धर्मगुरुहरू चुनावतिर, उम्मेदवार धार्मिकस्थलतिर

काठमाडौँ– आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी बालेन शाह काठमाडौँ महानगरको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर माघ ४ गते जनकपुर उडे। भोलिपल्ट बिहानै जानकी मन्दिरका प्रमुख महन्तसँग आशीर्वाद लिएको फोटो सार्वजनिक गरियो। 

जनकपुरबाट कोशी प्रदेश पुगेका रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको धार्मिकस्थल पाथीभरा पुगे। झापा–५ मा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि माघ ९ गते पाथीभरा पुगेर पूजा गरेको फोटो र भिडियो उनकै सचिवालयबाट सार्वजनिक भयो।

रास्वपाबाट ‘भावी प्रधानमन्त्री’का रूपमा प्रचार गरिएका बालेनको धार्मिक यात्रा यतिमा रोकिएन। कोशी प्रदेशबाट काठमाडौँ फर्किएको केही दिनपछि चुनावी प्रचारमा सुदूरपश्चिम पस्नुअघि बर्दियाको ठाकुरबाबा मन्दिरको दर्शन गरेको भिडियो बाँडियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला डुलेपछि बालेन फेरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा हानिए। माघ २० गते झापाको गौरीगन्जस्थित दुर्गा मन्दिर गए। भोलिपल्ट माघ २१ गते सुनसरीको बराहक्षेत्र मन्दिर पुगे। सोही दिन उनी सप्तकोशी नदीमा पर्ने त्रिवेणी पुगेर किरात धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र खुवालुङको दर्शन गरे। यी सबै यात्राको फोटो र भिडियो बालेनको सचिवालयले नै प्रचारमा ल्यायो।

गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट रास्वपा उम्मेदवार सुदन गुरुङ पनि माघ ६ गते बिहानै गोरखा दरबारमा रहेको गोरखकाली मन्दिरमा पूजा गरेर मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगे। उनलाई गोरखकाली मन्दिरका पुजारीले दिएको आशीर्वादको भिडियो नै प्रचारमा ल्याइयो।

रास्वपा सभापति लामिछाने पनि शक्तिपीठ दौडबाट पछि छैनन्। उम्मेदवारी दर्तालगत्तै गोडामा चोट लागेको भनेर केही दिन विश्राम गरे। एकैपटक माघ २२ गते चितवनको भरतपुर विमानस्थल ओर्लिएपछि उनी सोझै लक्ष्मी बैंकटेश मन्दिर पुगे। लामिछानेसँगै पूजा गर्ने पंक्तिमा रास्वपाका नेताद्वय सोविता गौतम र हरि ढकाल पनि थिए। चितवनमा लामिछाने क्षेत्र नं. २, गौतम ३ र ढकाल १ मा उम्मेदवार छन्।

रास्वपा २०७९ असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सोही सालको मंसिरको संघीय चुनावमा भाग लिएको थियो। उक्त चुनावमा रास्वपाले २१ सिट जितेको थियो। रास्वपाले आफ्ना राजनीतिक दस्ताबेजमा संविधानमा भएको धर्मनिरेपक्षको व्यवस्थाबारे विमति राखेको छैन। तर यसपटकको चुनावमा रास्वपा नेताहरूले ‘धार्मिक कार्ड’ प्रयोग गरिरहेका छन्।

अझ रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका बालेन शाहले त राजनीतिमा ‘हिन्दूत्व’लाई उकासिरहेको भारतीय जनता पार्टीको संरक्षक राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)को नेपालस्थित शाखा हिन्दू स्वयंसेवक संघसँग पनि गुपचुप सम्बन्ध बढाउन खोजेका छन्। आरएसएसको नेपालस्थित प्रतिनिधि रेवितकुमारसँग पाटनको एक रेस्टुरेन्टमा बालेनका विश्वासपात्र कुमार बेन (व्यञ्जनकार)ले भेट गरेका थिए। बालेनले समेत भेट्ने तय भए पनि सूचना चुहिएको र रास्वपाकै रवि समूहका नेताहरूले अहिल्यै त्यस्तो भेटघाट गर्न नहुने भन्दै दबाब दिएपछि रद्द गरिएको थियो।

चुनाव प्रचारमा जाँदा मठमन्दिर धाएर त्यसलाई प्रचारमा ल्याउने रास्वपाको शीर्ष नेताहरूको शैली दक्षिणी छिमेकी मुलुकमा फैलिइरहेको हिन्दूत्वको राजनीतिसँग मिल्ने मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ बताउँछन्। “विश्वमा नै अहिले पपुलिजमबाट शासित हुने लहर चलेको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय त्यही लहरले भएको हो,” चेम्जोङ भन्छन्, “नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन। चाहे यसअघि एमाले नेता केपी ओलीका अभिव्यक्ति हुन् वा अहिले रास्वपाको शैली।”

धर्मको राजनीतिमा पुराना दल पनि
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा शासन सत्ता हातमा लिएर पञ्चायी व्यवस्था लागू गराएपछि २०१९ सालमा जारी संविधानमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गरिएको थियो। त्यसअघिको शासनसमेत हिन्दूशास्त्रका आधारमा हुन्थ्यो। जंगबहादुरको पालामा १९१० सालमा जारी मुलुकी ऐनमा राखिएका दण्डसम्बन्धी व्यवस्था पनि हिन्दू धर्मशास्त्रले विभाजन गरिएको जातिगत संरचनामा आधारित थियो। 

हिन्दू राष्ट्रको अवधारणा २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानमा समेत राखिएको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट राजसंस्था फालिएपछि बनेको अन्तरिम संविधानबाट मात्रै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको ‘ट्याग’बाट मुक्त गरियो। २०७२ को संविधानमा धर्मनिरेपक्षको व्यवस्था यथावत् रह्यो।

यो संविधान बन्दा भारतमा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा थियो। भारतले हिन्दू राष्ट्र नै राख्न दबाब दिए पनि त्यसो नभएपछि नेपालमा ‘अनअफिसियल’ नाकाबन्दी गरेको थियो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले हिन्दू राष्ट्रसहितको संविधान जारी हुने भन्दै भारतलाई समेत आश्वासन दिएको नाकाबन्दीताका परराष्ट्रमन्त्री रहेका कमल थापाको २०८१ सालमा प्रकाशित संस्मरणात्मक पुस्तक ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’मा उल्लेख छ।

भारतीय नाकाबन्दीको बलियोसँग मुकाबिला गरेको भन्दै त्यसबेला सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसासमेत भएको थियो। यहीकारण ओलीको राष्ट्रवादी नेताको छवि बन्दा २०७४ सालको चुनावमा एमाले र तत्कालीन माओवादी गठबन्धन दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले हिन्दूत्वकै पक्षमा गतिविधि समेत गरेका थिए।

ओलीले २०७७ असार २९ गते भानु जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा भगवान रामको वास्तविक जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै भएको दाबी गरेका थिए। राम जन्मिएको भूमि दाबी गर्दै उनी चितवनको माडीस्थित अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउन पनि सुरिए। त्यसपछि सरकारले राम, सीता, हनुमान र लक्ष्मणको मूर्ति बनाएको थियो।

एमालेले नै नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेश सरकारले पनि बजेट दिएर ओलीको योजना साकार बनाउन सघाएको थियो। यी मूर्ति बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यले वैदिक विधिअनुसार पूजा गरेर रथ यात्रासहित चितवन पुर्‍याएर २०७८ वैशाखमा मन्दिरमा स्थापना गरिएको थियो। माडी नगरपालिकाको पहलमा राम मन्दिर ट्रस्ट बनेको छ।

ओलीको हिन्दू धर्म–परम्परालाई प्रश्रय दिने कदम पशुपतिनाथको मन्दिरमा समेत देखिएको थियो। त्यहाँ रहेको शिवलिंगमा सुनको जलहरी पहिर्‍याउन ओली सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जलहरीका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

२०७७ माघमा ओलीले जलहरी र जलपका लागि राज्यको ढुकुटीबाट थप ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफूले ५० करोड रुपैयाँ थपेर ८० करोड बराबरको १०८ केजी सुन खरिद गरी जलहरी बनाएको थियो। 

१० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेका कम्युनिस्ट नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०८० जेठमा भारत भ्रमणमा जाँदा मध्य प्रदेशको उज्जैनमा अवस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र लगाएर पूजा गरेका थिए। नेपाल फर्किएपछि महाकालेश्वरको मन्दिरबाट ल्याएको जल चढाउन पशुपतिनाथ पुगेका थिए।

नेपाली कांग्रेसको एउटा समूह त हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्ने अभियान नै चलाइरहेको छ। यसको अगुवाइ नेता शंकर भण्डारीले गर्दै आएका छन्। सनातनी हिन्दू राष्ट्र बनाउने अभियान कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले शुरू गरेका थिए। खड्का दिवंगत भएपछि भण्डारी अघि सरेका हुन्।

शुरूमा यो अभियानमा सानो समूह थियो र औपचारिक बैठकमा छलफल भएको थिएन। २०८० फागुन ४ गते सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको विषय उठेको थियो। महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको अजेन्डाबारे छलफल हुनुपर्ने बैठकमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले पूरक प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७५ सालमा जनकपुर हुँदै नेपाल भ्रमणमा आएपछि जनकपुर उपमहानगरले अर्को वर्षदेखि त नगरभित्रका मूल सडकका निजी घरसमेत केशरी रङले रंग्याउने गरी योजना ल्याएको थियो। त्यसका लागि निःशुल्क रङ बाँडिएको थियो। हिन्दू परम्पराअनुसार मन्दिरमा पूजा गर्न केशरी प्रयोग हुन्छ।

धर्मनिरपेक्ष भनेको कुनै धर्मको विरोध गर्नु नभई राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नु भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई शक्तिको धुरीमा राखिराख्न बेलाबेला खास धर्मप्रति अनुराग देखाउने गरेका छन्। “शक्तिमा पुग्न र टिक्न धर्मको सहारा लिनु उदार प्रजातन्त्रका लागि डरलाग्दो विषय हो,” डा. अधिकारी भन्छिन्। 

दक्षिणी धार्मिक वायुको ‘विषाक्त प्रभाव’ 
राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनः स्थापनाको पक्षमा वकालत र अभियान नै गर्दै आएको छ। तर यो दलले अन्य धर्म र सम्प्रदायप्रति असहिष्णु भाव औपचारिक रूपमा प्रकट गरेको छैन। यद्यपि, हिन्दू राष्ट्रको पक्ष र अन्य धर्म तथा समुदायप्रति निषेधको विचार राख्ने पार्टी र उम्मेदवार पनि यसपटकको चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तै पात्र हुन् सर्लाहीका कृष्ण यादव।

आफूलाई ‘सनातनी’ उपनामले चिनाउने यादवले सर्लाही क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपालका लागि नेपाली पार्टी नामक दलबाट उठेका उनले ‘हिन्दू अनुयायीबाहेकको भोट आफूलाई नचल्ने’ खुला अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। माघ २५ गते ‘प्रेस फोरके टीभी’ नामक युट्युबमा बजाइएको उनको अन्तर्वार्तामा प्रश्नकर्ताले सर्लाही–२ मा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मुस्लिम धर्मावलम्बी मतदाता रहेको जनाउँदै ‘त्यहाँ भोट माग्न जानुहुन्छ?’ भनेर सोधेका छन्। जवाफमा कृष्णले धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था भएपछि मुस्लिम समुदायले हिन्दूलाई शोषण गरेकाले उनीहरूको भोट बहिष्कार गर्ने बताए। 

भारतमा फैलिइरहेको विपरीत समुदायप्रति घृणाको राजनीति पछिल्ला वर्ष नेपालको तराइ भेगका सीमावर्ती जिल्लामा समेत घुसिरहेको छ। त्यसकै प्रतिनिधि पात्र यादवले घोषणापत्रमै हिन्दूका मठमन्दिरहरू राज्यको निगरानीबाहिर हुनुपर्ने र धार्मिक रूपमा खुलेका संवैधानिक निकाय खारेज हुनुपर्ने अजेन्डा उठाएका छन्। उनी मधेश प्रदेशमा सक्रिय हिन्दू अतिवादी संस्था हिन्दू सम्राट सेनाका उपाध्यक्षसमेत हुन्।

२०८१ चैतमा पर्साको वीरगन्जमा हनुमान जयन्ती मनाउने क्रममा दुई समुदायबीच झडप हुँदा ३० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए। यो घटनापछि काठमाडौँको बालाजुस्थित बिजी ब्यांक्वेटमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कृष्ण यादवले साम्प्रदायिकता भड्काउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तिनै यादव वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका बालकृष्ण नेउपाने अध्यक्ष रहेको पार्टीबाट उम्मेदवार छन्।

यादव उपाध्यक्ष रहेको हिन्दू सम्राट सेना अप्रत्यक्ष रूपमा आरएसएससँग सम्बन्ध राख्छ। केही समयअघि मलंगवामा भएको साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउन खडा गरिएका वाट्सएप ग्रुपमा आरएसएसका प्रतिनिधि र हिन्दू सम्राट सेनाका उपाध्यक्ष यादव सक्रिय थिए।

“आरएसएसले नेपालको मधेश प्रदेशमा यस्तरी हिन्दूवादी संगठनहरू बनाइरहेको छ कि, यही गति कायम रहने हो भने अबको १० वर्षमा यस्ता संगठन एकत्रित भएर यहाँका स्थापित राजनीतिक दलभन्दा पनि बलियो हुनेछन्,” जनकपुरका एक राजनीतिक विश्लेषक नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, “यसबाट नेपालको सार्वभौममै चुनौती हुने देख्छु।” 

चुनावी मैदानमा पास्टरहरू 
उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन माघ ५ गतेसम्म गोरखाका जीतबहादुर घले काठमाडौँस्थित म्हेंपी मण्डलीका पास्टर थिए। गोरखा–१ बाट संयुक्त नागरिक पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि भने उनले पास्टरको जिम्मेवारी आभास गुरुङलाई सुम्पिएको उकालोसँग टेलिफोनमा बताए। “चुनावमा उठेपछि यहाँको जनतासँग भेटघाटमै व्यस्त छु,” माघ २८ गते उनले भने, “त्यसैले मैले आभास भाइलाई जिम्मा दिएको छु।” 

यसपालि घलेजस्तै अन्य धेरै इसाई धर्मगुरू पनि आउँदो चुनावको प्रतिस्पर्धी छन्। धेरैजसो संयुक्त नागरिक पार्टीबाटै उम्मेदवार छन्। यो पार्टीले देशभरबाट प्रत्यक्षतर्फ २१ जना उम्मेदवार खडा गर्दा एक जना मात्रै गैरइसाई रहेको पार्टी अध्यक्ष दलमर्दन कामी नै बताउँछन्। तीमध्ये पनि धेरैजसो पास्टर छन्। 

नवलपरासी–२ बाट उठेका सञ्जयकुमार हरिजन भने बौद्ध धर्मावलम्बी हुन्। धादिङ १ र २ का उम्मेदवार डम्बरबहादुर लिम्बू र देवराज गैरे, ‍मकवानपुर–२ का शुभराज प्रजा, सल्यानका कालीदास विक, कञ्चनपुर–१ का खडक ताम्राकार, कञ्चनपुर–२ का दानियल विक, काभ्रे–१ का रत्न लामा, कास्की–३ का टेकबहादुर सार्की पास्टर हुन्। दाङ–३ का उम्मेदवार दलवीर कामी, पर्सा–३ का विश्वनाथ महतो, उदयपुर–१ का सुरेश राई पनि पास्टर हुन्। मोरङ–२ का उम्मेदवार विदुर अधिकारी इसाई धर्मसम्बन्धी सामग्री अनुवाद र प्रचारमा संलग्न छन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका बीपी खनाल पनि पास्टर हुन्। उनी काठमाडौँमा रहेको द लर्ड एसेम्ब्ली चर्चमा आबद्ध ‘एल्डर’ र इसाई शिक्षासम्बन्धी पढाइ हुने नेपाल कोरिया इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल हुन्। उनले यो परिचय आफ्नो ब्लगमै खुलाएका छन्।

आफूहरूको उद्देश्य इसाई धर्मावलम्बीको मात्रै पार्टी बनाउने नभए पनि नयाँ पार्टी भएकाले यही सम्प्रदायका व्यक्ति बढी सम्पर्कमा आएको संयुक्त नागरिक पार्टीका अध्यक्ष कामी बताउँछन्। “नयाँ पार्टी भएकाले हाम्रो सम्पर्कमा जोजो आए उहाँहरूलाई समेट्दा क्रिश्चियनहरूको पार्टीजस्तो देखिन गएको हो,” उनी भन्छन्, “तर हामीले सबैलाई समेट्ने छौँ।”

इसाई धर्मावलम्बी मान्नेहरूले भोट माग्ने थलो पनि चर्चलाई नै बनाएका छन्। संयुक्त नागरिक पार्टीका नेता एवं मोरङ–३ का उम्मेदवार विदुर अधिकारीसहितको टोलीले माघ २१ गते दाङको लमहीस्थित वेतेल मन्डली कुलमोहर चर्चमा पुगेरै भोट मागेको फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका छन्। २५ माघमा पार्टी अध्यक्ष कामीले शेयर गरेको एउटा भिडियोमा अधिकारी भन्छन्, “हामी चर्चमा भेट्दै, अगुवालाई भेट्दै चर्चमा आयौँ।”

किन भइरहेछ धर्मको राजनीति?
राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाउने सामर्थ्य राख्ने दलहरूले सांकेतिक रूपमा मठमन्दिर धाएर र राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना कम भएकाले खुलेरै कुनै एउटा धार्मिक समुदायलाई रिझाउन खोजिरहेका छन्। धर्मको राजनीति गर्न सजिलो भएकाले नयाँदेखि पुराना सबैले मतदातालाई आकर्षित गर्न धर्मको कार्ड प्रयोग गरिरहेको मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सोहनप्रसाद साह बताउँछन्।

मधेशको समाज एवं राजनीतिक विकासका अध्येतासमेत रहेका साहका अनुसार, धर्मको कुरा गरिदिएपछि आफ्नो नीति, कार्यक्रमबारे केही बताउनै नपर्ने हुँदा भावनात्मक प्रभाव पार्न खोजिएको छ। “आधुनिक समाज कसरी बनाउने, विज्ञान प्रविधिको विकास कसरी गर्ने, चुनाव जितेपछि जनताको जीवनस्तर उकास्न कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्नेबारे केही बताउनु नै पर्दैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले जुनसुकै दलले पनि धार्मिक आस्थाबारे कुरा गरिदिएपछि अन्य मिहिनेत गर्नै परेन।”

राजनीतिक विश्लेषक एवं सुरक्षा मामिलाका जानकार डा. इन्द्र अधिकारी संविधानमा धर्मनिरेपक्ष राष्ट्रको कल्पना गरे पनि व्यवहारमा हिन्दू राष्ट्रकै झल्को दिने गरी शासकहरूले काम गरिरहेको बताउँछिन्। अहिले पनि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा जुन धर्मावलम्बीको बाहुल्यता छ, त्यहीअनुसार मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा बनाउन बजेट खर्च गरिरहेका छन्। 

“लामो समय हिन्दूहरूको वर्चस्व रह्यो। अहिले अन्य धर्मका धर्मगुरूहरू पनि राजनीतिक अधिकारका लागि आइरहेका छन्,” डा. अधिकारी भन्छिन्, “पुजारीलाई पेसा मान्ने हो भने, जुनसुकै पेसाकर्मीले पनि राजनीतिक अधिकारका लागि भाग लिन पाउँछन्। तर धर्मगुरूहरूको भूमिकाबारे सीमांकन गर्न सकिएन भने समस्या निम्तिन सक्छ।” 

मठमन्दिर, चर्च, गुम्बा, मस्जिदका धर्मगुरूहरू दलीय राजनीतिमा लागेर चुनावी मैदानमा उत्रिँदा धार्मिक द्वन्द्व निम्तन्छ भन्नु मिथ्या कुरा रहेको पास्टरसमेत रहेका संयुक्त नागरिक पार्टीका अध्यक्ष कामी बताउँछन्। यसबाट बरु सुशासन कायम हुने उनको तर्क छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचारतन्त्रको बढवा हुनुको मुख्य कारण शासकीय तहमा बसेकाहरूले धर्म र पापको मान्यता बिर्सनु रहेको उनको दाबी छ। “धार्मिक गुरूहरूमा निष्ठा र नैतिकता बढी हुन्छ,” उनी भन्छन्, “धार्मिक मनका मानिसहरू आएपछि लोभी, पापीहरूको वर्चस्व समाप्त हुनेछ। यसले समाजलाई राम्रोतिर लैजान्छ।”  

संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धार्मिक द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहेको सामाजिक अभियन्ता शिवहरि ज्ञवाली बताउँछन्। “जुनसुकै धर्ममा आस्था राख्नेले राजनीति गर्न पाउँछ, यसमा विवाद छैन,” उनी भन्छन्, “तर जसरी आज पास्टर, कट्टर हिन्दूत्वको कुरा गर्ने अतिवादीहरू, पुजारी, मौलाना, लामाहरू उम्मेदवार बनेका छन्, भोलि पशुपतिका भट्ट पनि कुनै दल प्रवेश गरेर वा दल खोलेर उम्मेदवार बन्ने हो भने के होला? हामी दीर्घकालीन द्वन्द्वतिर उन्मुख भइरहेको नयाँ, पुराना सबै राजनीतिक दलका क्रियाकलापले देखाउँछन्।”