पूर्वजमदार थापाले निर्देशनालयअन्तर्गत आवास तथा बीमा शाखामा कार्यरत तत्कालीन सेनानी अधिकारी र कार्की तथा तत्कालीन प्रमुख सेनानी खड्काको निर्देशनअनुसार आफूले काम गरेको बयान दिएका छन्।

पूर्वजमदार थापाले निर्देशनालयअन्तर्गत आवास तथा बीमा शाखामा कार्यरत तत्कालीन सेनानी अधिकारी र कार्की तथा तत्कालीन प्रमुख सेनानी खड्काको निर्देशनअनुसार आफूले काम गरेको बयान दिएका छन्।

लामो समय हिरासतमा राख्न मिल्ने भएकाले फौजदारी कसुर अनुसन्धानका क्रममा संगठित अपराधको कसुर थोपर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ।

राष्ट्रबैंकको पत्राचारपछि सीआईबीले प्रसाईंविरुद्ध बैंकिङ कसुर र कालो धनसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

विधानअनुसार महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नु पर्छ र त्यसको जिम्मेवारी पार्टी सभापतिलाई छ। तर अझै १४ वटा विभाग गठन भएका छैनन्, गठन भएका पनि कतिपयलाई पूर्णता दिइएको छैन।

सरकार र सत्तारुढ नेतालाई स्वार्थ समूहले चलाउन थाल्दा नियामक निकायका नियुक्ति मात्र होइन, नियमित सरुवा–बढुवामा समेत ‘पैसाको बोलवाला’ चल्नथालेको छ। यसकै लागि कसरी गिजोलिँदै छ नियुक्ति र बढुवा?

प्रहरीमा इन्स्पेक्टरदेखि एआईजीसम्मले सरुवाका लागि अत्यधिक चलखेल गर्ने ‘आकर्षक पोस्टिङ’का सीमित ठाउँ छन्। ‘कमाइ हुने’ ठाउँका रूपमा समेत चिनिने ती ठाउँमा सरुवा हुन भने शक्तिकेन्द्र नै निर्णायक बन्छन्।

बाल सुधारगृहका वयस्कलाई तोकिएको बाँकी अवधि कारागारमा राख्ने कानूनको मस्यौदा सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍मै अड्काएको छ। सुधारगृहका बालबालिका भने यिनै वयस्कका कारण हुने झडपबाट जोखिममा छन्।

दुई जनाको मृत्यु, राजधानीका दर्जनौँ ठाउँमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदै त्रासद अराजकता बनेको राजावादीको आन्दोलनलाई सरकारकै कमजोरीले कसरी मलजल गर्‍यो? कहाँ कसरी भयो सुरक्षामा चुक? 

निर्णय सुनाउन ठिक्क भइसकेको माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्धको हत्या मुद्दा १३ वर्षपछि कसरी पुनः सुनुवाइतर्फ गयो? १० जना प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउँदासम्म पनि किन भएन न्याय निरूपण?

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दा ६ महिनाभित्र टुंग्याउन अभियान नै चलाएको छ। तर सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाविरुद्धको मुद्दा एक वर्षमा १४ पटक पेसी चढेर पनि फैसला हुनसकेको छैन।

कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायको स्वामित्वमा देशभर रहेका जग्गा र तिनमा निर्मित संरचना सरकारकै अरु निकायदेखि भूमिहीनले कब्जा गरिरहँदा कृषिका नयाँ संरचना बनाउन भने जग्गा किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

‘बृहत् सुनुवाइ आवश्यक’ भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेशपछि द्वन्द्वमा बालसैन्य प्रयोग गरेको दाबीसहित माओवादी अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन नेता भट्टराईविरुद्ध दायर मुद्दाले धेरैको ध्यान खिचेको छ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाएपछि उनीहरूको पद र त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने सम्भावित परिदृश्यबारे चर्चा शुरू भएको छ।

सत्तानिकट र पहुँचवालाहरू जोडिएका कसुर–अपराधमा कानून र तथ्य प्रमाण होइन, अनुहार हेरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिने खतरनाक प्रवृत्ति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ।

संसद्को रोस्ट्रमबाट पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले केही समयअघि सरकार भ्रष्टाचारी जोगाउन र भ्रष्टाचार दबाउन लागिपरेको आरोप लगाइरहँदा केही भ्रष्टाचार काण्डलाई भने खुलेर बचाउ गरे। के हुन् ती काण्ड?

बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णयका लागि पठाएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताले ‘थप अनुसन्धान गर्न’ निर्देशनसहित जिल्लामै फिर्ता पठाएका छन्।

अदालतले कुनै मुद्दालाई अग्राधिकार दिनुको अर्थ हो– प्राथमिकतामा राखेर चाँडो टुंगो लगाउने। सर्वोच्च न्यायालयले अग्राधिकारप्राप्त मुद्दा किनारा लगाउन गरिरहेको ढिलासुस्तीले भने अर्कै अवस्था देखाउँछ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भन्दै संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमार्फत् सरकारले नागरिकको बोली बन्द गर्न खोजेको भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ। के छन् विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था? 

भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय नाका बनाउने लक्ष्यसहित शुरू महाकाली करिडोरमा बजेट विनियोजन र निर्माणको गति यस्तै रहे अहिले आकलन गरिएका अवसर नै गुम्न सक्छन्।