संघीयताका लागि मधेशले रगत बगाए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जालझेल भएको यहाँका सर्वसाधारणदेखि बुद्धिजीविहरूको भनाइ छ। सबै दलले मधेशलाई ‘भोटबैंक’ मात्र बुझेको उनीहरू गुनासो गर्छन्।

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विधानअनुसार भएको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिएको छ।

१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित र विशेष महाधिवेशन पक्षधर दुई कित्तामा प्रष्ट विभाजित कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद अब निर्वाचन आयोग हुँदै अदालत पुग्ने छ, जसले फागुन २१ को निर्वाचनलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ।

संस्थापन पक्षले कारबाही गरेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षले महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट गगन थापालाई सभापति निर्वाचित गर्दै नयाँ कार्यसमितिको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू ‘पोइन्ट अफ नो रिटर्न’मा पुगेपछि संस्थापनपक्ष जसरी पनि त्यसलाई रोक्न जुटेको छ। यो आमने–सामनेबीच पार्टी विभाजनकै अड्कलबाजी भइरहँदा कांग्रेसका सम्भावित परिदृश्य के–के हुन सक्छन्?

कांग्रेस संस्थापनले बहुमतबाट वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेकोमा असहमति जनाएका महामन्त्रीद्वयले जेन-जी आन्दोलनपछि बदलिएको परिवेशमा अहिलेकै नेतृत्व लिएर निर्वाचनमा जान नसकिने तर्क गरेका छन्।

पछिल्लो समयका वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू रास्वपामा गोलबद्ध बनेपछि अरू पार्टीहरूले एकापसमा एकता अभियान नै चलाइरहेका छन्। कांग्रेस र एमाले भने राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने रणनीति बनाउँदैछन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची विवादमा परेपछि नेताहरूले सच्याउँछौँ भनिरहेका छन्। तर उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा वा कसैको मृत्यु भएमा बाहेक नाम हेरफेर सहज छैन।

प्रधानमन्त्री स्वयंको घोषणा र गैरदलीय चुनावी सरकारको छविमै विरोधाभास हुनेगरी मन्त्रीहरू दलीय राजनीतिमा जोडिएर चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। तर न उनीहरू राजीनामा दिने तयारीमा छन्, न प्रधानमन्त्री उनीहरूलाई हटाउने।

नेपाल आएका विदेशी पर्यटकलाई पर्वतारोहण र पदयात्राका क्रममा आउने स्वास्थ्य समस्या देखाएर फेक रेस्क्यु गर्ने र अस्पतालमा राखेर महँगो शुल्क असुल्ने धन्दाबारे सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

नेता ईश्वर पोखरेलले प्यानल नै बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको बेला आफ्नै समूहमा बढेको असन्तुष्टि मत्थर गरेर नजाँदा चुनावी परिणाममा असर पर्ने देखेर ओली समूहले रणनीतिक रूपमा दबाब अभियान चलाएको छ।

आफ्नो समूहका पदका आकांक्षीकाे व्यवस्थापन गर्न विधान महाधिवेशनको निर्णय ३ महिनामै उल्ट्याए पनि ओलीले तिनैलाई एकताबद्ध राख्न नसक्दा असन्तुष्ट नेताले विद्रोह गर्दै ईश्वर पोखरेल समूहबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।

महाधिवेशनको बन्दसत्र रोकेर बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेको विरोधबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन महिनाअघि पारित विधान उल्ट्याएर केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी संख्या थप्ने निर्णय गराएका छन्।

सरकारले ईभी किन्न कर छुटलगायत सुविधा दिएर प्रोत्साहनको नीति लिएपछि सडकमा यस्ता गाडीको चाप बढिरहेको छ। तर यस्ता अटोम्याटिक गाडीका लागि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था नहुँदा म्यानुअल गाडी सिक्नुपर्ने बाध्यता छ।

जेन–जी आन्दोलनका बेला कारागारबाट भाग्नेहरूमा गैँडालगायत वन्यजन्तुको शिकार–तस्करीमा संलग्न कुख्यात अभियुक्तहरू पनि छन्। उनीहरू समाजमा फुक्काफाल हुँदा संरक्षणमै चुनौती थपिएको छ।

कुनै समय सशस्त्र युद्धमा लागेका प्रसाईं शान्ति सम्झौतापछि मेडिकल व्यवसायीको रूपमा देखा परे। त्यसपछि अनेक अभियान चलाउँदै अहिले राजनीतिक दल खोल्ने प्रक्रियामा छन्। उनको यो शक्तिका पछाडि कोको छन्?

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहाली’को नारासहित भएको जेन–जी आन्दोलनको जगमा गठित सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरैथोक गर्नै पर्दैन, प्रधानमन्त्री मातहतको सतर्कता केन्द्रलाई चलायमान बनाए पुग्छ।

भट्टचन र प्रभु ग्रुपको ठगीबारे अनुसन्धान गरेको सीआईबीले पहिले उनलाई प्रतिवादी नबनाएरै प्रतिवेदन बुझाएको, सरकारी वकिलले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशनसहित फाइल फिर्ता पठाएपछि बल्ल 'एक्सन' लिएको भेटिएको छ।

गृह मन्त्रालयको दबाबपछि पक्राउ परेका २०० भन्दा धेरैलाई छाडेको प्रहरी भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न र जेन–जीका नाममा मनपरी गर्नथालेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन फेरि सक्रिय बनेको छ।

कतिपय अदालत पुगिसकेका, कतिपय अनुसन्धानकै क्रममा सेलाएका प्रकरण पुनः खोतल्न सीआईबीले पुराना फाइल अध्ययन शुरू गरेको छ जसमा दलका नेता जोडिएका ठूला काण्डहरू छन्।