Friday, June 14, 2024

-->

अन्तर्वार्ता
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको छः डा. युरेन्द्र बस्नेत

'कोही व्यक्ति जहाँ सुलभ सुविधा छ, त्यहीँ बसाइँ सर्छ। व्यवस्था ठीक नभएको ठाउँबाट एउटा मान्छे अन्त जान्छ भने यस विषयमा संघर्ष गर्ने एक व्यक्ति घट्छ र त्यो ठाउँको गुणस्तर अझै खस्किने अवस्था हुन्छ।'

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको छः डा युरेन्द्र बस्नेत
तस्वीर : कृष्पा श्रेष्ठ/उकालो

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को अर्थशास्त्रीका रूपमा इन्डोनेशिया, पपुआ न्यू गिनीलगायत देशमा काम गरिसकेका डा. युरेन्द्र बस्नेत हाल फिलिपिन्सको मनिलास्थित प्रधान कार्यालयमा कार्यरत छन्। उनी एडीबीको स्वतन्त्र मूल्यांकन विभागको प्रमुख मूल्यांकन विशेषज्ञ हुन्। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातकोत्तर र केम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका बस्नेत हालै काठमाडौँ आएका बेला उकालोका लागि सुजित महत, ऋचा थापा, रितेश त्रिपाठी केशु लामिछानेले गरेको कुराकानीः

तपाईंसहित अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडा, डा. चन्दन सापकोटाले लेखेको नेपालको विकासबारे एउटा विस्तृत लेख ‘समकालीन नेपालः राजनीति र अन्य आयाम’मा सन् १९८९ मा नेपाल र भियतनामको प्रतिव्यक्ति आय बराबरी भएको तथ्य केलाउँदै अर्थतन्त्रको औद्योगीकरणमार्फत भियतनामले आर्थिक रुपान्तरणमा सफलता हासिल गरेको उल्लेख छ। कतिपय नेपालीले त अझ सन् १९६० को दशकको दक्षिण कोरियासँग तुलना गरेर हामीले गुमाएको अवसरको चर्चा गर्छन्। अमेरिकी आक्रमणले क्षतविक्षत भियतनामले प्रगति गर्नसक्दा हामीले नसकेको किन?
पहिलो कुरो त सन् १९९० सम्म भियतनामको मात्र होइन अरू कयौं देशहरूबीच प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा अहिलेजस्तो धेरै फरक थिएन। त्यस क्रममा दक्षिण कोरिया र चीनले औद्योगीकरणमार्फत छलाङ मारे। हामीले चाहिँ औद्योगीकरणको प्रक्रिया नै शुरू गर्न सकेनौँ। सन् १९७० तिर औद्योगीकरण शुरु हुनलागेको जस्तो देखियो, त्यसपछि ठप्पै छ। औद्योगीकरणको कुरा गर्दा त्यसको औचित्यबारे प्रश्न गर्ने, ‘सो ह्वाट’ भन्नेहरू पनि छन्। तथ्य के हो भने, अरू देश विश्वव्यापीकरणको गतिमा हिँडिरहँदा हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। हामी भूपरिवेष्ठित छौँ भनेर बहाना बनाउछौँ, भियतनाम–कोरियाको उदाहरण दिँदा यो अकाट्य तथ्यको चर्चा हुने नै भयो। 

भूपरिवेष्ठित हुनु हाम्रो बाध्यता हो। तर विस्तृत अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने हरेक देशको कुनै न कुनै समस्या हुन्छ नै, समस्यारहित देश फेला पार्न मुस्किलै होला। हाम्रो भागमा भूपरिवेष्ठित हुनु पर्‍यो। उभिएको ठाँउबाट अघि बढ्दा भएका चुनौतीलाई सामना–सम्बोधन गरी अघि बढ्ने हो। सिंगापुर पनि काठमाडौँ उपत्यका जत्रो ठाँउ हो, पानी मलेशियाबाट ल्याउनुपर्ने देशमा सन् १९६० को दशकमा लि क्वान यूले औद्योगीकरण थाले र त्यो प्रयोग सफल भयो। सिंगापुरमा उत्पादन गरेको सामान बिक्री गर्न बजारधरी छैन, निर्यात नै गर्नुपर्छ। भूपरिवेष्ठित भए पनि हामी कोलकाता बन्दरगाहमार्फत व्यापार त गर्छौं, तर त्यसको प्रभावकारिताको पाटोमा हामीले पर्याप्त काम गरेका छैनौँ। गरेको भए व्यापारको लागत घटाउन सकिन्थ्यो। यहीँ भएका अध्ययनमै २० प्रतिशत लागत त दक्ष व्यवस्थापन नभएको कारणले बढ्छ भनिएको छ। त्यसको अर्थ सामान तयार गर्नुअघि नै हामीले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाइसक्छौँ। यसकारण पनि भनिएको हो– भूपरिवेष्ठित हुनु हाम्रो बाध्यता र बहाना दुवै हो।

उसो भए हाम्रा नीति र अभ्यासहरूमै समस्या रहेछन्, हैन त?
हाम्रो सवालमा नीतिले नपुगेको हैन। ‘ट्रेड इन्टिग्रेसन पोलिसी’ (एकीकृत व्यापार नीति) भनेर आएको छ, औद्योगीकरण नीति र रणनीति आयो। नीति ल्याए पनि हामी कार्यान्वयन पक्षमा अति नै कमजोर भयौँ। कार्यान्वयनको कुरा गर्दा नतिजा आजको भोलि सामान्यतः आउँदैन– पाँच, दश वा अझ १५ वर्ष निरन्तर प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वव्यापी रसद सूचकांक (ग्लोबल लजिष्टिक इन्डेक्स) मा सिंगापुर अहिले पनि पहिलो पाँच नम्बरमा आउँछ। दोस्रो कुरा, नीतिको स्वामित्वग्रहण कति छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। नीति आएपछि देशले नै त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ, तर यहाँँ नतिजामा पनि कसैको जवाफदेहिता छैन ।

तपाईंले इन्डोनेशियामा केही वर्ष काम गर्नुभयो, त्यस क्रममा जकार्ताको मेयर (गभर्नर) रहेका जोकोबी अहिले राष्ट्रपति छन्। जकार्ताको मेयरको रूपमा उनले के त्यस्ता काम गरेका थिए, जसले उनलाई राष्ट्रपति नै बनाइयो? हाम्रै काठमाडौँका मेयर काफी लोकप्रिय छन्, उनका ‘एक्सन’हरू लाई कसरी हेर्नुभएको छ?
कामको सिलसिलामा इन्डोनेशियामा सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म बसेको थिएँ, तर श्रीमती त्यहाँ काम गर्ने हुनाले आवतजावत अघिदेखि नै थियो। जोकोबीलाई मेयर र राष्ट्रपति दुवै पदमा रहँदा नियाल्न पाइयो। मेरो बुझाइअनुसार, त्यहाँको ‘सिष्टम’ले त्यतिबेलाको जनचाहनालाई बुझ्न सकिराखेको थिएन। पूर्वाधारलगायत ‘डेलिभर’का काम समयमै गर्नुपर्छ भन्ने आमचाहना थियो। समुद्री सतह बढ्दै गइरहेका कारण डुब्दै गरेको शहर हो, जकार्ता। ट्राफिक अव्यवस्थाले शहर आक्रान्त थियो। शहरवासी स्तरीय पूर्वाधारको सपना देखिरहेका थिए। इन्डोनेशिया विश्वको सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम आबादी भएको देश हो, जोकोबीचाहिँ मध्यमार्गी (सेन्ट्रिस्ट) हुन्। जनअपेक्षा अनुरूप डेलिभर गर्न सक्ने क्षमता र मध्यमार्गी छविले गर्दा युवामाझ लोकप्रिय भइदिए। त्यतिबेला अमेरिकामा बाराक ओबामा राष्ट्रपति थिए र ओबामाको लहर इन्डोनेशियामा पनि चलेको थियो।

इन्डोनेशियाली नागरिकले बाराक ओबामाको अनुहार जोकोबीमा देखे। नागरिकले चाहे अनुरूप डेलिभरी गरेर देशलाई अघि बढाउन कर्मचारीतन्त्रमा पनि हुटहुटी देखिन्थ्यो। नेतृत्वले त्यस्तो हुटहुटी तलसम्मै जगाएको थियो। सन् १९८९ को एशियाली आर्थिक संकट अघिसम्म इन्डोनेशियाले आफूलाई पूर्वी एशियाली देशहरू थाइल्यान्ड, ताइवान आदिको समकक्षमा राख्थ्यो। आर्थिक संकटले उसको आकांक्षालाई पछाडि धकेलिदियो। गार्मेन्ट उत्पादनमा राम्रो गरिरहेको इन्डोनेशियालाई बांग्लादेशले पछाडि छाडिदियो। त्यसयता त्यहाँका दल र जनतामाझ पुरानो अवस्था ‘क्याच अप’ गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो र छ।

काठमाडौँको सन्दर्भमा भने केही हप्ताको बसाइमा निजी र कार्यगत व्यस्तताले गर्दा नजिकबाट नियाल्न त पाइएन, सडकहरू तुलनात्मकरुपमा सफा देखिए। ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सुधारिएको अनुभव गरेँ। अनौपचारिक व्यवसाय गर्नेहरूको व्यवस्थापनको सवाल उठिरहेको पाएँ। सडकमा व्यवसाय गर्नेलाई उचित स्थान र समय निर्धारण नगरिदिएर भगाउने हिसाबले अघि बढ्नु कसैका लागि पनि उपयुक्त हुँदैन। शहर व्यवस्थापनका अरू कामसँगै अनौपचारिक काम गर्नेहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने, सेवा प्रदानमा उनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। मुस्लिमबहुल देशका मध्यमार्गी नेता जोकोबीका संकटमोचक मानिने मन्त्री चाहिँ क्रिश्चियन हुन्। हाम्रो मेयरसा’ब देब्रे, दाहिने, मध्य कहाँ हुनुहुन्छ उहाँको पदचापमा सुनिने छन्।   

विकास भन्नेबित्तिकै सिधा हिसाबले भौतिक पूर्वाधार र वित्तीय अर्थव्यवस्था सम्बद्ध विकास भनेर किन बुझिन्छ? मान्छेका आधारभूत आवश्यकता, सामाजिक असमानताहरू विकासको परिभाषामा कति प्रतिबिम्बित हुन्छन्?
विकासलाई व्यक्तिले निर्धारण गर्छ। कसैलाई ४० इञ्चको टीभी लिनु विकास हो भन्ने लाग्ला, कसैको बृद्धिको मापक आइफोन होला। नीतिले व्यक्ती र घरधुरी (हाउसहोल्ड) लाई ठाउँँ दिने हो, वातावरण बनाइदिने हो। खल्तीमा पैसा भएपछि राम्रो स्वास्थ्य र शिक्षाको माग हुन्छ। हैन भने अनुदान वा बाहिरबाट आएको लगानीले साँच्चैको विकास हुँदैन। विकासमा हाउसहोल्ड समानताको कुरा आउँछ र नीतिले सबलाई बराबरीको अवसर दिने हो। विकासका आधारभूत मापक, जस्तो कि स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको निर्धारण गर्ने ‘खल्तीमा भएको पैसा’ले नै हो।

विकास सम्बद्ध नीति बनाउने बेला मानव कारक (ह्युमन फ्याक्टर) र ‘हाउसहोल्ड इकोनोमी’को कुरै हुँदैन। तपाईंलाई लाग्छ यस्ता प्राथमिक इकाईहरू कुनै बेला विकासको मापकमा समावेश हुन्छन्?
सामान्यतः समग्रतामा व्यक्तिगत हाउस होल्ड नै बिर्सिइन्छ। सरकारले राम्रै लगानी गरे पनि स्कुलहरूको हालत चाहेजति सुधारिएको छैन। जस्तो, घरको एकजना अभिभावक क्वालालम्पुर पुग्दा त्यस घरको बालबच्चाले पाउने शिक्षामा रातारात रुपान्तरण हुनपुग्छ। व्यक्तिगत स्तरमा त्यस्ता मापक हिसाब हुन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ, नीतिमा पनि व्यक्तिको घरेलु भूमिका, जो परम्परागत रूपमा महिलाले निभाउँथे, अदृश्यकरण गरिन्छ। जस्तै, बालबच्चको हेरचाह। पहिले पुरुष मात्रै अधिकतर ‘बाहिर’ काम गर्थे, त्यो काम मनिटाइज (मुद्रीकरण) गर्दा पुरुषको भूमिका बढी देखिन्छ, नगद आर्जन गर्ने भएकाले। तर व्यक्तिले घरमा गरेको कामको मूल्य त अति महत्वपूर्ण छ। त्यसैले पनि घरमा गरिने कामलाई कसरी मान्यता दिने भनेर बहस जारी छ, रहनुपर्छ। 

तपाईंले सामाजिक विकासका क्षेत्रमा स्पष्ट देखिने केही सुधार भएको भनिरहँदा, यसमा रेमिट्यान्स र विदेशी आर्थिक सहयोगको निर्णायक भूमिका औंल्याउनु भएको छ। विदेशी आर्थिक सहयोग, विशेषगरी अनुदान घटिरहेको बेला उल्लेख्य रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने देशहरूमा कामदारको माग घटेमा अवस्था के हुन्छ?
सामाजिक विकासमा कतिपय क्षेत्रमा त गर्वलायक उपलब्धि हासिल भएका छन्। यसमा बाहिरी सहयोग एकदमै निर्णायक रह्यो। उदाहरणका लागि, अस्पताल बनायौँ बाहिरी सहयोगमा, त्यसको सञ्चालन त हाम्रै बजेट प्रणालीबाटै हुने हो। अथवा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु पर्‍यो। सरकारी प्रणालीले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि बजेटले धान्नपर्‍यो। अनि, अस्पतालको स्थायित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने त? यसैले उपलब्धि गर्वलायक भए पनि स्थायित्व चुनौतीपूर्ण नै छ। बाँकी चक्र त रेमिट्यान्सले गराएको आर्थिक क्रियाकलापको भरमा चल्ने हो। रेमिट्यान्सले उपभोग बढाएको छ, उपभोगले आयात, आयातले राजस्व।

‘नेपाल गरिब छ’ भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिएपछि मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भन्नुहुन्छ। भाष्यले कसरी परिवर्तन रोकियो?
‘लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ मा पढिरहँदा सुपरभाइजरले माओवादी सशस्त्र विद्रोह कसरी भयो भन्ने थेसिस लेख्न लगाए। त्यसबारे सबै अनुसन्धान विद्रोहको कारण ‘गरिबी र असमानता नै हो’ भन्नेमा केन्द्रित थिए। तर तथ्यांक हेर्दा गरिबी त क्रमशः घटिरहेको छ, बढेको छैन। असमानता पनि क्रमशः घटिरहेकै थियो। जति कम हुनुपर्ने त्यति भएको थिएन। भनेपछि, त्यो ‘ट्रिगर’ गर्ने कारण गरिबी र असमानता बढ्ने भन्ने भाष्य त मिलेन। गरिबी र असमानतालाई मूल कारण मान्ने हो भने त त्यो झन–झन बढेको हुनपर्ने। गरिब त अर्थतन्त्र हो, मान्छे हैन। अनि अर्थतन्त्र र राज्यले त्यो समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने, खालि गरिब–गरिबी भनेर समस्या देखाउने मात्र त भएन नि।

अर्को कुरा, हामीकहाँ शिक्षित युवाको ध्याउन्न निजी क्षेत्रभन्दा विकासका क्षेत्रतिर हुन्छ, त्यहाँको आकर्षक तलब–सुविधाले गर्दा। अफ्रिकातिर पनि यस्तै परिदृश्य देखियो। जहाँँ औद्योगीकरण भएको छैन, त्यहाँ यस्तो समस्या छ। पपुआ न्यू गिनी सामाजिक विकासमा निकै पछि रहेको देश हो, तर त्यहाँ कामका लागि मान्छे खोज्दा विकासे संस्थालाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, आवेदक पर्याप्त पाइँदैन थियो।

तपाईं अहिले मनिलामा हुनुहुन्छ। फिलिपिन्समा फेर्डिनान्द मार्कोसको तानाशाही शासनबारे हामीले जे पढ्यौ–सुन्यौं त्यसको उल्टो भाष्य स्थापित गरी उनका छोराले राष्ट्रपतिको चुनाव जिते। ‘मेरा बुबा महान थिए, अब मलाई भोट दिनुस्’ भन्दा मतदाताले पत्याए। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल भनिने प्लेटफार्महरूमा ‘बरु पञ्चायत ठीक थियो’ भनिन थालेको छ। किन यस्तो निराशा छायो? 
मलाई एउटा २४ क्यारेटको नेपाली नागरिकको नाताले के भन्न मन लाग्छ भने, हामीकहाँ ‘राजनीतिक सांग्रिला’ खोज्दाखोज्दै एउटा पुस्ता नै सकियो। अब केही न केही त होला, राजनीतिक स्थिरता आउला भन्ने भुमरीमा देश गइरहेको पछिल्लो २० वर्ष यता म पनि हेरिरहेको छु। विश्वको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, लोकतान्त्रिक स्वरूपको सरकारको गतिलो विकल्प छैन। प्रयोगहरू गरेर यसको विकल्प खोजिछाड्ने भनेर अन्वेषण गर्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा भयो। तर के–के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा राजनीतिक प्रक्रिया होला। अस्थिरताको कारणहरू अर्थतन्त्रीय र अर्थशास्त्रीय हुन् भन्ने लाग्छ। 

मार्क्सवाद पढ्दा ‘पोलिटिक्स इज म्यानिफेस्टेसन अफ मटेरिअल फाउन्डेसन’ (राजनीति भौतिक आधारको प्रकटीकरण हो) भन्ने बुझिन्छ। हामीले त्यो आधार सुधार नगर्ने, अनि व्यवस्था चाहिँ अर्कैअर्कै खोजिरहने ‘मिसअलाइनमेन्ट’ (गलत संरेखण) भइरहेको छ। अहिलेको आवश्यकता के हो भने राजनीतिक विकासक्रम एक ठाउँमा पुगेपछि अब आर्थिक रुपान्तरण सम्बोधन गर्नुपर्छ। पञ्चायकालमा भएका केही लगानीहरू महत्त्वपूर्ण थिए भन्ने कुरा नकार्न पर्दैन। राज्य निर्माण भनेको परतहरू जोड्दै जाने प्रक्रिया हो, भत्काउँदै जाने होइन। अहिलेको व्यवस्था सुधार नगरेर फेरि पछाडि फर्किनेजस्ता कुराहरू आइरहेको मैले पनि देखेको छु। फिलिपिन्समा हेर्दा, गतिशील र लोकतान्त्रिक समाज छ, सरकार र नीति निर्माण तहमा त त्यही पक्षको निरन्तरता छ।

अहिले विकासको कुरा गर्दा भौतिक निर्माणको पाटोलाई बढी महत्त्व दिइएको देखिन्छ। के आर्थिक विकास पनि यही हो?
आर्थिक विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मान्नु आर्थिक विकासको संकुचित बुझाइ हो। नेपालमा आधारभूत चुनौती भनेको अर्थतन्त्रको संरचना नै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको छ। आधारभूत तहबाटै त्यसलाई फरक ढंगले लैजानुपर्छ। सामाजिक नीतिहरू, भौतिक पूर्वाधार नीतिहरू सहायक तत्व मात्र हुन्। आहिले डिजिटल कार्यहरू जस्तो कि कोडिङलगायत गर्ने कम्पनीहरू यहीँ स्थापित भइरहेका छन्। त्यसलाई विकास गर्नका लागि पूर्वाधारका पक्षहरू होलान्– बैन्डविथ कनेक्टिीभीटी, आईटी कनेक्टिभिटी, पेमेन्ट गेट वे आदि। साथसाथै रोजगारी र समाजिक कुराहरू पनि जोडिएर आउँछन्। आर्थिक विकासका लागि जगकै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ? कस्ता समाजिक नीतिहरू चाहिन्छ? सार्वजनिक पूर्वाधार भनेको अन्त्य होइन, माध्यम मात्र हो। अर्को कुरा, सार्वजनिक पूर्वाधार नयाँ नै चाहिन्छ भन्ने छैन, हाल भएकालाई नै परिमार्जित गर्दै उपयोग गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पूर्वाधार नयाँ र भव्य भयो भने मात्र गजब भो भन्ने होइन। बाहिरी मुलुकहरूमा पनि २–३०० वर्ष पुराना संरचनाहरूलाई संरक्षित गरेर उपयोग गरिराखिएको भेटिन्छ।

आम मानिसको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च हुने ठाउँ भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा हो। धेरैजसो मानिसहरूको चिन्ताको विषय र बसाइसराईको कारण यही हुन्छ। राज्यको धेरै खर्च हुने सरकारी स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्थामा आममानिसको विश्वास किन नभएको होला?
यसलाई एउटा लक्षणको रूपमा देखिएको भन्न सकिन्छ। करिब सबै नागरिकको चाहना हुन्छ, बच्चाले गुणस्तरीय  शिक्षा पाउन र परिवारले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाओस्। ‘बटम लाइन’मा यही दुई कुरा छन्– चाहे त्यो एउटा डाक्टरको अपेक्षा होस् कि ट्याक्सी चालकको। त्यसपछि क्रमशः अरू कुराहरू थपिँदै जाने हुन्। तर अहिले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन। उच्च आय भएकाले मात्र आवश्यकता पूरा गर्छन्। चुनौतीहरू कहाँ छन् भने, पूर्वाधार र बजेट एकतिर भयो, हाम्रो आफ्नो सुविधा प्रयोग गर्ने तरिकाले पनि महत्व राख्दछ। उदाहरणका लागी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शौचालय फोहोर भएको एकताका निकै चर्चा भयो। सफा गर्ने मान्छे आउने र नियमित सफा गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको प्रयोग गर्ने मान्छेले अलिकति ध्यान दिएको भए राम्रै हुन्थ्यो नि। फोहोर भयो भनेर गुनासो गर्ने पनि त्यही प्रयोगकर्ता नै हुन्। गाउँगाउँमा स्कुलहरू छन्, स्वास्थ्य संस्था छन्। त्यसले राम्ररी काम गर्नका लागि समुदायको पनि भूमिका हुन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य एक्लैको लागि नभएर समुदायकै विषय भयो। कुनै पनि व्यक्ति जहाँ सुलभ सुविधा छ त्यहाँ सर्छ। व्यवस्था ठीक नभएको ठाउँबाट चित्त नबुझेर एउटा मान्छे अरूकतै जान्छ भने यस विषयमा संघर्ष गर्ने एक व्यक्ति घट्छ र त्यो ठाउँंको गुणस्तर अझै खस्किने अवस्था हुन्छ।

कमाएर भौतिक सम्पति जोड्ने भन्दा, रोजगारीका लागि विदेशिने क्रममा जग्गा–खेत बेचेर, चर्को ब्याजमा बन्धक राखेर जाँदा भएको सम्पत्ति पनि गुमाइरहेका छन्। यसले कस्तो असर पार्छ?
मैले पहिले सुनेको मात्र थिएँ, यसपटकको नेपाल बसाइमा गाउँ नै रित्तिएको देखेँ। घर छन्, मान्छे छैनन्। यसमा अर्थतन्त्रलाई जोड्ने हो भने दुइटा समस्या छन्– एउटा, खोलाले भित्रैभित्र आफ्नो बाटो बनाएजस्तै स्थिति रेमिट्यान्सले बनाइरहेको छ। रेमिट्यान्स निरन्तर आइरह्यो भने एउटा फरक कुरा, तर त्यो बाँधिदै गए निकै प्रभाव पर्छ। कोभिड महामारी कालमा मानिसहरू बाहिर जान नपाएर रेमिट्यान्स आउन कम भयो र अर्थतन्त्रमै ठूलो प्रभाव पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य हेर्दा हाम्रो जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान निकै उच्च, २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यही कुरा बसाइँसराईमा नाम चलेको देश मेक्सिकोको ४ प्रतिशत र फिलिपिन्सको २ प्रतिशत मात्र छ। तुलनाका लागि हामी जस्तै आर्थिक संरचना भएको उदाहरण मध्यएशियाको ताजकिस्तान हो, जहाँ अर्थतन्त्र र बजारको गति एकदम कम छ। त्यस्तै, पेसिफिक आइल्यान्डहरू छन्, जहाँ घरेलु उत्पादनको अवसर संकुचित छ। समान्यतः जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान एक डिजिटमा मात्र हुन्छ। त्यस हिसाबले हाम्रोमा रेमिट्यान्सको प्रभाव उच्च छ।

दोस्रो कुरा, यसको प्रभाव अहिले तुरुन्तै नभएर अलिपछि देखिने हुन्छ। हाम्रो जनसंख्या वृद्धि दर ०.९५ प्रतिशत छ। आप्रवासको चलन यसरी नै चल्दै गए हाम्रो देशमा जनसंख्या वृद्धि कम हुने र स्याहार गर्ने मान्छे घट्ने हुन्छ, जसले समाज असन्तुलित हुँदै जान्छ।

आयात नियन्त्रणको औजार प्रयोग गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गराउने राष्ट्र बैंकको नीतिले राजस्व र मुलुकको आन्तरिक वित्त व्यवस्थापन नै खलबलिएको भनिँदैछ। यो साँचो हो?
राष्ट्र बैंकले लक्षणहरूको उपचार गरेको हो, आधारभूत कुराहरूको सम्बोधन गरिएको छैन। वस्तुको उपभोग भनेको व्यक्तिगत आवश्यकतामा आधारित हुन्छ–  एकातिर आपूर्ति रोक्यो, अर्कोतिरबाट पूरा गर्ला। ‘ब्लैक मार्केट’को सहरा लेला। अहिले उपभोग नगरे अलिपछि त गरिहाल्ला। यसले ‘पेन्टअप डिमान्ड’ (सेवा वा उत्पादनको माग असामान्य रूपमा बढ्दा अर्थशास्त्रीय विश्लेषणमा घटेको खर्चको अवधि पछि उपभोक्ताले भरपाई गर्ने) सिर्जना गर्छ। त्यस कारण उपभोगमा नियन्त्रण दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। आम मानिसले बुझ्ने भाषामा मौद्रिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्नुपर्दा, खेतका गराहरूमा माथि सिरानतिरबाट पानी हाल्दा मुनितिरका गराहरूमा सर्दै जाने जस्तो। पैसाको पनि यस्तै बहाव हुन्छ। कुनै खेतमा धेरै र कुनैमा सुक्खा हुनु हुँदैन।

भारतसँग स्थिर विनिमयका कारण हाम्रो मुद्राको मूल ढोका कति खोल्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छ। त्यो चलाउन मिल्दैन। त्यो ढोकाबाट आउने निश्चित पानी आफ्नै गतिमा आइरहेको हुन्छ। त्यसमा कहिलेकाहीँ आकाशे पानी बढी परिदिन्छ। अब मौद्रिक नीतिले कुन ठाउँमा अझ खुकुलो पार्ने? कुन ठाउँमा बन्द गर्ने भनेर हेर्दै सन्तुलन गर्नुपर्छ। ब्याजदर पनि भारतसँग मिल्ने निर्धारण गरिएन भने प्रतिफल राम्रो हुँदैन। 

बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ, आयात घटाइएको र रेमिट्यान्स बढेको कारण देखिएको सुधारलाई कसरी लिने?
अहिलेको लागि त सुधार भन्न मिल्छ। दीर्घकालीन रूपमा हामी रेमिट्यान्समा निर्भर भएकाले भोलि हल्का तल–माथि हुँदा अस्थिरता आइहाल्छ। हालको आधारभूत अवस्था हेरौँ– हाम्रो चालु खाता घाटामा छ। निर्यातभन्दा आयात निकै बढी छ र खाडललाई रेमिट्यान्सले परिपूर्ति गरिरहेका छौँ। यसमा एउटा घटक पनि तलमाथि हुँदा अस्थिरता हुन्छ। यसअघि देखिएको दबाब कम भएको दृष्टिकोणले सुधार भएको त हो। मुद्रास्फीति घट्दै गएको पनि शायद तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति अपेक्षा चाहिँ उपभोक्ता सर्वेक्षणमा देखिएअनुसार १२–१३ प्रतिशत जति भनिएको थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले जे देखाए पनि उपभोक्ताले दोहरो अंकमा मुद्रास्फीति हुन्छ भन्ने मानिरहेका छन्। अहिले सुधार देखिए पनि मैले हेर्दा मौद्रिक नीति अझ कसिलो नै बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको कुल खर्चमा चालु खर्च ७० प्रतिशतभन्दा बढी र पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। यसबाट अर्थतन्त्रलाई कस्तो खालको असर पर्छ?
हाम्रो पुँजीगत खर्च त टिठलाग्दै छ। त्यो पनि यस्तो अवस्थामा, जहाँ हाम्रो सार्वजनिक भौतिक पूँजी प्रतिव्यक्ति निकै न्यून छ। पुँजीगत खर्च भनेकै खरिद प्रक्रिया हो। सरकारले सडकै बनाउनुपर्दा पनि ठेकेदारबाट खरिद गरेको हुन्छ। त्यसकारण खरिद प्रणाली कति प्रभावकारी र कारगर छ भन्ने कुरामा धेरै भरपर्छ– सरकारले खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा। अलि वृहत्तर रूपमा भन्नुपर्दा पुँजीगत खर्च भनेको राज्यको क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसमा ठेक्का प्रक्रिया, अनुगमन, गुणस्तरजस्ता विविध पाटा हुन्छन्। यसले गर्दा चालु खर्च गर्न जति सजिलो हुन्छ, पुँजीगत खर्च गर्न उतिकै गाह्रो। क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ। क्षमताबिनाको खर्च गर्नतिर लाग्यो भने गैरप्रभावकारी संरचना निर्माणतिर जाने जोखिम हुन्छ। 

पुँजीगत खर्चकै पुर्नसंरचनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दै आएको छ नि?
हामीले सोच्दा सम्पत्तिको मूल्य र भौतिक स्वरूप छुट्याउन सक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, नेपाल आयल निगममा राज्यको सम्पत्ति भनेको त्यसको आर्थिक पुँजी हो। पुँजी महत्त्वपूर्ण हो, कम्पनी होइन। कम्पनी आउँछन् जान्छन्। पुँजी बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। हामी कम्पनीतिर बढी ध्यान दिन्छौँ। निजी क्षेत्रमा लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी लगानीसँग मतलब राख्छ, कम्पनीसँग उसको मतलब हुँदैन। लगानीकर्ताको पुँजी वृद्धि होस् भन्ने धारणा लिनुपर्छ। सार्वजनिक पूर्वाधारमा पनि त्यही दृष्टिकोण हुनुपर्छ। कतिपय पूर्वाधार राज्यले भन्दा निजी क्षेत्रलाई नै चलाउन दिनुपर्छ। 

‘एसेट रिसाइक्लिङ’ पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। भएको सार्वजनिक पूर्वाधारलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नु साटो निजी क्षेत्रलाई ५–१० वर्षको लागि दिने। उसले तिरेको पुँजी अर्को पूर्वाधारमा लगानी गर्दै बढाउँदै जान्छ। पाँच वर्षपछि फर्किदा सम्पत्तिको मूल्य क्षयीकरणको जोखिम हुन्छ। यसमा सरकारले कसरी समन्वय गर्छ, ‘सेफगार्ड मेकानिजम’ के–के राख्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सम्पत्ति फिर्ता आउँदा त्यसको मूल्य नै रित्तो भएर आउने जोखिम छ। सिंगापुरको तामासेक भन्ने त्यही मोडेलमा चलेको हो। सिंगापुर एयरलाइन्स सरकारकै निकाय हो, तर सरकारले नै चलाएको त छैन। उसको मुख्य ध्याउन्न मूल्य बढ्छ भने बढोस् भन्ने हो। सोही कारण पूर्वाधारमा सम्पत्ति ‘रिसाइक्लिङ’ भए धेरै हदसम्म सरकारलाई बजेट दबाब कम हुनसक्छ। त्यसबाट अरू सम्पत्ति थप्दै जान सकिन्छ।

नेपाल कम विकसित मुलुक (एलडीसी) ग्राजुएट हुने–नहुनेमा गरमागरम बहस जारी छ। यसको अवधारणासहित हामी तत्कालै ग्राजुएट हुँदा फाइदा कि ढिलासुस्ती गर्दा फाइदा?
खासमा यो विश्वयुद्धपछिकै संरचनाहरूको निरन्तरता हो। यसमा विकसित मुलुकहरूको पूर्व उपनिवेशहरूसँगको सम्बन्ध, विकास र सहायता आदि जोडिन्छन्। यो अवधारणामा कुनै देशलाई एउटा आयको मापदण्डअनुसार वर्गीकरण गरिन्छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत संस्थाहरूले यस्तो अभ्यास प्रतिव्यक्ति आयलाई लिएर गर्छन्। एलडीसी भनेर वर्गीकरण गर्नु नै ठीक हो कि बेठिक भन्नेमा छुट्टै बहस पनि जारी छ। अर्को बहस ‘प्रतिव्यक्ति आय मात्र विकास नाप्ने संयन्त्र होइन’ भन्ने हो। यो अवधारणामा स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव पुँजी भन्ने सूचकहरू बनाइए। स्वास्थ्यमा पनि मृत्युदर, खासगरी बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, पोषणलगायत समावेश छन्। अर्को मापदण्ड भनेको आर्थिक प्रगति, स्थायित्व र वातावरणीय सुधार हो। विकसित देशले यस्ता मापदण्ड बनाएर कुन–कुन देश ‘एलडीसी’ हुन्छ भनेर वर्गीकरण गरे। साना टापु देशलगायत यस्ता अरू मापनहरू पनि छन्। 

एलडीसी सूचीमा रहिरहनु भनेको अनुदान ऋण सहायता प्राप्त गर्ने कुरा मात्र होइन। संरचनागत कारणहरूले गर्दा एलडीसीहरू विकसित हुन सकेनन्, हामीले  विशेष सहायता दिनुपर्छ भनेर विकसित मुलुकहरूले सहयोगबाहेक बजार पनि उपलब्ध गराएका छन्। करमुक्त बजार पाएपछि यी मुलुकहरूले विकास गर्न पाउँछन् भन्ने सोचले पनि सुविधाहरू दिइएको छ। नेपाल सन् १९७१ तिर वर्गीकरण भित्र परेको हो। हरेक १० वर्षमा ‘एलडीसी समिट’ हुन्छ। सन् २०१० मा इस्तानबुलमा भएको सम्मेलनमा पुनरावलोकन र अरू नीतिहरू आए। नेपालले एलडीसी सूचीबाट बाहिरिन केही वर्षअगाडि स्वास्थ्य, वातावरणीय र अर्थतन्त्र सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको थियो। तर आयको मापदण्ड पूरा भएको थिएन। अर्थतन्त्र सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको कुराले झट्ट हेर्दा आश्चर्यजनक लागेको थियो, विस्तृत रूपमा मैले अध्ययन गर्न बाँकी छ। 

सन् २०२६ मा नेपाल एलडीसी सूचीबाट ग्राजुएट हुने कुरा छ। एउटा नेपाली भएर सोच्दा १०–२० वर्ष पहिलेनै एलडीसी सूचीबाट ग्राजुएट भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यो वर्गबाट निस्किदैमा धनी भइहाल्ने होइन। ग्राजुएट भएपछि युरोप र अमेरिकामा हामीले बजार चाहिँ गुमाउछौँ। एउटा अध्ययनअनुसार अमेरिकामा हाम्रो लागि १ बिलियन डलर (एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को बजार अझै छ। युरोप र अष्ट्रेलियाको पनि यस्तै आँकडा छन्। हामीले अब बजारको लागि अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियालगायतका देशसँग बजार पाउन सौदा गर्न सक्नुपर्छ। विश्व व्यापार संगठनको नियमअनुसार यस्तो सौदा दुईपक्षीय बनाउनु पर्छ।

अघि अनुदान घटेको कुरा आयो, लगानीको अवस्था हेर्दा पनि त्यस्तै छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ताजा प्रतिवेदनले नेपाल सरकारको ‘विदेशी लगानीमैत्री  नीति’ कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ। यसै पनि गत वर्षको ११ महिनामा विदेशी लगानी ७३ प्रतिशतले कम भित्रिएको तथ्यांक छ। यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ?
औद्योगीकरण–छलाङ भनेको अवधारणागत गफ हो। वास्तविकता यहाँ आएर जोडिन्छ। हाम्रो प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) १०० देखि २०० मिलियन डलर प्रतिवर्ष छ, त्यो भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को शून्य दशमलव केही प्रतिशत हुन्छ। यसले १० प्रतिशतको हाराहारीलाई छोयो भने मात्र अर्थतन्त्रले एउटा गति लिने हो। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो। मलाई के गर्ने भनेर सोध्नुहुन्छ भने, हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय अहिले एक हजार ३०० डलर छ। त्यसलाई पाँच वर्ष वा १० वर्षमा कम्तिमा दोब्बर गर्न सकिन्छ, त्यो छिटो गरौँ। मेरो लागि त्यो एउटा लक्ष्य हो, जसमा पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक नीति जोडिदै जान्छन्। जुनजुन मुलुकको अघि हामीले उदाहरण दियौँ, उनीहरूले त्यसरी नै छलाङ मार्दै गएका हुन्। हाम्रो आर्थिक स्तरोन्नतिको लागि एफडीआई चाहिन्छ, किनभने बचतले पुग्दैन। रेमिट्यान्सले हाम्रो बचत उपभोगलाई सपोर्ट गर्नसम्म सक्छ, पुँजीगत लगानी गर्नलाई पुग्दैन। एफडीआईले पैसा मात्र होइन प्रविधिपनि ल्याउँछ र बजारसँग जोड्छ। एकजना जापानी अर्थशास्त्री आखिकमात्सुले विकासलाई कसरी चित्रण गरेका थिए भने– राजहंसको जत्था ‘भी सेप’मा उडेको ढाँचा जस्तो– अगाडि नेतृत्वमा एउटा हुन्छ, बाँकीले पछ्याउँछन्। उनको भनाइमा जापान नेतृत्वमा छ, पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एशिया फैलिएर जान्छ। अनि सबैजना एकैपटक उडान भर्छन्। वैदेशिक लगानीको आशय यो हो। 

अहिले आएर एलडीसी, एफडीआई जोड्न मिल्ने बंगालादेशको पछिल्लो एक दशकको परिवर्तन उत्पादन र औद्योगिकरणमा हो। बंगलादेश गार्मेन्टमार्फत उकासियो, त्यो लगानी र सीप दक्षिण कोरियाबाट भित्रिएको हो। एलडीसीअन्तर्गत बंगलादेशलाई प्राप्त सुविधाको सदुपयोग गर्न कोरियन कम्पनीहरू पुगे, गार्मेन्ट अमेरिकामा निर्यात गर्नेगरी। अब गार्मेन्टको चक्रले अरू विभिन्न चक्रहरूलाई पनि विस्तार गर्दै लगेको छ। एफडीआईको रोल भनेको त्यो हो। अफ्रिकालगायतमा काम गरेको अनुभवका आधारमा एफडीआई भित्र्याउने भनेर प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिइन्छ, हल्का हिसाबले भन्दा ललिपप देखाइन्छ। त्यसले एकछिनलाई रमाइलो त हुन्छ, तर त्यसको नकारात्मक असर धेरै छ। तसर्थ वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न  आधारभूत कुराहरूमै कहाँकहाँ समस्या छ, त्यसलाई पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्छ।

नेपालमा सरकारले जतिसुकै विदेशी लगानीको आह्वान/अनुरोध गरे पनि भित्र्याउने ढोका खोल्न साम, दाम, दण्ड, भेदकै प्रयोग गर्नुपर्छ। झन बाहिर जान नदिन त सबै ढोकामा चुकुल, अझ भोटे ताल्चै लगाइएको छ, हैन त? 
त्यो त एकदम सही हो। त्यही कारण नीतिमा विभिन्न छुटहरू गर्नुपर्छ, त्यसमा विकल्प छ। उदाहरणका लागि चीनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउँदा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)लाई दिनसक्ने नीतिहरू निश्चित क्षेत्रमा मात्र दिने गरी बनाइएको हो। समग्र देशभित्र पूर्वाधार अहिले बनाउन सकिँदैन, नीतिमा छुटहरू एकैपटक सबैका लागि दिन सकिँदैन। क्षेत्र निर्धारण गर्दा सीमित भौगोलिक क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार पनि बन्छन् र विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउनुको कारण पनि त्यही हो। सीमित क्षेत्रफलमा छुट र पूर्वाधार दिए बजेटले र नीतिले त्यसको भार पनि धान्न सक्छ। एउटा अभ्यासबाट सिक्दै गएपछि बिस्तारै अरू ठाउँमा कार्यान्वयन गर्दै जान मिल्छ। हाम्रोमा ‘आर्थिक क्षेत्र’ भनेर क्षेत्र मात्र पहिचान हुन्छ, त्यसको मर्म भने फरक छ।

अहिले नेपालसहित दक्षिण एशियाली देशमा मध्यमवर्गले के भन्न थालेको छ भने, आर्थिक वृद्धि र विकासको बाधक उच्च र निम्न वर्ग हो। जति पनि आर्थिक नीतिहरू बन्छन्, यिनै दुई वर्गको लागि बन्छन् भने, द्रुत विकासको आकांक्षी र आर्थिक रूपले सबैभन्दा उत्पादक मध्यम वर्ग छायाँमा पर्छ। यसो भन्नु उपयुक्त छ? सरकारहरूले साँच्चिकै त्यसो गरेको हो?
सधैँ सबैभन्दा बढी असहज महसुस गर्ने नै मध्यमवर्गले हो। आर्थिक दबाब मध्यम वर्गले खेपिरहेको हुन्छ। राजनीतिक भाष्यभन्दा पनि मूल्यवृद्धिलगायत कारणले आर्थिक रूपमा धेरै दबाब अनुभव गरिरहेका हुन्छन्। मुद्रास्फीति त्यही भएर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने, हामीले ‘पोलिटिकल ग्रिभियन्सेन्स’ पढ्दा वास्तविक मुद्दा एकातिर हुन्छ भने, त्यसको अभिव्यक्ति अर्कोतिर भइरहेको हुन्छ। मुद्रास्फीतिले यो मुद्दालाई प्रत्यक्ष छुने भएको हुँदा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। दैनिक सामान किन्न जाँदा ‘स्क्विज र पिन्च’ अनुभूत गर्ने यसैबाट हो। मान्छे एक प्याकेट दुध महँगिदा आजित भइरहेको हुन्छ, राजनीतिक प्रणालीलाई सराप्दै आइरहेको हुन्छ। अनि न्यारेटिभ त्यसरी बिग्रिन्छ।

दोस्रो कुरा, मध्यम वर्गभन्दा पनि सामाजिक अध्येताले हेर्नुपर्ने भनेको न्यून आय समूहको मानसिकता कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने हो– सर्वेक्षणका लागि यो एउटा रोचक विषय हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँँनेर म लगलेस नर्थ भन्ने मलाई प्रभावित गरेको अर्थशास्त्रीको भनाइ साभार गर्छु कि ‘आर्थिक विकास ज्ञान र सिद्धान्तले मात्र हुने भए त विकास सुनिश्चित हुन्थ्यो, हामी सबै विकास गथ्र्यौं नि।’ उनले मान्छेको मानसिकता, बानी व्यहोरा, विचार, आदि कारकहरूले अर्थशास्त्रमा कसरी भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् भनेर विश्लेषण गरेका छन्। नर्थले यी कारक तत्वहरूको गतिशीलता बुझ्न कति गाह्रो हुन्छ, कसरी सम्वृद्धि हुन्छ कि हुन्न भन्ने निर्धारण गरिरहेको भनेर ‘इन्स्टिट्युसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ किताबमा लेखेका छन्।

‘सन् १९९० को दशकमा गरिएको गलत र अधुरो आर्थिक सुधारबाट दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसरजस्तो काममा उतिविध्न योगदान भएन। यसले त झन् माओवादी विद्रोहलाई फाइदा पुग्ने गरी असन्तोष सिर्जना गर्‍यो’ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। सो दशकको आर्थिक सुधारको जगमा हाम्रो अर्थतन्त्रले दशक लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह झेल्नसक्यो, लामो न लामो संक्रमणकाल र अनेकन आन्दोलन थेग्न सक्यो भनेर एकथरि अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेका बेला तपाईहरूले गलत र अधुरो भन्नुको कारण के हो?
व्यापारमा ठडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रको जग जस्ताको तस्तै छ, बदलिएको छैन। हाम्रो दूरवस्थाको कारण आन्तरिक हो कि बाह्य भन्ने बहस सन् १९६० को दशकदेखि अनवरत चलिरहेको छ। असंलग्न नीति, स्वाबलम्वन आन्दोलनको लहर भारतमा नेहरू र युगोस्लाभियामा टिटोहरूले बढाइरहँदा त्यो संवाद शुरू भएको हो। त्यसको प्रभावस्वरूप उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको पाउँछु। ठ्याक्कै कारण के हो भन्न नसकिए पनि त्यसबखतको भूराजनीति, वैश्विक सोचको अलिअलि प्रभाव नेपालमा पर्न थालेको देखिन्छ। यतिसम्म उत्पादक क्षेत्रको विकास भइरहेको पनि देखिन्छ। त्यसपछि सन् १९८० को दशकमा आर्थिक संकट आएर आईएमएफलाई गुहार्नपर्‍यो।

सन् १९९० मा एफडीआई र बाह्य लगानीले गति लिने सम्भावना देखिएको थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको भए हामी पनि आज २–३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयमा हुन सक्थ्यौँ। त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता/सशस्त्र विद्रोहलगायत समस्याका कारण आर्थिक वृद्धिले गति लिन सकेन। कति समय लाग्छ थाहा छैन, तर हामीले त्यो बेला शुरू भएको आर्थिक विकासलाई नै समात्नु पर्छ। सन् १९९० नै अर्थतन्त्रको जग हो भन्न मलाई अफ्ठ्यारो हुन्छ। मलाई अर्थतन्त्रको इतिहास मनपर्ने भएकाले समय भनेको हिजो शुरू भएको हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। त्यस्तै, अर्थतन्त्रको कहिले जग बन्यो भनेर भन्नु यथार्थपरक हुँदैन जस्तो लाग्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक सहायताप्रति नेपालीहरू नकारात्मक बन्दै गएको सुनिन्छ। एमसीसी विरोधीहरूले त एमसीसीको मात्रै विरोध गरेनन्, विदेशी सहायताप्रति नै नेपालीहरूलाई नकारात्मक बनाउन भरपुर मलजल गरे। तपाईंसँग विभिन्न मुलुकहरूमा बसेर काम गरेको अनुभव छ, अन्यत्र यस्तो हुन्छ की हुँदैन? अनि आफ्नो आम्दानीले चालु खर्चधरि धान्न मुस्किल पर्ने नेपालले वैदेशिक सहायताबेगर उडान भर्न सक्ने सम्भावना छ की छैन?
वैदेशिक सहायता असल वा कमसलभन्दा पनि यसलाई कसरी परिचालन गरिन्छ भन्ने निर्णायक हुन्छ। सिंगापुरले आजभन्दा १० वर्ष अगाडिसम्म पनि वैदेशिक सहायता लिइरहेको हुन्थ्यो। विकसित मुलुकहरूले पनि थोरै नै सही, सहायता लिइरहेका हुन्थे। वैदेशिकलगायतका सबैखाले सहायता देशको बजेटमार्फत नै आउनुपर्छ। भूकम्पपछि हामीकहाँ एक हजार डलर भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था खोलेर सहायता ल्याएको कुरा आएको थियो। अरू ठाउँमा पनि यस्ता विकृति हुने भएकाले जति सहायता आउँछ त्यो बजेटमार्फत नै हुनुपर्छ। बरु, बजेटलाई कसरी सुधार्ने अर्को पाटो हो। 

अर्कोकुरा, सहायतालाई कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। हरेक संस्थाका आ–आफ्नै विशेषता हुन्छन्। कसरी परिचालन गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने राज्यले सोच्ने कुरा हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बाह्य सहायता नभइकन हुँदैन। मुलुकको बचत नै निकै कम छ, अहिले त अझ घाटामा छ, अनि पूर्वाधारहरू कसरी बनाउने? विदेशी सहायताप्रति नकारात्मक धारणा बनाउनुअघि आफ्नो देशको औकातबारे थाहा पाउनु पर्छ। वैदेशिक सहायताको जति धेरै प्रभावकारी परिचालन गर्न सकियो उति नै राम्रो।


यहाँ व्यक्त डा. बस्नेतका विचार निजी हुन्, उनी कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।


सम्बन्धित सामग्री