काठमाडौँ– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएयता देशका २२८ वटा शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएको दाबी गर्दै ‘चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समिति, नेपाल’ले त्यसको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ।

यीमध्ये २१० वटा संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर बन्द गराएको प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषय र नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरूको संस्था ‘स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्च’ले दाबी गरेको छ। आयोग भने अध्ययन अध्यापनको गुणस्तरका लागि बनेको मापदण्ड लागू हुँदा ती शिक्षण संस्था बन्द भएको बताउँछ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीको चरणबद्ध आन्दोलनको परिणामस्वरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनेको थियो। त्यही कार्यदलको सुझावपछि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका शर्तहरू भनी राखेका मागहरू सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बनेको थियो। ऐन कार्यान्वयनपछि भने देशभित्र डाक्टरहरूको अनुपातमा चाहिने नर्सको उत्पादन घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अर्थात ‘एमबीबीएस’का लागि पछिल्लो पटक छुट्याइएको सिट संख्या एक हजार ८९५ छ। स्नातक तहकै दन्तचिकित्सक अर्थात ‘बीडीएस’का लागि ५६०, आयुर्वेदिक चिकित्सक ‘बिएएमएस’का लागि ८० र आँखा चिकित्सक ‘बी अप्टम’ का लागि ७० सिट छ। यी सबै जोड्दा नेपालमा वार्षिक दुई हजार ६०५ जना चिकित्सक उत्पादन भइरहेको देखिन्छ। 

यता बीएस्सी नर्सिङतर्फ एक हजार ३५० र बीएनएसतर्फ एक हजार ३१० गरी दुई हजार ६६० जना नर्सले हरेक वर्ष स्नातक तह पूरा गर्छन्। एक हजार ३५५ जना स्टाफ नर्ससमेत गरी स्वदेशभित्र बर्सेनि चार हजार १५ जना नर्सको उत्पादन भइरहेको छ। जबकि सँगसँगै अध्ययन पूरा गरिरहेका दुई हजार ६०५ जना डाक्टरको सेवा प्रभावकारी हुन यसको तेब्बर अर्थात् सात हजार ८१५ जना नर्स आवश्यक पर्छ। 

“अस्पतालमा एउटा डाक्टरले दिनमा एक या दुई पटक हेर्ने बिरामीको निरन्तर रेखदेख गर्न २४ घण्टामा तीन सिफ्टका तीन जना नर्स चाहिन्छ,” बन्द भएकोमध्ये एक नर्सिङ कलेजका सञ्चालकले भने, “हामीले बोल्यौँ भने स्वार्थको लागि कराएको भन्ने आरोप लाग्छ, तर यो देशकै सरोकारको विषय हो।” 

उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएयता प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीइभीटी) अन्तर्गत सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका स्टाफ नर्स कलेज ७३ वटा, स्नातक तहअन्तर्गत बीएनका १० र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी जम्मा २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका हुन्।  

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न २०७७ मा बनेको नियमावलीले तोकेको मापदण्डभित्र नपरेका नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुन पुगेको कलेजका सञ्चालक तथा आयोग दुवैले बताएका छन्। 

नियमावलीले ऐनको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने गरी क्षेत्रीय रूपमा सबैतिर चिकित्सा शिक्षाका संस्था र सेवाहरू विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको आयोगको प्रतिक्रिया छ। 

“नियमावलीले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १०० शय्याको अस्पताल हुनु अनिवार्य गरेको छ। अस्पताल छैन भने नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न पाइँदैन। त्यसबाहेक पीसीएल र स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम एउटै संस्थामा सञ्चालन गर्न पनि नपाइने नियम छ,” चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी धनबहादुर श्रेष्ठले भने, “यही नियमको कारण शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका हुन सक्छन्। यसबाहेक अरू कुनै कारणले असर परेको हो भने त्यो आयोगको जानकारीमा छैन।”

गुणस्तरको नाममा संस्था मासेको आरोप
चिकित्सा शिक्षाको परिभाषाभित्र ऐनले ‘स्वास्थ्य पेशासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भनेको छ। यसबाहेक ऐन र नियमावलीमा कहीँ पनि स्टाफ नर्स तहलाई नसमेटेको भए पनि आयोगले स्टार्फ नर्स पढाइने संस्थाहरूलाई समेत आफ्नो नियमनको दायरामा पारेर बलमिच्याइँ गरेको स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष राजन खत्री बताउँछन्। मञ्चले विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई यसबारे लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। 

“नियमावलीले नचिनेको स्टार्फ नर्स तहलाई आयोगले कार्यविधिमा कुन हिसाबले समेटेको छ अहिलेसम्म ठोस जवाफ आएको छैन। गुणस्तरको कुरा गर्दा नेपालका कलेजबाट उत्पादन भएका नर्सहरूको माग विदेशमा समेत उच्च छ,” खत्रीले उकालोसँग भने, “कम्तीमा आयोगले नियमावलीमा उल्लेख नभएका कोर्सहरूलाई बलजफ्ती आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पार्न छोड्यो भने बन्द भएकामध्ये सीटीईभीटी अन्तर्गत सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा र डिप्लोमा तहका स्टाफ नर्स कलेज ७३ वटा गरी २१० वटा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न कानूनतः कुनै बाधा छैन।”

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५३ ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ लाई प्रतिस्थापन भने गरेको छैन। जसअनुसार स्नातक तहभन्दा मुनिका नर्सिङ कार्यक्रमहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिन्छ। यद्यपि शैक्षिक सत्र २०७८ देखि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई देखाउँदै आयोगले गरेको निर्देशनका आधारमा सीटीईभीटी अन्तर्गतका नर्सिङ कार्यक्रममा भर्ना स्थगन गरिएको छ।  

ती शिक्षण संस्थालाई आयोगभन्दा सीटीईभीटीको मातहत सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ भन्ने अध्यक्ष खत्रीको तर्क छ। उनले भनेजस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ४४ ले त्यस नियमावलीअन्तर्गत नियमनको दायरामा पर्ने चिकित्सा शिक्षाका तह, विषय र कार्यक्रमलाई अनुसूची आठमा उल्लेख गरेको छ जसमा प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयहरू र स्टाफ नर्सको डिप्लोमा तहबारे उल्लेख छैन। 

यी शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुँदाको नोक्सानी राज्य र समाजले ब्यहोर्नुपरेको मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटा बताउँछन्। यही कारण अहिले देशभर नर्सिङ विषयतर्फको विद्यार्थी भर्नामा करिब तीन हजार सिट घटेको उनले बताए। योसँगै प्रि–डिप्लोमा तहमा ३ वर्षसम्म वार्षिक ९३० जना र डिप्लोमा तहमा २९० जना गरी एक हजार २२० जना विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने अवसरसमेत खेर गएको भनी आफूहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए। 

“२०७५ सालमा ऐन आयो र मापदण्डहरू पूरा गर्नका लागि त्यसभित्र दुई वर्षको समयसीमा तोकियो। त्यो समय सकिनै लाग्दा २०७७ सालमा मापदण्ड उल्लेख भएको नियमावली आयो जतिबेला कोभिड–१९ को महामारी चलिरहेको थियो। यसरी ऐनले भनेका सुधारहरू गर्ने समय नै नपाई शिक्षण संस्थाहरू बन्द गराइयो,” सापकोटाले भने, “अझ प्रत्यायनसम्बन्धी नीति, आधार र मापदण्डहरू निर्धारित गर्दा आयोगले नियमावलीभन्दा बाहिर गई आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर स्नातक तह मुनिका कोर्सहरू सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थालाई समेत बन्द गरायो।” 

स्वदेशका शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएपछि भारतीय शिक्षण संस्थाका एजेन्टहरूको स्वर्णिम युग शुरू भएको उनको भनाइ छ। यसले गर्दा भारी मात्रामा देशको पैसा विदेशिएको सापकोटा बताउँछन्। 

“नेपालका शिक्षण संस्थाहरू एकै पटक बन्द गराइएपछि कोरोना कहरबीच सात हजार ५५ जना शिक्षक तथा कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन्। निजी क्षेत्रको १५ अर्ब बराबरको लगानी डुब्ने जोखिम सिर्जना भएको छ,” उनले भने, “उता सीमापारि भारतमा नेपालको यो अवस्थालाई हेरेर नेपाली विषयसमेत समावेश गरी हाम्रो सीटीईभीटीको पाठ्यक्रमअनुसार (भारत सरकारको) २०२२/२०२३ को बजेट मार्फत १५७ नर्सिङ कलेज स्थापना गरिएको छ। कसको फाइदाका लागि नेपालका शिक्षण संस्थाहरू बन्द गरिएको हो, यसैबाट बुझौँ।”

सीमापारि नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी खोलिएका नर्सिङ कलेजहरूमा नेपालका विद्यार्थीहरूको भर्ना लिई धमाधम कक्षा सञ्चालन भइरहेको बेला नेपालमा भने त्यतिका नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुनु दु:खद् रहेको सापकोटा बताउँछन्। भारतीय कलेज बाहेक पनि अन्य देशका शिक्षण संस्थाहरू विभिन्न प्रचार सामग्रीसहित तारे होटेल र कन्सल्टेन्सीहरू मार्फत नेपाली विद्यार्थी तान्न लागिपरेको उनको दाबी छ। 

“विदेशमा अध्ययनको लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनलाइनबाट घरमै उपलब्ध हुने, देशभित्र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्छु भन्नेले त्यसको अवसर नपाउने र एक वर्ष कुर्दा पनि सीमित अवसरसमेत नपाइने अवस्था संयोगले आएको हो वा नियोजित हो भनी अधिकारसम्पन्न निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो,” सापकोटाले भने, “यसै वर्ष एक लाख विद्यार्थीले एनओसी लिइसकेको सरकारी तथ्यांक छ। भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थी त अझ यसमा पनि पर्दैनन्।” देशबाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीसँगै हरेक वर्ष अर्बौंको पुँजी विदेशिएको गुनासो उनले गरे। 

नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले विहारमा खुलेका नर्सिङ कलेजमा नामांकन गराउन आइरहेको सीमावर्ती शहर सितामढीस्थित नुतन कलेज अफ नर्सिङका संचालक राजीव कुमारले उकालोलाई बताए। 

“विहार सरकारको नर्सिङ रेगुलेशन काउन्सिलको नियमअनुसार कतिपय भारतीय बोर्डबाट प्लस २ पढेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिने प्रावधान छ भने कतिपय कोर्सहरूमा भर्ना गर्न पाइरेहका छन्। यस्तो प्रावधानले नेपालका विद्यार्थीहरूले विहारमा जुन कोर्सको अध्ययन गर्न पाएका छैनन् त्यसको लागि उनीहरू अरू राज्यका इन्स्टिच्युट र विश्वविद्यालयतिर जान्छन्,” उनले भने, “यो वर्ष मात्र हामीकहाँ नेपालका विद्याथीहरू नमांकनका लागि इन्वायरी गर्न धेरै आएका थिए।” 

काठमाडौँस्थित एक एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका अनुसार नेपालका विद्यार्थीहरू बैङलोर, चण्डीगढ, दिल्ली, देहरादुन र लखनउतिर नर्सिङ पढ्न जाने क्रम बढेको छ।

क्षेत्राधिकार ननाघेको आयोगको दाबी
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी भने ऐनभन्दा बाहिर आयोग नगएको र भविष्यमा पनि नजाने बताउँछन्। प्रचलित ऐनकानून र नियम लागू गर्दा बाधा परेको हो भने संसोधनको पहल गर्न उनले सुझाए।

“ऐनको जति विस्तृत एरिया छ, त्यो सबैमा आयोगले काम गनै पाएको छैन। तर जे जति कार्य गरेको छ त्यसमा कुनै पनि काम ऐन कानूनभन्दा बाहिर गएर गरेको छैन,” उनले उकालोसँग भने, “बनेको ऐन नियम ठीक छैन भने बदल्नतिर लाग्ने हो, नत्र किन लागू गरिस् भनेर आयोगलाई प्रश्न गर्नु त उचित भएन नि।” 

आयोगको ध्येय शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्नु नभएको उपाध्यक्ष गिरीले प्रष्ट्याए। “हामी कसैलाई पनि बन्द गर्दैनौँ। बरु मापदण्ड पुर्‍याउन प्रोत्साहन गर्छौं,” उनले भने, “गुणस्तर कायम गर्ने र जनताको पहुँच पुग्ने गरी क्षेत्रीय हिसाबले सबैतिर शिक्षा विस्तार गर्ने आयोगको ध्येय हो।”

अहिले चिकित्सकको अनुपातमा नर्सहरूको उत्पादन घटेको कुरालाई गुणस्तरसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उपाध्यक्ष गिरी बताउँछन्। भन्छन्, “संख्या मात्र बढी भएर हुँदैन, शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षण संस्थाले मापदण्ड पनि पुर्‍याउनुपर्छ। जसको पुगेको छ उसले पढाउन पाएकै छन्, जसले पाएनन् उनीहरूले गुणस्तर पूरा गरेपछि पाउँछन्।”