काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको आदेशबाट बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ। त्यो आदेशबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पहिलोपटक अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। प्रधानमन्त्री रहँदा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गरेका निर्णयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि यो प्रकरण थप चर्चामा आएको छ। 

यो आदेशसँगै प्रहरीले सोमबार मात्र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का चार जना सदस्य (पूर्वमन्त्रीहरू) विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। 

सर्वोच्चको आइतबारको आदेशले प्रष्ट नबोलेको, तर यो प्रकरणमा जोडिएका अर्का ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिको हकमा चाहिँ अनुसन्धान के होला भन्नेबारे समेत चासो बढेको छ। ती ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्ति सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश कुमार रेग्मी हुन्। रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन्। 

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ता थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने र त्यसपछि किनबेच गर्ने प्रकरणमा रेग्मीसमेत संलग्न रहेको यसअघि नै पुष्टि भइसकेको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा रेग्मीलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो। आफूले अरूबाट जग्गा किनेको, त्यो जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न तयार रहेको कागज गरेपछि अख्तियारले उनलाई मुद्दामा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो। 

यो पनि – ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश के हो, कसरी तानिन्छन् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गएको असार १२ गतेदेखि यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेकै बेला आइतबार आएको सर्वोच्चको आदेशले ललिता निवास प्रकरणमा सेलाएका प्रसंग पनि धमाधम चर्चामा आउन थालेका छन्। सर्वोच्चले ‘पिरामिड शैलीमा जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग हुँदा पनि माथिल्लो तहका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित नभएको’ भन्दै उनीहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि धेरैले रेग्मी पनि त्यसमा तानिने बताएका छन्। 

रेग्मीले भनेका थिए– वकिलको ‘फी’का रूपमा जग्गा लिएँ
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण उजागर गर्दा यो प्रकरणमा रेग्मीको नामसमेत जोडिएको तथ्य उजागर भएको थियो। उनले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट तीन कित्ता जग्गा लिएका थिए। गुरुङ अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन्।

यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा अरू व्यक्तिबाट खरिद गरेका व्यक्तिको हकमा फिर्ता दिन तयार भए सरकारी साक्षीका रूपमा मात्रै प्रतिवादी बनाउने भनेको छ। 

यसअघि जग्गा खरिदकर्तालाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले विशुद्ध जग्गा खरिद गर्नेहरूलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिएपछि त्यही शर्तका आधारमा सीआईबीले हिरासतमा रहेका एक जनालाई रिहा गरिसकेको छ। तर सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मीले जग्गा खरिद गरेका मात्र हुन् या बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्ने प्रकरणमै जोडिएर जग्गा हात पारेका हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।  

यो पनि – ललिता निवास प्रकरण दबाउन को कसरी लागिपरे?

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने आफूले रिट दर्ता गर्दा न्यायाधीश रेग्मीको नाम समावेश नगरे पनि संलग्न सबैलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग राखेको बताउँछन्। 

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि रेग्मीको हकमा चाहिँ के हुन्छ त? नेउपानेले भने, “जग्गा फिर्ता दिनेलाई प्रतिवादी नबनाउने भनेर छोड्दै छन्। त्यसैअन्तर्गत न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई पनि बचाउने खेल होला।” रेग्मीको हकमा अनुसन्धान होला या नहोला भनेर अहिले नै केही भन्न नसकिने टिप्पणी उनले गरे। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने न्यायाधीश रेग्मीले जग्गा कसरी किनेका हुन् भन्ने तथ्य सीआईबीको अनुसन्धानबाट मात्र खुल्ने बताउँछन्। 

“कुमार रेग्मीले जग्गा किन्नुभएको हो भने जग्गा किन्नु नै त अपराध होइन, तर त्यो जग्गा कसरी किन्नुभएको हो भन्नेबारे चाहिँ अनुसन्धान गरेपछि मात्र तथ्य खुल्छ,” उनले भने, “वकिलको फीबापत जग्गा लिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। वकालतको फीबापत लिएको हो भने त्यो बार काउन्सिलले हेर्नुपर्छ। किनभने वकिलले शुल्क लिने हो, त्यसबापत जग्गा लिन मिल्दैन।” उनले यसबारे अब सीआईबीले नै अनुसन्धान गरेर तथ्य जुटाउनुपर्ने बताए।

सर्वोच्चको आइतबारको आदेशले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न शक्ति प्रदान गरेको, त्यसको सदुपयोग गरेर अनुसन्धान सही दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।  

यो पनि – पुनः ‘फाइल’ खुलेको ललिता निवास प्रकरण: को–को तानिएलान्?

“उहाँ (रेग्मी) न्यायाधीश हुनुअघि मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटको कानूनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। गलत सल्लाह दिएर त्यसबापत लाभ लिएको हो भने बेग्लै कुरा,” वस्तीले भने, “मैले किनेकै हो, सम्पत्ति बेचेर वा बैंक ब्यालेन्सबाट गुरुङलाई चेक वा नगदबाटै भुक्तानी गरेरै किनेको हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने अब उहाँले हो। त्यो तथ्य प्रमाणित गर्नुभयो भने फैसलाबाट उन्मुक्ति पनि पाउनुहोला।”

पूर्वन्यायाधीश वस्ती न्यायाधीश रेग्मीले जग्गा कसरी लिएका हुन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने र यो नैतिक प्रश्न पनि रहेको बताउँछन्।  

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नाम जोडिएपछि न्यायाधीश रेग्मीले ‘भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई कानूनी सहायता दिएबापत लिनुपर्ने रकमबाट जग्गा लिएको’ प्रष्टीकरण दिएका थिए। 

२०७६ साउन १७ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा रेग्मीले भनेका छन्, “...म भर्खरै क्यानडाबाट एलएलएम गरेर आएको थिएँ। त्यसबेला मैले केही कानूनी सहयोग गरेको हो। ...‘फी’को पनि कुरा थियो। अलिअलि पैसा लिनु थियो। सँगै भएका बेला उनीसँगै धेरै मान्छेले जग्गा लिएको हुनाले मैले पनि लिएँ। पछि त्यहाँ बाटो छैन, के छैन, त्यो राखेर पो के गर्ने भन्ने भएपछि एक/दुई वर्षमै बिक्री भइहाल्यो।” 

“उहाँले सस्तो मूल्यमा जग्गा लिनुभयो, त्यसलाई तीन वर्षसम्म आफ्नो नाममा राखेर पछि राम्रै मूल्यमा बेचेर आर्थिक लाभ आर्जन गर्नुभयो। बिचौलियाले आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरिसकेको जग्गा उहाँको नाममा गएकाले यो सरकारी जग्गा हो भन्ने उहाँलाई जानकारी नहुने कुरै थिएन,” सीआईबीले दुई वर्षअघि यो प्रकरणमा गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मुख्य बिचौलियाकै कानूनी सल्लाहकार हुँदा सबै प्रक्रिया उहाँलाई थाहा नहुने भन्ने हुँदैन। उहाँमाथि पहिल्यै मुद्दा चल्नुपर्ने थियो। तर हिजो त्यसो नभए पनि अब अनुसन्धान हुनुपर्छ।”

कागजातले २०६१ माघ ११ मा कित्ता नम्बर ४४, ४६ र १६५ को जम्मा ११ आना २ पैसा २ दाम जग्गा रेग्मीको नाममा नामसारी भएको देखाउँछन्। जसमध्ये कित्ता नम्बर ४४ को ५ आना ३ पैसा, ४६ को ५ आना १ पैसा र कित्ता नम्बर १६५ को २ पैसा २ दाम छ। सीआईबीले दुई वर्षअघि गरेको अनुसन्धानबाट रेग्मीको नाममा आएको जग्गा टुक्र्याएर अरूलाई बिक्री गरेको पुष्टि भएको थियो। 

यो पनि– ललितानिवास प्रकरण: सञ्चारसचिव राउत कसरी छुटे, अरूको रिट र अन्तरिम आदेश किन खारेज भयो?

खरिद गरेको जग्गामध्ये १ आना १ पैसा मात्र उनले आफ्नो नाममा राखेका थिए। यो प्रकरण उजागर हुँदा आफ्नो नाम पनि जोडिएपछि बाँकी रहेको त्यही जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न मन्जुर रहेको भन्ने कागज गरेपछि अख्तियारले उनलाई ‘क्लिनचिट’ दिएको थियो। 

त्यो (१ आना १ पैसा) जग्गा अहिले सरकारमातहत आइसकेको छ। 

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायतका ‘हाइप्रोफाइल’माथि अनुसन्धान गर्छ या गर्दैन भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छैन। तर ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्ट, सोमबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसहित प्रहरीका उच्च अधिकारी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ। 

यो पनि – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिने समरजंग कम्पनीको कथा

ललिता निवासको १३७ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन विभिन्न चार चरणमा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। सीआईबीले यो प्रकरणमा दोस्रो पटक अनुसन्धान शुरू गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा जग्गा हिनामिना गर्न चलखेल भएको जानकारी दिएको थियो। 

अनौठो चाहिँ के भने, न्यायाधीश रेग्मीले जुन जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेको भनेर कागज गरेका थिए, त्यो जग्गा त्यसअघि नै सार्वजनिक भोगाधिकार हुने सडकमा गइसकेको थियो। तर त्यो कागजका आधारमा नै अख्तियारले उनलाई मुद्दामा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो।

यो प्रकरणमा न्यायाधीश रेग्मी फेरि अनुसन्धानमा तानिन्छन् या तानिँदैनन् भन्ने अब सीआईबीको अनुसन्धानमा निर्भर हुने देखिन्छ। अहिलेकै अवस्थामा भने २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका रेग्मी भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी सपना प्रधान मल्लपछि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्ने रोलक्रममा छन्। अहिले उनी सर्वोच्चको वरीयतामा ९ नम्बरमा छन्।