Friday, June 14, 2024

-->

स्तम्भ-१२ पत्र
बजेट निर्माणका विविध पक्ष र प्राथमिकताबारे अर्थमन्त्रीलाई पत्र

वातावरण/जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनर्गल मुद्दा उठाएर हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकलाई गैरअनुपातिक जिम्मेवारी बहन गर्न बाध्य बनाउने र देश सुहाउँदो विकासलाई अवरोध गर्ने दातृसंस्था अनावश्यक महत्त्व दिनु हुँदैन।

बजेट निर्माणका विविध पक्ष र प्राथमिकताबारे अर्थमन्त्रीलाई पत्र

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनज्यू,

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थात् वित्तनीति जेठ १५ गते प्रस्तुत हुँदैछ। २०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पहिलोचोटि अर्थमन्त्री बने पनि तपाईंलाई आफ्नो साढे एक वर्षको कार्यकालमा पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर जुटेन। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरिसकेका थिए भने २०६९/७० को बजेट प्रस्तुत हुनुअगावै २०६९ जेठ १४ गते दोस्रो संविधानसभा अवसान भएको र राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेकोले पूर्ण बजेट प्रस्तुत हुन सकेन। दुई अध्यादेशमार्फत २०६९/७० को आय तथा खर्च विनियोजन हुँदै अन्त्यमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पूर्ण बजेट २०६९ चैत्रमा प्रस्तुत गरेका थिए। अब भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर तपाईँलाई जुरेको छ। 

११ वर्षको अन्तरालमा धेरै कुरा फेरिएको छ। २०६३ मंसिर ५ गते माओवादी र सरकारबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको अवधिलाई मैले ऐतिहासिक ‘अवसर गुमेको दशक’का रूपमा चित्रण गर्ने गरेको छु। राजनीतिक संक्रमणको नाममा लगानी वृद्धि, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने सुनौलो अवसर हामीले खेर फालेका थियौँ। त्यो दशक नेपालको लागि विद्युत् संकट र 'स्ट्यागफ्लेसन' अर्थात् उच्च मुद्रास्फीति तथा न्यून आर्थिक वृद्धिदरको अवधि रहन गयो। विप्रेषण आप्रवाह, लगानीको स्रोत, बाह्य क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि देशले सम्मानजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेन र रोजगारीका लागि नेपाली बिदेसिने क्रम निरन्तर बढी रह्यो। उच्च विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको बिस्तारबाट प्राप्त स्रोतलाई मुलुकको विकासका लागि लगानी गर्ने सोच, क्षमता र आत्मबल सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट देखिएन।

तर नयाँ संविधान र २०७३ सालमा चरम विद्युत् आपूर्तिको सम्बोधनसँगै उच्च लगानीको कारण संविधान पछिका तीन आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक इतिहासमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन गयो, मुद्रास्फीति पनि न्यून रह्यो। यो अवधि चौधौँ योजनाको अवधि थियो। नेपालको आर्थिक इतिहासमा यो तीन वर्षको अवधि सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि र कम मुद्रास्फीति हुने अवधिको रूपमा स्थापित भयो।

तर सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रको उच्च लगानीबाट हासिल भएको उच्च वृद्धिदरलाई दिगो बनाउने हामीसँग दूरदर्शिता, सोच, क्षमता र रणनीति थिएन। संरचनात्मक हिसाबले अर्थतन्त्र अनुत्पादनशील, अप्रतिस्पर्धी र कमजोर बनिसकेको थियो भने तीन वर्षमा भएको उच्च लगानीले अर्थतन्त्र गर्माएको थियो। लामो समय विप्रेषण आप्रवाह, उच्च कर्जा प्रवाह, उच्च सार्वजनिक खर्च र उच्च जग्गा मौद्रिकरणको घातक सम्मिश्रणले उचालेको बिनाआर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाको आर्थिक कारोबारलाई सहज अवतरण गर्ने कुनै उपाय थिएन। 

भुलभुलैया र जोखिम
२०७४ को मध्यदेखि जब विप्रेषण आप्रवाहले मात्र व्यापार घाटा पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आयो, अर्थतन्त्रमा जोखिम थपिने क्रम शुरू भयो। सरकार नयाँ संविधान, उच्च आर्थिक वृद्धिदर र राजस्व परिचालनमा, निजीक्षेत्र उच्च लगानी, चलायमान अर्थतन्त्र र नाफामा, दातृसंस्था उच्च आर्थिक वृद्धिदर र वैदेशिक ऋण प्रवाहको नयाँ अवसरमा, राष्ट्र बैंक मर्जर, न्यून मुद्रास्फीति र न्यून खराब कर्जामा रमेको देखिन्थ्यो भने आमजनताचाहिँ एक दशक लामो 'लोडसेडिङ' मुक्त बिजुलीको नियमित आपूर्तिमा भुलेका थिए। अर्थतन्त्रको संरचनाभित्र थुप्रिँदै गएको चाप र जोखिमबारे अर्थतन्त्रका सबै पक्ष लगभग बेखबर थिए।

नेपालले २०६१ मा विश्व व्यापार संघ (डब्लूटीओ) प्रवेश गर्दा जीडीपीको २५ प्रतिशत आयात, १० प्रतिशत निर्यातसहित १५ प्रतिशत व्यापार घाटा थियो। २०७९ मा ४० प्रतिशत आयात र ४ प्रतिशत निर्यात गरेर करिब ३६ प्रतिशत व्यापार घाटा बेहोर्दा व्यापक रूपमा मुलुकलाई श्रीलंकासँग तुलना हुने क्रम बढेपछि बल्ल नीतिनिर्मार्ताहरू देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर गम्भीर भएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको थियो। यो दुई दशकको अन्तरालमा अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पूर्ण रूपले गुमाउँदै अत्यधिक रूपमा परनिर्भर हुन पुगेको छ र देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने आधारभूत वस्तु पनि हामी आयात गरिरहेका छौँ, मानौँ देशले उत्पादन नै गर्न बिर्सेका छ। लामो समय अवलम्बन गरिएको सहज कर्जानीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा जीडीपीको ९५ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक प्रतिफलका लागि घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै जग्गाको कारोबार सार्वजनिक खर्च बराबर पुगेको थियो।

अत्यधिक आयातको कारण २०७९ मा शोधनान्तर घाटा उच्च हुँदा आर्थिक संकट आउने व्यापक चर्चा भएको अवस्थाबाट गुज्रँदै विगत साढे एक वर्षमा बाहिरी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। २०७४ देखि पहिलो पटक चालु खाता बचत हुन गई शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। यो वर्षको पहिलो ८ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब अढाई अर्ब डलरले बढेर १४ अर्ब डलरमाथि पुगेको छ। उच्च विप्रेषण आप्रवाहको बाबजुद पनि आयातमा कमी आउँदा शोधनान्तर बचत बढेर १२ महिना आयात धान्ने विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ। 

तर बाहिरी क्षेत्रमा देखिएको सुधारसँगै अर्थतन्त्रका अन्य पाटाहरूमा उल्लेख्य समस्या देखापरेको छ। मागमा आएको उच्च गिरावटले अर्थतन्त्र शिथिल छ। कर्जा वृद्धि, जग्गा कारोबार, लगानी, आय र सम्पत्तिको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको र अर्थव्यवस्थाप्रति नकारात्मक भावना व्याप्त भएकाले आर्थिक कारोबार सुस्ताएको छ। आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको छ। सहकारी र लघुवित्तमा देखिएका गम्भीर विचलनले समस्या थप जटिल बनाएको छ।

रोजगारीको लागि बिदेसिनु पर्ने, प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्ने र उपभोगको लागि आयात गर्ने अर्थतन्त्र गतिशील र उत्पादनशील हुन सक्दैन। उदारीकरण र चलायमानको नाममा राज्यले लामो समय अंगीकार गरेको यस्ता अनुत्पादक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र अर्थतन्त्रका विविध पक्षले अवलम्बन गरेको आर्थिक अभ्यासले आजको अवस्थाको आगमन निश्चित थियो।

अहिलेसम्मको खराब योजना
यस क्रममा पन्ध्रौँ योजना अहिलेसम्म कै सबैभन्दा पंगु अर्थात् खराब योजना रहन गयो। नयाँ संविधान पछिको पहिलो दुई तिहाइको निर्वाचित सरकारले जारी गरेको यो योजनामा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको सपना बाँडे पनि वृद्धिदर केवल २.७ प्रतिशत प्रतिशतमा सीमित हुन गयो। सो योजना तयार गर्नेदेखि सरकारमा बस्ने सबैलाई कोभिड-१९ प्रकोपलाई दोष दिने उत्तम बहाना जुरेको छ। तर कोभिड-१९ प्रकोपबिना पनि दुई अंकको वृद्धिदर त के ४.५ प्रतिशतको दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि हम्मे पर्ने थियो, किनभने विगत तीन दशकको अत्यन्तै अनुत्पादक आर्थिक अभ्यासले अर्थतन्त्रको संरचना मक्किइसकेको थियो।

तर हाम्रोजस्तो निम्न आय भएको मुलुकमा साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले आर्थिक विकास हुन सक्दैन। यस्तो न्यून वृद्धिदरले नेपाललाई निम्न मध्यम आयको 'ट्रयाप'मा अल्झाइ राख्नेछ। त्यसैले आर्थिक वृद्धिका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी ती क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाएर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीति लिनुपर्छ। पर्यटन र जलस्रोत क्षेत्रको विकासले मात्र देश समृद्ध हुन सक्दैन। अन्य नयाँ सम्भावना पनि पहिचान गर्दै उल्लेख्य लगानी बढाउनुपर्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि हाम्रा प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, प्राकृतिक स्रोतको निर्यात तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र सेवा क्षेत्रको बिस्तार तथा निर्यात हुन्। 

यसै क्रममा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि ‘जसरी भए पनि’ अर्थात् ‘ह्वाटएभर इट टेक्स’, डिजिटल रूपान्तरणको लागि ‘जे पनि’ अर्थात् ‘एभ्री थिङ फर डिजिटलाइजेसन’ र प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिनुपर्छ।

बदल्नुपर्छ रणनीति
वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुग्यो भनेर हाम्रोजस्तो गरिब राष्ट्रले गर्व मात्र गरेर बस्ने सुविधा छैन। वनजंगल लगायत सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतको समुचित तथा उच्चतम् परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष टेवा दिने रणनीति लिनुपर्छ। वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनर्गल मुद्दा उठाएर हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकलाई गैरअनुपातिक जिम्मेवारी बहन गर्न बाध्य बनाउने र देश सुहाउँदो विकासलाई अवरोध गर्ने दातृसंस्था तथा अन्य स्वार्थ समूहलाई अनावश्यक महत्त्व दिनु हुँदैन। असंख्य पहाडमा थुप्रिएको ढुंगा, माटो, बालुवालगायत विविध खनिज पदार्थ निर्बाध रूपले निर्यात गर्नुपर्छ।

वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा नेपाल पीडित हो, पिडक होइन। जलवायु परिवर्तनको कारण हुने क्षतिको शोधभर्ना उच्च हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू र प्रदूषणको कारण हुने क्षतिको शोधभर्ना छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाललाई दिनुपर्छ। तर सुशासनका अन्तर्राष्ट्रिय संरचना असमान र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थमा बढी प्रयोग भएको छ। 

यदि जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षण पृथ्वीको अस्तित्वसँगै जोडिएको विषय हो र विश्व यो विषयमा साँच्चै संवेदनशील हुने हो भने आईएमएफले  'ग्रीन एसडीआर' जारी गर्नुपर्छ र सो नयाँ स्रोत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न, अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन गर्न र नेपालजस्ता उच्च जोखिममा परेका राष्ट्रलाई शोधभर्ना तथा लगानी गर्नुपर्छ। कार्बन उत्सर्जनको सही बजार मूल्य निर्धारण गरी कार्बन व्यापारलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

गलत भाष्यहरू
हाम्रा सम्भावनाहरू असीमित छन् भन्ने भाष्य हाम्रोमा व्यापक छ, जुन आफैँमा गलत छ। यो भाष्य पर्यटन र जलविद्युत‍्मा सबैभन्दा धेरै दुरूप्रयोग भएको छ। सम्भावनाहरू सधैँ स्रोतसाधन सापेक्षिक हुन्छ। बिनास्रोतसाधन, सम्भावना सधैँ सम्भावनामै सीमित रहन्छ। अहिलेसम्म वर्षमा बढीमा १२ लाख पर्यटन पनि भित्रेको छैन भने ७० करोड डलरभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छैन। त्यस्तै, पूर्ण क्षमतामा ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेर सबै बिजुली भारत निर्यात गरे पनि वर्षमा केवल ९ देखि १० अर्ब डलर आर्जन हुनेछ, जसअनुरूप प्रतिव्यक्ति आय केवल ३५० डलर मात्र थपिने छ। 

हालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १४०० डलरबाट बढेर १७५० हुँदा पनि हामी निम्न मध्यम आय वर्गको मुलुकमै सीमित हुनेछौं। उच्च मध्यम आय वर्गको मुलुक बन्न पनि प्रतिव्यक्ति आय करिब ४५०० डलर पुग्नुपर्छ। जलविद्युत निर्यात गरेर धनी देश हुने स्थापित भाष्य कति काल्पनिक र मनगणन्ते छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रस्ट हुन्छ।

यसका अलावा ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न ८० अर्ब डलर अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रको दुई गुणा धेरै लगानी चाहिन्छ भने विद्युत‍्को बजारका लागि स्थायी रूपले भारतसँग मात्र परनिर्भर हुँदा यस्तो अवस्थाले ल्याउन सक्ने जोखिम हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर छ। अमेरिकाले डलर र रुसले ग्यासलाई हतियारका रूपमा दुरूप्रयोग गरेजस्तै बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्थामा भारतले पनि ऊर्जालाई नेपालविरुद्ध हतियारका रूपमा दुरूप्रयोग गर्ने अवस्था नकार्न सकिँदैन। 

तीन–तीन पटक पारवहन तथा व्यापारमा नाकाबन्दी लगाएको भारतले बर्खायाममा विभिन्न बहानामा नेपालबाट तीन महिनाका लागि मात्र विद्युत् आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिने र देश गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न सक्छ। भारतप्रतिको यस्ता अधिक परनिर्भरताले देशको सार्वभौमसत्तामा ठूलो आँच आउन सक्ने जोखिम रहिरहने छ।

भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चीनको ऋणबाट निर्माण गर्नु गम्भीर रणनीतिक गल्ती थियो। यी दुवै एयरपोर्ट भारतसँगको सिधा हवाई सम्पर्कबिना आर्थिक रूपले कहिल्यै पनि सफल हुन सक्दैन। चीनबाट आउने केही चार्टर्ड उडानले यी एयरपोर्ट आर्थिक रूपले सम्भाव्य हुँदैनन्। यसका अलावा चीनले पोखरा एयरपोर्टलाई एकतर्फी रूपले बीआईआर आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नु अत्यन्तै प्रत्युत्पादक कदम हो। यी दुवै राष्ट्र जनसंख्या, क्षेत्रफल र अर्थतन्त्रको हिसाबले ठूला र शक्तिशाली भए पनि सानो चित्त भएका अनुदार छिमेकी मुलुक हुन्। हाम्रो देशको विकासमा यी दुवै मुलुकबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन।

सीमारहित निर्यात
पूर्वाधारको हिसाबले डिजिटल पूर्वाधार, बिजुली प्रसारण लाइन, सिँचाइ र इन्धन भण्डारण हाम्रा चार प्रमुख प्राथमिकता हुन्। आईआईडीयसको एक अध्ययनले डिजिटल क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ। एकातिर भूपरिवेष्टित मुलुक भएको र अर्कोतिर भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकी राष्ट्र भएकोले वस्तु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना सीमित छ। त्यसैले नेपालको लागि तौल र सीमारहित निर्यात नै सबैभन्दा उत्तम रणनीति रहने छ। यसका लागि हामीले विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने रणनीति लिनुपर्छ, जसका लागि सेवा नै उपयुक्त क्षेत्र हो। 

शहरी क्षेत्रका औद्योगिक क्षेत्रलाई आईटी तथा डिजिटल हबमा रूपान्तर गर्ने रणनीति लिई भारतको आईआईटीजस्ता संस्था स्थापना गर्नुपर्छ। डिजिटल क्षेत्रको बिस्तारसँगै मुलुकले विविध सेवा निर्यातमार्फत आर्थिक विकासको फड्को मार्न सक्छ र युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ। नेपाललाई क्रमिक रूपले कामदार निर्यात गर्ने मुलुकबाट सेवा निर्यात गर्ने मुलुकमा रूपान्तर गर्नु अत्यावश्यक छ। 

नेपालको डिजिटल सेवा निर्यातमा प्रवासी नेपाली (डायस्पोरा)को अहम् भूमिका भएकोले राज्यले उनीहरूको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै रातो कार्पेटले स्वागत गर्ने नीति तथा व्यवहार अवलम्बन गर्नुपर्छ। अमेरिकाजस्ता नेपाली प्रवासी धेरै भएको राष्ट्रसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्न अविलम्ब पहल गरी प्रवासीमार्फत वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुपर्छ।

प्रसारण लाइन र सिँचाइ
त्यस्तै, निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा लगानी वृद्धि गर्दैजाँदा राज्यले समयमै बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ। हालसम्म जलविद्युत् उत्पादनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसके पनि यो क्षेत्र हाम्रो लागि सधैँ महत्त्वपूर्ण रहने छ। त्यसैले बिजुलीको आन्तरिक उत्पादन तथा खपतको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पूर्वाधारमध्ये धेरै आर्थिक प्रतिफल दिने लगानीचाहिँ सिँचाइ हो। देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने आधारभूत कृषिजन्य वस्तुमा पनि अत्यधिक परनिर्भर भएको अवस्थामा एक दशकभित्र १० देखि १५ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यस्ता लगानीबाट एक दशकभित्र कृषिको रूपान्तरण सम्भव छ। 

साथै एक हप्तामात्र थाम्ने इन्धन भण्डारणलाई तीन महिनाको माग थेग्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक छ। यस्ता अत्यन्तै संवेदनशील सुरक्षा नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा पनि राज्यको ध्यान नपुग्नु र इन्धन आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि सधैं भारतको अनुग्रहमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था उदेक लाग्ने विषय हो।

वैदेशिक लगानी/सरकारी लगानी
तेस्रो लगानी सम्मेलन हालै सम्पन्न भएको छ। वैदेशिक लगानीको अवस्था दयनीय छ। कोही कसैले किन नेपालमा विदेशी लगानी भित्राओस्? वैदेशिक लगानीबिना प्रविधि भित्रिन, बजार बिस्तार गर्न, निर्यात बढाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न कठिन छ। त्यसैले हाम्रा निजी क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयन क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ। पूर्वाधार आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राज्यमात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि उदार हुन आवश्यक छ।

न्यून वैदेशिक लगानी बाबजुद उच्च कर्जा बिस्तार र उच्च सरकारी खर्चका कारण विगतमा राम्रै पुँजी निर्माण भएको थियो। तर निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण अत्यन्तै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने आयातमा निर्भर व्यापार तथा उद्योगजस्ता क्षेत्रमा र सरकारी पुँजी निर्माणचाहिँ टावर, सभाहल, अनावश्यक एयरपोर्ट र कहिल्यै सम्पन्न नहुने पूर्वाधारजस्ता न्यून गुणात्मक (मल्टिप्लायर) क्षेत्रमा विनियोजन भएकोले परिमाणात्मक हिसाबले पुँजी निर्माण सन्तोषजनक नै भए पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी निर्माण सन्तोषजनक हुन सकेन। कुल आयातमा पुँजीगत आयातको हिस्सा एकदम थोरै छ। साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अत्यन्तै कम र सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएकोले वैदेशिक लगानीसँगै भित्रिने प्रविधि, सिप, बजार र व्यवस्थापन क्षमता बिस्तार हुन सकेको छैन।

निर्यातमुखी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र र असेम्ब्ली प्लान्ट हाम्रा प्राथमिकता होइनन्। हाम्रा शहरी औद्योगिक क्षेत्र गाडीको सोरुमले भरिने क्रम बढेको छ। हाम्रो लागि उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। निजी क्षेत्रले भनेजस्तो असेम्ब्ली प्लान्टबाट शुरू गरेर क्रमिक रूपले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोड्दै जाने सैद्धान्तिक परिकल्पना हाम्रो परिपेक्ष्यमा सान्दर्भिक छैन। अहिलेसम्म डाबरको जुस उत्पादनमा स्थानीय फलफूल प्रयोग नहुनु र चौधरी ग्रुपको असेम्बल इलेक्ट्रोनिक सामान उत्पादनलाई चाहिने एउटै पनि पार्ट्स स्वदेशमा उत्पादन नहुनुले सो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ। साथै, अधिकांश असेम्बल उद्योगमा विदेशी कामदारको वर्चस्व भएकोले मूल्य अभिवृद्धिमा स्थानीय अर्थतन्त्रको योगदान न्यूनतम रहेको अवस्था छ।

इट्टा उत्पादनले गर्ने प्रदूषण, कृषि भूमिको क्षयीकरण, इन्धनको आयात र विदेशी कामदारको प्रयोगलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न अनिवार्य रूपमा इट्टा उत्पादन निषेध गरी सिमेन्ट ब्लकको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु पर्छ।

प्राथमिकता तय गरौँ
हाम्रो अर्थतन्त्र करिब १४०० डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र हो। हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय, आयस्तर र अर्थतन्त्रको आकार सापेक्षिक हुनुपर्छ, विशेष गरेर सार्वजनिक खर्च, स्रोत वितरण, पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रम र विविध सुविधाको हकमा। तर हाम्रा केही नीति तथा कार्यक्रमहरू गलत प्रवृत्ति र मुलुकले धान्न नसक्ने प्रकृतिका छन्। अनुसन्धान, अध्ययन र प्रमाणका आधारमा गरिने एउटै मात्र सही निर्णयले पनि राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको स्रोत बचत गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यसका केही ज्वलन्त उदाहरण तल प्रस्तुत गरेको छु:

बुढीगण्डकीजस्ता आयोजना हाम्रो प्राथमिकता होइन। यो आयोजनाबारे धेरै पटक आफ्ना लेखमा चर्चा गरेको छु। यो आयोजनाको लागि ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जग्गा मुआब्जामा वितरण गर्दा जग्गाको भाउ कृत्रिम रूपले उचालिएको छ र थप अर्बौँ रुपैयाँ मुआब्जा बाँड्नुपर्ने छ। यो आयोजनालाई आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य बनाउन राज्यले १०० अर्ब रुपैयाँ अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्छ | साढे तीन खरब लगानी लाग्ने यो आयोजनाको बार्षिक उत्पादन क्षमता केवल ९० अर्ब रुपैयाँमा बन्दै गरेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको क्षमता बराबरमात्र छ |

एक पैसा लगानी नगरी बर्खामा सञ्चित हुने पानी बाह्रै महिना भारतले १८ लाखभन्दा धेरै हेक्टरमा सिँचाइ गर्न सक्ने आयोजना कसरी नेपालको हितमा हुन सक्छ? न हामीसँग यति ठूलो पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षमता नै छ, न स्रोत नै। त्यही स्रोतले बरु सुनकोसी मारिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाजस्ता ८ देखि १० वटा उत्पादनशील पूर्वाधार आयोजना १० वर्षभित्र निर्माण गर्नसके आर्थिक विकासको हिसाबले देशको कायापलट हुन सक्छ। राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश पूर्वाधार आयोजना वर्षौंयता सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। बजेटबाट हुने स्रोत वितरण प्रणाली विश्लेषण गर्दा अधिकांश यी गौरवका योजना सम्पन्न हुन नै दुई दशकभन्दा धेरै लाग्छ।

बुढीगण्डकी आयोजना पनि कहिल्यै सम्पन्न नहुने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो संस्करण बन्ने निश्चित छ। अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाहरू पूर्ण रूपले सम्पन्न भएर संचालनमा नआउँदासम्म लगानीको आर्थिक प्रतिफल आउँदैन। त्यसैले, मेलम्चीले जस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाले पनि खर्बौं रुपैयाँ लगानीका बाबजुद वर्षौंसम्म कुनै आर्थिक प्रतिफल दिने छैन। बुढीगण्डकी आयोजना, नेपाल-चीन रेलमार्ग, काठमाडौँ मेट्रो, प्रदेशपिच्छे परिकल्पना गरिएका सुरुङ मार्ग र मनोरेल ‘मनको लड्डु घिउसँग खाऊ’ भनेजस्तै हो। यस्ता सेता हात्ती आयोजनामा राज्यको सीमित स्रोत तथा साधन खेर फाल्नु हुँदैन।

नीतिगत बेवकुफीपन
अहिलेको नीतिगत पटमुर्ख्याइँ तथा बेवकुफीपनचाहिँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा दिएको विशेष भन्सार सुविधा र वृद्धभत्ता हो। यी दुवै नीति मध्यम वर्ग र उच्च वर्गका समुदायलाई गैर-आनुपातिक रूपले लाभ हुने प्रतिगामी नीति हुन्। कुनै एक गरिब राष्ट्रको यो हद सम्मको मुर्ख्याइँले राज्यको सीमित स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापनमा गम्भीर आँच पुगेको छ। 
यो बर्षको पहिलो चार महिनाको विद्युतीय हल्का चारपांग्रे सवारीसाधनको आयातलाई आधार मान्ने हो भने, राज्यले संख्याको हिसाबले ११ अर्ब रुपैयाँ र विदेशी मुद्राको हिसाबले ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै छ |

उदाहरणका लागि टाटाको प्रत्येक नेक्सन ईभी भित्र्याउँदा देशलाई अवसर लागत (अपरच्युनिटी कस्ट) को हिसाबले करिब १८ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा र १३ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व घाटा लाग्छ। तर इन्धन गाडीले आफ्नो जीवनकालमा १८ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गर्दैन। अन्य ब्रान्डको गाडीमा सो अवसर लागत झनै बढी छ। कुनै पनि मुलुकमा उस्तै क्षमताको इभिको मूल्य इन्धन गाडी बराबर छैन, तर उत्पादन नै नगर्ने गरिब देश नेपालले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक हानि हुनेगरी आयातमा यस्तो अनावश्यक सुविधा प्रदान गरेको छ। गत वर्षदेखि राजस्व संकलनमा देखिएको चुनौतीको अवस्थामा यस्ता विकृत नीतिले समस्या झनै गम्भीर बनाउने छ। कम्तीमा पनि आयात मूल्यमा हुने फरक कायम हुनेगरी भन्सार दर निर्धारण गर्नुपर्छ, जसअनुरूप १०० किलोवाटको इभिमा अहिलेको २५ प्रतिशत भन्सार बढाएर ४५ देखि ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ।

त्यसो हुँदा, जुन उद्देश्यको लागि यो नीति ल्याइएको छ, ती कुनै पनि उद्देश्य सम्बोधन हुने देखिँदैन। बिनाअध्ययन तथा प्रमाण र स्वार्थ समूहको प्रभावमा गरिने यस्ता नीतिले देशको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको छ। त्यस्तै, इभि आयातले विदेशी मुद्रा झन् बढी बाहिरिने, केही वर्षपछि ब्याट्री प्रतिस्थापन तथा व्यवस्थापनको चुनौती थपिने,  आन्तरिक बिजुली खपत न्यून हुने र वातावरणमा सोचेजस्तो योगदान नपुर्‍याउने भएकोले हामीले गलत नीति अवलम्बन गरिरहेका छौं। प्रविधिको विकाससँगै ब्याट्रीको लागत घट्दै जाँदा स्वतःस्फूर्त हिसाबले इभिको प्रयोग पनि स्वाभाविक रूपले बढ्दै जाने निश्चित छ। अस्वाभाविक सुविधा दिएर समयभन्दा अगाडी र देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गैर-आनुपातिक सुविधा दिन हतार गरिहाल्नु पर्ने कुनै औचित्य छैन।

विद्युतीय चुलो हाम्रो प्राथमिकता हो। आउँदो दशकभित्र विद्युतीय चुल्हो राष्ट्रव्यापिकरण गर्न सके हालको ३८० युनिट प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई २५० युनिटले वृद्धि गर्न सकिन्छ र वहुआयामिक गरिबी निवारणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैले बिजुली प्रसारण लाइनमा राज्यले आउने दशक प्राथमिकताको साथ लगानी गर्नुपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, खाना पकाउन र सवारी साधन चलाउन लगभग बराबर बिजुली आवश्यक पर्ने देखिएको अवस्थामा ६७ लाख परिवारले खाना पकाउन बिजुली खपत गराउने रणनीति प्रभावकारी हुन्छ कि केबल ३ लाख निजी चार पाङ्ग्रे सवारी साधन भएको मुलुकमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने रणनीति सान्दर्भिक हुन्छ?

वृद्ध भत्ताको नाममा बर्सेनि बाँडिने ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकमले युवा र कृषकलाई अपहेलित गरेको छ। देशको युवा र कृषकमा लगानी गर्नुपर्ने सीमित स्रोत गलत प्रयोजनको लागि खर्च गरिएको छ। हाम्रो अर्थराजनीतिक संरचनामा कृषक र कृषि सबैभन्दा अपहेलित वर्ग र क्षेत्र हो। हाम्रा छिमेकी भारत र बंगलादेशले कृषक र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गरेका छन् भने नेपालचाहिँ कृषिजन्य वस्तुमा पनि गम्भीर ढंगले परनिर्भर भएको छ। व्यक्तिगत आयकरबाट उठ्ने सम्पूर्ण रकम वृद्ध भत्तामा बाँड्ने विकासशील देश कसरी समृद्ध हुन सक्छ? 

राज्यले व्यवस्था गर्ने सामाजिक सुरक्षा गरिब र सीमान्तकृत वर्ग लक्षित हुनु पर्छ। प्रतिव्यक्ति आयको २६ प्रतिशत रकम वृद्ध भत्तामा बाँड्ने एक गरिब देशको यो हदको गैरजिम्मेवार स्रोत वितरण नीति एकदम विचित्र छ। वृद्धलाई निःशुल्क उपचार व्यवस्था बढी प्रभावकारी र उपयोगी हुन्छ। वृद्धभत्ताको आधा रकमले सातवटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पताल निर्माण गरी वृद्धलाई निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्छ भने डा. गोविन्द बहादुर केसीको अधिकांश स्वास्थ्य–शिक्षासम्बन्धी मागहरू पूरा गर्न सकिन्छ।

अन्य विषय
आगामी बजेट सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो बजेट हो। यो योजनाको अन्तिम मस्यौदामा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ, जुन असम्भव छ। यो योजनाको अवधिलाई दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र गम्भीर सुधारका कार्यक्रमहरू तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसैले यो अवधिलाई साढे पाँचदेखि ६ प्रतिशत सम्मको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिई बलियो आधार तयार पार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। सत्रौं योजनादेखि साढे ६ देखि साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। बिना गम्भीर संरचनात्मक सुधार, साढे चार प्रतिशतको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि दर पनि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्थे, "बारम्बार एउटै काम दोहोर्‍एर फरक नतिजा आस गर्नु पागलपन हो।" विगतको जस्तै बजेट पारित गरेर अहिलेको विशेष आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्नु पनि वहुलठ्ठीपन हुनेछ। हामीलाई क्रमिक रूपमा अहिलेको आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्ने बजेट चाहिएको छ।

संविधान पछिको ७ वर्षको बजेटको आकार भद्दा थियो। जीडीपीको दाँजोमा बजेटको औसत आकार ३५ प्रतिशत र खर्च २८ प्रतिशत थियो। सार्वजनिक खर्च २० प्रतिशतबाट एकै पटक २८ प्रतिशत पुग्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा तनाव निर्माण हुँदै गरेको छ। वित्तनीति अलक्षित, प्रतिगामी र वितरणमुखी हुँदै गएको छ। राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भए पनि दिगो हुन सक्ने अवस्था छैन। साथै, खर्च ८० प्रतिशत मात्र हुँदा सम्पूर्ण बजेट प्रणाली नै अविश्वसनीय र जबाफहीन भएको छ। 

पुँजीगत खर्च त लक्ष्यको ६० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकेको छैन। त्यसो हुँदा ठूलो आकार, काल्पनिक लक्ष्य र शून्य जबाफदेहिताको वितरणमुखी बजेट प्रणालीलाई पूर्णविराम लगाउनुपर्छ। त्यसैले, आगामी वित्तनीतिमा बजेटलाई जीडीपीको २८ प्रतिशत हुनेगरी ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिन उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा सार्वजनिक खर्च २५ प्रतिशतमा घटे पनि हाम्रा समकक्षी मुलुकको दाँजोमा (१९ प्रतिशत) निक्कै धेरै नै हो। यो अनुरूप बजेट तयार गर्दा आगामी बजेटको आकार करिब १८०० अर्ब रुपैयाँ र सार्वजनिक खर्चको लक्ष्य १६०० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ।

विगत ७ वर्षमा बजेट घाटा बढेर औसतमा जीडीपीको ६.१ प्रतिशत पुगेको छ भने सरकारी ऋण जीडीपीको ४२ प्रतिशत पुगेको छ। खर्चको आकारलाई जीडीपीको २५ प्रतिशतमा घटाई वित्तीय घाटालाई ३ प्रतिशतमा सीमित राख्न सके बढ्दो सरकारी ऋणलाई प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गर्दै जान सकिन्छ। राजस्व संकलनमा र वैदेशिक अनुदानमा पनि उल्लेख्य संकुचन आएको छ। साथसाथै ब्याजदर पनि बढेर ऋणसम्बन्धी अल्पकालीन दायित्व उल्लेख्य बढेको छ। फलस्वरूप यो आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च धेरै हुने छ भने यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पूर्वाधार विकास र शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा उल्लेख्य पर्ने छ।

विगत दुई वर्षदेखि मुलुकले राजस्व संकलनमा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। यो सन्दर्भमा सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिने सोच आवश्यक छ। केही जिम्मेवारी यस्ता हुन्छन्, जुन निर्वाह गर्न त्यही विषयका ज्ञाता चाहिन्छ। राजस्व व्यवस्थापनमा थुप्रै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चाहिएको छ। एक सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भर्ना गर्नूस्, मलाई विश्वास छ, राजस्व व्यवस्थापनलाई चुस्त, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाएर पाँच वर्षभित्र आफ्नो तलब तथा सुविधाभन्दा हजार गुणा धेरै राजस्व उठाउन सफल हुनेछन्।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरूका लागि एकदम भरपर्दो कर्जा ग्राहक हो। त्यसैले गैरप्राथमिक क्षेत्र र आयोजनामा पनि अनावश्यक रूपमा कर्जा भिडाउन खोज्ने प्रवृत्ति छ। केही समयअगाडि एउटा दातृसंस्थाले २० करोड डलर वैदेशिक ऋण सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि भिडाएको छ। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि यति ठूलो ऋणको औचित्य मैले बुझ्न सकेको छैन। अधिकांश वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा अधिक अनावश्यक खर्च छ, खर्च अनुरूपको प्रतिफल एकदम न्यून छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायमा आउनेहरू आफ्नो संस्थाको विचारधारा लाद्न आउँछन्, द्विपक्षीय निकायमा आउनेहरू सिक्न आउँछन्  र आयोजनामा काम गर्न आउनेचाहिँ पैसा कमाउन आउँछन्। हामीले लिने वैदेशिक ऋण तथा अनुदान हाम्रा प्राथमिकता, आवश्यकता र वैदेशिक मुद्रामा हुने आर्थिक प्रतिफलले निर्देशित हुनुपर्छ। वैदेशिक ऋणले आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात घटाउन तथा निर्यात बढाउन योगदान दिनुपर्छ, अन्यथा देश दोहोरो मारमा पर्छ।

यस्तो अवस्थामा सार्वभौम सम्पत्ति कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड)को अवधारण हाम्रो परिवेशमा अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि दातृसंस्थाको मुख मात्र ताकेर हुँदैन। स्रोत परिचालनका लागि सिर्जनशील हुनुपर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिचालनलाई आयात गर्ने स्रोतको रूपमा सीमित गरिएको छ। राज्यको यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई पुँजी निर्माणका लागि उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। विप्रेषण आप्रवाहले पुँजी निर्माणमा योगदान दिन सकेन भन्ने मुद्दालाई यो संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यो संयन्त्रले आर्थिक नीतिमार्फत हुने सार्वजनिक पुँजीगत खर्चलाई महत्त्वपूर्ण परिपूरकको रूपमा टेवा दिनेछ। 

यो आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा करिब अढाई अर्ब डलर विदेशी मुद्रा थपिएर हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १४ अर्ब डलर नाघेको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आयातका लागि मात्र प्रयोग गर्नु सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको हिसाबले अदूरदर्शिता हो। समयमै यो स्रोतलाई देश विकासको लागि परिचालन गर्न सकिएन भने ढिलोचाँडो व्यापारीले आयातकै लागि खर्चेर दोस्रो ऐतिहासिक अवसर पनि गुमाउने अवस्था आउने छ। उच्च विप्रेषण आप्रवाहलाई विगतमा जस्तो अर्थतन्त्रलाई बिनाउत्पादन चलायमान बनाउने साधनको रूपमा मात्र परिचालन गर्ने हो भने कालान्तरमा अर्थतन्त्रका लागि आप्रवाह अभिशाप (रेमिटेन्स कर्स) बन्न सक्छ।      

जग्गा मौद्रिकरण
हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्याको जड विगतमा भएको तीव्र जग्गा मौद्रीकरण र जग्गाको उच्च मूल्य वृद्धि हो। अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक बनाउने सबैभन्दा सरल, प्रभावकारी र सस्तो उपाय नै जग्गा कारोबार हो। उच्च जग्गा मूल्यले उत्पादनको लागत बढाएको छ र जमिनलाई उत्पादनको स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने अवस्था गुमेको छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ज्याला र जग्गाको मूल्य त्यो मुलुकको विकासको स्तर, प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक प्रतिफल सापेक्षिक हुन्छ। तर नेपालमामा यी दुवै स्रोतको लागत मुलुकको आय र प्रतिफलको दाँजोमा अत्यधिक छ।

जग्गा मौद्रीकरण र उच्च मूल्यले पुँजी पलायनको समस्या निम्ताएको छ। नेपालमा उच्च मूल्यमा घरजग्गा बेचेर विदेशमा घर किन्ने प्रवृत्ति बढेको छ। जग्गाको उच्च मौद्रीकरण र मूल्य वृद्धिले समाजलाई अल्छी र अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक बनाएको छ। यो समस्याको स्थायी समाधान नै संरचनात्मक सुधारको एक प्रमुख उद्देश्य हो। जति छिटो जग्गाको मूल्य घटेर वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुन्छ, त्यत्ति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान, गतिशील र उत्पादनशील हुनेछ। अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गर्ने नाममा जग्गा कारोबारलाई समानीकरण गर्ने नीतिगत त्रुटि गर्नु हुँदैन। बरु जग्गा खरिद गर्दा आम्दानीको स्रोत चाहिनेजस्ता विविध उपायमार्फत जग्गाको मूल्य छिटो समायोजन हुने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। अन्यथा, अहिलेको आर्थिक दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्र उकास्न कठिन छ।

युवा पलायनको विषयलाई गम्भीर ढंगले मनन गर्न जरुरी छ। दैनिक करिब २५ सय युवा बिदेसिँदा रोज एउटा गाउँपालिका रित्तिँदै मुलुक वृद्धाश्रममा परिणत हुने गम्भीर जोखिम सिर्जना भएको छ। गत दुई वर्ष १२ कक्षा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको दाँजोमा क्रमशः दुई तिहाइ र ६० प्रतिशत विद्यार्थीले विदेश पढ्न शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत पत्र लिएका थिए। सामान्य अवस्थामा पनि यो गतिमा युवा पलायन हुनु असामान्य हो। बिदेसिनु 'बाध्यताबाट रहर'मा रूपान्तर हुनु र मध्यम आय हुने व्यक्तिले समेत बिदेसिने आकांक्षा राख्नु अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो। वास्तवमा धनी राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति आय करिब १३ हजार डलर (तल्लो थ्रेसहोल्ड) बराबर आर्जन गर्ने व्यक्तिले समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, घरगाडीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा आफ्नो इच्छाअनुरूप खर्च गर्न सक्दैन भने कोही किन नेपाल बसोस्!

मुलुक जनसांख्यिकीय लाभको अवस्थाबाट जनसांख्यिकीय संकटतिर मोडिने उच्च जोखिम बढेको छ। त्यसैले विदेशमा भएका लाखौँ नेपाली समुदाय (डायस्पोरा)लाई नेपालको विकाससँग जोड्ने पहल अपरिहार्य छ। यसैक्रममा आईआईडीएसले २०८१/९० को दशकलाई नेपाली प्रवासीको दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ र विविध कार्यक्रम र माध्यममार्फत यो उत्पादनशील तथा गतिशील समुदायसँग जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। सकिन्छ भने यो अभियानलाई राष्ट्रियकरण नै गर्न अर्थमन्त्रीलाई विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु।

साठीको दशकमा स्वतन्त्र हुँदा सिंगापुरसँग केवल जनता र दुई खुटा टेक्ने जमिन थियो। भएका यी दुई मात्र स्रोतको उच्चतम् परिचालन गरेर सिंगापुर आज धनी राष्ट्र भएको छ। हामीचाहिँ असिमिति स्रोत तथा सम्भावनाको कुरा गरेको दशकौँ बितिसक्यो, तर भएका कुनै पनि स्रोत तथा सम्भावनालाई देश विकासका लागि परिचालन गर्न सकेका छैनौँ। विशेष भूराजनीतिक परिस्थितिले गर्दा हामीले पनि मानव पुँजीमा बृहत् लगानी गरेर ज्ञान अर्थतन्त्रमा विशेष जोड दिनुको विकल्प छैन। यसका लागि शिक्षाक्षेत्रको सुधार र सीप विकासमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने छ। 

साथै, हाम्रा युवालाई सीप प्रदान गरेर भारतीय कामदारको वर्चस्वलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा विप्रेषण आय नै सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक असमानताको समाधानको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएकोले गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि केन्द्र, स्थानीय सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र रोजगारदाताको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारी प्रदानलाई सहयोग पुग्ने र सहज बनाउने विशेष कार्यक्रम अविलम्ब शुरू गर्नुपर्छ।

अध्ययन तथा अनुसन्धानमा लगानी गर्दा खर्चको धेरै गुणा प्रतिफल आउँछ। तर अत्यन्तै न्यून वैदेशिक लगानी तथा अध्ययन तथा अनुसन्धानप्रति हाम्रो राज्यको उदासीनता छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनमा फड्को मार्न कसरी सकिएला? मृत अवस्थामा रहेको कृषि औजार कारखाना लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउन आफ्नै किताब बेच्दै स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र चन्दाको भरमा उठेको रकमले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्ने महावीर पुनको अनुसन्धानसम्बन्धी सोच र संकल्पलाई नचिन्ने देशमा कसरी नवप्रवर्तन सम्भव होला?

दलको खर्च र अनुदान प्रणाली
गत वर्ष सार्वजनिक खर्च १४३० अर्ब रुपैयाँ थियो भने यो आर्थिक वर्षको बजेट १७५१ अर्ब रुपैयाँ छ। सार्वजनिक खर्चको हिसाबले एक अर्ब रुपैयाँ खासै ठूलो विषय होइन, तर एक अर्ब रुपैयाँ सही र रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी तथा खर्च गर्‍यो भने धेरै ठूलो प्रतिफल तथा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यस्तै, एउटा पहलचाहिँ राजनीतिक दलको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन र दलको निर्वाचन खर्चको व्यवस्था राज्यले गर्नु हो। राजनीतिक दलले कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि व्यापारीसँग हात थाप्नुपर्ने र सांसद तथा दलका सदस्यबाट लेभी उठाउनु पर्ने बाध्यता छ। यस्तो परिवेशमा सुशासनको ठूलाठालु गफ छाँटेर सधैँभरि सांसद र नेतालाई दानवीकरण गरेर मात्र देश विकास हुँदैन, जबाफदेही बनाउने अभ्यास र प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरल र सहज प्रक्रियाको आधारमा अनुदान प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ। 

२०७९ सालको निर्वाचनको समानुपातिक भोटलाई आधार मानेर प्रतिभोट १०० रुपैयाँको दरले राष्ट्रिय दलको दर्जा पाएका दलहरूलाई अनुदान व्यवस्था गर्ने हो भने करिब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ। यो प्रणालीले राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन धेरै हदसम्म चुस्त र व्यवसायीकरण गर्न र आंशिक रूपमा चुनाव खर्च जुटाउन सहयोगी हुनेछ। विविध मापदण्ड, शर्त र कार्यविधि तयार गरेर सरल, व्यावहारिक र जबाफदेही प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ। यद्यपि, एक अर्ब रुपैयाँको सरकारी अनुदानले राजनीतिक दल र राज्यको सुशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण बेथिति समाधान हुने अपेक्षा राख्नुचाहिँ गलत हुनेछ।

अर्थमन्त्रीज्यू,
बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीको रूपमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया गर्ने अभ्यास छ। यी भेटघाट तथा अन्तरक्रिया आफैँमा कत्तिको सान्दर्भिक तथा प्रभावकारी छ, समीक्षा गर्नुपर्छ। आ–आफ्नो क्षेत्रको सीमित स्वार्थका लागि गरिने यस्ता अन्तर्क्रिया, बिनाअध्ययन र प्रमाण पेश गरिने सुझाव, नीतिनिर्माताको असक्षमता तथा संकीर्ण सोच र सरकार चलाउने राजनीतिक पार्टीको लोकरिझ्याइँको आधारमा तय गरिने प्राथमिकताले स्रोत व्यवस्थापन तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभाव पारेको छ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा क्षेत्रका जतिसुकै राम्रा नीति, योजना तथा कार्यक्रम भए पनि आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीतिमा ती समावेश भएनन् भने स्रोतको अभावमा ती योजना प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको बृहत् विकासलाई मध्यनजर राख्दै समग्र दृष्टिकोण 'हलिस्टिक एप्रोच' लिएर बजेट तयार पार्नुपर्छ। अन्यथा देशको विकासको प्राथमिकता ओझेलमा पर्न गई विकासको गति सुस्त हुनेछ।

अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन शेयर र जग्गाको कारोबार बढाउने, कर्जा वृद्धिदर बढाउने र सरकारी खर्च बढाउने विगतको आर्थिक नीतिको निरन्तरता प्रत्युत्पादक हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनाएर गतिशील बनाउँदै चलायमान बनाउने बृहत् संरचनात्मक सुधारसहित आर्थिक नीति चाहिएको छ। त्यसैअनुरूप २०८१/८२ को बजेटले संरचनात्मक सुधार २.० को थालनीको आधार तय गरोस्। अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई बिनाआर्थिक संकट सुधार गर्ने सुनौलो अवसर मिलेको छ, फेरि अर्को अर्थमन्त्रीको रूपमा त्यसै खेर नफाल्नू होला, हार्दिक शुभकामना!


'इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मेन्ट स्टडिज' (आईआईडीएस)का कार्यकारी निर्देशक तथा 'सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी'का निर्देशक गौचनले संरचनात्मक सुधार २.० अभियानअन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति, संस्था र नागरिकलाई उकालोमा खुलापत्र लेखिरहेका छन्। यो पाँचौँ पत्र हो। उनको पहिलो पत्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई, दोस्रो पत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई, तेस्रो पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई र चौथो पत्र योजना आयोग उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई थियो।


सम्बन्धित सामग्री