काठमाडौँ– गत साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ। राष्ट्रियसभाको बैठक पनि नियमित चल्न सकिरहेको छैन। १०० किलो सुन प्रकरणको विषयले प्रवेश पाएपछि कानून बनाउने र जनताका समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्ने सार्वभौम संसद्मा निरन्तर गतिरोध जारी छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेका कारण साउन १० गतेदेखि अवरोध हुँदै आएको संसद्को बैठक बुधबार पनि बस्ने कार्यतालिका थियो।
त्यसअघि बालुवाटारमा तीन मुख्य दलका शीर्ष नेता र सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए। त्यसमा सहमति जुट्न सकेन। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक शुरू त भयो, तर अघि बढ्न सकेन। ११ मिनेट बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नाराबाजी र अवरोध गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू पनि आफ्नो कुुर्सीबाट उठेर प्रतिपक्षी दलको विरोधमा उत्रिए।
बुधबार बैठकको शुरूआतमै सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद सूर्य थापालाई बोल्न समय दिएका थिए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले उठेर आफूलाई पनि बोल्न समय दिनुपर्ने माग राखे। थापाले बोलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदले अवरोध पुर्याए। प्रतिपक्षीका सांसदहरू विरोध जनाउँदै कुर्सीबाट उठेर बेल घेराउ गर्न पुगे भने सत्तापक्षका सांसदले पनि उठेर त्यसको प्रत्युत्तर दिए। बुधबार देखिएको यो दृश्य संसदीय इतिहासमा नौलो थियो।
यसअघिका बैठकमा भने सत्तापक्ष त्यसरी प्रतिरोधमा उत्रिएको थिएन। एमालेले पहिलो पटक साउन १० मा सुन तस्करी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर सदन अवरोध गरेको थियो। त्यस दिन बैठक बस्न नसकेपछि अर्को बैठक साउन १५ का लागि तोकिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः १६ र २२ गतेसम्म विशेष कारण बैठक बस्न नसकेको भन्दै सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो। १५ गतेको बैठक पनि बस्दै नबसी सूचना टाँसेरै स्थगित गरिएको थियो।
गतिरोध अन्त्यको असफल प्रयास
मंगलबार शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा सदन चल्न दिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ सुन्न एमाले सकारात्मक भएको थियो। तर गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि आफूहरूले उठाएको विषय सम्बोधन नभएको भन्दै एमालेले अवरोध कायमै राख्यो। अहिले देशभर बाढी पहिरोले धनजनको क्षति पुर्याइरहेको छ। यतिबेला जनप्रतिनिधिको साझा थलोमा जनताका पिरमर्काबारे चर्चा ठप्प भएको छ।
निरन्तरको संसद् अवरोधले यी सबै विषय रोकिएका हुन्। अवरुद्ध सदन सञ्चालन गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको र प्रतिपक्षले पनि सदन सञ्चालनलाई सहज बनाएर आफ्ना माग सम्बोधनको विकल्प खोज्न तत्परता नदेखाएको भनी सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको आलोचना भइरहेको छ।
यसबीचमा सभामुखले पहल जारी राखेका छन्। उनले दुई चरणमा दलका शीर्ष नेताहरूलाई नै डाखेर बैठकसमेत गरिसके। तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस हुन चाहिरहेका छैनन् जसको असर संसद् सञ्चालनमा परिरहेको छ।
“अवरुद्ध संसद् खोल्ने मुख्य भूमिका सरकारको हो। तर सरकारको ध्यान त्यसमा नजाँदा सभामुखको निरन्तर प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन,” सभामुखको सचिवालय स्रोतले भन्यो, “गठबन्धनको सरकार छ। त्यसमा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अग्रसरता लिनुपर्ने हो, तर उसले ध्यानै दिएको देखिँदैन।”
एमालेले सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्मकै संलग्नता हुनसक्ने भन्दै उनीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय समिति नै आवश्यक पर्ने बताइरहेको छ। तर सत्तापक्ष यो मान्न तयार देखिएको छैन।
नेकपा एमालेका प्रमुख समेतक पदम गिरी उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा मन्त्रीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउने भएपछि सत्तापक्ष तत्पर नभएको बताउँछन्। “उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा मन्त्री लगायतका सबै तानिने अवस्था देखिएको छ। त्यसकारण सरकारले मानिरहेको छैन। मन्त्री मात्र होइन, माओवादीका नेताहरू पनि जोडिएको तथ्य बाहिर आएको छ,” उनी भन्छन्।
अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायमाथि आफूहरूको अविश्वास नरहे पनि मन्त्रीलगायत सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिहरू जोडिने अवस्थामा निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकैले उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरेको गिरीले बताए। सरकारका मन्त्रीदेखि सत्तापक्षकै नेताहरूमाथिको अनुसन्धान छल्नकै लागि सरकारले अटेरी गरिरहेको उनको आरोप छ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राज्यका निकायलाई अनुसन्धान गर्न दिएर संसद्बाट अनुगमन गर्ने प्रस्ताव आफूले राखेको बताउँछन्। “राज्यका निकायलाई काम गर्न दिऊँ। संसद्बाट अनुगमन गरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो,” उनले भने, “सदन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धानमा सबैले विश्वास गर्नुपर्छ।”
सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका आ–आफ्ना भय
उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएपछि त्यसले सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरूका विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न दबाब पर्ने र त्यसले गठबन्धनमै समस्या ल्याउन सक्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समितिबेगर प्रहरी र राज्यका निकायबाट नै अनुसन्धान हुँदा तस्करीमा जोडिएको उपल्लो तहलाई उम्काउने र एकपक्षीय अनुसन्धानले आफू निकटका व्यक्तिहरूमाथि दोषारोपण गर्ने रणनीति सत्तापक्षले अपनाउन सक्ने भय देखिएको छ।
यद्यपि प्रतिपक्षीले उठाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागमा कतिपय सत्तापक्षकै सांसदको पनि समर्थन देखिन्छ। कतिले सार्वजनिक रूपमा नै बोलिरहेका छन् भने कतिले मौन समर्थन दिएका छन्।
बुधवारको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले राजीनामा गरी अनुसन्धानको बाटो सहज पार्नुपर्नेमा सरकार नै संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेतर्फ उद्धत भएको आरोप लगाएका छन्। उनले संसद् अवरोधको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्दा कसैलाई हानी नहुने शर्माको भनाइ छ।
गत पुसमा इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन र अहिले बरामद भएको १०० किलो सुन प्रकरणमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केही प्रभावशाली नेताहरूको नाम जोडिएको छ। यही कारण यसको अनुसन्धान उच्चस्तरीय समितिबाट हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि हटेको छैन।
“माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूको नाम यी दुवै सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएकाले पनि एमालेले अहिलेको अनुसन्धान निष्पक्ष हुँदैन भन्ने सोचेको होला। हामीले पनि त्यही बुझेका छौँ,” सत्तापक्षकै एक सांसद भन्छन्, “तर गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्र यसमा तयार भइनसकेकाले अड्किएको हो।”
सत्ता साझेदार अन्य दलहरू एमालेले उठाइरहेको मागको मौन समर्थनमा देखिन्छन्, तर माओवादी केन्द्र भने यसलाई स्वीकार्ने पक्षमा देखिँदैन। माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका सबै माग सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँछन्।
“प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो त राज्यको निकाय हो। अनुसन्धान गर्ने निकाय पार्टी विशेष र सरकारका नभएर राज्यका हुन्छन्। उनीहरूमाथि अविश्वास गरेर त हुँदैनन नि,” उनी भन्छन्, “सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उसलाई काम गर्न दिऊँ। त्यसमा चित्त बुझेन भने समिति बनाए भइहाल्यो।”
विगतमा पनि विभिन्न प्रकरण हुँदा उच्चस्तरीय छानबिन समिति र जाँचबुझ आयोग बन्ने गरेका थिए। तर ती आयोगको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको पाइन्छ। समितिका प्रतिवेदनहरू कतिपय अवस्थामा सार्वजनिकसमेत नभएको अवस्था छ।
घटनापिच्छे छानबिन समिति बनाउन सम्भव नहुने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे बताउँछन्। “घटना एकपछि अर्को हुँदै जालान् तर, हरेक पटक समिति बनाउने कुरा हुँदैन। समितिसँग आफ्नो छुट्टै जनशक्ति पनि हुँदैन। यो हेर्ने त राज्यको निकायले नै हो,” उनी भन्छन्, “यो विषय संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध लगायतका धेरै पक्षसँग जोडिएका कारण राज्यका निकायबाट नै अनुसन्धान होस् भन्ने सरकारको चाहना हो।”
राज्यका निकायले गरेको अनुसन्धानमा चित्त बुझेन भने त्यसपछि समिति बनाउन सरकार तयार रहेको पाण्डे बताउँछन्।
अवरोधको असरले कार्यसूची प्रभावित
संसद् निरन्तर अवरोध हुँदा त्यसको असर कानून निर्माणमा समेत परेको छ भने २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म विषयगत समितिका सभापति पाउन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभामा पेश भएका विधेयकहरू समितिमा रोकिएर बसेका छन्।
यो पनि: एक मात्र कानून बनाएर संसद्ले गुजार्यो सात महिना
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरी निरन्तर संसद् रोकिँदा बैठकका कार्यसूचीमा तय भएका धेरै विषय प्रभावित हुने बताउँछन्। “कार्यसूचीमा रहेका विषयसँगै संसद्ले सरकारलाई निगरानी गर्ने काम पनि प्रभावित हुन्छन्। समयसामयिक विषयवस्तुमा सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्ने काममा पनि बाधा पुग्छ,” उनले भने।