली र बालेन शाहको उमेरमा हुजुरबा र नाती पुस्ताको अन्तर छ। ओलीले बालेनउपर टिप्पणी गरिदिने, अनि बालेनले सामाजिक सञ्जालमा त्यसको जवाफ लेख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,” उनले भने, “त्यो कुरा आममानिसहरूमा पनि बहस र चर्चाको विषय भइरहँदा धरातलसँग जोडिएका जनताका सवालले ठाउँ पाएन।”

मधेशमा योपटकको चुनावको मुख्य बहस आर्थिक सवालसँग नै जोडिनुपर्ने ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व सहप्राध्यापक मिश्रको भनाइ छ। तर जातीय वा स्थानीय अगुवाबाट गरिबीमा रहेका मतदाता प्रभावित हुने गरेको उनी बताउँछन्। “सुन्नमा अप्रिय लाग्न सक्ला, तर नेताहरूले गरिब र विपन्न बस्तीहरूलाई खरिदबिक्री हुने भोट बैंकको रूपमा बुझेर डिल गर्ने उपयुक्त पात्रको खोजीमा हुन्छन्,” उनले भने।

शिक्षा र स्वास्थ्य 
बाराको पारवानीपुर घर भएकी सलमा खातुन शिक्षा, स्वास्थ्य र किसानका दुःख चुनावको बेला बहसमा आउनै नसकेको बताउँछिन्। पुराना पार्टीहरू इतिहास देखाएर भोट माग्ने शैलीबाट आएको र नयाँसँग पुरानाको आलोचनाभन्दा ठोस कुरा नदेखिएको उनको भनाइ छ। “शिक्षामा पछाडि रहेको यो प्रदेशमा चाहिने प्राविधिक कलेज, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारका लागि योग्य बनाउने खालका सीप सिकाउने संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा कसैको मुखबाट सुनिँदैन,” उनले भनिन्।

सलमाले भनेजस्तै, सबैभन्दा कम साक्षरता भएको प्रदेश मधेशमा शिक्षासम्बन्धी अरू सूचकले पनि खराब अवस्था देखाइरहेका छन्। नेपालको औसत साक्षरता ७६.३ प्रतिशत हुँदा मधेशको साक्षरता ६३.५ प्रतिशत मात्र छ। ७२.५ प्रतिशत पुरुष साक्षरता हुँदा केवल ५४.७ प्रतिशत महिला मात्र साक्षर छन्।

यहाँ ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अभिलेखले देखाउँछ। पछिल्लो एसईईको नतिजामा मधेश प्रदेशका करिब ७२ प्रतिशत विद्यार्थी ‘नन–ग्रेडेड’ भएका थिए, अर्थात् केवल २८ प्रतिशत उत्तीर्ण भए। सामुदायिक विद्यालयहरूमा ६० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक मात्र उपलब्ध छन्।

सिरहाको कर्जन्हाका युवा अभियन्ता प्रभात महतोले शिक्षाजस्तो विषयलाई साधारण र राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको उलटफेरलाई महत्त्वपूर्ण ठानिएको बताउँछन्। कतिपयले नयाँ सरकार आएपछि यस्ता समस्या स्वतः समाधान हुने भनिरहेको र केहीले शिक्षा स्थानीय सरकारको मुद्दा भएको हुँदा आमचुनावसँग सरोकार नहुने प्रचार गरिरहेको उनको भनाइ छ।

बारा डुमरबानका नागरिक अगुवा विदुर खड्का तराइमा अन्न उत्पादनको चक्र र पानीको स्रोत एक साथ बिथोलिएको विषय सबभन्दा ठूलो मुद्दा हुनुपर्ने बताउँछन्। सिमसार क्षेत्र सुक्दै जानु र चुरेभन्दा दक्षिणका क्षेत्र सुक्खा हुनु ठूलो समस्या भएको उनको भनाइ छ।

“शिवालिक पर्वत क्षेत्रदेखि चारकोषे झाडीसम्म फैलिएको भावर क्षेत्र, जुन प्राकृतिक रूपमा तराइ मधेशको भूमिगत जलभण्डार हो, अनियन्त्रित ढुंगा बालुवा उत्खनन् र दोहनका कारण बिथोलिसकियो,” खड्काले भने, “तराइलाई अन्नको भण्डार बनाउने पानीको स्रोत नै सुकिसकेपछि कृषिको हालत बिग्रिने नै भयो। अब त गर्मीयाममा खानेपानीको पनि हाहाकार हुन थालेको छ।”

यी समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित कोही उम्मेदवार नआएको उनले बताए।