एमाले महाधिवेशन
महाधिवेशनको बन्दसत्र रोकेर बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेको विरोधबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन महिनाअघि पारित विधान उल्ट्याएर केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी संख्या थप्ने निर्णय गराएका छन्।
काठमाडौँ– एमालेले तीन महिनाअघि ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट ११औँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारीको संख्या घटाउनेलगायत निर्णय गरेको थियो। एमालेको तत्कालीन विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान सौराहामा सम्पन्न दशौँ पार्टी महाधिवेशनले संशोधन गरेको थियो। त्यसबेला एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि नेतृत्वमा पुग्न बाधक हुने देखेर कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेर र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइएको थियो।
फेरि, ११ औँ महाधिवेशनको आइतबारदेखि शुरू हुने बन्दसत्र रोकेर तीन महिनाअघिको विधान नै संशोधन गर्न लागिएको छ। केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारीको संख्या पुन थप्ने निर्णय गर्दै आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसलाई महाधिवेशनको हलमा लैजाने तय गरेको छ।
बन्दसत्रअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूमार्फत प्रस्ताव पेश गराएर विधान संशोधनलाई अनुमोदन गराइसकेका छन्।
ओलीले अब बन्दसत्रको हलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विधान संशोधन अनुमोदन गराउने रणनीति बनाएका छन्। आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि ओलीले बहुमतका आधारमा केन्द्रीय कमिटीबाट उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गराएका हुन्।
भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या १५ र केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव गरी १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने निर्णय भएको थियो।
मौजुदा पदाधिकारी संख्या १९ रहेको छ। ११औँ महाधिवेशनबाट पनि पदाधिकारी संख्या १९ नै कायम हुने भएको छ। संशोधित विधानअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ९ जना रहनेछन्। यसका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाएर ओलीले सचिवको संख्या ९ पुर्याउने निर्णय गराएका हुन्। यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको संख्या ३०१ र पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय बनाइएको छ। पोलिटब्यूरोको एक तिहाई संख्या स्थायी कमिटीमा हुनेछ।
संस्थापनइतर समूहको प्रतिवाद
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा एमालेको ११औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र तथा निर्वाचनका कार्यक्रम तय भएको छ। बन्दसत्रअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक सौहार्दपूर्ण हुन सकेन। बैठकमा पदाधिकारी संख्या बढाउनेगरी विधान संशोधनको प्रस्ताव पेश भएपछि संस्थापनइतर समूहले प्रतिवाद गरेको थियो।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायत नेताले विधान संशोधन गर्ने हो भने ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्था पनि थप्नुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमतको बलमा उक्त निर्णय गराएरै छाडे।
एमालेमा नवौँ महाधिवेशनपछि नै विधानमा ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्था गरिएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओली नवौँ र दसौँ गरी दुई कार्यकाल अध्यक्ष बने। १० औँ महाधिवेशनमै उनलाई उमेरहदले रोक्ने भएपछि विधान संशोधन गराएर यो व्यवस्था हटाइएको थियो।
ओलीले तेस्रो कार्यकाल अध्यक्षको तयारी गर्दैगर्दा समकालीन नेता युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने नैतिकता देखाएका छन्। उनीहरू दुवैले ११औँ महाधिवेशनबाट कुनै कार्यकारी भूमिकामा नरहने घोषणा नै गरे।
बैठकमै उपाध्यक्षद्वय ज्ञवाली र शाक्यले आगामी महाधिवेशनबाट कार्यकारी भूमिकामा नबस्ने घोषणा गरेका हुन्। शाक्यले बैठकमा भनेकी थिइन्, “म ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्थामा अहिले पनि अडिग छु। म अब एमालेको पदाधिकारीको भूमिकाबाट बिदा लिने निर्णय गरेको छु।”
यस्तै, उपाध्यक्ष ज्ञवालीले पनि अब आफू कार्यकारी भूमिकामा नबस्ने र पार्टी सदस्य भएर मात्र रहने बताएका थिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आफू पनि ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको तर नेतृत्वले त्यसलाई उल्लंघन गर्न खोजेपछि विरोधमा उत्रिएको बताए। सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले पनि पदाधिकारीको संख्या बढाउने र विधान संशोधन गर्ने तयारीको खुलेर विरोध गरेका छन्।
संस्थापनइतर समूहले बन्दसत्रको हलमै पनि कडा प्रतिवादको तयारी गरेको छ। “बहुमतको बलमा जबरजस्ती पेल्ने काम स्वीकार्य हुँदैन। केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामीले प्रतिवाद गरेका थियौँ, तर निर्णय गराउने काम भयो,” एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “बन्दसत्रमा पनि हाम्रो विरोध कायमै रहनेछ।
ओलीलाई नेता व्यवस्थापनको सकस
११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल गरी दुई समूह चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने स्पष्ट देखिएको छ। ओलीलाई आफूनिकटकै नेतालाई व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ। ओलीले आफ्नै टिममा पदाधिकारीमा धेरै आकांक्षी देखिएपछि बहुमतका आधारमा पदाधिकारी संख्या बढाउने निर्णय गराएका हुन्।
ओली समूहभित्र महासचिव र उपमहासचिवमा सबैभन्दा पेचिलो अवस्था बनेको स्रोतले जनाएको छ। महासचिवमा शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दाबी गरिरहेका छन्। ओलीनिकट एक नेताका अनुसार, पोखरेल र गुरुङलाई उपाध्यक्ष दिएर ज्ञवालीलाई महासचिव बनाउने ओलीको रणनीति रहेको छ।
त्यस्तै, अन्य उपाध्यक्षहरूमा विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गुरु बराल नै दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ। उपमहासचिवमा विष्णु रिमाललाई दोहोर्याएर वर्तमान सचिवहरू पद्मा अर्याल र लेखराज भट्टलाई निरन्तरता दिने रणनीति रहेको बुझिएको छ।
सचिव पदमा रघुवीर महासेठ, भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई, ज्वाला साह, महेश बस्नेत, राजन भट्टराई, खगराज अधिकारी, जगत विश्वकर्मा, गणेश ठगुन्ना लगायतको दाबी बलियो देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एमालेमै फर्किएकी रामकुमारी झाँक्री पनि सचिवको उम्मेदवार बन्ने सम्भावना बलियो रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
“आफू अध्यक्ष बन्ने र आफूनिकटका धेरै नेताहरूको आकांक्षा पदाधिकारीमा देखिएपछि विधान नै संशोधन गर्ने काम गरियो,” संस्थापनइतर समूहका एक नेता भन्छन्, “अब हामी पनि अध्यक्षदेखि अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीसम्मै टिम बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ।”
सोमबारदेखि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। एमालेले ११औँ महाधिवेशनको नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय मतदान यन्त्र (ईभीएम) प्रयोग गर्दै छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
