काठमाडौँ– संसद्को ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’को बैठकमा २०८० पुस ४ गते काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)बारे छलफल भयो। त्यस दिन समितिले नौ वटा निर्णय गर्‍यो, त्यसमध्ये एक थियो– नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण र जंगी अड्डा निरीक्षणका लागि गरेको आग्रहबारे सेनासँग समन्वय गरी उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने।

वैशाख १५ मा हुने इलामको उपनिर्वाचन सकिएपछि भ्रमणमा जाने समितिको योजना छ। दिन तय भइसकेको छैन। समिति सचिवालयका अनुसार भ्रमणको सम्पूर्ण बन्दोबन्द सेनाले गर्नेछ।

सेनाले आफ्नै खर्चमा संसदीय समितिलाई भ्रमणमा लैजान ‘अफर’ गरेको यो पहिलो उदाहरण हैन। द्रुतमार्गमा धेरै वटा संसदीय समितिको चासो छ र यसमाथि बारम्बार छलफल चलाइरहेका छन्। उनीहरूले सरकार र सेनालाई दर्जनौँ सुझाव तथा निर्देशन पनि दिएका छन्। यसरी छलफल चलाएका समितिलाई विगतमा सेनाले निर्माणाधीन द्रुतमार्ग घुमाइसकेको छ। यसअघि विकास समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले अनुगमन गरेका थिए।

अघिल्लो संसद्‍मा पनि यस्तै अनुगमनको लहर नै चलेको थियो। विकास तथा प्रविधि समिति २०७८ कात्तिक ११, १२ र १३ गते सेनाद्वारा निर्माणाधिन दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको स्थलगत भ्रमणमा गएको थियो। भ्रमण टोलीमा समितिकी तत्कालीन सभापति कल्याणी खड्कासहित १३ जना थिए। उनीहरू ११ गते बिहान ७ः३० बजे काठमाडौँबाट हेलिकप्टरमा सुर्खेत उडे। १२ गते सम्पूर्ण निरीक्षण र अनुगमन सकाएर १३ गते बिहान ८ः४५ बजे काठमाडौँ फर्किए।

समितिको तीन दिने भ्रमणको सम्पूर्ण चाँजोपाँचो सेनाले मिलाएको थियो। सेनाको खर्चमा उसैले गरिरहेको कामको अनुगमन गरेपछि विकास समितिले १६ पेजको प्रतिवेदनसमेत लेख्यो। प्रतिवेदनमा दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणमा सेनालाई सहयोग र सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो।

सेनाले मात्र नभई संसदीय समितिलाई अरू निकायले पनि घुमाइरहेका हुन्छन्। संसदीय समितिले ठेकेदारको खर्चमा उसैले निर्माण गरिरहेको परियोजना अनुगमन गरेको छ। समितिहरू ठेकेदारको खर्चमा आयोजना अनुगमन जानु ‘परम्परा’ भएको छ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती यो प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामी जसको अनुगमन गर्न गइरहेका छौँ उनीहरूकै खानु, बस्नु गलत हो। यो हेलचेक्य्राइँ हो, यस्तो गर्नै हुँदैन। कसैको प्रभावमा नपरी अध्ययन तथा छानबिन गर्ने हो भने स्पोन्सरसिप लिनु हुँदैन।’

त्यसरी अनुगमन गर्नुभन्दा नगर्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। उनको सुझाव छ– आफ्नो बजेटले जति पुग्छ त्यति अनुगमन गरौँ।

अरूको खर्चमा गरिने अनुगमनले समितिमाथि प्रश्न उठाउने संसद् सचिवालयको पनि राय छ। तर आफ्नै खर्चमा अनुगमन गर्न समितिहरूसँग स्रोतसाधन नभएको सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमला बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जुन निकायको हामी निगरानी गर्छौँ, त्यही निकायको खर्चमा जानु त्यति राम्रो हैन। स्वभावतः मिल्दैन। तर आफ्नै खर्चमा जान पैसा पनि त हुनुपर्‍यो।”

संसद्‍माा आउने बजेटले संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ।

संसद् चलाउन ७ करोड बजेट
संसद्लाई हरेक वर्ष नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट निश्चित बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐनले सभामुख, अध्यक्ष, महासचिवलगायत समितिले गरेको सिफारिस अनुसार बजेट आउने बताएको छ। ऐन दफा १२ मा भनिएको छ, “समितिले संघीय संसद् र सचिवालयका लागि अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी वार्षिक बजेट निर्धारण गर्नेछ। यसरी निर्धारण गरिएको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ।”

तर संसद्ले पठाएको ‘सिलिङ’अनुसार बजेट विनियोजन भएको छैन। संसद् सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्षलाई आवश्यक पर्ने बजेटको सिलिङ अहिले नै पठाइसक्यो। सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार १ अर्ब ८७ करोडको सिलिङ पठाएको छ। तर सिलिङअनुसार बजेट नआउनेमा सचिवालय ढुक्क छ।

गत वर्ष १ अर्ब ८२ करोडको सिलिङ माग गरेको थियो। पछि अर्थ मन्त्रालयबाट ५२ करोड घटाएर १ अर्ब ३० करोडको मात्र सिलिङ आयो। बजेट आउँदा त्यो पनि घटाएर १ अर्ब २२ करोड निर्धारण गरियो।

ठूलो रकम देखिए पनि संसद् चलाउन पर्याप्त नभएको सचिवालय बताउँछ। सचिवालयको आँकडा अनुसार झण्डै १ अर्ब तलब भत्तामा सकिन्छ। बाँकी २२ करोडमध्ये १५ करोड घरभाडामा जान्छ। सचिवालयका माथिल्लो तहका सबैजसो कर्मचारीको प्रश्न छ– ३३४ सांसद रहेको संसद् ७ करोड रूपैयाँले एक वर्ष कसरी धानिन्छ?

यो बजेट पनि संसद्ले एकमुष्ट पाउँदैन। विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएर पठाइन्छ। संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता धमला भन्छन्, “बाहिर देशको अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारले संसद्लाई एकमुष्ट बजेट उपलब्ध गराउँछ। त्योभित्र रहेर संसद्ले आवश्यकताअनुसार बजेट यताउता गर्छ। यस्तो हुँदा आवश्यक ठाउँमा लगाउन सजिलो हुन्छ। शीर्षक तोकेर पठाउँदा झनै अप्ठ्यारो भइरहेको छ।”

चालु आर्थिक वर्षमा समितिलाई अध्ययन अनुगमनका लागि १०/१० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको थियो। संसदीय निगरानीको कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले यो बजेट अति न्यून भएको सचिवालयको भनाइ छ। “निगरानी गर्नुपर्ने क्षेत्र अथाह छ, पैसा छैन। वर्षमा एउटा सानो टिम बनाएर कुनै इभेन्ट हेर्नभन्दा बाहेक यो पैसाले अरू काम हुनसक्दैन,” धमलाले बताए।

संसद्का कामलाई बजेटको अंकुश
समितिले अनुगमनमा जानुपर्ने बाध्यता छ। किनकि संसद्ले गर्ने कानून निर्माणलगायत धेरै काममध्यको एक हो– अनुगमन तथा निरीक्षण। सरकारले पर्याप्त बजेट दिए समितिहरू आफ्नै खर्चमा अनुगमनमा जानसक्ने सचिवालय बताउँछ।

बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै संसद् सचिवालयका सचिवहरू बेलाबेला गुनासो पोख्ने गर्छन्। केही समयअगाडि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले सभामुखलाई पत्र लेखेर गाडी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे। सभापतिको पत्रमा भनिएको छ, “शुरूदेखि नै पटकपटक संघीय संसद् सचिवालयसँग गतिलो अथवा अफरोडमा गुड्ने सवारी (वाहन)  माग गर्दा पनि राम्रो सवारी पाउन सकेन।”

२०८० चैत २६ गते धादिङमा गाडी दुर्घटना भएपछि आफूसँग सवारीसाधन नरहेको र निवास पनि टाढा रहेको खानको भनाइ थियो। कार्यक्रमहरूमा पनि जान नपाएको भन्दै उनले पत्रमा गुनासो गरेका थिए। तर सचिवालयबाट गाडी उपलब्ध भएन। धमला भन्छन्, “स्रोत नै थिएन, कसरी गाडी दिने!”

नयाँ गाडी दिन त परको कुरा, अहिले कुनै पदाधिकारीको गाडी बिग्रियो भने बनाइदिन समेत पैसा नभएको धमला बताउँछन्। तर पदाधिकारी सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा संसद्का हरेक पदाधिकारीलाई गाडीलगायत सुविधा दिनैपर्ने उल्लेख छ।

स्रोत नभएर पछिल्लो समय सचिवालयले धेरै सुविधा कटौती गरेको छ। पहिला ३/४ वटा दैनिक पत्रिका महासचिव, सचिव, सहसचिवहरूको कार्यकक्षमा पुग्थ्यो, हिजोआज घटाइएको छ। त्यस्तै, सचिवालयले निकाल्ने प्रतिवेदनहरू थोरै प्रकाशन गरेर पीडीएफ बनाएर वेबसाइटमा राख्ने गरिएको छ।

गत फागुनमा तेलको पैसा नभएर सचिवालयलाई गाह्रो परेको थियो। कयौँ पटक अर्थ मन्त्रालय धाएर अर्को शीर्षकबाट बजेट तानेर व्यवस्थापन गरिएको सचिवालयका एक कर्मचारी बाउँछन्।

तेलको समस्या अघिल्लो वर्ष पनि भएको थियो। “वर्षको अन्तिमतिर तेलका लागि बजेट सकियो, अर्थ मन्त्रालयले दिएन। भ्रदकालीमा रहेको पेट्रोल पम्पले पनि उधारो नदिने भयो। हामीलाई कम्ता आपत परेन,” सचिवालयका कर्मचारीले त्यति बेलै अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका थिए।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि सचिवालयले एउटा यस्तै खालको तनाब बेहोर्नुपरेको थियो। नयाँ दल आएपछि उनीहरूका लागि भवन थिएन। नयाँ भवन बनाउन सचिवालयसँग पैसा थिएन। संसद्ले सरकारलाई परिपत्र गर्‍यो तर बजेट आएन। सांसद आइसके, कार्यालयको व्यवस्थापन भएन। बल्लबल्ल सिंहदरवारभित्रै टहरो बनाएर नयाँ दललाई व्यवस्थापन गरियो। त्यसको रङरोगनको भुक्तानी अहिलेसम्म नभएको धमला बताउँछन्।

संसद्को हरेक कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक स्वायत्तता दिनुपर्ने धमलाको तर्क छ। “आर्थिक स्वायत्तता दिनुपर्छ। पूर्णरूपमा स्वायत्त नभएसम्म संसदीय निगरानी प्रभावकारी हुँदैन,” उनले भने।

केही समयअघि प्रकाशित ‘संसदीय निगरानीका औजार र नेपालको अभ्यास’ नामक पुस्तकमा समेत संसद् सचिवालयले भौतिक एवं वित्तीय स्रोतको अभाव रहेको जनाएको छ। सरकारलाई उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउन तथा सरकारबाट भएका कार्यहरूको नियमित अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक एवं वित्तीय स्रोत संसद्सँग नभएको पुस्तकमा उल्लेख छ।

संसद् सचिवालयका पूर्व महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई पनि संसद् सचिवालयले अत्यन्त न्यून स्रोतसाधनमा काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘संसदीय समिति अभ्यास : पहिलो संसद्‍देखि संघीय संसद्सम्म’ नामक पुस्तकमा उनले भनेका छन्, “संसद् सचिवालयको स्रोत साधनको कुरा गर्ने हो भने अत्यन्त न्युनतम उपलब्धतामा हामीले काम गर्नुपर्छ। मेरो ४० वर्षको अनुभवमा पनि त्यस्तो किसिमको सुविधा कहिले अनुभूत गर्न पाइएन। अहिले पनि अभावै छ। सरकारले यथेस्ट बजेट दिन सक्दैन। संसद्ले आफूलाई चाहिने स्रोत आफै निर्माण गर्न सक्दैन। कामचलाउसम्म प्राप्त गर्नसक्छ।”

सोही पुस्तकमा राजनीतिक विश्लेषक विपीन अधिकारीले समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न नबनाउने हो भने लोकतन्त्रको कुरा गर्नु बेकार रहेको बताएका छन्। “हाम्रा समितिहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ। समितिहरूले विज्ञको सुविधा पनि पाएका छैनन्। सांसदहरूका लागि आजसम्म पनि कार्यालय उपलब्ध छैन। स्रोत र साधन दिन सकिँदैन भने लोकतन्त्रको कुरा नगर्दा हुन्छ,” उनले लेखेका छन्।