काठमाडौँ– गएको असार २६ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ राष्ट्रियसभामा पेश गरे। विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन तथा व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनु यसको मूल उद्देश्य भएको विधेयकमा उल्लेख छ। 

विधेयकको कार्यान्वयनबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धन तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने त्यसमा उल्लेख छ। तर विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार–व्यवसाय गरेर स्थापित हुँदै गरेका व्यवसायीहरू यो विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबुल भएपछि निराश बनेका छन्। उनीहरूले यो विधेयक हाल क्रियाशील व्यवसायीहरूको हितमा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित पार्दै विस्थापन गर्न यो विधेयक ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ।

कानूनी प्रविधि कम्पनी ‘मेरो अड्डा’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आलोक सुवेदीको बुझाइमा ई–कमर्स व्यवसायका लागि ल्याइएको भनिए पनि विधेयकमा त्यसबारे केही लेखिएको छैन। यसमा राखिएका अधिकांश प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण ऐनमै व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ।

“ई–कमर्स विधेयक भनेपछि यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेटिनु पर्ने हो। तर, यो कि ठूला व्यापारी, कि त उपभोक्ताका लागि मात्रै आउन लागेको देखिन्छ,” सुवेदी भन्छन्, “हामीजस्ता व्यवसायीका लागि यसभित्र केही पनि छैन। यो विधेयक उपभोक्ता संरक्षण ऐनको अर्को संस्करण मात्र भएजस्तो देखिन्छ।”

‘हाम्रोबजार डट्कम’का कार्यकारी अधिकृत रोहित तिवारी पनि विधेयक तयार पार्नेहरूले ई–कमर्सको परिभाषा नै नबुझेर बनाएको बताउँछन्। उनी ई–कमर्सको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको मनसाय भए पनि यो विधेयकले स्थापित हुन संघर्षरत व्यवसायीलाई पन्छाएर यस क्षेत्रमा आउन चाहेका ठूला घरानाको मात्र हित हेरेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्छन्। 

“शुरूमा विधेयकले गरेको ई–कमर्सको परिभाषामै समस्या छ। त्यसैलाई टेकेर बनाइएको विधेयकमा समस्या त यसै पनि हुने नै भयो। समग्रमा के देखिन्छ भने यो विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल नै गरिएको छैन,” उनी भन्छन्, “हामीले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गरेर यो विधेयकमा भएका केही प्रावधानलाई सच्याउन आग्रह गरेका छौँ। सँगै संसद् सचिवालयमा पनि विधेयकको मस्यौदामा दफावार सुझाव दिएका छौँ।”

४ वटा परिच्छेद र ३७ वटा दफा भएको २४ पृष्ठ लामो विधेयकले ई–कमर्स व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाउनुको सट्टा विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्य राखेको उनीहरूको भनाइ छ। सोही सम्बन्धमा अनलाइन व्यावसायिक प्लेटफर्महरू दराज, हाम्रोबजार, मेरोअड्डा, पठाओ र ओहो केकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले यस विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने दफाहरूलाई समेट्दै सातबुँदे सुझाव संसद् सचिवालयमा बुझाएका छन्।

सानो लगानीमा चलेका व्यवसाय डुब्ने डर 
सूचना प्रविधि उद्योगमा कार्यरत सरोज गौतम यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कम पुँजीमा व्यवसाय गरिरहेकाहरू यो क्षेत्रबाट विस्थापित हुने बताउँछन्। सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई नजरअन्दाज गरेको उनको भनाइ छ। 

“विधेयक यथास्थितिमा पारित भए सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पाउँदैनन्। अहिलेजस्तो फेसबुक या इन्स्टाग्राम र टिकटकको बिजनेस फिचर प्रयोग गरेर मात्रै कसैले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँदैनन्,” गौतम भन्छन्, “त्यस्तो व्यवसायलाई विधेयकले गैरकानूनी भनेको छ। यस्ता व्यवसायहरू पहिला सानो पुँजीमै शुरू गर्न सकिन्थ्यो भने अब ठूलो पुँजी नलगाई सम्भव हुने छैन। किनभने यो विधेयकले त्यस्ता साना व्यापारीहरूलाई कानूनी प्रावधानहरूको गोलचक्करमा बेर्ने प्रयास गरेको छ जुन अनावश्यक देखिन्छ।”

उद्योग मन्त्रालयले साना व्यवसायी र भर्खरै ई–कमर्सको अभ्यास गरिरहेका व्यवसायीहरूबारे सोच्दै नसोची विधेयक ल्याएको व्यवसायी सुवेदीको आरोप छ। विधेयकले फेसबुक र इन्स्टाग्रामको सहायताले दुईचार पैसा कमाइरहेका व्यवसायीहरूमाथि अनेकन प्रक्रियाको भार थोपरेर निरुत्साहित गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ। 

विधेयकमा दफा २ को (ट) ले सामाजिक सञ्जाललाई ‘विद्युतीय प्लेटफर्म’मा समेटेको छैन। “विद्युतीय प्लेटफर्म भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट लगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको प्रणाली सम्झनु पर्छ,” सो उपदफामा उल्लेख छ। 

“फेसबुकको माध्यमबाट व्यवसाय गरिरहेकाले व्यावसायिक वेबसाइट कसरी बनाउन सक्छन्? अरू स–साना व्यापारीहरूको पनि अवस्था उस्तै छ। ई–कमर्सको वेबसाइट एक पटक मात्र बनाएर हुँदैन, यसका लागि त डाइनामिक वेबसाइट पनि हुनुपर्छ,” सुवेदी भन्छन्, “इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पनि राख्नु पर्छ। सर्भरको खर्च आउँछ। त्यसमा कन्टेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागत ठूलो हुन्छ। साना व्यापारीहरूले यी सारा प्रक्रिया पूरा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल पनि विद्युतीय प्लेटफर्ममा समेटिनु पर्छ।”

कम्पनीको दायित्व मध्यस्थकर्ताको थाप्लोमा 
विद्युतीय व्यापार विधेयकको परिच्छेद ३ को उपदफा १४ (ग) मा मध्यस्थकर्ता व्यवसायीको दायित्वमा “बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीका शर्त पालना गर्ने” व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै मध्यस्थकर्ताले यस्ता दायित्व पूरा नगरेमा दफा २१ बमोजिम कसुर मानिने भनिएको छ। त्यो कसुर गर्नेलाई दफा २३ मा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। 

कम्पनीको सामान खरिदबिक्रीमा मध्यस्थकर्ता व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन नहुने व्यवसायी तिवारीको भनाइ छ। कम्पनीको सामान वा ‘थर्ड पार्टी’ले बिक्रीको लागि राखेको मालसामानमा आफूहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु भनेको विधेयक निर्माताले उपभोक्तादेखि उपभोक्तासम्म (सी–टु–सी) प्लेटफर्मको मर्म बुझ्न नसकेको उनी बताउँछन्।

“हाम्रो प्लेटफर्ममा हजारौँ मान्छे आफ्ना सामान बेच्न आउँछन्। त्यस्ता सामानका विषयमा हामी जिम्मेवार हुन सक्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको सहजीकरण मात्र हो। बढीमा कानूनी दायरासम्म लग्न सहयोग गर्न सक्छौँ,” उनी भन्छन्, “तर हामीले सामान फिर्ता दिलाउने, सट्टापट्टा गर्ने वा रकम फिर्ता गर्ने जस्तो जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमै यस्तो अभ्यास कतै छैन।” 

वारेन्टी र ग्यारेन्टीहरूको भार मध्यस्थकर्तामाथि थोपर्नु प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा समस्याग्रस्त पक्षहरूमध्ये एक भएको व्यवसायी गौतम बताउँछन्। “ग्राहकका समस्या सम्बोधन गर्न र बिक्रेताहरूसँग सञ्चारको सहजीकरणको लागि प्लेटफर्म प्रदायकहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनु विश्वव्यापी कानून विपरीत छ। यो विधेयकले मार्केटप्लेस उपलब्ध गराउनेलाई जिम्मेवार बनाएको छ जुन गलत हो,” उनी भन्छन्, “प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनेहरू प्रत्यक्ष क्रेता र बिक्रेता होइनन्, उनीहरूले प्लेटफर्म मात्र उपलब्ध गराएका हुन् भन्ने सामान्य चेत पनि यसमा प्रयोग गरिएको देखिँदैन्।”

विधेयकको दफा १४ को उपदफा (ङ) मा मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्व अन्तर्गत विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत वस्तु वा सेवा बिक्रीको लागि उपलब्ध गराउने बिक्रेतासँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो दायित्व मध्यस्थकर्ताले पूरा नगरे दफा २१ बमोजिमको कसुर मानिने भनिएको छ जसअन्तर्गत कसुर गर्नेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। 

'हाम्रोबजार'का कार्यकारी अधिकृत तिवारी भने यस्तो गर्न नसकिने बताउँछन्। “हाम्रो प्लेटफर्ममा हजारौँ बिक्रेताहरू छन्। ती सबैसँग लिखित करार गर्न सम्भव हुँदैन। यो कुरा विधेयकमा लेखिए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सम्भव छैन,” उनी भन्छन्, “बरु यसको लागि ‘आई अग्री’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै छ। हामीले नियन्त्रण गर्ने भनेको त्यसैबाट हो। जति ठूला–ठूला प्लेटफर्म छन् ती सबैले गर्ने भनेको यही नै हो। मानौँ फेसबुकले आफ्नो युजरसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्‍यो भने त्यो सम्भव छ र?”

नियमनकारी कि नियन्त्रणमुखी?
उद्योग मन्त्रालयले ई–कमर्स क्षेत्रलाई ऐनभित्र ल्याएर नियमन र व्यवस्थित गर्न खोजे पनि उदीयमान व्यवसायमाथि विधेयक ज्यादै नियन्त्रणमुखी देखिएको टेक उद्योगी देव्येश गिरी बताउँछन्। अहिले भर्खर स्थापित हुन संघर्ष गरिरहेको आईटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बेला सरकारले यसलाई निरूत्साहन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।

“सरकारको यो कदम रहस्यमय छ। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने नाममा साना व्यवसायीलाई विस्थापनको बाटोमा धकेल्नु सरकारको गैरजिम्मेवार कदम हो। केही सीमित व्यापारिक घरानाको फाइदाको लागि यस्तो विधेयक ल्याएको हुनसक्छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो ब्युरोक्रेसीको कार्यशैली सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। उहाँहरूको मनसाय सीमित व्यवसायीहरूको फाइदा र भखरै ई–कमर्स क्षेत्रमा आएका व्यवसायीहरूको नियोजन गर्नमै केन्द्रित रहेजस्तो देखिन्छ।”

'मेरोअड्डा'का सुवेदी विधेयकमा भएको नियन्त्रणमुखी प्रावधान जतिसक्दो चाँडै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। यही प्रावधानले मुलुकमा विद्युतीय व्यापार फस्टाउन नसक्ने उनको भनाइ छ। “हामी बाहिरबाट पढेर, काम गरेर नेपालमै केही गर्छौं भनेर आउने, अनि सरकारले हामीमाथि जतिबेलै नयाँ–नयाँ कानून लादेर नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने हामी कहिलेसम्म उत्साहित भएर बस्ने?,” उनी भन्छन्, “यस्तोमा बाहिरको लगानी त आउँदैन नै, बरु भएको कम्पनी पनि मुलुकबाट पलायन हुँदै जान्छ। यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेर्नु नै सबैको लागि मनासिब हुन्छ।”

उद्योग मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत विधेयकमा उपभोक्ता र साना–ठूला सबै व्यवसायीको पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उपभोक्ताको पक्षमा भएजस्तो देखाएर ठूला लगानीका घरानालाई फाइदा दिन ल्याइएको व्यवसयी गौतम बताउँछन्। विद्युतीय व्यापारमा सरकारको नियमन जायज भए पनि नियन्त्रणमुखी हुन नहुने उनको भनाइ छ।

“पक्कै पनि यस क्षेत्रमा नियमन आवश्यक छ। तर यो विधेयक ल्याएर व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्न खोजिँदै छ। यो न व्यवसायको हितमा छ न व्यवसायीको,” उनी भन्छन्, “कुनै हालतमा पनि यो जस्ताको तस्तै पास हुनुहुँदैन। यसमा संशोधन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य छ।”

उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी भने यो विधेयकबाट कुनै व्यवसायी निराश हुनुपर्ने कारण नभएको बताउँछन्। उपभोक्ता भनेकै समग्रमा जनता भएका कारण यसले कसैलाई बेफाइदा वा नोक्सानी नहुने उनको भनाइ छ। “व्यवसायीलाई कसरी निरुत्साहित गर्छ यो विधेयकले? हामीले कुरै बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीले मस्यौदा बनाएर पठायौँ। अब यसलाई पास गर्ने त संसद्को काम हो,” उनले भने। 

डिजिटल ठगीका पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने ठाउँ नभएकै कारण यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ। मरासिनी भन्छन्, “उपभोक्ताको सुरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य नै हो। मलाई बताउनुस् त कतिजना उपभोक्ताले यो विधेयकको विरोध गरेका छन्? राज्यले त जनतालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने हो नि।”

सरोकारवाला निकायसँग बृहत् छलफल चलाएरै यो विधेयक ल्याएको सचिव मरासिनीको दाबी छ।