Saturday, May 11, 2024

-->

न्यूजलेटर
उकालो साप्ताहिक ब्रिफिङ: सत्ता–प्रतिपक्षको खिचातानीमा पिल्सिएको संसद्

अघिल्लो हप्ता मिडिया ‘सुनकाण्ड’का विविध कोणबाट भएका चर्चाले रंगिएका थिए। त्यही सन्दर्भसँग जोडिएर संसद् अवरुद्ध भएका खबरहरू प्रमुखतासाथ छापिएका छन्। हेरौँ योलगायत यस हप्ताका प्रमुख खबर:

उकालो साप्ताहिक ब्रिफिङ सत्ता–प्रतिपक्षको खिचातानीमा पिल्सिएको संसद्

अघिल्लो हप्ता मिडिया ‘सुनकाण्ड’का विविध कोणबाट भएका चर्चाले रंगिएका थिए। त्यही सन्दर्भसँग जोडिएर संसद् अवरुद्ध भएका खबरहरू प्रमुखतासाथ छापिएका छन्। हेरौँ योलगायत यस हप्ताका प्रमुख खबर: 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्न सकेको छैन। पछिल्लो समय ठूलो परिणाममा सुन बरामद भएपछि त्यस सन्दर्भमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने र छानबिन समिति गठनका लागि सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने एमालेको माग छ।

यो हप्ता पनि लगातरको प्रयासका बाबजुद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक बस्न सकेनन्। सदनको अवरोध खुलाउन भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष नेताको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।

एमालेले उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै संसद् ठप्प पारिरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको छानबिन निष्कर्षमा नपुगुन्जेल अर्को समिति आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्। 

यसैगरी, मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले पछिल्लो सुन प्रकरणको छानबिनका लागि राज्यका निकायहरूलाई विश्वास गरेर जान एमालेसँग विशेष अनुरोध गरेका थिए।

मंगलबारकै बैठकमा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा संसद्मा भोटिङ गर्न प्रस्ताव राखेका छन् भने छानबिन गर्न छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको माग कायमै रहेको पनि बताएका थिए।

यसरी हप्तौँ संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदा संसदीय कामकारबाही खुलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै अनुत्तरदायी देखिएका छन्। यसले कानून निर्माण र जनसरोकारका विषय ओझेलमा परेका छन्

एकतिर, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएपछि त्यसले सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरूका विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न दबाब पर्ने र त्यसले गठबन्धनमै समस्या ल्याउन सक्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ। अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समितिबेगर प्रहरी र राज्यका निकायबाट नै अनुसन्धान हुँदा तस्करीमा जोडिएको उपल्लो तहलाई उम्काउने र एकपक्षीय अनुसन्धानले आफू निकटका व्यक्तिहरूमाथि दोषारोपण गर्ने रणनीति सत्तापक्षले अपनाउन सक्ने भय देखिएको छ।

यसरी संसदीय कारबाही चल्न नसकेर निरन्तर ठप्प भइरहेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले संसद भवनबाहिरै उभिएर केही महत्त्वपूर्ण विषयबारे बोलेका थिए।

यसैबीच चालु अवरोध खुलाउन प्रतीनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सहयोग मागेका छन्। शीतल निवासमा भएको उक्त भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले सदन सुचारु गर्न सभामुख र अध्यक्षले गरेका प्रयासबारे जानकारी लिएका थिए।

संसद् १६ दिनदेखि दलगत द्वन्दमा फसे पनि यहीबीच विषयगत समितिमा लामो समयको रस्साकस्सीपछि सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच भागबन्डा भएको छ। सत्तारुढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठकले संसदीय समितिको भागबन्डा टुंग्याउँदा चौँथो ठूलो दल रास्वपा र पाँचौँ राप्रपालाई बाहिर राखिएको छ।

अवरुद्ध संसदका बिच यो सप्ताह अर्को रोचक घटना देखियो– सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका बहालवाला सांसद सुनील शर्मा बिहीबार दिउँसो अकस्मात पक्राउ परे। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले रहेका उनलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्नका लागि पक्राउ गरेको हो। सीआईबीले शर्मासँगै थप १४ जना डाक्टरलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी गरेको बताएको थियो भने डा. रञ्जितकुमार यादव, डा. अमित चौधरी, डा. रामबाबु यादव र डा. एलिना साह लगत्तै पक्राउ परेका थिए।

मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका विवादास्पद छविका शर्माबारे थप जान्न यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् : सुनील शर्माको त्यो विवादित पृष्ठभूमि, हिरासत पुगेपछि पनि पछ्याइरह्यो

शर्माले सुन प्रकरण सतहमा आएपश्चात् गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए भने पक्राउ परिसकेपछि पनि यी दुई मन्त्रीको राजीनामा मागेर अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। मोरङ–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका शर्मा पक्राउबारे प्रहरीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई औपचारिक रूपमा जानकारी भने गराएका थिएनन्।    

संसद् अगाडि नबढे पनि हामी अगाडि बढौँ यो हप्ताका अरू महत्त्वपूर्ण खबरतिर : 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद‍्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश : सर्वोच्चले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्नलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

असारयता विपद्‌बाट ५० जिल्ला प्रभावित, ४१ जनाको मृत्यु : गएको जेठ ३१ गते मनसुन भित्रिएदेखि बिहीबारसम्म मनसुनजन्य विपद्‌बाट ५० जिल्ला प्रभावित भएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार ती जिल्लामा भएका बाढी पहिरोलगायत मनसुनजन्य विपद्‌मा परेर ४१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, ३१ जना जना बेपत्ता छन् भने ५५ जना घाइते भएका छन्।

नेपालका नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा नेपाली पाठ्यक्रमसहित खुलेका भारतीय कलेजले तान्दैछन् विद्यार्थी : नेपालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको मापदण्ड बाहिर परेका झन्डै १०० नर्सिङ कलेजसहित २२८ शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतमा नेपाली विषयसहित सीटीईभीटीको पाठ्यक्रम पढाउने १५७ नर्सिङ कलेज खुलेका छन्।

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको छः डा. युरेन्द्र बस्नेत: एडीबीको स्वतन्त्र मूल्यांकन विभागको प्रमुख मूल्यांकन विशेषज्ञ डा. युरेन्द्र बस्नेतसँगको विशेष कुराकानी

र, अन्त्यमा, संसद ठप्प भइरहेको अव्स्थामा आफ्नो कार्यबारे पहिले सांसद आफै प्रष्ट हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठको विचार

के तपाईंले यी विशेष स्टोरीहरू पढ्नुभयो? 


उकालो अभियान निष्पक्ष, वस्तुपरक र निष्ठापूर्ण पत्रकारितामा समर्पित गैर–नाफामूलक संस्था हो। स्थापना हुँदा नै उकालो अभियानले स्वच्छता, निष्पक्षता, वस्तुपरकता र निष्ठालाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएको छ। र, सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि निःशर्त स्रोतहरू जस्तै, नागरिकसँगको हातेमालोमार्फत् जुट्ने ‘सामूहिक वित्तीय परिचालन’ (क्राउड फन्डिङ)मा निर्भर रहने संकल्प गरेको छ।

हाम्रो यस अभियानलाई साथ दिनुहोस्: 

75

 


सम्बन्धित सामग्री