खुल्यो ‘फेक रेस्क्यु’को फाइल, सीआईबीले थाल्यो अनुसन्धान

काठमाडौँ– पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको उद्धारका नाममा मौलाएको ‘फेक रेस्क्यु’ धन्दाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको छ। खासगरी हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पताल सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा लामो समयदेखि चलिरहेको यो धन्दामा प्रहरीको विशिष्टीकृत इकाइले पहिलोपटक हात हालेको हो।

पदयात्रा र आरोहणमा गएका पर्यटकलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने र त्यही नाममा फर्जी बिल तयार पारेर बीमा रकम हत्याउने धन्दा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। सरकारले विभिन्न चरणमा छानबिन गरेर यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रयास गरे पनि पहुँचवाला हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पताल सञ्चालकहरूको चलखेलका कारण सामसुम पारिँदै आएको थियो।

यस विषयमा त्यस बेला सीआईबीमै उजुरी परे पनि अनुसन्धान अघि बढेको थिएन। सीआईबीले यसपालि तिनै फाइल खोलेर अनुसन्धान शुरू गरेको हो। सीआईबीले यसका लागि प्रवक्तासमेत रहेका एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठकै नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ।

“सीआईबीमा परेका पुराना उजुरी हेर्ने क्रममा वित्तीय अपराध हेर्ने पिलर नम्बर २ मा तामेलीमा राखिएको यो विषयसँग सम्बन्धित उजुरी निर्देशक (एआईजी मनोज केसी) ले अध्ययन गरेपछि अनुसन्धान टोली बनाएर काम अघि बढाइएको हो,” अनुसन्धान टोलीमा रहेका एक अधिकृत भन्छन्, “अहिले अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै छ। आवश्यक तथ्य र प्रमाण संकलनको काम भइरहेको छ।”

एआईजी केसीले केही समयअघि उकालोसँगको कुराकानीमा उजुरी परे पनि तामेलीमा राखिएका विषयलाई पुनः अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएका थिए। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सीआईबीको निरीक्षणका क्रममा पुराना फाइल र तामेलीमा राखिएका उजुरीमाथि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

फेक रेस्क्यु प्रकरण अनुसन्धान टोली प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठ पहिले नै भएका विषयमा अनुसन्धान टोलीले प्रमाण खोज्न काम गरिराख्ने हुँदा यो विषय पनि हेरिरहेको बताउँछन्। “हरेक उजुरीका विषयमा हामी प्रमाण खोज्ने काम गरि नै राखेका हुन्छौँ। यो पनि हेर्दै छौँ, अहिले नै भनिहाल्नुपर्ने कुरा केही छैन,” उनले भने।

यो प्रकरणमा अनुसन्धान शुरू गरेपछि सीआईबीले केही साताअघि काठमाडौँको ठमेलमा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित केही ठाउँमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यसरी चलाइन्छ ‘फेक रेस्क्यु’ धन्दा
हिमाल आरोहण र पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई आधार बनाएर हुने यो ठगी कसरी चल्दै आएको छ त? प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीका अधिकृतहरूले केही तथ्य फेला पारेका छन्।

“विदेशी पर्यटक हिमाल आरोहण र विभिन्न पदयात्रामा जान्छन्। त्यस क्रममा कतिपय बिरामी पर्ने हुँदा साच्चिकै उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ,” सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “धन्दा चलाउन चाहिँ कतिपयलाई ट्रेकिङ गाइडलगायतको मिलेमतोमा बिरामी हुने खालको खाना खुवाउने गरिन्छ। अनि हाई अल्टिच्युड लाग्न नदिने भन्दै विभिन्न औषधि पनि खुवाइन्छ। त्यपछि उनीहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने काम हुन्छ।”

हेलिकप्टरबाट निकै महँगो भाडा लिएर उद्धार गर्ने र त्यसपछि अस्पतालमा राखेर महँगो बिल तयार पारेर बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी लिने गरिएको उनी बताउँछन्। ती अधिकृतका अनुसार, त्यसरी उद्धार गर्दा पनि निश्चित कम्पनीका हेलिकप्टर प्रयोग गर्नेदेखि अस्पताल पनि उनीहरूकै सम्पर्कमा रहेका मात्र प्रयोग गरिन्छ।

उपचारका क्रममा गम्भीर समस्या भएको देखाएर अस्पतालहरूले महँगो बिल तयार पार्छन् र भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीसँग दाबी गर्छन्। “नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले पहिल्यै स्वास्थ्य बीमा गरेर आएका हुन्छन्। कतिपय पर्यटकलाई त प्रलोभनमा पारेर पनि गिरोहले यस्तो धन्दा चलाइरहेको खुल्न आएको छ,” सीआईबीका ती अधिकृत भन्छन्।

अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डलगायत निकायसँग पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल आएका, तीमध्ये स्वास्थ्य समस्या भएर हेलिकप्टरमार्फत् उद्धार गरेर उपचार गरिएका पर्यटक लगायतको विवरण मागेको छ।

“पयर्टकको बीमा पोलिसी प्रयोग गरेर ट्रेकिङ र पर्वतारोहणको काम गर्ने एजेन्सीले हेलिकप्टरबाट नक्कली उद्धारको दाबी गर्दै आएका थिए, त्यो क्रम केही हदसम्म अहिले पनि जारी छ,” सीआईबीका अर्का अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “विगतमा यसबारे विभिन्न समितिले अध्ययन गरेका थिए, हामी ती अध्ययन प्रतिवेदनसँगै अहिलेको अवस्था पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।” 

सात वर्षअघिको त्यो सिफारिस 
ट्रेकिङ र पर्वतारोहण सम्बन्धी काम गर्ने संस्था–कम्पनीको योजनामा हेलिकप्टरबाट पर्यटकको नक्कली उद्धार कसरी गरिन्छ र उनीहरूलाई उपचार गर्ने नाममा बीमा रकममा कुन हदसम्म ठगी मच्चाइन्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त रिपोर्टिङ भएका छन्। तिनैमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीका लागि एनाबेल सिमिङ्टनले एउटा खोज रिपोर्ट नै प्रकाशित गरेका थिए।

“हरेक वर्ष लाखौँ पर्यटक हिमालयको आकर्षणले नेपाल आउँछन्। तिनैमध्येका थुप्रै पदयात्री र आरोहीलाई नचाहिँदो र अत्यन्त महँगो हेलिकप्टर उद्धार लिन बाध्य पारिन्छ, ताकि केही बिचौलियाले बीमाको रकमबाट फाइदा लिन सकून्। कतिपय अवस्थामा त ठगी गर्नेहरूले जानाजानी पर्यटकलाई बिरामीसमेत बनाउने गरेको पाइयो,” उनको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसरी स्वेदशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा आएका रिपोर्ट तथा केही पर्यटन व्यवसायीकै गुनासोपछि सरकारले २०७५ जेठ २१ गते पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (हाल अर्थ मन्त्रालयका सचिव) घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा हेलिकप्टर उद्धार तथा बीमा ठगीसम्बन्धी तथ्य अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

पर्यटकलाई अनावश्यक उद्धार गराएर ट्रेकिङ र उद्धार एजेन्सीले बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम ठग्ने गरेको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो। समितिले ७०० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेर नक्कली उद्धार कार्यमा संलग्न कम्पनी तथा समूहहरू विरुद्ध संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई २०७५ साउन १४ गते बुझाइएको प्रतिवेदनमा पर्यटक उद्धारको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइनुपर्ने र समितिले गरेको अध्ययनअनुसार अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिइनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो। त्यसपछि, सीआईबीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग हेलिकप्टर कम्पनीहरूले सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म गरेको उद्धारको तथ्यांक मागेको थियो। तर पहुँचवालाको चलखेलका कारण यो विषयमा अनुसन्धान नै अघि बढ्न सकेन।

सरकारले गठन गरेको समितिले त्यति बेला १० वटा हेलिकप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल तथा ३६ वटा ट्रेकिङ र उद्धार एजेन्सीमाथि छानबिन गरेको थियो। त्यसक्रममा आठवटा ट्रेकिङ तथा उद्धार कम्पनी, चारवटा अस्पताल र तीनवटा हेलिकप्टर कम्पनीविरूद्ध कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो।

समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘पर्यटक उद्धार समन्वय इकाइ’ स्थापना गर्न, टोल–फ्री आपतकालीन नम्बर सञ्चालन गर्न पनि भनेको थियो। योसँगै हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पतालबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उद्धार र उपचार खर्चको कोटेसन माग्ने, मनपरी र अस्वाभाविक रूपमा महँगो शुल्क रोक्ने तथा उद्धार र उपचार खर्च पर्यटकको बीमा कम्पनीसँग नेपाल प्रहरीले नै दाबी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको थियो।

यी कुनै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो देखाएन। त्यही कारण यस्तो ठगी अहिले पनि चलिरहेको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि २०७६ भदौ ५ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो दिएर पछिल्लो पाँच पाँच वर्षमा ‘फेक रेस्क्यु’ सम्बन्धी उजुरीसहितका कागजात बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। तर त्यो पनि त्यत्तिकै सेलाएको थियो।

पर्यटन मन्त्रालयबाट प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार सन् २०२४ मा हवाई र स्थलमार्गबाट ११ लाख ४७ हजार ५४८ पर्यटक नेपाल आएको देखिन्छ। तीमध्ये नौ हजार १९१ जनाले हिमाल आरोहण गरेका थिए। ट्रेकिङअन्तर्गत मनास्लुमा १२ हजार ८१०, मुस्ताङमा पाँच हजार ६१४, हुम्लामा एक हजार ४५, तल्लो डोल्पामा एक हजार ३४८, कन्चनजंघामा एक हजार ९०२ र अपर डोल्पामा ६५७ जना पुगेका थिए। यीमध्ये कति पर्यटकको उद्धार गर्नुपरेको थियो भन्ने चाहिँ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छैन।