दल र उम्मेदवारहरूको मुद्दा बनेन हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकट

म्याग्दी– मुस्ताङको उपल्लो भेग लोमन्थाङ गाउँपालिकाको साम्जोङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको ध्येमा सिँचाइ र खानेपानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। यहाँको स्याउ खेती अब माथिल्लो भेगतिर सर्दै गइरहेको छ। जडिबुटी नासिने क्रममा छन्। तर यहाँको संकटबारे राजनीतिक दल र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको प्रतिबद्धता औपचारिकतामा सीमित छ।

नेपालले विश्वमञ्चहरूमा जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिका कुरा उठाउने गरेको छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर हिमाली भेग र त्यसमा पनि मुस्ताङ तथा आसपासका क्षेत्रमा परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उम्मेदवारले भने जलवायु परिवर्तनले ल्याएको मूल संकटलाई भन्दा पनि छेउछाउका विषय मात्र घोषणापत्रका समेटेका छन्।

मुस्ताङमा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका इन्द्रधारा विष्टले जारी गरेको २२ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा केही विषय समेटेका छन्। उनले कालीगण्डकी नदी कटान नियन्त्रण गरी फराकिलो बगरलाई कृषियोग्य बनाउने विषय समेटेका छन्। भूगोल र तापक्रमअनुसार कार्ययोजना निर्माण गर्न विज्ञहरूबाट अध्ययन गराई जलवायु अनुकूलनका कार्ययोजना बनाउने पनि उनको प्रतिबद्धता छ।

मुस्ताङकै रास्वपा उम्मेदवार अधितीयचन्द्र थकाली र कांग्रेसका योगेश गौचनको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा कालीगण्डकी नदीको गिटी–बालुवा उत्खनन गरी बस्ती जोगाउने उल्लेख छ। उपल्लो मुस्ताङमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण गर्ने पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

दल र उम्मेदवारले प्रायः प्रतिबद्धता पत्रमा सडक, बिजुली, सिँचाइ र शिक्षाका विषयलाई महत्त्व दिएका छन्। मुस्ताङमा कृषि उत्पादनमा परेको संकट, सुक्दै गएका पानीका मूल, मुस्ताङको परम्परागत पशुपालनमा परेको संकट, जलवायु परिवर्तनले दैनिक जीवनमा परेको कठिनाइलाई उम्मेदवारले मुद्दा बनाएका छैनन्।

अर्को हिमालपारिको जिल्ला मनाङ पनि जलवायु परिवर्तनको संकट भोगिरहेको छ। थोरङ्ला पास फेदीमा उभिएर हेर्दा हिजोका सेताम्मे टाकुरा काला र उराठलाग्दा बन्दैछन्। २०७८ सालमा आएको बेमौसमी बाढीले मनाङमा ठूलो क्षति गरेको थियो। तर जलवायु संकटबारे यहाँका उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धता पनि औपचारिकतामा सीमित छ।

मनाङमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी उम्मेदवार यशोदा सुवेदीले मतदातासँग मनाङले केही वर्षदेखि भोगिरहेको अतिवृष्टि र बाढीपहिरोको समस्या न्यूनीकरणमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेकी छन्। विकसित मुलुकले गरेको कार्वन उत्सर्जनले निम्त्याएको विपत्तिको परिणाम प्राकृतिक शुद्धता भएका हिमाली जिल्लाका बासिन्दाले भोग्नु परेको भन्दै सुवेदीले आफू संघीय संसद्मा पुगे कार्वनको क्षतिभरणको प्रयत्न गर्ने उकालोसँग बताइन्। उनले टेलिफोनमा भनिन्, “जलवायु परिवर्तनका असर जनताले सुनाएका छन्, सबै कुरा प्रतिबद्धता पत्रमै उल्लेख नभए पनि यो विषय उठाउनै पर्ने महसुस गरेको छु।”

गण्डकी प्रदेशका म्याग्दी र कास्कीमा पनि जलवायु परिवर्तनको विषय उठ्ने गरेको छ। म्याग्दीका बस्तीहरूमा बेमौसमी बाढीपहिरोको त्रास छ। अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको काखमा अवस्थित पञ्चकुण्ड हिमताल पछिल्लो १२ वर्षमा ८४६ प्रतिशतले फैलिएको छ। नजिकै सुनखोलाको शिरमा अर्को नयाँ हिमताल देखिएको छ।

यी हिमताल फुट्ने जोखिम हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीमा पनि त्रास छ। तर म्याग्दीका उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धता पत्रमा यी समस्या समावेश छैनन्। म्याग्दीमा एमालेबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट कर्णबहादुर भण्डारी, नेकपाबाट अर्जुन थापा उम्मेदवार छन्। त्यस्तै निवर्तमान शिक्षामन्त्री महावीर पुनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। 

यी सबै उम्मेदवारको प्रतिबद्धता पत्रमा पर्यटन र सडक पहिलो प्राथमिकतामा छन्। जडिबुटी खेती, बेनी–जोमसोम सडकसमेत जिल्लाका सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्ने विषय पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ। तर जलवायु संकट र अनुकूलनका विषय परेका छैनन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष दीपक पौडेल उम्मेदवारहरूले विश्वकै जल्दोबल्दो मुद्दामा स्थानीयले भोगिरहेको समस्या बिर्सिएको बताउँछन्। जलवायु संकट, कार्वन व्यापार र क्षतिपूर्तिका विषयमा दल र उम्मेदवार बेखबर रहनु दुखद् भएको उनको भनाइ छ।

इन्जिनियर सुमित थापाका अनुसार, म्याग्दी कमजोर भू–बनावट र जलवायु परिवर्तनको दोहोरो मारमा परेको छ। म्याग्दीका जलाधार क्षेत्रका बस्तीमा विपद् पूर्व–सूचना प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक छ। तर यहाँका १२ जना उम्मेदवार कसैले पनि प्रविधिमार्फत जोखिम व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्।

थापा भन्छन्, “जबसम्म उम्मेदवारले धवलागिरि ग्लेसियर, अन्नपूर्णको हिमतालसमेत जिल्लाका पूर्वाधार विकास र सुरक्षामा जलवायु जोखिमको चश्माबाट हेर्दैनन्, जिल्लाको विकास बालुवाको घर जस्तै हुन्छ।”
नेपाल वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र जावलाखेलको प्रतिवेदनअनुसार, म्याग्दीको उपल्लो भेगमा रहेका खर्सु, गुराँस, लेकाली सल्लोसमेतका वनमा प्रतिहेक्टर २७२ टन कार्वन सञ्चित छ, जुन नेपालकै उच्चमध्ये हो। यसलाई स्थानीयको आम्दानीसँग जोड्ने दृष्टिकोण उम्मेदवारहरूमा नदेखिएको विज्ञ बताउँछन्।

वातावरणविज्ञ शिलशिला आचार्य जिल्लाका उम्मेदवार र दलहरू जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र असर सम्बोधन गर्न चुक्न नहुने बताउँछिन्। “जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपात र वर्षाको ट्रेन्ड नै फेरिएको कारण स्थानीयले विभिन्न आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति भोग्नु परेको छ,” उनी भन्छिन्, “यस्तो गम्भीर विषयबाट उम्मेदवार उम्किन मिल्दैन, यसलाई मुख्य अजेन्डा बनाउनुपर्छ।”

उता, कास्कीका उम्मेदवारले पनि जलवायु संकट, दिगो पर्यापर्यटन, पोखरेली जेठोबूढो धानसमेत रैथाने बाली संरक्षणलगायत विषयमा कुनै मुद्दा उठाएका छैनन्। कास्की क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार भएका उज्यालो नेपाल पार्टीका कुशल गुरुङको प्रतिबद्धता पत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी जलवायु संरक्षणका विषय छन्। उनले ‘हरित ऊर्जा, जलवायु मैत्री पर्यटन र न्यून कार्वन विकास मोडेल’ अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।