Tuesday, June 18, 2024

-->

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाबाट नसिकेको एउटा पाठ

प्रतिनिधिसभामा आएका कैयौँ प्रस्ताव छलफलमा जाँदैनन्। राष्ट्रियसभाको अवस्था त्योभन्दा बिल्कुल फरक छ। त्यहाँ हरेकजसो प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ।

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाबाट नसिकेको एउटा पाठ

काठमाडौँ– संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले केही दिनअघि अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका थिए, “संसद‍्मा बिजनेस भएन भनेर माननीयज्यूहरू खुब कराउनुहुन्छ। बिजनेस अभावकै कारण कहिलेकाहीँ त हप्तादिनसम्म बैठक बस्दैन। सचिवालयमा प्रस्तावहरू थन्किएका छन्, त्यसैमा छलफल गरे भइहाल्यो नि!”

ती कर्मचारीले भनेजस्तै सांसदले हरेकजसो अधिवेशनमा विभिन्न प्रस्तावहरू दर्ता गरिरहेका छन्। त्यस्ता प्रस्तावहरू हुन्– जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

सांसदले समसामयिक जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न चाहेमा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउँछन्। त्यस्तै, उनीहरूले कुनै विषयमा राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, नेपाल सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचार गर्नुपरेमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउँछन्। यो प्रस्ताव चाहिँ सांसदले मात्र नभई मन्त्रीले समेत ल्याउन सक्छन्। यसबाहेक, सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुपरेमा सांसदले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ल्याउँछन्।

संसद‍्मा विशेषगरी यिनै तीन प्रकारका प्रस्ताव बढी आएको देखिन्छ।

हुन त स्थगन, धन्यवाद लगायतका प्रस्ताव पनि हुन्छन्। तर सचिवालयका कर्मचारीहरू विषयवस्तुका दृष्टिकोणले माथिका तीन वटा प्रस्ताव बढी महत्वपूर्ण ठान्छन्। 

संसदीय अभ्यासमा यस्ता प्रस्तावको अत्यन्त महत्व रहने बताउँछन्, संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला। “संसदीय प्रस्ताव भनेका संसद्का गहना हुन्, निगरानीका औजार हुन्,” उनले भने, “यी विषयहरू सरकारले बेवास्ता गरेका, सरकारको ध्यान नपुगेका वा नरहेका जनसरोकारका विषयहरूमा सरकारलाई झकझक्याउन ल्याइने साधन हुन्।”

संसद्का सदस्यले अधिवेशन चलेको समयमा यस्ता प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्। 

सांसदले प्रस्ताव ल्याउँदा के विषय हो, कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो र प्रस्तावमार्फत के गर्न खोजेको हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेर सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता भएको प्रस्ताव सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउँछ। त्यसपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गराएर सभामुख वा अध्यक्षले कार्यसूचीको निर्धारण गर्छन्। यसरी सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव सभासम्म पुग्छ।

सभाले छलफलपश्चात् सरकारलाई सुझाव/निर्देशन दिनसक्छ। सभाले गरेको निर्णयको प्रति सचिवालयले मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पठाउँछ। तर सभामा प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मन्त्रीले पनि समय छुट्याउनुपर्छ। मन्त्रीले प्रस्तावका सन्दर्भमा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ।

यद्यपि संसद‍्मा आएका कैयौँ प्रस्ताव छलफलमा जाँदैनन्। विशेषगरी प्रतिनिधि सभामा यस्ता प्रस्तावमाथि छलफल नै हुँदैन भने पनि फरक पर्दैन। 

प्रतिनिधिसभामा आएका प्रस्ताव हेरौँ। २०७९ को निर्वाचनपछि अहिलेसम्म तीन वटा अधिवेशन सकियो। तीनवटै अधिवेशनमा कुनै न कुनै प्रस्ताव आएका थिए। पहिलोमा एउटा, दोस्रोमा सात वटा र तेस्रोमा चार वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। तीमध्येका केही प्रस्ताव अत्यन्त चर्चामा समेत आए।

तेस्रो अधिवेशनमा सांसद धनराज गुरुङले एउटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए। त्यसका समर्थकहरू थिए– बद्री पाण्डे र जीवन परियार। सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न हालसम्म गठित समितिहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन एवं त्यस्ता पदाधिकारीहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत छानबिन गरेर दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। 

दोस्रो अधिवेशनमा हाल शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थीका सन्दर्भमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सभाले नै संकल्प गर्नु आवश्यक भएकाले प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनको भनाइ थियो।

दोस्रो अधिवेशनमै रास्वपाका सांसद निशा डाँगी, सन्तोष परियार र चन्दा कार्कीले जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब १०० किलो सुन बाहिरिएको सन्दर्भ राख्दै उनीहरूले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने कारणमा भनेका थिए– नेपाललाई संगठित अपराधीहरूले ट्रान्जिटको रूपमा सजिलै प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा सरकारसँग अध्ययन–अनुसन्धानको माग गर्न आवश्यक भएको।

तर ती कुनै पनि प्रस्तावमाथि छलफल भएन। अब पनि यी प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्दैन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले एउटा अधिवेशनमा दर्ता भएको (जरूरी सार्वजनिक महत्वको र संकल्प) प्रस्ताव त्यही अधिवेशनमा मात्र अघि बढाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम ६५ मा उल्लेख छ, “चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ।”

प्रस्तावमाथि छलफल नहुने प्रमुख तीन वटा कारण सुनाउँछन्, सहप्रवक्ता धमला। एक, सभामा प्रस्तावभन्दा महत्वपूर्ण अन्य विषय हुँदा छलफलमा आउँदैन। दुई, प्रस्तावक सदस्यले चासो नदिएमा छलफलमा आउँदैन। तीन, सम्बन्धित मन्त्रीले समय नदिएको अवस्थामा पनि छलफल हुँदैन। 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले केही दिनअघि उकालोसँग कुरा गर्दै यस्ता प्रस्ताव प्राथमिकताका आधारमा छलफलमा लैजानुपर्ने बताए। उनको भनाइ थियो, “प्रस्तावहरू धेरै आएका छन् भने प्राथमिकताका आधारमा कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ। पार्टीहरूको कोटा छुट्याएर होस् वा विषय छुट्याएर– सदनमा लैजानुपर्छ।”

राष्ट्रिय सभाको अवस्था प्रतिनिधि सभाको भन्दा बिल्कुल फरक छ। त्यहाँ हरेकजसो प्रस्तावमाथि छलफल भएका छन्। 

०७५ सालमा राष्ट्रिय सभा आएपछि अहिलेसम्म विभिन्न अधिवेशनमा गरेर २१ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। धन्यवाद प्रस्ताव पनि जोड्ने हो भने त अझै बढी हुन्छ। तीमध्ये प्रायः प्रस्तावमाथि छलफल भएका छन्। तिनका विषय अनेक छन्। जस्तो कि बाढी पहिरो, महँगी, सार्वजनिक सवारी दुर्घटना, अपांगता, यौन अपराध, सामाजिक विभेद, स्वास्थ्योपचार आदि।

राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष गणेश तिमल्सिना सदनमा आएका विषयलाई आफूहरूले विषयान्तर हुन नदिई समयमै त्यसमाथि छलफल चलाएर आवश्यक निर्णय लिएको बताउँछन्। “प्रस्तावमा देश, जनता वा सरकारसँग जोडिएका विषय हुन्छन्। तिनलाई हामीले प्राथमिकता दिएका थियौँ,” उनले भने। 

मन्त्री आएनन् भनेर प्रस्तावहरूलाई बेवास्ता गर्न नहुने तिमल्सिनाको भनाइ छ। बरु रुलिङ गरेर भए पनि मन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने उनले बताए। “संसद‍्बाट भागेर सरकार कहाँ जाने? मन्त्रीले समय दिनुपर्छ। दिएनन् भने नेतृत्वले रुलिङ गर्नुपर्छ,” उनल थपे, “तुरून्त समय नमिल्न सक्छ। त्यो त छलफल गरेर मिलाउन सकिने कुरा भयो। म अध्यक्ष हुँदा मन्त्री नआएर प्रस्ताव रोकिने अवस्था रहेन। हामी अलि कडाइका साथ प्रस्तुत पनि भयौँ।”

आफू अध्यक्ष हुँदा सकेसम्म सबै दल मिलेर प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको समेत सम्झन्छन् तिमल्सिना। जनसरोकारका विषयमा आउने प्रस्तावमा समेत दलीय रूपमा विभाजित नहुन उनको आग्रह हुन्थ्यो। कुनै प्रस्ताव प्रतिपक्षले ल्यायो भने उनी सत्तापक्षबाट पनि समर्थन लिन आग्रह गर्थे। सत्तापक्षले ल्याउँदा प्रतिपक्षको पनि समर्थन माग्थे। हुन पनि प्रायः प्रस्तावहरू सबै दलका सांसदले मिलेर ल्याउँथे। 

पूर्वअध्यक्ष तिमल्सिना थप्छन्, “हामीले राष्ट्रियसभामा सबै दलको सहमतिमा प्रस्ताव आउने, त्यसलाई सर्वसम्मतिले पास गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने अभ्यास बसाल्यौँ। राष्ट्रिय सभालाई सबैको साझा र समान विचारको थलो बनाऊँ भन्ने कुरामा म लागेँ। दुई सदनबीच मैले तुलना गर्न मिलेन, तर हामीले काम गर्ने तरिका चाहिँ त्यस्तो हो।”


सम्बन्धित सामग्री